उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गर !

सम्पादकीय

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २६

उपचार लापरबाही तथा समयमै उपचार नहुँदा नागरिकहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका घटनाहरुमा बढोत्तरी भइरहेको छ । विशेषगरी निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित र कतिपय कोरोना संक्रमितको आशंका भएका विरामीहरुको उपचार गर्न नमान्दा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा तीन दिनमा तीनै जनाले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित माइतीमा बस्दै आएकी २० वर्र्षीया विष्णु लामालाई एक्कासी राति करिब ११ बजेतीर श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि रिक्सामा राखेर आदर्शनगरस्थित एड्भान्स मेडिकेयर हस्पिटल पुर्याइयो । तर अस्पतालले त्यहाँ भर्ना लिन नमानेपछि नारायणी अस्थायी कोरोना (गण्डक) अस्पताल पुर्याइयो । त्यहाँ पनि अस्पतालले भर्ना लिन मानेन र नारायणी बयोधा अस्पतालमा पुर्याइयो । बयोधामा पनि भर्ना नलिएपछि तराई हस्पिटल हुँदै नेसनल मेडिकल कलेजसम्म पुर्याइयो । त्यहाँ पनि भर्ना नलिएपछि फेरि नारायणी अस्थायी कोरोना (गण्डक) अस्पताल लिएर गए । यसपटक भने सो अस्पतालले भर्ना लिन तयार भयो तर जब रिक्साबाट विष्णु लामालाई अस्पतालको स्ट्रेचरमा राख्न थालियो, त्यस बेलासम्ममा उनको सास गइसकेको थियो ।
निजी अस्पतालहरुले यतिसम्म अमानवीय र निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन गरे कि कम्तिमा विरामीलाई अक्सिजनको पाइप त लगाइदिनुस भन्दा पनि लगाइदिएनन । बिरामी लिएर सातवटा अस्पतालमा चक्कर लगाउँदा पनि अन्तमा उपचारै नपाएर २० बर्र्षीया विष्णु लामाको ज्यान गयो ।
त्यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ राधेमाईकी ६२ वर्र्षीया शारदा देवी रौनियार, वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरका ६० वर्र्षीय चलितर महतोको पनि अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै उपचार नपाएरै ज्यान गएको छ । निजी अस्पताहरुको यस्तै बद्मासी, लापरबाही, गैरजिम्मेवार र अमानवीय हर्कतकै कारण दर्जनौ नागरिकहरुले उपचार नपाएर दिनहुँ अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण वृद्धि भएसँगै सामान्य ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन । उपचारका लागि आएका बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालले जाँच तथा उपचार नै नगरी फिर्ता पठाउने गरेको गुनासो दिनदिनै बढिरहेको छ ।
निजी अस्पताललाई छुट्टै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी जाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कोभिड–१९ देखिएमा मात्र कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने निर्णय भए पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले गरेको यस्तो निर्णयको बेवास्ता गरी बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भिर खेलबाड गरिरहेका छन । यस्ता अस्पतालहरुको दर्ता र सेवा खारेजी गरि सबै सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्ने नागरिक आवाज उठ्न थालेको छ । त्यस्ता अस्पतालहरुलाई राज्यले कारबाही नगरे जनताले कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
उपचार नगरेर नागरिकलाई मर्न बाध्य पार्ने निजी अस्पताल भनेका नागरिकका हत्यारा हुन । यिनीहरुमाथि सशक्त कारबाही गर्न जरुरी छ । राज्यको नियन्त्रणमा नआउने र नीति निर्देशन नमान्ने यस्ता अस्पतालहरुलाई खारेज गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो दण्डहीनता र अराजकतालाई नियन्त्रण र निषेध गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई वर्तमान संविधानले समेत नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर संविधान विपरीत सरकारले नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई बढवा दिइरहेको छ । सरकारको यही नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दण्डहिनता र अराजकता, गैरजिम्मेवारीपन तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार र सरकारी नीति नै रहेको छ । त्यसमा पनि आफुलाई कम्युनिस्ट अनि वामपन्थी बताउने अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा फलाक्ने वर्तमान ओली सरकारको हकमा यो अझ लाजमर्र्दाे, घिनलाग्दो अनि हददर्जाको नालायकी चरित्रको प्रदर्शन हो । यो आफैमा ओली सरकारको एकातिर ठुलो ब्याङ्ग्य हो भने अर्र्काेतिर सरकारको वास्तविक चरित्रको अभिव्यक्ति पनि । यसर्थ, एकातिर व्यवस्था बदल्नु पर्ने र अर्र्काेतिर व्यवस्थाको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।