‘नेकपा’ गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
करिब एक दशक लामो समयावधि खेरफालिसके पछि २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएको मौका छोपेर द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका निम्ति संघीयता र प्रदेश संरचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप अनि न्याय प्रणाली जस्ता चारवटा विषयहरु समेटेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली, तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारद्वारा मिति २०७२÷०२÷२५ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा कथित १६ बुंदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पारित गरेका थिए ।
कथित १६ बुँदे सम्झौताका आधारमा संविधान घोषणा गरेर नयाँ संवैधानिक व्यबस्था र प्रावधान अन्तर्गत विभिन्न तहका निर्वाचनहरुको प्रारम्भ भएको थियो । त्यस अन्तर्गत पहिले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनहरु हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो । त्यसो गर्नुको निहितार्थ के थियो भने तत्कालीन नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस सबैलाई आफ्नो पार्टीको धरातलीय यथार्थता र जनाधारको अवस्था बारे बुझ्नु र पार्टीको वास्तविक हैसियत थाहा पाउनु रहेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हरहालतमा संघीय सरकारको बागडोर हत्याउने नै रहेको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि त्यसबेला सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा चुनावी गठबन्धन कायम भएको थियो भने नेकपा (एमाले) ले अन्य साना पार्टीहरु सँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले आफ्नै पार्टीको एकल सामथ्र्यमा मात्र होइन तत्कालीन तालमेल र गठबन्धनका आधारमा समेत संघीय संसदको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावनालाई असम्भव नै प्रमाणित गरिदियो । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आ–आफ्नो पार्टीको धरातलीय यथार्थ र हैसियत राम्रोसँग बुझ्नपुगे । त्यो मत परिणामले संघीय संसद र संघीय संसदमा कुनैपनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने कुरो प्रष्टै देखाएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा त्रिशंकु संसद (हङ्ग पार्लियामेन्ट) निर्माण हुने र संसदमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी वा दलको हैसियतले एकलौटी सरकार गठन एवं सञ्चालन हुन नसक्ने कुरो जगजाहेर नै थियो ।
त्यस प्रकारको परिस्थिति अगाडि आएपछि बहुमत हासिल गर्नका लागि नयाँ गठबंधन निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको थियो । संघीय संसद र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचनहरु घोषणा भएपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले “वाम गठबन्धन” निर्माण गरेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिए र आपसमा साठी÷चालिसको अनुपातमा सिट विभाजन गरेका थिए साथै संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका थिए । त्यसरी वि. स. २०७५ साल जेठ ०३ गते पार्टी एकता भएको थियो र ‘नेकपा’को गठन भएको थियो । तर ती दुई पार्टीहरु बीचको एकता विशेष गरेर ती पार्टीका अध्यक्षहरु तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्ग प्रसाद (के. पी.) शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बीचमा भएको सिद्धान्तहीन सांठगांठ र गोप्य सहमतिको सह–उत्पादन थियो भन्दा अत्युक्ति हुदैन । त्यो एकता प्रकृयामा आम पार्टी पंक्ति र संगठनको भूमिका शून्य प्रायः रहेको थियो । त्यो एकताले आपूmलाई ‘कम्युनिस्ट’ एवम् ‘वामपन्थी’ दावी गर्ने धेरैजसो दक्षिणपन्थी एवं अवसरवादी तत्वहरुलाई एकैठाउँ जम्मा गरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले त्यसको संरचना एउटा राजनीतिक पार्टीको जस्तो नभएर विभिन्न अवसरवादी गुट र समूहहरुको संयुक्त मोर्चा जस्तो रहेको छ ।
‘नेकपा’ को प्रतिध्रुवीय राजनीतिक चरित्र
‘नेकपा’ ले आफ्नो अन्तरिम विधानमा उस्को वर्गीय पक्षधरता, रणनीतिक लक्ष्य, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र संगठनात्मक सिद्धान्तको बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरेकोछ ः
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था हो । यसले मजदूर, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रीय पुँजीपति र सम्पूर्ण जाति, भाषा एवम् संस्कृतिका जनसमुदायको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान–२०७६, पृष्ठ–०४ यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ । यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यबस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । (उही) यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । (उही, पृष्ठ–०५) जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो । (उही, पृष्ठ –४८)
‘नेकपा’ ले सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग, वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनवादी केन्द्रीयता जस्ता विषयहरुका बारेमा उल्लेख गरेका विषयहरु नितान्त देखावटी, नक्कली र ढोङ सिवाय केही होइनन् भन्ने कुरा उसले अपनाउँदै आएका नीति, कार्यक्रम र व्यबहारले स्पष्ट पार्ने काम गरेका छन् । ती कुराहरुको उल्लेख गर्नु जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने दुष्प्रयत्न सिवाय केहि होइन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा एकता भएर ‘नेकपा’ बन्नु भन्दा अगाडि नै ती दुबै पार्टीहरुको राजनीतिक चरित्रका बारेमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई प्रति ध्रुवीय शक्तिहरुको श्रेणीमा राख्दै तिनीहरुको राजनीतिक चरित्रका संबन्धमा निम्नानुसार व्याख्या गरेकोछ । जुन अहिले ती दुबै पार्टी मिलेर बनेको ‘नेकपा’को सन्दर्भमा पनि सहि र सटीक रहेको छ ।
प्रति ध्रुवीय शक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्दै भनिएकोछ, “पहिले लामो समयदेखि राजनीतिक रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि र वर्गीय रुपमा केही हदसम्म पृथक रहेका कतिपय पार्टीहरु यतिबेला वर्गीय तथा राजनीतिक रुपमा एउटै ठाउँमा खडा भएका छन् । नेपालमा तिनलाई पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । त्यस प्रकारका शक्ति अन्तर्गत मुख्यतः राप्रपा, नेका, एमाले, नयाँ शक्ति र माके पर्दछन् । ृनेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को राष्ट्रीय सम्मेलनका राजनीतिक दस्तावेजहरु–२०७४, पृष्ठ–२०÷२१े । त्यसैगरी एमालेको बारेमा भनिएको छ, “एमाले २०२८ सालको झापा बिद्रोहका बीचबाट माले हुँदै आएको पार्टी हो । यो बिभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही घटक मिलेर बनेको हो । यसले एकातिर माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मानेको अभिनय गर्दछ भने अर्कोतिर बहुलवाद र बहुदलीय जनवाद मान्दछ । यसले माओविचार तथा नयाँ जनवादलाई उहिल्यै परित्याग गरिसकेको छ ।” (उही)
त्यसैगरी माकेका संबन्धमा भनिएको छ, “नवसंशोधनवादी समूहको अर्को हिस्सा नेकपा (माके)को रुपमा परिचित रहिआएको छ । यसले एकातिर माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मानेको अभिनय गर्दछ भने अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा प्रतिगामी संविधान र वर्गीय रुपमा वर्तमान दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई स्वीकार गर्दछ । यसले नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा भएको कुरा बताउंदै समाजवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने बहाना गर्न पुगेको छ । यसले साम्राज्यवाद र विस्तारवादसित आत्मसमर्पण गर्दै तथा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा अगाडि ल्याइएको उदारीकरण तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यतालाई स्वीकार्दै आएको छ । यसको पनि प्रतिकृयावादीकरण भएको छ ।” (उही)
‘नेकपा’ कम्युनिस्ट र वामपन्थी नभएको जिकिर
वि. सं. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा पूर्ण बहुमत हासिल गर्न नसकेता पनि तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले संसद (प्रतिनिधिसभा)मा सबैभन्दा धेरै सिट जितेर एकल ठूलो पार्टी (सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी) बन्न सफल भएको थियो । त्यसकारण एमाले पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता भएका हैसियतले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर तत्कालीन संवैधानिक प्रावधान अनुसार अल्मतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र हँसिया हठौडा अंकित झण्डालाई “ट्रेडमार्क” अर्थात् व्यापारिक चिन्हका रुपमा चित्रित गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले अमेरिकी राजदूत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुनपुग्दा त्यहाँ टाँगिएका कार्ल माक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र लेनिनका तस्वीरहरु लुकाउने जस्तो प्रहसन देखाउने काम समेत गरेको थियो ।
त्यसैगरी यतिखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर ‘नेकपा’ बनेपछि सो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनमोहन अधिकारीले भन्दा पनि अझ सशक्त रुपमा उक्त पार्टी कम्युनिस्ट मात्र होइन वामपन्थी समेत नरहने कुरा स्पष्ट ढंगले बताउँदै आएका छन् । उनले उक्त पार्टी विचारधारात्मक नभएर “पोलिटिकल” वा राजनीतिक रुपमा मात्र कम्युनिस्ट भएकाले कम्युनिस्ट चाहिं “ब्राण्ड नेम” अर्थात “चिनारी छाप” मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी ओलीले ‘नेकपा’ कम्युनिस्ट पार्टी नभएको जिकिर सशक्त रुपमा गर्दै र प्रष्ट पार्दै आएका छन् । त्यस अर्थमा केपी ओलीले सही र सत्य अभिव्यक्ति दिएका छन, जुनकुरो तथ्य एवं प्रमाणहरुले व्यबहारमा पुष्टि गरेका छन् । अतः नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएतापनि त्यो प्रतिकृयावादी पुँजीवादी दक्षिणपन्थी पार्टी हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा उसलाई आपूm जे होइन त्यही हो भन्नु पर्ने र जे हो त्यो होइन भन्नु पर्ने विडम्बना आइलागेको छ ।
ओली सरकारः नवउदारवाद र दलाल पुँजीवादको संवाहक
‘नेकपा’ले उसका दस्तावेजहरु (राजनीतिक प्रतिवेदन र चुनाव घोषणापत्र)मा देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको ठोकुवा गर्दै दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादका सम्बन्धमा निम्नलिखित कुराहरु उल्लेख गरेकोछ ः “यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको छ’ भन्ने कुरालाई सही ढङ्गले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।…….सामन्तवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध परिलक्षित रहेका कारण राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने तथा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद राष्ट्रिय, स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि तात्कालिक रुपमा जनताको जनवाद आवश्यक हुन गएको हो ।” ृराजनीतिक प्रतिवेदन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)–२०७६, पृष्ठ–०९े ।
नेपाल राष्ट्रिय पुँजी विकासको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादनशील लगानी र पुनर्उत्पादन पुँजी विकासको मुख्य पक्ष बन्न सकेको छैन । विदेशी वस्तु मुलुकमा भिœयाएर नाफा कमाउने व्यापारिक पुँजी र विभिन्न ठेक्कापट्टा एवम् सेवाहरुमा विदेशी कम्पनीको सेवक बनेर पैसा कमाउने दलाल पुँजीको बोलवाला छ । यो दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर बसेका उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको एउटा हिस्साले सहयोग र सेवा गरिरहेको छ । त्यसले दलाल पुँजीपति वर्गलाई राज्यको तर्फबाट अवसर र नाजायज छुटहरु उपलब्ध गराएर त्यसवापत बिना कुनै लगानी र श्रम आम्दानीमा ठूलो हिस्सा लिइरहेको छ । यसरी हिस्सा लिने नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हो । त्यसैले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोधका रुपमा रहेको छ । (उही पृष्ठ–१६) ।
नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढवा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तिब्र आर्थिक बृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकता राख्नेछ । ृ(प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४, नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणा–पृष्ठ–१२े
तर उसको भनाइ र काम गराइ ठीक उल्टो हुने गरेको छ र त्यो विपरीत दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । वास्तविक कुरो के हो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलाल पुँजीवाद झन हावी हुंदै गएको छ र बर्तमान सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग सित प्रत्यक्षरूपमा सांठगांठ कायम मात्र गरेको छैन बरु खुलेआम रुपमा तिनीहरुको बलियो पक्षपाती र संरक्षक समेत रहँदै आएकोछ । त्यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रपंक्तिमा उभिदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणहरुका रुपमा यति होल्डिङ्गसको हितको लागि कानुन समेत संशोधन गरेर सरकारले गरेको निर्णयहरु र ओम्नी समूह लगायतकासँग कायम रहेको सांठगांठका तथ्य एवम् प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेकपा’ को विशेष बैठकहरु दलाल र बचौलिया भनेर चिनिएका व्यापारिहरुका घर–घरमा आयोजना हुने कुरो त सामान्य जस्तै भइसकेको छ । अहिले आएर ओलीकै चाहनामा विचौलियाका रुपमा चर्चित रहेका र विवादित छवि भएका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदमा नियुक्त गरेपछि थप प्रमाणित हुन पुगेकोछ ।
त्यसैगरी नेपालमा पुँजीवादको पनि विकृत रुप मानिएको नवउदारवादलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले अंगाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम पन्चायती व्यवस्थाको अवसान र बहुदलीय शासन व्यबस्थाको स्थापना भएपछि सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालका मित्र देशहरुले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएका महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरणका नाममा कौडीको भाउमा बेचेर धराशायी बनाउने अभियानको शुरुवात भएको थियो । पछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बनेको समयमा छनौटपूर्ण निजीकरण (सेलेक्टिभ प्राईभेटाईजेशन)को नीति ल्याएर प्रकारान्तरले निजीकरणको नीतिलाई नै समर्थन गर्ने एवम् अपनाउने काम गरेको थियो । त्यसरी एमाले क्रमशः कांग्रेसको पदचाप पछ्याउँदै गएको थियो र अहिले ‘नेकपा’ ले नवउदारवादी नीतिलाई शिरोधार्य गर्दै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएका सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई लगातार अक्षरशः अवलम्बन एवम् कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रः झुट्टा आश्वासन र लफ्फाजीको पुलिन्दा
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा पार्टी एकता भएर ‘नेकपा’ हुनुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान जारी गरिएको साझा घोषणापत्रमा “संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा सहित कैयौं मधुर वचन गुलिया वाचाहरुका साथमा निम्नलिखित विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ः
मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिने छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुने छन् । ृप्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणा–पृष्ठ–०९े । आगामी पांच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ । १० बर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । (उही, पृष्ठ–१३) दुई बर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागु गरी भूमिको अभिलेख अध्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यबस्था लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरु डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरिनेछ । (उही, पृष्ठ–१४)
दुई बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच बर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोपण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ । (उही, पृष्ठ–१५) । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ ।……सार्वजनिक शिक्षामा लगानि वृद्धि र निजी लगानिलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको बिषमता हटाइनेछ । (उही,पृष्ठ–२२) हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तिमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । …….प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । (उही, पृष्ठ–२३÷२४) यसरी गाउँ शहरमा शहकारी घरघरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिनेछ । (उही, पृष्ठ–३१÷३२) भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सन्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहि प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । (उही, पृष्ठ–३४) ।
केपी शर्मा ओली वि. सं. २०७४ साल फागनु ०३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका थिए र उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको यतिखेर (भदौ ०३ गते) अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उनको नेतृत्वको सरकारले लगातार तीन पटक नीति, कार्यक्रम र बार्षिक बजेटहरु प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको उपर्युक्त विषयहरुको कार्यान्वयन र तिनलाई पूरागर्ने तत्परताको कुरालाई छोडिदिउँ, त्यसतर्फ शुरुआतसम्म पनि भएको छैन । किनभने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताहरु र ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रस्तुत हुँदै आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा कुनै तालमेल रहेको छैन । ओली सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका भन्दा विपरित काम गरिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजटहरु हुबहू पुरानै परम्परागत, कर्मकाण्डी एवं घिसेपिटे शैलीको रहँदै आएका छन् । वास्तवमा उक्त घोषणापत्र फगत एउटा झुट्टा आश्वासन र लफ्फाजी (फ्रेज मङ्गरिङ)को काम नलाग्ने पोको सावित भएको छ ।
स्मरणीय विषय के छ भने ओलीले आपूm प्रधानमन्त्री हुने निश्चित प्रायः भैसकेपछि पनि केही संवैधानिक प्रावधानका कारणले गर्दा, खासगरेर प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनका लागि कांग्रेस (देउवा) सरकारले नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले, करिब तीन महिनाको समयावधि पाएका थिए । तर उनले त्यो समयावधि त्यत्तिकै खेर फालेका थिए । त्यसले देश र जनताको समग्र बहुआयामिक विकासका सम्बन्धमा उनको कुनैपनि गृहकार्य, तैयारी र नयाँ सोच नभएको कुरो छर्लङ्ग देखाएको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भने उनी वि. सं.२०६२÷६३को जनआन्दोलनको विरुद्धमा थिए र उनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख मुद्दाहरुप्रति तीब्र असहमति र वितृष्णा रहेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयलाई त उनले “बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना” को संज्ञा दिएर खिसिट्युरी गरेका थिए । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको घोर विरोधी पात्र नै निर्वाचन (जनमत) मार्फत् देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सत्तासीन हुन पुग्नु एक विडम्बना हुन गएको छ । साँच्चै भन्नु पर्दा विगतमा आपूmले निभाएको आन्दोलन र परिवर्तन विरोधी भूमिकाको स्मरण गर्दै र वर्तमानमा प्राप्त अवसर बीचको विरोधाभासपूर्ण स्थितिको अन्तर्सम्बन्धलाई तुलना गरेर ओली आफैमा दंगदास पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोछ ।
भ्रष्टाचारको बिगबिगि र मौसमी ‘राष्ट्रवाद’को बैशाखी
प्रधानमन्त्री ओलीले “आपूmे पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने” र “भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने” जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् र दिंदै आएका छन् । तर बर्तमान सरकार भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित काण्डहरुले गर्दानै जनसमक्ष झन नाङ्गिन पुगेको छ । अहिले देशमा घट्न गएका ठुला र चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा प्रधानमन्त्री ओली निकट एवम् उनका विश्वासपात्र रहेका भनिएका पार्टीका नेता र सरकारका मन्त्रीहरु रहेका छन् । परिणामस्वरूप विगत देखिनै नीतिगत र संस्थागत रुपमा जरा गाड्दै आएको भ्रष्टाचारले थप पकड जमाउदै गएको छ र संसारका भ्रष्टतम् देशहरुको सूचीमा स्थान बनाउन पुगेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी (दिवंगत)को संलग्नता रहेको भनिएको थियो । तत्सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरेर करोडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगलाई थप छानबिन र कारवाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो काण्डलाई ढाकछोप पार्ने कुत्सित उद्देश्य राखेर एउटा कथित तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेका थिए । सोही कारण उक्त आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएर बेइज्जतीपूर्ण ढंगले पंगु सावित हुने अवस्थामा पु¥याएका थिए । यो देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा एक हद दर्जाको नालायकिपन हो र त्यसलाई उनले सजिलै पचाईरहेका छन् । ‘नेकपा’ का महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले चर्चित भूमाफिया भनिएका शोभाकान्त ढकाल, जो सो पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य समेत रहेको बताईएको थियो, सँग को सांठगांठ मार्फत प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार (ललिता निवास) अन्तर्गतको जग्गा हत्याएर बेचविखन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले वापत उन्को छोरा नवीन पौडेलको स्वामित्वमा रहने गरी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरो जगजाहेर भएको थियो । तर सरकारका तर्फबाट उक्त जग्गा सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा कारवाही चलाउने क्रममा पौडेल सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतलाई कथित जग्गा फिर्ता गराउने नाटक रचेर उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो ।
तत्कालीन सूचना तथा सन्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रक्रियामा करोडौंको कमिशन प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विचौलिया व्यक्तिसँग भएको टेलीफोन संवादको रेकर्ड (भ्वाईस रेकर्ड) सार्वजनिक भएपछि “नैतिकताका आधारमा” पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर तत्सम्बन्धी छानबिन र कारवाही अगाडि बढाउन कुनै तदारुकता देखाईएको छैन । त्यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा व्यापक कमिशन प्राप्त गर्ने योजना अन्तर्गत ओम्नी ग्रुप नामक विचौलिया व्यापारिक कम्पनीसँग सांठगांठ गरेर कोरोना महामारी सम्बन्धी र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री महंगो मूल्यमा खरिद गरेको जगजाहेर भएकोछ । सो ओम्नी समूहको मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना तथा सन्चार प्रविधि (आईसीटी) सम्बन्धी प्रमुख सल्लाहकार रहको समेत खुल्न आएको थियो । पछि उक्त काण्डमा रचिएको गलत चलखेल बाट छुटकारा पाउनका निम्ति स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो र आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको कामको जिम्मा लिएकोमा सेनाको व्यापक आलोचना भएको थियो भने त्यसमा अनियमितता भएको आरोप पनि लागेको छ ।
तर अनौठो एवम् आश्चर्य लाग्ने विषय त के छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले उपर्युक्त सबै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आरोपित व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेमा त्यसका विपरीत उनीहरु निर्दोष रहेको दावी प्रस्तुत गर्दै प्रकारान्तरले त्यस्ता तत्वहरुलाई संरक्षकत्व एवम् अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यसले देशमा नीतिगत एवम् संस्थागत रुपमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचार प्रतिको उनको कथित विरोध देखावटी र ढोंग मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेकोछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको दौरानमा संविधान जारी भएपछि अगाडि बढेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपाल–भारत सीमामा आन्दोलनकारीहरुद्वारा अवरोध उत्पन्न भएको बनावटी निहुं बनाएर नेपालका विरुद्ध भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । ओलीले उक्त भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र त्यसका विरुद्ध “अडान” कायम गरेका थिए । त्यस वापत उनले “राष्ट्रवादी” नेताको छवी निर्माण गरेका थिए । त्यसबेला नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन महासचिव मोहन वैद्य “किरण” को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल गएको थियो । भेटका दौरानमा महासचिवले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध “अडान” लिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै त्यस मौकामा सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौताहरु गर्न सुझाव दिनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निरीहता र लाचारी देखाउदै “काँचो सुन्तला नखाँदै यो चाला खाए के होला ?” भन्ने एउटा लोकगीतको टुक्का सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नेतृत्वको सरकारको मातहतमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, सरकार अक्षम एवं असफल सावित हुंदै रहेको र लोकप्रियता लगभग शून्य प्रायः अवस्थामा पुगेको, कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेर आम जनताको दैनिक जनजीवन समस्याग्रस्त भएको बेलामा राजनीतिक दल विभाजन गर्न र संवैधानिक परिषदमा निर्णय प्रक्रिया सहज तुल्याउने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएकाले आफ्नै पार्टी र बाहिरबाट तीब्र आलोचना खेपिरहेको र अन्य पार्टीको सांसदलाई अपहरण गर्ने कार्यमा संरक्षकत्व प्रदान गरेको गम्भीर आरोप लागेको र पार्टी एवम् सरकारको नेतृत्व त्याग्नु पर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगेर मात्र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूक्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्न वाध्य भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि उनले धेरै जनदवावका र सुझावका वाबजुद पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने विषयलाई इन्कार गर्दै भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा बताउँदै आएका थिए । त्यसैले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनको प्रकरण उन्को भित्रै देखिको चाहना भन्दा पनि परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन गर्न वाध्य हुनु परेको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रघाती एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो र शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने तत्कालीन नेकपा (एमाले) प्रमुख थियो र मनमोहन अधिकारी प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । भारतका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रणव मुखर्जीले तत्कालीन नेकपा (एमाले)को उपस्थिति बेगर सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए पछि त्यतिखेर एमालेले बनाएको महाकाली सन्धि अध्ययन समितिको संयोजक समेत रहेका केपी ओली उत्साहपूर्वक उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यो कार्य सत्तापक्षले अर्को राष्ट्रको सरकारसित सम्पन्न गर्न गइरहेको सन्धि सम्झौतामा प्रतिपक्ष साक्षी बस्न पुगेको अनौठो परिघटना थियो । ओलीले नेपाललाई अरबौं फाईदा हुने वकालत गरेका उक्त सन्धिको हविगत के भयो भन्ने त जगजाहेरै छ तर उनले अहिलेसम्म महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातका बारेमा आत्मालोचना र पश्चाताप गर्ने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ राजनीतिक परिवर्तन मार्फत् संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रकृयामा नै विगतका शासक र सरकारहरुले गरेका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरेर समानताका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौताहरु गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दा समेत पनि उनीहरुको संलग्नता रहेको र त्यसको उनीहरुले स्वामित्व ग्रहण गरकाले त्यस प्रकारको इच्छाशक्ति र साहस देखाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् भन्ने तथ्य प्रष्टै प्रमाणित भएको छ । तर पनि सबै राष्ट्रघाती तत्वहरुका लागि कथित मौसमी राष्ट्रवादको ढोल पिटाउन र बैशाखी टेकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । बर्तमानमा पनि ओली सरकारले आफ्ना अक्षमता र असफलताहरुलाई ढाकछोप गर्न र गिरेको साख जोगाउन त्यसैको सहरा लिने गरेकोछ ।
निष्कर्ष ः अक्षम र असफल सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेको तीन हप्ता पछि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालद्वारा मिति २०७४ फाल्गुण २५ गते उनी समक्ष ९४ सूत्रीय ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्रमा राणाकालदेखि अहिलेसम्म सत्तासिन भएका पार्टी एवं व्यक्तिहरुले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नतावाद एवं कृपावादको पक्षपोषण गरेका कारण देश बर्तमान अवस्थाबाट गुज्रनु परेकाले अब “देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रीय सुरक्षा (नेशनल सेक्युरिटी) को खाका (ब्लु प्रिन्ट) तयार पारियोस् र देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनावद्ध ढंगले अधिकतम रुपमा प्रयोगगरी विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आयोजना तयार पारियोस ।” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तर स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु जायज भएको र आफुले राम्ररी अध्ययन गर्ने एवं ती विषयहरुका सम्बन्धमा आगामी दिनमा यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउन आइरहन नपर्ने बताएका थिए ।
तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम्का अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारणले गर्दा एकलौटी बहुमत रहेको सरकारलाई अस्थिर तुल्याएका छन् । उनले आपूm पार्टीभित्र र संसदीय दलमा समेत स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावनाबाट भयभीत भएर हठात् रुपमा संसदको अधिवेशन बन्द गर्न सिफारिश गरेका थिए । गत असार १० गत देखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा दिन माग गरेपछि उनको नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा उभिएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर उनी रामको नयाँ जन्मस्थलको सिर्जना गरी राममन्दिर निर्माणको धुनमा लागेका छन् जुन आफैमा थप उदेकलाग्दो विषय हो । त्यसले ‘नेकपा’ र ओलीको दक्षिणपन्थी दिशातर्फ तीब्र पतनको गतिलाई नै इंगित गर्दछ ।
आज ‘नेकपा’का प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार उनीहरु स्वयंका लागि “वाँदरको हातमा नरिवल” सावित भएकोछ भने आम नेपाली जनसमुदायका निम्ति “कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात” जस्तै भएको छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान राज्य संयन्त्रलाई परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप रुपान्तरण गर्न समेत अनिच्छुक देखिएका छन् । किनभने सरकारले आफै गठन गरेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा वेवास्तापूर्वक थन्क्याएर राखेका छन् । निचोडमा भन्नु पर्दा ओली सरकार अक्षम र असफल सिद्ध भएकोछ । देशमा यसप्रकारको स्थिति कायम रहेमा वर्तमान संविधान र व्यवस्था छिटै नै बेकामे सावित हुनेछ र त्यसको विकल्पमा अग्रगामी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पर्नेछ — त्यो भनेको संघीय जनगणतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
अहिले नेपालका दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले वर्तमान राज्य–व्यबस्था लाई संविधानमा नै “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र राज्य व्यबस्था समाजवादोन्मुख भएको बताएता पनि यो जनविरोधी एवम् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस सन्दर्भमा माक्र्सको यो भनाई पुनः स्मरणीय हुन आउँछ ः अन्तत संसदीय गणतन्त्रले उसको क्रान्ति विरोधि संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, स्रोत–साधन एवं सरकारी सत्ताको केन्द्रीकरण समेतगरी सबल तुल्याउन वाध्य भयो । सवै क्रान्तिहरुले त्यो संयन्त्र लाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो । (माक्र्स र एंगेल्स, द एटीन्न्थ ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट) नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास र श्रृंखलामा पनि यस्तै प्रकारका परिघटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अहिले ‘नेकपा’ र ओली सरकार त्यसको सबभन्दा पछिल्लो कडीको रुपमा देखा परेको मात्र हो ।
सन्दर्भ सामग्रीहरु
१. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को राष्ट्रीय सम्मेलनका राजनीतिक दस्तावेजहरु–२०७४ ।
२. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल द्वारा प्रम ओली समक्ष प्रस्तुत ज्ञापनपत्र–२०७४ ।
३. नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ ।
४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदन–२०७६ ।
५. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान–२०७६ ।
साभार ः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५, भाद्र २०७७

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर