निर्दलिय पञ्चायति कालरात्रिले देशमा सृजना गरेको राजनैतिक सन्नाता बीच क्रान्तिकारीहरुले देश र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व बोधलाई मनन् गर्दै, भूमिगत रुपले विभिन्न क्षेत्रिय तहमा राजनैतिक सचेतना जगाउँदै राजनैतिक संगठन निर्माण अगाडि बढाउँदै गर्दा, एकाएक झापामा राजनैतिक विस्फोटन अर्थात झापा बिद्रोह (सशस्त्र विद्रोह)ले अग्रस्थान ओगत्न पुगेको थियो । तर, विद्रोहको निम्ति आवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा हुनगएको केही कमि कमजोरिबाट, सत्तापक्षलाई विद्रोही क्रान्तिकारीहरु माथि निर्ममता पूर्वक दमन चक्र अपनाई विद्रोहलाई छताछुल्ल पार्न सहज बन्न पुगेको थियो, भने अर्कोतिर निरंकुश तानाशाही पञ्चायति शासकहरुको निर्मम यातना र कठोर बन्दि जीवन यापन गर्दै आइरहेका विद्रोही क्रान्तिकारीहरु, बन्दी जीवनबाट मुक्त भए पश्चात कतिपय क्रान्तिकारीहरु सैद्धान्तिक राजनीतिबाट पलायन भई बसेका मध्ये केही व्यक्ति विशेषहरुको जमात मिली अवसरवादी सोचका साथ राजनैतिक लाभ उठाउने कुचेष्टामा लिप्तभई, प्रतिक्रियावादी क्याम्प सामु नाङ्गेझार भई आत्मा–समर्पन गरी खुल्ला राजनीतिमा संमलग्न रही आएका थिए ।
यिनीहरुको राजनैतिक पृष्ठभूमि देश र जनताको आवश्यक्ता र चाहना विपरित आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तरही, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रति हेलचक्राईं गर्दै, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद एवम् वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरु सामु नतमस्तक भई लम्पसारवादी नीति अवलम्वन गर्दै आएका थिए । र देशको वर्तमान कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओली आफै भ्रष्टाचारको नाइके तथा भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक रहेको भनी ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल एसिया २०२० को प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु र नव–उदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिष्ट नामधारी सरकारको क्रियाकलापले गर्दा, नेपालका स्वामिमानी नेपाली जनसमुदायलाई विश्वसामु शीर ठड्याई उठ्न नसक्ने गरी लज्जित टुल्याएका छन् ।
०५२ सालबाट शुरुभए गरेको दश वर्षिय महान जनयुद्ध विजयको शिखर नजदिक अगाडि बढिरहेको स्थितिमा, जनयुद्धका प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा रहिआएका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड कसैको तिग्रम वा दवावमा परेर भन्नुभन्दा उ आफुभित्रको क्रान्तिकारी सोच र चरित्रबाट चिप्लिएर सामन्ति सोच र संसकार ‘आफु भलो त जगत भलो’ भन्ने ठेगोमा लतपत भई, कम्युनिष्टक सोच र संसकार ‘जगत भलो त आफु भलो’ भन्ने सोचलाई तिलाञ्जली दिई, पुरै नाङ्गेझार बनी दश वर्षिय महान जनयुद्ध प्रति गद्दारी गर्दै आफ्ना पिछलग्गु एक झुण्डकासाथ, संसदिय प्रतिक्रियावादी सरकारसँग शान्ति–सम्झौता गर्नुको नाउँमा आत्मा–समर्पनको प्रक्रिया अपनाई, जनयुद्धको क्रममा निर्माण भए गरेका सम्पूर्ण संरचनाहरु एकतर्फी रुपमा विघटन गरी उनीहरुकै पिछलग्गु बन्दै पानीमा रुझेको बिरालोझैँ लुखुरलुखुर हिंदिरहेका छन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नामोनिशान मेट्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा र आफ्नै टाउकाको मूल्य टोक्न समेत सघाउ पु¥याउने व्यक्ति विशेष र ग्याङसित प्रचण्डले घाँटी जोडेर पार्टी एकताको नाउँबाट खडा गरिएको दबल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट नामधारी वर्तमान सरकारले, देशको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक लगायत सबका सब ध्वष्ट पार्दै, कोरोनाको कहरमा जक्रियर रोग र भोकको विकराल स्थितिभित्र छतपतिरहेका आम जनसमुदायलाई उद्धार र उपकार गर्नुको उल्टो तमासे बनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा व्यस्तरही ती देश र जनद्रोहिहरु निर्लज्ज ढङ्गले मूक दर्शक बनि बसेका छन् ।
नयाँ संविधान निर्माण गर्नुको तात्पर्य, बहुसंख्यक किसान, मजदुर लगायत अधाई सय वर्ष पूर्वदेखी राज्यसत्ताबाट विस्थापित गराएका आदिवासी–जनजाती, महिला, मधेसी, दलित लगायत उत्पीडित जन–समुदायको हक हित र अधिकारको सम्बोधन गर्नु हो । राज्यको केन्द्रीत प्रणालिबाट सामन्त र नोकरशाही–दलाल पूँजीपति वर्गको पक्षपोषण हुँदै आइरहेको स्थितिमा राज्यको अग्रगामि पुनसंरचना तथा केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई बाँडफाँड गरी स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र स्थानीय निकाय हुँदै सर्वसाधारण जनताको घरदैलोमा पु¥याइयो भने सापेक्षिक रुपमा सर्वसाधारण जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने छन् भन्ने मान्यता हो । राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्दै सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी जनताको संघीय जनगणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने नेपाली जनताको जनादेश हो । र यही जनादेशलाई मनन् गर्दै तत्कालिन माओवादी सभासदहरुले संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरुमा र सबै विषय समितिहरुमा अथक प्रयास नगरेका होइनन् । खासमा भन्नुपर्दा ११ विषयगत समितिका प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अधिकांश मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा माओवादी सभासदहरुको मतले नेतृत्वदायी स्थान प्राप्त गर्न सफल रही आएका थिए ।
देश र जनताको आवश्यक्त र चाहना अनुरुप पहिचान सहितको संघीयतामा नेताहरु बीच पहिलो संविधानसभाको अन्तिम तिर सहमति हुनै लाग्दा, बालुवाटारको एक कुनामा बसेर यही केपी शर्मा ओलीले भनीरहेका थिए – कोशी तरेर कुन माइकालालले संघीयता लागु गर्न आउँछ हेरौं न । यसै गरेर उनले ०६२÷०६३ सालमा भए गरेको संघीय जनगणतन्त्रको निमित्त उर्लेको दोश्रो जन–आन्दोलनताक पनि उनैले बालकोटमा ठड्याइएको आफ्नो निजि महलमा आफ्ना अरिङ्गालहरुको भीड जमघट गरेर भनीरहेका थिए वयल गाडामा सवार भई अमेरिका पुग्न सकिन्न । ओलीको यस्तो निक्रिष्ट बैचारिक धरातलका बारेमा के प्रचण्ड र बाबुराम बेखबर थिए ? अनभिज्ञ थिए ? अवश्य पनि बेखबर र अनिभिज्ञ थिएन । यी र यस्ता सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै यस्तै यस्ताको मिलेमतोमा पहिलो संविधानसभा विघटन गर्न पुगेका थिए । त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री पनि बाबुराम भट्टराई नै थिए ।
यसै सम्बन्धलाई खोतलेर भन्नु नै पर्दा ०६२÷०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानमा कुनै पनि कारण झलकाई, गठित पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने आधार उक्त संविधानको कुनै धारा उपधारामा उल्लेख भए गरेको पाइन्न र छैन । तर, बिना आधार अनाधिकार रुपले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानी पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नु भनेको माओवादी जनयुद्ध, दोश्रो जन–आन्दोलन मधेस बिद्रोह र जनजाती आन्दोलन लगायत युद्ध र आन्दोलनहरुले स्थापित गरेका मुद्दाहरुको मूल्य र मान्यताको अवमुल्यन र अपमान गर्नु हो भने अर्कोतिर दोश्रो संविधान सभा निर्माण गर्न दलिय व्यवस्था भित्र निर्दलिय सरकारको अध्यक्ष पदमा सर्वोच्च अदालतका बहालिवाला प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मिको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी त्यसैको मातहतमा चुनाव गराई दोश्रो संधिवान–सभा निर्माण गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास गर्नु हो ।
वर्तमान देशको राजनैतिक माहोल अर्थात वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र भ्रष्ट निकम्वा सरकारको विकल्प राजतन्त्र होइन । हो त आन्दोलनरत देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनसमुदायको जनादेश भनेको संघीय जनगणतन्त्रीय राज्यव्यवस्था हो । यो छोटो लेखमा शाहवंशीय राजतन्त्र र यिनका अघोषित उत्तराधिकारीहरुले नेपाल र नेपाली जनसमुदाय प्रति अपनाई आएको कार्यविधि बारे संक्षिप्त चर्चा गरिने छ ।
