माइक्रो मेनेजमेन्टमा भारतलाई नेपालको रातो कार्पेट

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २६

काठमाडौं । आफ्नो दूताबासमार्फत साना परियोजनामा लगानी गरेर नेपालमा समान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बौ रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई ओली सरकारले रातो कार्पेट बिच्छ्याएको छ । नक्सा प्रकरणमा आफुलाई भारत विरोधी देखाउँदै आएको र राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दै आएको ओली सरकारको छवि सबै कृत्रिम भएको स्पष्ट भएको छ । २०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रममार्फत साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ । सुरुमा तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याइएको थियो । यही परियोजनाबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै आएको भारतले नक्सा प्रकरणपछि अब त्यो अबसर नपाउने धेरैले आँकलन गरेका थिए । यो कार्यक्रमको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी अगष्ट ५ मा सकिदै थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो परियोजनालाई अर्र्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको छ । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यो कार्यक्रमलाई ३ वर्ष म्याद थप गरेर सञ्चालन गरिएको थियो । नेपालले कार्यक्रम नवीकरण नगर्ने संकेत गरेपछि भारतले चर्र्काे दबाव दिएको बताइएको थियो । नक्सा प्रकरणसँगै धेरै विषयमा भारत र नेपालको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको स्थितिमा यसपटक यो परियोजनाको म्याद नथपिने विश्वास देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो कार्यक्रमलाई अब थप तीन वर्ष समय दिने निर्णय गरिसकिएको छ । भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको बताइएको थियो । भारतले आफैं छान्छ परियोजना र मान्छे । ओली सरकारले विगतमा झै यस बर्ष पनि भारतीय दूतावासलाई धेरै परियोजना छान्न दिएको छ । नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी परियोजना र मान्छे छानेर आफ्ना दलालहरु तयार पार्ने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत यस्ता आयोजनाका प्रस्ताव संकलन गरेपनि आफूले चाहेका परियोजना राख्न दूतावासले दबाव दिएको थियो । दूतावासले यो वर्ष ६७ वटा साना विकास परियोजना फरक–फरक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । स्रोतका अनुसार यो वर्ष विगतमा भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेका तर, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी परियोजनाहरु स्वीकृत भएका छन । परियोजनामार्फत स्वेच्छाचारी रुपमा भारतीय दुताबासले लगानीलाई नेपाल सरकारले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्दैन । परियोजनासँग जोडिएका संस्था र व्यक्तिहरु नेपाल सरकारसँग भन्दा पनि भारतीय दुताबास र भारतप्रति बफादार देखिने र उनीहरुकै ताबेदारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने हुँदा यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुर्याउने विश्लेषण हुँदै आएको छ । यस्ता पिरयोजनाहरु नेपाल सरकारको योजना अनुसार सशर्त रुपका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनेपनि भारतीय दूतावासले परियोजना छनोटमा ती शर्त पालना गरेको छैन । परियोजना छनोटमै भारतीय भूमिका हुने भएकाले अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरुले नै गरिरहेका छन । हस्तक्षेपको बाटो यो भारतको अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना भएकोले यसमार्फत भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको र फेरि पनि गर्ने बाटो खोलिएको टिप्पणी भइरहेको छ । दूताबासले अहिले आफूखसी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनामा यो २ करोड १० लाखदेखि ५ करोडसम्म लगानी गर्दै आएको छ । विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु आफ्नो खल्तीबाट बाँड्नु कुटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाको विपरित समेत भएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘दूतावासले छात्रवृत्ति, आयोजना र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले राजनीतिमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्नेसम्मको अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन, ‘आफ्ना पक्षकालाई पोस्न मात्रै यो प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।’ साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको थियो । पहिलोपटक सन २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यतिबेला नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन । ‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन । भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो । हाम्रो केहीसीप लागेन र सम्झौता भयोु, थापानिकट रहेर काम गरेका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । सन २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराएका थिए । यसअघि सन २००६, २००९, २०११ र २०१४ मा पनि उक्त सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।
भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु पर्दैन । यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा पाउँदैनन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसकारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यसरी आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।