कोभिड–१९ महामारी र यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

चीनको आठौं ठुलो शहर वुहानबाट नोभेम्बर २०१९ देखि सुरु भएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको छ । अहिले युरोप, अमेरिका, अफ्रिका महादेश हुँदै एशिया र प्रशान्त क्षेत्र लगायत संसार भरका २१५ मुलुकहरूमा संक्रमण फैलिइसकेको छ । मार्च २०२० देखि नेपालमा पनि कोभिड–१९ देखा प¥यो । सरकारी लापरवाहीका कारण यसको समूहगत रूपमा संक्रमण भै भयावह रूप लिदैछ । यसले मानव जातिकै संरक्षण र विकाशमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । सबभन्दा बढी संक्रमित संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसपछि क्रमशः ब्राजिल, भारत र रुस लगायतका देशहरूमा दिनानुदिन तीव्र गतिमा संक्रमितहरू थपिंदै गएका छन् र त्यही अनुपातमा मृतकहरूको संख्या पनि बृद्धि भइरहेको छ ।
यस अघिका भाइरस जिका भाइरस, पोलियो, रुवेला आदिमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्।ज्।इ।) ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएको थियो । तर त्यो यो स्तरको नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख रेड्रोस अधानम गेब्रेयससले बताएका छन् । यसले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई एक साथ अलग्याइ दिएको छ । कोभिड–१९ ले मानिसलाई बढी असामाजिक र अव्यवहारिक पनि बनाउँदै लगेको छ । खोप र औषधि पत्ता नलाग्दासम्म मानव जाति कोभिड–१९ सँगै जनजीविका चलाउन र अन्य गतिविधि सहित बाँच्न उच्च स्वास्थ्य सतर्कता साथ नयाँ ढंगले परिचालित हुन आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि खोप र औषधिको अनुसंधानमा वैज्ञानिकहरू विश्वव्यापी रूपमा लागि सकेका छन् तर त्यो अझै सफल हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को नियन्त्रणबारे प्रयास
कोभिड–१९ ले विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जाति, संस्कार, संस्कृति शासक, शासित, विभिन्न व्यवसायी र पेशामा संलग्न कसैलाई छोडेन । भेदभाव र असमानताको पर्खाल खडा गरेर शासन गर्ने शासकहरू संक्रमण नियन्त्रण गर्न र उपचार विधिलाई सर्वसुलभ र व्यवस्थित गर्न चुके । सत्ता र ब्यवस्थाको असफलता र असक्षमता छताछुल्ल हुने गरी सतहमा देखा परे । यसको असर सबैभन्दा बढी गरीबहरुमा नै पर्दै आएको छ ।
नेपालमा सरकारले मार्च अन्त्यतिर संक्रमण देखा पर्ना साथ शुरुबाटै लकडाउन (बन्दाबन्दी) ग¥यो, तर लकडाउन अवधिमा सरकार योजना निर्माण, कार्यतत्परता, आवश्यक तयारी र समग्र साधनस्रोत परिचालन गर्न जिम्मेवारी पूर्वक लागेन । बन्दाबन्दीमा जनतालाई घरघरमा बन्दी बनाउने भन्दा यसको सदुयोग कसरी गर्ने भन्नेमा समग्र सरकारको ध्यान गएन । सरकारका माथिल्ला निकायका ब्यक्तिहरूको केवल फर्मान जारी गर्ने जनतालाई झुट्टा आश्वासन बाँड्ने, आतंकित गर्ने, ढिलासुस्ती, ज्यादैनै आडम्बरी र तमासे प्रवृत्तिले घर ग¥यो । कोभिड–१९ सँग संबन्धित भेन्टिलेटर लगायत समग्र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको नाममा कमिशन र भ्रष्टाचारमा तल्लीन रह्यो । सरकारका कमी, कमजोरी, लापरवाही र निकम्मापनलाई मूलतः यसरी औँल्याउन सकिन्छ ः–
— चीनमा नोभेम्बरमा कोभिड–१९ देखा परेपछिको ५ महिना सम्मको अवधिमा आवश्यक सतर्कता र तयारीका काममा ध्यान पु¥याउनु,
— मास्क, सेनिटाइजर, आर.डि.टी, पि.पि.ई., पि.सि.आर. र भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद र व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्नु तथा खरिद गरिएका सामग्री पनि गुणस्तरीय नहुनु ।
— क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुनु, संक्रमण फैलाउने जस्तो ढंगबाट प्रयोग हुनु ।
— चरम लापरवाही हुँदा समेत संवेदनशील नबन्नु ।
— पि.सी.आर. टेस्ट प्रविधिलाई थप प्रभावकारी नबनाउनु र व्यापक परीक्षण नगर्नु ।
— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गमा पर्याप्त ध्यान नपु¥याउनु, दायरा संकुचन गर्नु र पछिल्लो चरणमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग नै नगरी बस्न र विरामीलाई संक्रमण देखापरेपछि मात्र परीक्षणमा ल्याउने अवैज्ञानिक नीति अपनाउनु र संभावित संक्रमणको अवस्था देख्दा खेख्दै पुरै बेवारिसे जस्तो बन्नु ।
— भारत लगायत अन्य देशबाट आउनु पर्ने र चाहने नेपालीलाई सुरुमै प्राथमिकताको आधारमा भित्र्याउने व्यवस्था गरी तिनलाई आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई व्यवस्थापन गर्न चुक्नु वा नगर्नु ।
— भारत लगायत अन्यत्रबाट कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रका जनताको आगमनलाई समयमै नाकाबन्दी गर्न ढिलाइगर्नु र अव्यवस्थित रूपमा भित्रिन दिने गर्नु ।
— उपचार गर्ने हस्पिटलका डाक्टर, नर्स, संवन्धित स्वास्थ्य कर्मचारीलाई आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नगराउनु ।
— संकट बढ्दै गएपछि निजी अस्पताललाई प्रयोगमा ल्याउन न सक्नु र विरामी जाँच्न नचाहने तथा लापरवाही गर्ने अस्पताललाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन वा राष्ट्रियकरण गर्न हिम्मत नगर्नु ।
— देशभित्र पनि जनताको आवत जावतमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक बन्न नसक्नु जनतालाई अनावश्यक सास्ती दिनु ।
— संक्रमित स्थान, क्वारेन्टाइन, अस्पताल र आइसोलशन ठिकठाक ढंगबाट परिचालित भए नभएकोबारे निरीक्षण अनुगमन गरी थप निर्देशन र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन ध्यान नपु¥याउनु वा नगर्नु ।
— मजदुर र न्यून आय भएका साथै रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई राहत र उद्धारको उचित ब्यवस्था नगर्नु वा झारा टार्नु ।
— विभिन्न पार्टी, संघ, संस्थाबाट र विज्ञहरूद्वारा दिएका सुझावहरू एवं आलोचनालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नु ।
— साझा दुश्मन कोभिड–१९ का विरुद्धको लडाईलाई सिंगो जनतलाई एकताबद्ध गर्ने नीति र योजनाको अभाव र यसबारे पूर्ण हेलचक्राई गर्नु
— विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा स्वास्थ्य सावधानीको व्यवस्था नहुनु वा नगर्नु ।
— संकटको बेला ठिक ढंगले काम गर्ने र नगर्नेलाई मूल्याङ्कन गर्दै प्रोत्साहन र आवश्यक कारवाहीमा ध्यान नदिनु आदि÷आदि
यी र यसरी नेपाल सरकारले कोभिड–१९ का विरुद्ध लड्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चुकेकोे र तमासे जस्तो भई जनता र राष्ट्रमाथि खेलवाड गरेको अवस्थाले सरकार असक्षम एवं असफल बनेको छ । यिनै लापरवाहीका कारण पछिल्लो समय संक्रमण झनै भयावह बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी विषयमा संयुक्त आवाज उठाउन र सरकारको खबरदारी गर्न जरुरी छ । विश्वका केही देशमा संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि समग्रमा विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ ।
कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा असर
कोरोना महामारीका कारण मानवजीवन मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र समेत गंभीर रूपमा प्रभावित बन्दै गएको छ । यसका कारण राज्य र सरकारले अबलम्वन गरेको पुँजीवादको असली मोहडा (अनुहार) उदाङ्गाई दिएको छ । सरकार र व्यवस्थाको असफलता र असक्षमताको राम्रोसँग पटाक्षेप भएको छ । पैसा केन्द्रित मानवीय रक्षा गर्ने व्यवस्था ठिक छैन – फरक ढंगले मानवीय रक्षाका लागि नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नुंपर्ने अवस्थालाई मुखरित गरेको छ । पुँजीवादको विकल्प पँुजीवाद नै हुन सक्दैन । यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र र व्यवस्था हुन सक्छ भन्ने बहसले नयाँ स्थान ग्रहण गरेको छ । यसबारे प्रोफेसर मेनेल पियरोको शब्दमा भन्ने हो भने “सरकारहरू र बजार व्यवस्था (अर्थतन्त्र) को सबैभन्दा घृणित अनुहार सामुन्ने आएर देखा पर्न थालेको छ ।” उनको यो भनाइ कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विश्वब्यापी रूपमा पुँजीवादी सरकार र तिनले गरेका व्यवहारको समीक्षामा आधारित छ । उनका अनुसार अहिलेको विश्वव्यवस्था र त्यसको असली चरित्रलाई राम्रैसँग सतहमा ल्याई पटाक्षेप गरेको छ । विश्व साम्राज्यवादी हैकम र त्यसको भूमण्डलीकरणको अवधारणालाई नै अन्त्य गरिदिए जस्तो लाग्छ, हामी संरक्षणवादमा फर्किसकेका छौं ।”
कोभिड–१९ को संक्रमणका विरुद्ध मानवजातिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने एउटा मान्यताले काम गरेको पाइयो । अर्को, देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ, त्यसैले कुनै हातमा पनि लकडाउन गर्नु हुँदैन । उद्योग, कल–कारखाना विभिन्न संघ संस्था र अन्य व्यवसाय यथावत चलाउनु पर्दछ भन्ने फरक मान्यता देखा प¥यो । पहिलो मान्यताले मानवीय संरक्षणको लागि राज्यले लिने सामूहिक पहलकदमीलाई दर्शाउँछ । त्यसले सिर्जनशील भएर मानवको रक्षा पहिलो र त्यसको लागि अर्थतन्त्र दोस्रो प्राथमिकता भन्ने देखाउँछ । दोस्रोले पुँजीवाद आधारित संरचना कुनै पनि मानेमा भत्किन दिनु हुँदैन, मुनाफा केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि हर हालतमा नियमित रूपमा संचालन गर्नुपर्छ चाहे जस्तो सुकै मानवीय क्षति होस् भनी अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता र अनिमात्र मानविय रक्षा भन्ने मान्यताको पक्षपोषण गर्दछ । यसले सबै कुरा बजारलाई छोडिदिनु पर्दछ भनी राज्यको भूमिकालाई गौण स्थानमा देखाउँछ । पहिलो मान्यता अपनाउनेमा क्युवा, चीन लगाएतका राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रका मुलुक देखा परे भने पछिल्लो मान्यता अपनाउनेमा अमेरिका, बेलायत लगायतका समृद्ध राष्ट्रहरू रहे । यसमा उदारता र कट्टरताले केही हदसम्म फरक पारेको पाईन्छ । यो मानवका लागि अर्थतन्त्र कि अर्थतन्त्रका लागि मानव भन्ने अन्तरविरोधको विषय हो । यसले कथित मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको वर्गीय चरित्रलाई धेरै हदसम्म सतहमा ल्याएको छ ।
यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कोभिड–१९ ले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै मन्दीतिर गइसकेको छ । अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार विजेता कतिपय पुँजीवादी अर्थशास्त्रीको भनाइमा कोभिड–१९ले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अझै ठुलो मन्दी र संकट ल्याएको तथा दशकौंसम्म यसका टाटा रहिरहन सक्ने विषम परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन् । जसले गर्दा धनी र गरीब वीचका असमानताका खाडलहरू अझै गहिरिने र मुट्ठी भर मान्छेले मात्र मुनाफा कुम्ल्याउने अवस्थातिर धकलेको छ । यसको परिणाम विभिन्न देशहरूमा रोजगारीको अभावले थप अरु विकराल रूप लिने, भोकमरी आदिले ठाउँठाउँमा अराजकता र विद्रोह हुन सक्ने र सही ढंगबाट विद्रोहको नेतृत्व जान नसके विद्रोह असफल हुने र सरकारहरू झन् झन् निरंकुश र फासीवादी बन्ने र दमनको बलमा सत्ता टिकाउने खेल निकट भविष्यमा आउन सक्ने अवस्थाको ती अर्थशास्त्रीले आंकलन गरेका छन् । यो सन् २००८÷९ तिरको स्थिति भन्दा थप जटिल र गंभीर हुने भन्ने आई. एम. एफ. का निर्देशकको भनाइ रहेको छ । यस अवस्थाबाट बच्न विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले थप २५ खरब डलर लगानी गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भनाइ छ । हरेक देशमा आर्थिक बृद्धिदरमा धेरै ठुलो गिरावट आउने र मन्दी, बेरोजगारी र भोकमरीका कारण व्यापक आर्थिक संकट गहिरिदै गएर सन २००८÷९ को भन्दा खतरा स्थिति पैदा हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वको सयौं खरब डलर (करिव २०० खरब)को नोक्सानी भइसकेको अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीकै कारण १ अरब भन्दा बढी अविकसित र रोजगारी नभएका तथा निम्न आय भएका देशका व्यक्तिहरू आपतमा पर्ने, त्यसको सहयोग र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोकमरीको संकटले विकराल रूप लिने पश्चिमा संचार माध्यमले बताएका छन् । संसारभरका प्रायः सबै मानिसहरूको जीवनस्तर गिर्दो अवस्थामा गइसेकोको र संचित रकम भएकाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थितिमा नरहेको अवस्था कोभिडले सिर्जना गरेको छ ।
कोरोना महामारीले मानव जीवन र विश्व अर्थतन्त्र गंभीर रूपमा प्रभावित बन्दै गएको हामीले सामान्य चर्चा ग¥यौं । यी सबैको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्र र मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । नेपालको आर्थिक स्रोत र साधनहरूमा दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको प्रभुत्व छ । शोषक तथा शोषित वर्गका विचको ठुलो आर्थिक भेदभाव विद्यमान छ । बढ्दो बेरोजगारी र साम्राज्यवादी नवउदारवादको वर्चस्वका कारण आर्थिक रूपले नेपाल परनिर्भर र संकटग्रस्त बन्दै आयस्रोत छँदैछ । त्यसमाथि पनि कोभिड–१९ को कारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक जटिलता र संकट थपिएकै छ ।
नेपालबाट बढ्दो बेरोजगारीका कारण करिव १ करोड युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको खोजिमा बाहिर गएको सामान्य अनुमान छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरू देशभित्र आउने र आन्तरिक बेरोजगारी समेतले गर्दा बेरोजगारीको भेल आउने स्थिति, विप्रेषणमा आउने ह्रास अनि कोरोना महामारीसँग लड्न आवश्यक खर्च जुटाउनु पर्ने चुनौती आदिले नेपालको आर्थिक संकट चुलिने अवस्था पैदा हुँदै गएको छ । पर्यटन, उद्योग, होटल, रेमिट्यान्स रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा अवरोध र राजस्व गिरावटले ठुलो आर्थिक समस्या पैदा हुने देखिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जुन बजेट पेश भयो, यसले आर्थिक समस्याका जटिलता र गंभीरतालाई ठिक ठिक दंगले संबोधन गर्ने होइन कि सबै ठिकठाक छ भन्ने आत्मप्रसंशामा नै रमाएको पाइयो । अर्थतन्त्रमा पनि सरकारको परम्परावादी सोच र केवल झुट्टा आश्वासन र तमासे प्रवृत्ति भन्दा संवेदनशीलता देखिएन बजेटमै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विकसित अवस्थामा सिर्जनात्मक पहलको आवश्यकतालाई सबैले बुझ्नेगरी सतहमा नआएको हो र ? तर सरकारको यसमा मौनता किन ? गंभीरतापूर्वक सोचेर नयाँ ढंगले पहल लिने कहीकतै संकेतसम्म पनि देखिएन ।
नेपाल सरकारको आयको मूल स्रोत अन्तरिक राजस्व संकलन हो । कोरोनाका कारण २५ देखि ३० प्रतिशत राजस्वमा ह्रास आउने अनुमान गरिएको छ । नियमित ढंगले राजस्व उठ्दा पनि सरकारको चालु खर्चमात्र पनि धान्न नसकेको अवस्थामा राजस्वमा आउने ह्रासले झन समस्या थपिने स्वतः सिद्ध छ । त्यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका काम अनि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्ययभार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारी बजेटले जुन आकलन गरेको छ ती सबै दाता राष्ट्रहरूबाट अनुदान अनि वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट त्यसको जोहो गर्ने भनिएको छ । यसले सरकारको निरीहता र परनिर्भरतालाई छर्लङ्गै दर्शाएको छ ।
पुँजीवाद र साम्राज्यवादीहरूको आर्शिवाद र त्यसको आडमा टेकेर कसरी देशले विकास गर्न संभव छ ? अनि समाजवाद, समृद्धि र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको निर्माण र विकास संभव छ त ? यो त फगत जनतालाई झुक्याउने कोरा नारा बाहेक अरु के हुन सक्छ ? सरकारी बजेट र योजनाले नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई सिरानी हालेर नेपालले विकास गर्न कथंकदाचित संभव छैन । साम्राज्यवादले अविकसित देशको विकास गरिदिएको कहिं उदाहरण पाइदैन । असफल नवउदारवादी अर्थतन्त्रको भारी बोकेर नेपालको अस्तित्वमा नै संकट निम्त्याउने देखिन्छ । यो रबैयाले नेपाललाई असफल राष्ट्रतिर धकेल्दै छ । साम्राज्यवादीहरू त्यो नीति, योजना र निर्देशनको ऋण लिनु भन्दा कोभिड–१९ का कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रको २.५ खरबको तरलतालाई चलायमान बनाएर सरकारी योजनालाई उत्पादनमा लगाउन सके मात्र राष्ट्रले विस्तारै कांचुली फेर्न सक्छ र लामो समय सम्म टिक्न सक्छ अनि पहल बढाउन सकिन्छ । सरकारले यसमा गम्भीर ढंगल सोचेको देखिदैन । यिनीहरू केवल साम्राज्यवादका नेपाली कारिन्दाका रूपमा प्रकट भएका मात्र छन् ।
कोरोनाका कारण पर्यटन र त्यससँग सम्बन्धित होटल व्यवसाय ठप्प भएको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू सबै चौपट छन् । तत्काल न कुनै संभावना छ न सरकारबाट आवश्यक राहत व्यवस्था । यसले बेरोजगारी बढाउने र त्यसमा आश्रित मजदुर, उद्यमी र व्यवसायीलाई आर्थिक संकट बढाएको छ । रोजगारी गुमेको छ । सरकारको आयस्रोतको ढाडै भाचीए जस्तो भएको छ । सरकारले यसबारे ऋण तथा सहुलियतको विषय उठाएको छ तर लागानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कसरी सुनिश्चत ढंगले अघि बढ्ने ? यातायात क्षेत्र पनि त्यतिकै प्रभावित छ । यस क्षेत्रका धेरै व्यवसायी व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने भएका छन् भन्ने हजारौं मजदुरको पेशा र रोजगारी गुमेको छ । संभावित पर्यटनका स्थानहरूको छनौट त्यसको आवश्यक प्रचार÷प्रसार र व्यवस्थापन अनि त्यस क्षेत्रमा पुग्ने सडक वा हवाई यातायातको उचित प्रबन्ध आदिबारे सरकारसँग खासै योजनाबद्ध कार्यक्रम देखिँदैन ।
विभिन्न उद्योग र कलकारखाना जीर्ण बन्दै गएका छन् । त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसाय कसरी निजीकरण गर्ने र कमिसन तथा भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने व्यवहारले विगत लामो सयमदेखि नै प्रायः सबै राज्य नियन्त्रित उद्योग र व्यवसाय समाप्त भैसके । त्यसमा पनि कोरोना संक्रमण पछि तिनको संचालन गर्ने नगर्ने सबै दलाल नोकरशाह तथा सामन्त वर्गको स्वेच्छामा छोडिएको छ । सरकारको त्यसमा कुनै पहलकदमी देखिदैन । देश र जनताको आवश्यकतालाई ख्याल गरी नयाँँ नयाँ उद्योगको स्थापना गर्नेबारे कुनै योजना बजेटमा छैन । सरकारको विशेष विकासको तालिम अनि स्वरोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तयार पार्ने र त्यसलाई बजारको जिम्मामा छोडिदिने हो । यसले समग्र उद्योगको संस्थागत विकास गरी आर्थिक समृद्धिमा खासै योगदान पुग्दैन । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भने पनि निर्वाहमुखी कृषिमा चलेको, सरकारबाट कृषि क्षेत्र उपेक्षित, झारा टार्ने र कर्मचारीतन्त्रको लुटी खाने र विचौलियाले संस्थागत फाईदा उठाउने र ठग्ने वाहेक व्यावहारिक वास्तविक किसान र श्रमजीवी वर्गले आवश्यक अनुदान र अन्य सहुलियत लिन नसकेको अवस्थाका गंभीर समस्याहरू तीव्र रूपले देखा पर्न थालेका छन् । सुकुम्वासी तथा न्यून आय भएका किसान, मजदुर, कर्मचारी तथा अन्य सेवा संलग्न जनता जीवन धान्नै जटिल र ठुलो संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । यसलाई सामान्य र टालटुले अवस्थाको सहगोगले हल हुने अवस्था देखिदैन ।
अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा बजेट बृद्धि गरी थप रोजगारीको व्यवस्थापनका कुरा उठाएका छन् । मूल समस्या बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि असली किसानका हातमा साधनस्रोत नुहनु हो । यी सामन्त, जमीन्दार र दलाल पुँजीपति वर्गका हातरहेको जमीन र औजार राष्ट्रियकरण गरी वास्तविक कृषिमा संलग्न हुने किसानलाई हस्तान्तरण गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि क्रान्ति गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र कृषि क्षेत्रकोे आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादनमा बृद्धि गर्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसर थपिन सक्छन् । कोभिड–१९ ले नकारात्मक रूपमा देशभित्रका बेरोजगार र रोजगारी गुमाएका घर फर्किरहेका नेपाली हरूलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिलाई आत्मनिर्भरतातिर डो¥याउन उत्प्रेरित गरेको छ । नेपाली बजारमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको वर्चस्व रहेको र त्यसको लागि प्रतिकृयावादी स्वार्थ अनुकूलको नवउदारवादी अर्थतन्त्र र भारतसँगको खुला सिमानाले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता अवलम्बन गरी सिमानामा तारवार वा पर्खाल लगाउन व्यवस्था गर्ने र त्यसको नियमन गर्नु पर्दछ ।
यस किसिमले सरकारले आधिकारिक ढङ्गगबाट अघि नबढ्ने हो भने नेपाली किसानको उत्पादनले बजार नपाई उत्पादित कृषि उपज त्यसै खेर जाने र कृषक झन निरुत्साहित हुने अवस्था बनिनै रहन्छ । जस्तो कि पहिलेदेखि र खास गरेर यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा नेपाली कृषकको उत्पादित उपज खाल्डो खनी फ्याक्ने गरेको बाध्यता एकातिर र अर्को भारतबाट ट्रकका ट्रक फलपूmल तरकारी लगायत सामग्री नेपाल भित्रिइरहेको अवस्था अन्त्य गर्न अनिवार्य भएको छ । यसबारे नेपाली उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने, त्यसको आवश्यक भण्डारण गर्ने र बजारको व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट प्रदान गर्न आवश्यक छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउने र नयाँ रोजगारीको सृष्टि गर्ने भरपर्दो विश्वसनीय आधार खडा गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । अनिमात्र नेपाली बेरोजगार युवाहरू एवं कृषकहरू कृषि उत्पादमा उत्साहित हुने र कृषि क्षेत्रले काँचुली फेर्ने छ र क्रमशः आत्मनिर्भर हुने र दीर्घकालीन ढंगले आयस्रोतको बाटो खुल्ने कृषि विकासको अग्रसरता प्रदान हुने छ ।
कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भए, योग्य नागरिक निर्माणमा ढिलाइ भयो र यसको असर अरु केही समय रही रहने देखिन्छ । यसले गर्दा अव शिक्षा र पठनपाठनलाई कसरी र कुन विधिबाट सर्वसुलभ किसिमले निरन्तरता दिने थप चूनौति खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रका शिक्षक र कर्मचारीले तलव नपाएर विचल्लीमा छन् । सरकारले यसबारे खासै कदम चालेको छैन करिव अलपत्रको अवस्था छ ।
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाएको छ । राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता आवास तथा रोजगारी र नागरिक सुरक्षा जस्ता जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने दायित्वबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । बरु यी सबै दायित्व राज्यले आफ्नो हातमा लिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, सर्वसुलभ बनाउने काममा लाग्नु पर्दछ । नवउदरवादको चङ्गुलमा बल्झिइरहने अवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।
सन ३०२२ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख देशको रुपमा ल्याउने र सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय विकसित मुलुक बनाउने राज्यको उद्देश्य यो ब्यवस्थाको चरित्र र कोभिड–१९ कारणले पुरा हुन नसक्ने अवस्था प्रायः निश्चित भएको छ ।
सारांश ः
कोभिड–१९ ले विश्वभर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र भित्रका विभिन्न अन्तरविरोधलाई अझै विस्फोटक बनाउने दिशामा एक उत्प्रेरकको काम गरेको छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रका हिसावले विभिन्न देश र संसारलाई समग्रतामा विश्लेषण र नयाँ किसिमको समाधानमूलक संश्लेषण तर्फ घचघच्याएको छ । विभिन्न देशका सरकार र व्यवस्थाको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गयाइ दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँगको अन्तरविरोधलाई थप पेचिलो र आक्रमक बनाएको छ । यसैसँग जोडेर डब्लू एच ओ सँगको अमेरीकी अन्तरविरोधले नयाँ स्थान लिँदै अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ । यस अन्तरविरोधका छिटाहरू विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा सबै राष्ट्रहरू संकेन्द्रित छन् । संक्रमण कतिसम्म र अझै कुन हदसम्म जाने हो भन्ने अनिश्चितताको विचमा सापेक्ष निश्चितताको प्रयास भइरहेको छ ।
पुरानो स्थिति क्रमशः भत्किदै गएको र नयाँ सिर्जना नभइसकेको परिस्थिति हो यो । साम्राज्यवादी नवउदारवादी अर्थतन्त्र असफल भएको र वैज्ञानिक समाजवाद मात्र विकल्प बन्न सक्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सर्वत्र बौद्धिक क्षेत्रमा वहस छलफल चलेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । पुरानो संसदीय व्यवस्था र भ्रष्टाचार, कमिशन तथा अराजकतामा चुर्लुम्म डुवेको सरकारको सत्ताको डोरी चुडिन नदिन अनेक षडयन्त्र र आफ्ना मालिकसँग दलालीमा तल्लीन छ । कोभिड १९को नकारात्मकता र यीनै अन्तरविरोधबाट सिर्जित संकटपूर्ण परिस्थितिको बीचबाट सर्वहारा वर्ग र त्यसका मित्र शक्तिहरू एकजुट भई संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्थालाई चिहानमा गाड्ने समग्र तयारीलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि नयाँ जनविद्रोहको सम्पन्नता जोड्ने समग्र पहल गर्न आवश्यक छ ।
साभार ः नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय मुखपत्र, पूर्णाङ्क १५, भाद्र २०७७