सरनार्थीको रुपमा नेपाल सदरभित्र गोरखामा प्रवेश गरेका पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खालाई गोरखा निवासीले नेपाली मात्रको सदभावना, सरणमा आएकालाई मरनमा पार्नु हुन्न भन्ने मूल्य र मान्यता अनुरुप मान सम्मानका साथ गोरखा निवासी मगर जातीले ती सरणार्थीहरुलाई सुविधा युक्त व्यवस्था मिलाई जीवन यापन गर्न दिइरहेकाहरुकै बिरुद्ध, ती दुरासय मानसिक्ताका दुष्टजनहरुले जाल झेल नीति अपनाइ “जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद गर्न” द्रब्य शाहले मगर जातीय समुदायको मुली छान्ने प्रक्रिया–दौड प्रतियोगिता गरी त्यस प्रतियोगितामा जो प्रथम भए उनैलाई आफ्नो जातिय समुदायको मूली मान्ने प्रथा अनुरुपको दौड प्रतियोगिता गर्ने दिन, त्यो बाटोको बीच बाटोमा, दौड शुरुहुनु अघिनै गई लुकी बसेका थिए । दौड प्रतियोगिता शुरु भएर धावकहरु कुड्दै आफु नज्दीक के आइपुगेका थिए, त्यसैमा सबैको आँखा छलेर दौड्दै मिसिएर आफु प्रथम भएको भनि झुठमुठको दावी गरी सोझा सिधा उक्त जातीको मूली हडपेर गोरखामा जवरजस्त हालिमुहाली जमाउन पुगेका थिए ।
यसै क्रमबद्धतालाई कायम राख्दै, पृथ्वी नारायण शाहले गोरखाबाटै नेपाल एकिकरणको नाउँमा नेपालको अस्तित्व नामेट गर्ने दुःसाहसपूर्ण तौर तरिका अपनाई गोरखा राज्य विस्तार गर्ने क्रमसँगै नेपालका अन्य तमाम् आदिवासी–जनजातीहरु माथि जालझेलका अनेकौं षड्यन्त्रका चालबाजी अपनाई शोषन, दमन र उत्पीडनका नीति अख्तियार गर्दै समस्त आदिवासी–जनजातीहरुलाई तितरबितर पारी, गोरखा राज्य विस्तारको अभियानलाई सुदृढ र समृद्ध पार्ने उद्देश्यका साथ, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र सदभावना जुटाउन नेपालको गौरवमय इतिहासमा कालो धब्बा लाग्ने गरी, त्रिदेशिय नेपाल–भारत र बेलायती सरकारहरु बीच गोरखा भर्ति–केन्द्र निर्माण गर्ने सन्धि सम्झौता गर्न पुगेका थिए । तर, नेपालका तमाम आदिवासी–जनजातीहरुको दिल दिमागमा रहिआएको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अमित छापसँगै आ–आफ्नो कला, संस्कृति र संसकारको रोहमा काठमाडौं उपत्यकाका नेवार जन–समुदायद्वारा निर्मित कला, संस्कृति र संसकारको धरातललाई केही गर्दा पनि तल माथि कतै केही गर्न नसके पछि, पराजित मानसिक्ता बोकी नेपाल सदरभित्र दुरासय मानसिक्ता अनुरुप फेरी पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आन्तरिक उपनिवेश खडा गरी खस आर्यहरुको एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था कायम गरी आएका थिए ।
२५० वर्षको लामो समयाबधि भित्रको शाहवंशिय राजतन्त्रका घोषित एवम् अघोषित उत्तराधिकारीहरुले, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको नाउँमा आतताई साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरुको अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारीहरुको दलाली गर्दै राज्यसत्तामा हावीबन्दै आइरहेको वर्तमान स्थिति हो ।
अंग्रेजसँग भएको भनिएको कथित सुगौली सन्धि पश्चात हाम्रो स्वतन्त्र मुलुक नेपाल अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिन्दै आइरहेको वस्तुस्थितिलाई यथावत कायम राखिरहन दलाल नोकरशाही पुँजीपति र अर्धसामन्तिहरु मरिहत्थे गर्दै आइरहेको मात्र होइन । अपितु सिकिमलाई भारतमा गाभ्ने लेन्दुप दोर्जेको अनुसरन गर्ने कसरतमा लागिपर्दै आईरहेको वर्तमान स्थितिमा, ति शाहवंशका घोषित एवं अघोषित उत्तराधिकारीहरुको सोच र क्रियाकलापहरु सबका सबलाई खारेज गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षार्थ देश तथा विदेशमा छरिएर रहेका तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरु सब एकसाथ लामबद्ध भई अगाडि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
