देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल भक्तपुर जिल्ला संगठन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझायो

ज्ञापनपत्रमा जिल्लाका स्थानीय मागहरु सहीत राष्ट्रियता तथा जनजीविकासंग जोडिएका राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु समेत समावेश गरीएका छन

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २६

२६ श्रावण २०७७ भक्तपुर,
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल भक्तपुर जिल्ला संगठन समितिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी प्राप्त भएकोछ । जिल्लाका स्थानीय मागहरु सहीत राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजीविकासंग जोडिएका राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु समेत समावेश गरी उक्त ज्ञापनपत्र तयार पारिएको थियो । यी सबै मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री होमकला पाण्डेलाई उनकै कार्यकक्षमा गएर बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण तल दिइएकोछ–

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल

Patriotic People’s Republican Front of Nepal

भक्तपुर जिल्ला संगठन समिति

Bhaktapur District Organization Committee

श्री जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्यू,                                                                                       मिति ः— २०७७÷०४÷२६
भक्तपुर, नेपाल
                                                                                  विषय ः— ज्ञापनपत्र

नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु समाधानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली जनताका छोराछोरीहरुले त्याग, तपस्या र बलिदानका उच्च कीर्तिमानहरु कायम गरेका छन् तर जनताका हकअधिकार र मागहरुको अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विगत केही महिना देखि कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण पछि जनजीवन झनै अस्तव्यस्त भैरहेको छ । कोरोना विरुद्ध सरकारको कुनै तयारी नभएकोले जनताले अनिश्चित काल सम्म विकराल समस्या भोग्नु पर्ने खतरा देखिएको छ ।
अर्काे तिर देश यतिखेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका क्षेत्रमा गंभीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । जनताको मागलाई पुरै वेवास्ता गरी ल्याइएको संविधान र संसदीय व्यवस्थाको नेपाली राजनैतिक मंचमा पुनः मंचन भइरहेको छ । भूकम्प, बाढी, कोरोना माहामारीबाट पीडित जनता प्रतिको वेवास्ता, महंगी, तस्करी, कमिशनखोरी, कालाबजारी कथित नयाँ संविधान र संसदीय व्यवस्थाको उपहार मात्र भएको छैन यसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता गम्भीर खतरामा पारेको छ । अतः हाम्रो मोर्चाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुका साथै यस जिल्लाका समस्याहरु प्रति सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गरी अविलम्ब संबोधन गर्न निम्न मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
जिल्लाका स्थानीय मागहरु
१. कोभिड–१९ रोगको परीक्षण, उपचार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको पर्याप्त र गुणस्तरिय सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
२. कोभिड–१९ रोगको एक घर एक परीक्षण निशुल्क गर्न पहल गरियोस् ।
३. कोभिड–१९ रोगको कारण वेरोजगार र वेतलवि भएका उत्पिडितहरुको लागि राहत दिइयोस् ।
४. अनलाइन÷दूरशिक्षा आदि मार्फत विद्यालय देखी उच्च तहसम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरियोस् । शैक्षिक माफिया र भ्रष्टचारको अन्त्य गरियोस् ।
५. कोभिड–१९ रोगबाट सिर्जित सम्पूर्ण समस्याकोे दिर्घकालीन, वैज्ञानिक समाधान तत्काल खोजियोस् ।
६. कोभिड–१९ रोगको नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ठग्ने कालाबजारीया तथा विचौलियाहरु माथि कडा निगरानी राखी कारवाही गरियोस् ।
७. सरकारी लगायत कार्यालयमा जनतालाई दुःख दिने नियतले अनेक बहानावाजी गर्ने, नियमित काम पनि नगरिदिने, ढिलासुस्ती गर्ने दोषी उपर कारवाही गरियोस् ।
८. खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । सामानको गुणस्तर, मूल्य र भण्डारण आदिको नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरियोस् । कालाबजारीयाहरु माथी कारवाही गरियोस् ।
९. यस जिल्लामा बढ्दै गएको लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, गुण्डागर्दी, हत्या, हिंसा आदिको नियन्त्रण गरी अपराधीलाई कारवाही गरियोस् । अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण हटाउन चेतनामुलक र प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरियोस् ।
१०.  किसानहरुको लागि मल, उन्नत वीउविजन लगायतका कृषिजन्य सामग्री समयमै सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । अनुदानमा आएका मल लगायत कृषिजन्य सामग्रीमा कालाबजारी गर्नेमाथि कडा कारवाही गरियोस् ।
११  प्राकृतिक स्वरुप नै कुरुप पार्ने, वातावरण, पर्यावरण विगार्ने र प्रदुषण फैलाउने वालुवाखानी, ईट्टाभट्टा लगायतको उद्योगधन्दाहरु मथि निगरानी राखियोस् र कारवाही गरियोस् ।
१२. अतिक्रमित पत्र्ती र सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल आदिको संरक्षण गरियोस् । भूमाफिया माथि कडा कारवाही गरियोस् । रङ्गसालाको नाममा प्राकृतिक श्रोत साधन नष्ट गर्ने माथि कारवाही गरियोस् ।
 भक्तपुर अस्पताल लगायका स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षणको राम्रो व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने माथि कारवाही गरियोस् ।
१३.  जलसम्पदा र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरियोस् । जिल्लावासीले भोग्दै आएको खानेपानी समस्याको तत्काल हल गरी शुद्ध र पर्याप्त खानेपानीको नियमित व्यवस्था गरियोस् ।
१४.  विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र परेको चाँगुनारायण मन्दिर वरपर अवैध रुपमा सञ्चालित बालुवाखानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
१५.  अघोषित लोडसेडिङ्ग र विद्युतआपुर्ती बन्द गर्ने काम रोकियोस् ।
१६.  स्थानीय निकायले गर्ने सार्वजनिक र महत्वपूर्ण काम जिल्लाका सबै दललाई समान सहभागिता गराई समान व्यवहार गरियोस् ।
१७.  मनोहरा तटीय क्षेत्र संसारकै उर्वर क्षेत्र र तरकारी उत्पादन केन्द्र भएकोले रक्षा गरियोस् । अव्यवस्थित र अनियमित प्लानिङ रोकियोस् । बाटो विस्तारमा किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति गरियोस् ।
१८.  मनोहरा, नगरकोट लगायतका सुकु्म्वासीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुर्ती गरी उचित व्यवस्था गरियोस् । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लागि पहल गरियोस् ।
१९.  दलितहरु माथिको शोषण, अन्याय, अत्याचार र छुवाछुट जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने माथि कारवाही गरियोस् । दलितहरुलाई विशेष व्यवस्था गरियोस् ।
 मजदुरहरु माथि शोषण, अन्याय, अत्याचार र दमनको अन्त्य गरियोस् । मजदुरहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
२०. महिलाहरु माथिको हिंसा र शोषण विरुद्ध गम्भीर भई कडा कदम चालियोस् । हरेक क्षेत्र र निकायमा महिलालाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरी न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारतःलागू गरियोस् ।
२१.नेवार लगायत स्थानीय भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि विशेष व्यवस्था र पहल गरियोस् ।

राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु
राष्ट्रियता
१. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिमको भूमि दावी अन्तराष्ट्रियकरण गरियोस् ।
२. राष्ट्रघाटी एम सि सि सम्झौता खारेज गरियोस् ।
३. सन् १९५० को नेपालभारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् ।
४. सन् १९६५ को राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारेज गरियोस् ।
५. माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धी सम्झौता तुरुन्त खारेज गरियोस् । साथै कोशी, गण्डक र एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरियोस् ।
६. नेपाल–भारत खुल्ला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । भारतद्वारा अतिक्रमित तथा मिचिएका कालापानी लगायत सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् । चीनद्वारा भारतसंग गरिएको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेक नाकालाई भारतीय भूभागको रुपमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरियोस् ।
७. पारवहन सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नेपालको लागि समुन्द्री मार्गसम्मको पहुँच र पारवहन व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति विपरित भारतसंग गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता विप्पा खारेज गरियोस् ।
९. राष्ट्र हित विपरीतका नागरिकता लगायत सबै विधेयक खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरियोस् ।
१०. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत पन्ध्रवटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय नीजि कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरियोस् ।

जनतन्त्र
१. उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका आधारमा संघीयताको व्यवस्था गरियोस् । सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् । खोकना, चितवन लगायतका ठाउँमा भएको हस्तक्षेप र हत्याको छानविन गरि दोषी माथि कारवाही गरियोस् । फास्टट्रयाक, आउटर रिगरोड, स्मार्ट सिटी योजना खारेज गरियोस् ।
२. पहुँचका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ती दिने अदालत लगायतको काममा दोषीलाई कारवाही गरियोस् । महिला, दलित तथा मुस्लीम समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. राज्यका सबै अंगहरुमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
४. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुटलाई गैर कानूनी घोषणा गरी कडा कार्वाही गरियोस् ।
५. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी उच्च मा.वि. तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. भूकम्पद्वारा ध्वस्त भएका ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटीपौवा हिटीहरुको तत्काल निर्माण गरी नेपाली कलाको संरक्षण र संबर्धन गरियोस् । लोपोन्मुख भाषा, कला, संस्कृति, गीत, संगीतको संरक्षण र संवर्धन गरियोस् ।
७. महान् जनयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गरियोस् र दोषी माथि कार्वावाही गरियोस् । साथै शहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारलाई उचित राहतको तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् ।
८. जनयुद्ध कालमा लगाइएका मुद्दाका आधारमा वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, थुनछेक गर्ने कार्य तुरुन्तबन्द गरी सम्पूर्ण मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगमा पठाइयोस् । जनयुद्धकालमा प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गरियोस् ।
९. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
१०. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियोस् ।
जनजीविका
१. सम्पूर्ण जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् । बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्यसम्प्रभुता जस्ताजनताको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारतःलागू गरियोस् ।
३. कक्षा १२ सम्म सबै क्षेत्रमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण बन्द गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । जनवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा देशभक्तिको भावना बढाउने शिक्षानीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
४. मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचारको सम्पूर्ण रुपले यथासिघ्र राज्यले दायित्ववहन गरियोस् ।
५. भूकम्प÷बाढि पीडित जनताका पक्किघर निर्माण गरी आवासको तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् ।
६. सामन्त, दलाल तथा नोकर शाही पूँजीपतिहरुको जमीनजफत गरी भूमिहिनतथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरी क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
७. मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी कडाइ पूर्वक लागू गरियोस् । मजदुरहरुको कामको ग्यारेण्टी गर्न ठेकेदारी, करार र ज्यालादारी प्रथालाई खारेज गरियोस् ।
८. किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन सस्तो र सुलभ बनाइयोस् । कृषिमा समुचित अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मुल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्था गरियोस् ।
९. कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र तस्करीहरु माथि कडा कार्वाही गरी बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरियोस् र उपभोग्य वस्तुकोे वितरण सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् ।
१०. राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक र समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
११. छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्ति माथिको हक व्यवहारतः लागू गरियोस् ।
१२. नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकाहरुले जनताका ढाड सक्ने गरी घर जग्गाको कर तीनगुनासम्म वृद्धि गरेको र गर्ने क्रममा रहेकोले वृद्धि गरिसकेको कर खारेज गरियोस् र वृद्धि गर्न लागेका ठाउँमा कर वृद्धि रोकियोस् ।

गणेश पौडेल
अध्यक्ष

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल भक्तपुर जिल्ला संगठन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझायो
ज्ञापनपत्रमा जिल्लाका स्थानीय मागहरु सहीत राष्ट्रियता तथा जनजीविकासंग जोडिएका राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु समेत समावेश गरीएका छन

२६ श्रावण २०७७ भक्तपुर,
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल भक्तपुर जिल्ला संगठन समितिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी प्राप्त भएकोछ । जिल्लाका स्थानीय मागहरु सहीत राष्ट्रियता जनजीविकासंग जोडिएका राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु समेत समावेश गरी उक्त ज्ञापनपत्र तयार पारिएको थियो । यी सबै मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री होमकला पाण्डेलाई उनकै कार्यकक्षमा गएर बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण तल दिइएकोछ–

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल
एबतचष्यतष्अ एभयउभिुक च्भउगदष्अिबल ँचयलत या ल्भउब
िभक्तपुर जिल्ला संगठन समिति
द्यजबपतबउगच म्ष्कतचष्अत इचनबलष्शबतष्यल ऋयmmष्ततभभ

श्री जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्यू, मिति ः— २०७७÷०४÷२६
भक्तपुर, नेपाल
विषय ः— ज्ञापनपत्र

नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु समाधानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली जनताका छोराछोरीहरुले त्याग, तपस्या र बलिदानका उच्च कीर्तिमानहरु कायम गरेका छन् तर जनताका हकअधिकार र मागहरुको अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विगत केही महिना देखि कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण पछि जनजीवन झनै अस्तव्यस्त भैरहेको छ । कोरोना विरुद्ध सरकारको कुनै तयारी नभएकोले जनताले अनिश्चित काल सम्म विकराल समस्या भोग्नु पर्ने खतरा देखिएको छ ।
अर्काे तिर देश यतिखेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका क्षेत्रमा गंभीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । जनताको मागलाई पुरै वेवास्ता गरी ल्याइएको संविधान र संसदीय व्यवस्थाको नेपाली राजनैतिक मंचमा पुनः मंचन भइरहेको छ । भूकम्प, बाढी, कोरोना माहामारीबाट पीडित जनता प्रतिको वेवास्ता, महंगी, तस्करी, कमिशनखोरी, कालाबजारी कथित नयाँ संविधान र संसदीय व्यवस्थाको उपहार मात्र भएको छैन यसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता गम्भीर खतरामा पारेको छ । अतः हाम्रो मोर्चाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुका साथै यस जिल्लाका समस्याहरु प्रति सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गरी अविलम्ब संबोधन गर्न निम्न मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
जिल्लाका स्थानीय मागहरु
ड्ड कोभिड–१९ रोगको परीक्षण, उपचार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको पर्याप्त र गुणस्तरिय सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड कोभिड–१९ रोगको एक घर एक परीक्षण निशुल्क गर्न पहल गरियोस् ।
ड्ड कोभिड–१९ रोगको कारण वेरोजगार र वेतलवि भएका उत्पिडितहरुको लागि राहत दिइयोस् ।
ड्ड अनलाइन÷दूरशिक्षा आदि मार्फत विद्यालय देखी उच्च तहसम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरियोस् । शैक्षिक माफिया र भ्रष्टचारको अन्त्य गरियोस् ।
ड्ड कोभिड–१९ रोगबाट सिर्जित सम्पूर्ण समस्याकोे दिर्घकालीन, वैज्ञानिक समाधान तत्काल खोजियोस् ।
ड्ड कोभिड–१९ रोगको नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ठग्ने कालाबजारीया तथा विचौलियाहरु माथि कडा निगरानी राखी कारवाही गरियोस् ।
ड्ड सरकारी लगायत कार्यालयमा जनतालाई दुःख दिने नियतले अनेक बहानावाजी गर्ने, नियमित काम पनि नगरिदिने, ढिलासुस्ती गर्ने दोषी उपर कारवाही गरियोस् ।
ड्ड खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । सामानको गुणस्तर, मूल्य र भण्डारण आदिको नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरियोस् । कालाबजारीयाहरु माथी कारवाही गरियोस् ।
ड्ड यस जिल्लामा बढ्दै गएको लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, गुण्डागर्दी, हत्या, हिंसा आदिको नियन्त्रण गरी अपराधीलाई कारवाही गरियोस् । अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण हटाउन चेतनामुलक र प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरियोस् ।
ड्ड किसानहरुको लागि मल, उन्नत वीउविजन लगायतका कृषिजन्य सामग्री समयमै सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । अनुदानमा आएका मल लगायत कृषिजन्य सामग्रीमा कालाबजारी गर्नेमाथि कडा कारवाही गरियोस् ।
ड्ड प्राकृतिक स्वरुप नै कुरुप पार्ने, वातावरण, पर्यावरण विगार्ने र प्रदुषण फैलाउने वालुवाखानी, ईट्टाभट्टा लगायतको उद्योगधन्दाहरु मथि निगरानी राखियोस् र कारवाही गरियोस् ।
ड्ड अतिक्रमित पत्र्ती र सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल आदिको संरक्षण गरियोस् । भूमाफिया माथि कडा कारवाही गरियोस् । रङ्गसालाको नाममा प्राकृतिक श्रोत साधन नष्ट गर्ने माथि कारवाही गरियोस् ।
ड्ड भक्तपुर अस्पताल लगायका स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षणको राम्रो व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने माथि कारवाही गरियोस् ।
ड्ड जलसम्पदा र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरियोस् । जिल्लावासीले भोग्दै आएको खानेपानी समस्याको तत्काल हल गरी शुद्ध र पर्याप्त खानेपानीको नियमित व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र परेको चाँगुनारायण मन्दिर वरपर अवैध रुपमा सञ्चालित बालुवाखानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
ड्ड अघोषित लोडसेडिङ्ग र विद्युतआपुर्ती बन्द गर्ने काम रोकियोस् ।
ड्ड स्थानीय निकायले गर्ने सार्वजनिक र महत्वपूर्ण काम जिल्लाका सबै दललाई समान सहभागिता गराई समान व्यवहार गरियोस् ।
ड्ड मनोहरा तटीय क्षेत्र संसारकै उर्वर क्षेत्र र तरकारी उत्पादन केन्द्र भएकोले रक्षा गरियोस् । अव्यवस्थित र अनियमित प्लानिङ रोकियोस् । बाटो विस्तारमा किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति गरियोस् ।
ड्ड मनोहरा, नगरकोट लगायतका सुकु्म्वासीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुर्ती गरी उचित व्यवस्था गरियोस् । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लागि पहल गरियोस् ।
ड्ड दलितहरु माथिको शोषण, अन्याय, अत्याचार र छुवाछुट जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने माथि कारवाही गरियोस् । दलितहरुलाई विशेष व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड मजदुरहरु माथि शोषण, अन्याय, अत्याचार र दमनको अन्त्य गरियोस् । मजदुरहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
ड्ड महिलाहरु माथिको हिंसा र शोषण विरुद्ध गम्भीर भई कडा कदम चालियोस् । हरेक क्षेत्र र निकायमा महिलालाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरी न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारतःलागू गरियोस् ।
ड्ड नेवार लगायत स्थानीय भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि विशेष व्यवस्था र पहल गरियोस् ।

राष्ट्रिय स्तरका अन्य थप मागहरु
राष्ट्रियता
१. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिमको भूमि दावी अन्तराष्ट्रियकरण गरियोस् ।
२. राष्ट्रघाटी एम सि सि सम्झौता खारेज गरियोस् ।
३. सन् १९५० को नेपालभारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् ।
४. सन् १९६५ को राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारेज गरियोस् ।
५. माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धी सम्झौता तुरुन्त खारेज गरियोस् । साथै कोशी, गण्डक र एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरियोस् ।
६. नेपाल–भारत खुल्ला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । भारतद्वारा अतिक्रमित तथा मिचिएका कालापानी लगायत सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् । चीनद्वारा भारतसंग गरिएको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेक नाकालाई भारतीय भूभागको रुपमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरियोस् ।
७. पारवहन सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नेपालको लागि समुन्द्री मार्गसम्मको पहुँच र पारवहन व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति विपरित भारतसंग गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता विप्पा खारेज गरियोस् ।
९. राष्ट्र हित विपरीतका नागरिकता लगायत सबै विधेयक खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरियोस् ।
१०. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत पन्ध्रवटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय नीजि कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरियोस् ।

जनतन्त्र
१. उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका आधारमा संघीयताको व्यवस्था गरियोस् । सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् । खोकना, चितवन लगायतका ठाउँमा भएको हस्तक्षेप र हत्याको छानविन गरि दोषी माथि कारवाही गरियोस् । फास्टट्रयाक, आउटर रिगरोड, स्मार्ट सिटी योजना खारेज गरियोस् ।
२. पहुँचका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ती दिने अदालत लगायतको काममा दोषीलाई कारवाही गरियोस् । महिला, दलित तथा मुस्लीम समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. राज्यका सबै अंगहरुमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
४. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुटलाई गैर कानूनी घोषणा गरी कडा कार्वाही गरियोस् ।
५. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी उच्च मा.वि. तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. भूकम्पद्वारा ध्वस्त भएका ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटीपौवा हिटीहरुको तत्काल निर्माण गरी नेपाली कलाको संरक्षण र संबर्धन गरियोस् । लोपोन्मुख भाषा, कला, संस्कृति, गीत, संगीतको संरक्षण र संवर्धन गरियोस् ।
७. महान् जनयुद्धका क्रममा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका वेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गरियोस् र दोषी माथि कार्वावाही गरियोस् । साथै शहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारलाई उचित राहतको तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् ।
८. जनयुद्ध कालमा लगाइएका मुद्दाका आधारमा वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, थुनछेक गर्ने कार्य तुरुन्तबन्द गरी सम्पूर्ण मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगमा पठाइयोस् । जनयुद्धकालमा प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गरियोस् ।
९. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
१०. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियोस् ।
जनजीविका
१. सम्पूर्ण जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् । बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्यसम्प्रभुता जस्ताजनताको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारतःलागू गरियोस् ।
३. कक्षा १२ सम्म सबै क्षेत्रमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण बन्द गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । जनवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा देशभक्तिको भावना बढाउने शिक्षानीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
४. मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचारको सम्पूर्ण रुपले यथासिघ्र राज्यले दायित्ववहन गरियोस् ।
५. भूकम्प÷बाढि पीडित जनताका पक्किघर निर्माण गरी आवासको तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् ।
६. सामन्त, दलाल तथा नोकर शाही पूँजीपतिहरुको जमीनजफत गरी भूमिहिनतथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरी क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
७. मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी कडाइ पूर्वक लागू गरियोस् । मजदुरहरुको कामको ग्यारेण्टी गर्न ठेकेदारी, करार र ज्यालादारी प्रथालाई खारेज गरियोस् ।
८. किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन सस्तो र सुलभ बनाइयोस् । कृषिमा समुचित अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मुल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्था गरियोस् ।
९. कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र तस्करीहरु माथि कडा कार्वाही गरी बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरियोस् र उपभोग्य वस्तुकोे वितरण सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् ।
१०. राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक र समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
११. छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्ति माथिको हक व्यवहारतः लागू गरियोस् ।
१२. नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिकाहरुले जनताका ढाड सक्ने गरी घर जग्गाको कर तीनगुनासम्म वृद्धि गरेको र गर्ने क्रममा रहेकोले वृद्धि गरिसकेको कर खारेज गरियोस् र वृद्धि गर्न लागेका ठाउँमा कर वृद्धि रोकियोस् ।

गणेश पौडेल
अध्यक्ष