खासमा सुगौली सन्धि के हो ? १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो भनी अंग्रेजहरुले हौवा खडा गरेदेखि आजसम्म नेपालका कुनै पनि सरकारले सुगौली सन्धि बारे गम्भिर भई सोध–खोज गरेको देख्न र सुन्नमा आएको छैन । बरु यस्को उल्टो बिना सोच बिचार अंग्रेजहरुले फैलाएको हौवाको पछि लागेर सुगौली सन्धिको रतान रत्दै आएको देख्न र सुन्नमा आएको छ । के सुगौली सन्धि साँचो अर्थमा भए गरेकै हो त ? यसरी कोही कसैले खडा गरेको हौवा पछि लाग्नु ठीक होइन । सन्धि भएकै हो भने त्यो सन्धिपत्र कहाँ छ ? कहिं न कहिं त सुरक्षित रहेकै हुनुपर्छ, त्यसको खोजनिति आजसम्म किन गरेन र भएन ।
सुगौली सन्धि भए गरेकै होइन भन्ने कुरा त त्यतिबेलाको देशको वस्तुस्थितिले प्रस्त्याएको छ, अर्थात जतिखेर अंगे्रजहरुले सुगौली सन्धि गर्नु प¥यो भन्ने प्रस्ताव चलाएको थियो । त्यो बेलामा राजा निर्माणयुद्धको देवहसान भएको र ४ वर्षका राजेन्द्र विक्रम गद्दिमा आएको बेला थियो । त्यस्तो नाजुक स्थितिको फाइदा उठाएर सुगौली सन्धिको प्रश्ताव अंग्रेजले गरे । त्यस प्रस्तावमा सहि गर्ने दुई जना अनाधिकार व्यक्तिहरु जो पत्रहार (दुत) थिए । उनीहरुलाई सन्धि गर्ने कुनै अधिकार थिएन । ती दुई व्यक्तिहरु हुन् – चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र । यसैको आधारमा अंग्रेजहरुले सन्धिमा हस्ताक्षर भयो सन्धि भयो भनेर हल्ला मचाएर एकतर्फि निर्णय गरे ।
अंगे्रजहरुले भन्दै गरे जस्तो र नेपाल सरकारले मान्दै आए जस्तै त्यो सुगौली सन्धि भए गरेकै हो भनेपनि, नेपाल भारतबीच १९५० जुलाई ३१ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा यो सन्धि भएको मिति भन्दा पहिले भारत सरकारको तर्फबाट बेलायत सरकार र नेपाल सरकार बीच भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरुलाई खारेज गरेको अवस्था र ३० अक्टोवर १९५० को नेपाल बेलायत बीच भएको सम्झौता धारा ८ मा पनि काठमाडौंमा भएको २१ डिसेम्वर १९२३ को सन्धि तथा यस पूर्वका सम्पूर्ण सन्धिहरु व्यवस्थाहरु र सम्झौताहरु वर्तमान सन्धि लागू भएसँगै कार्यरुपमा प्रयोग हुनुबाट बञ्चित गरिएको प्रावधान छ ।
बेलायतको संसदले १८ जुलाई १९४७ मा पारित गरेको ‘इण्डिया इन्डेपेन्डेन्ट एक्ट’मा स्पष्ट रुपमा हामी जुन अवस्थामा आएका थियौं, त्यहि अवस्थामा छाडेर जाँदैछौं भनि लेखिएको निर्णय छ ।
भारत, बृतिस साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएपछि, नेपालको भूभाग भारतको अधिनमा रहने भन्ने कुनै सन्धि सम्झौता वा समझदारी भएको छैन र त्यस्तो कुनै प्रावधान नभएकाले मात्र होइन, अंग्रेजले बलजफती हडपेको जमिन नेपालको साँध सीमा हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देश नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो । तर, दुरभाग्यको कुरो वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र सरकारको क्षमता मात्र होइन, यस सम्बन्धी सोच नै छैन । यसको निम्ति हामी आफै सचेतभई आ–आफ्नो भ्नय (अहम) तामा लुब्द्ध भई विभिन्न चिरामा बिभाजित भई बस्ने पार्टीको मानसिक्ताबाट माथि उठि सच्चा क्रान्तिकारीहरु पार्टी एकतामा जुटेर, देश विदेशमा छरिएर रहेका तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनसमुदायलाई एकजुत पारी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मजदुर, किसान लगायत देशका तमाम गरी खाने सोषित पिडित आम जनसमुदायको जनवादी अधिनायकत्वमा, नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफल तुल्याई नेपालमा संघीय जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना गरी, आतताई बृटिस साम्राज्यवादले हडपेको हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देश नेपालको सार्वभौमसत्ता भू–अखण्ड राष्ट्रको पूर्ववत विशाल नेपालको साँध सीमा तत्वल्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नु समस्त स्वाभिमानी नेपालीको राष्ट्रिय एवम् राजनैतिक दायित्व हो ।

२०७७÷८÷२५
ताहाचल, काठमाडौँ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर