विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको जनजाति आन्दोलन

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २४

- प्रा.डा. ओम गुरुङ

अगस्त ९, २०२० अर्थात् साउन २५, २०७७ साल विश्व आदिवासी दिवस हो । यो दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले सन् १९९४ देखि जनजाति अधिकारका लागि महान् अन्तर्रास्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । यो दिवस मनाउनाको मुख्य उद्देश्य विश्व भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली, वातावरणीय ह्रासबाट विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र शारीरिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाउन, उनीहरूको विकास गर्न र अधिकार तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षण÷सम्बद्र्धन गर्नु होे । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू, सदस्य राष्ट्रहरू तथा विभिन्न तहका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूलाई विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्न आह्वान गरेको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि सन् १९९४ देखि प्रत्येक वर्ष अगस्त ९ लाई विशेष नारा र कार्यक्रमसहित आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमुखी आन्दोलनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । तर, यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९ऋयखष्म(ज्ञढ० महामारीको कारण विश्व आदिवासी दिवस बृहत् र भव्य रूपमा विशेष कार्यक्रमसहित सबै जनजातिहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर मनाउन सम्भव छैन । तथापि यस अवसरमा सर्वप्रथम म यस लेख मार्फत भए पनि देश विदेशमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली तथा विश्वभरिका आदिवासी जनजाति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई छब्बिसौँ विश्व आदिवासी दिवस २०७७ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरि आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ४७.६ करोड पुगेको छ जुन विश्व जनसङ्ख्याको ६.२ प्रतिशत हो । विश्वका ९० देशमा बसोवास गर्ने ५००० भन्दा बढी समुदायका यी जनजातिहरू भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतको धनी समुदाय मानिन्छन् । तर, यिनीहरू अधिकार तथा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले संसारका सबैभन्दा उत्पीडित र विपन्न वर्ग समुदायमा पर्दछन् । यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिहरूको समग्र अवस्था अध्ययन गरी उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सिफारिस गर्ने उद्देश्यले इक्वेडरका विशेषज्ञ मार्टिन कोबेजको संयोजकत्वमा सन् १९८२ म एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । मार्टिन कोबेजको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक जेनेभामा सन् १९८२ अगस्त ९ तारिखका दिन सम्पन्न भएको थियो । त्यस आधारमा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको दिन अगस्त ९ तारिखलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको हो । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको २५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको अवस्थामा खासै फरक परेको छैन भन्ने समीक्षा विश्व आदिवासी दशकको मूल्याङ्कन गर्ने अध्ययनकर्ताहरूले गरेका छन् । यसको एउटा प्रमुख कारण डा. हर्क गुरुङ ९द्दण्ण्द्ध० ले भनेझै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिहरूको समस्यालाई गम्भीर समस्या नठानेर एउटा झमेला मात्र ठान्नु हो भने अर्को कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत सन् २००० मा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति समस्या हेर्ने स्थायी मञ्च ९ग्ल्एँक्ष्क्ष्० लाई राष्ट्र सङ्घले अधिकार सम्पन्न नियोगको रूपमा मान्यता नदिएर एउटा सल्लाहकार मञ्चको रूपमा मात्र मान्यता दिनु तथा मञ्चलाई राष्ट्र सङ्घको नियमित बजेट नछुट्याएर स्वैच्छिक कोष ९ख्यगिलतबचथ ँगलम० मात्र खडा गरी काम चलाउनु हो । साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूले आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र र जनजाति मामिला सम्बन्धी स्थायी मन्चका कार्यक्रमहरूलाई बाध्यात्मक कार्य ९ःबलमबतयचथ म्गतथ० को रूपमा नलिएर स्वैच्छिक र स्वविवेकी कार्यको रूपमा लिने हुँदा सरोकारवाला राज्य र सरकारका तर्फबाट विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रमहरू इमान्दारिपूर्वक लागु हुँदैनन् । यसबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत सरोकारवाला सदस्य राष्ट्रहरू आदिवासी जनजातिका समस्याप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा जनजाति आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ । तर, आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि जनजातिहरूको सङ्गठित आन्दोलन सन् १९९१ पछि मात्र सुरु भएको हो । सुरुमा जनजाति आन्दोलन जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गराउने मुद्दामा केन्द्रित थियो । जुनबेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले जातीय पहिचानका लागि जनजाति आन्दोलन सुरु गरेका थिए, त्यहीबेला तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को आयोजनामा सन् १९९२ मा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गर्ने सिफरिस ग¥यो । भियना शिखर सम्मेलनका सिफारिसको आधारमा सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९५ देखि २००४ सम्मका वर्षहरूलाई पहिलो विश्व आदिवासी दशक र सन् २००५ देखि २०१५ सम्मका वर्षहरूलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा ग¥यो । उक्त घोषणाबाट नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भयो । विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबाट उत्साहित नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २००१ को दशकभरि उत्कर्षमा पुग्यो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल पनि भयो । जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण तत्कालीन नेपाल सरकार जनजातिहरूको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिन थाले । जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण नेपाल सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा भएका जनजातिहरूमध्ये ५९ आदिवासी जनजातिहरूको सूची तयार पारी त्यसलाई कानुनी मान्यता दियो । त्यसपछि सरकारले आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अपनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ र आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र, २००७ लाई संसदबाट पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिसँग २० बुँदे सहमति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लागु गर्ने जस्ता काम ग¥यो । यी सबै सरकारले जनजातिका लागि गरेका सकारात्मक कार्यहरू हुन् भने निश्चय नै यी कार्यहरू जनजाति आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हुन् । जनजाति आन्दोलनको दवाबका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप सन् २००८ मा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए । यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तुलनामा निकै अघि देखिन्छ ।

तर, विस्तारै नेपालमा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै जान थालेपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका धेरैजसो उपलब्धि अहिले कानुनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमा मात्रै सीमित भएका छन, कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनजातिहरूका अधिकार र सेवासुविधा सम्बन्धी सरकारले बनाएका नीति नियम र सरकारले गरेका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि र सरकारले गरेका बाचा पूरा नभएपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिको खासै अर्थ रहँदैन । अहिले आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्यले गर्ने जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको पुनर्वृत्ति भएको छ । जनजातिहरूले मागेको जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्त भएको छैन । संविधान समावशी हुन सकेन । नेपालका अतिवादी हिन्दू शासकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्म निरपेक्षताबारे २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न लगाएर तथा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिन लगाएर नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्यतिर फर्काउने दुष्प्रयास गरेका छन् भने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको विशेष अधिकार प्रदान गराएर नेपालका अन्य भाषाको अपमान गरेका छन् ।

वर्तमान नेकपाको सरकार त नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति झनै अनुदार, असहिष्णु र आक्रामक बन्दै आएको छ । यो सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार कटौती गर्ने र सेवा सविधाहरू खोस्ने काम गरेको छ । विकास र सडक विस्तारको नाममा नेकपाको सरकारले जनजातिहरूको क्षेत्रमा भएका जल, जमिन, जङ्गल र खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गरी वातावरण ह्रास बनाउने, अनधिकृत रूपमा जनजातिका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा र सभ्यता ध्वस्त पार्ने, जनजातिका पुख्र्यौली भूमि कब्जा गर्ने र उनीहरूलाई उठिवास लगाउने काम गरेको छ । काठमाडौँ ठमेलस्थित प्राचीनकालमा बनेको कमलपोखरी मासेर त्यहाँ भूमाफियाहरूलाई छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिनु, संसदबाट गुठी विधेयक पारित गराएर काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको गुठी जग्गा सरकारी प्राधिकरण अन्तर्गत राख्न खोज्नु र फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण, विद्युत् लाइन प्रसारण, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा स्मार्ट सिटी विकासको नाममा खोकनाका नेवार समुदायलाई उनीहरूको पूर्व सुसूचित सहमति र उचित क्षतिपूर्तिविना उनीहरूलाई आफ्नै पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापन गर्न खोज्नु र जबर्जस्ती उनीहरूको कृषि भूमि अधीकरण गरी उनीहरूलाई उठिवास लगाउन खोज्नु जस्ता कार्यले नेपालको प्रतिगामी संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि–१६९ तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको ठाडो उलङ्घन भएको छ ।

नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्य सरकारको हो । तर, यतिबेला नेपालको राज्य सरकार जनताको रक्षक होइन, जनताको भक्षक बनेको छ भन्ने तथ्यको पुष्टि साउन १ र ४ गते चितवनको राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका चेपाङ बस्तीमा घटेका घटनाबाट उजागर भएको छ । वन विकासको नाममा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जबर्जस्ती खेदिएर सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य पारिएका अति सीमान्तकृत चेपाङहरू अहिले पनि निकुञ्जको सिकार बनिरहेका छन् । घरमा खानेकुरा केही नभएर छाक टार्न घोगी र कुरिलो खोज्न राप्ती नदीको आसपास पुगेका राप्ती नगरपालिका–२ बस्ने वर्ष २४ को राजु चेपाङ्ले गत साउन १ गते निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीको निर्मम कुटाइबाट ज्यान गुमाउन पुगे । त्यसैगरी वन संरक्षणका नाममा चितवन माडी नगरपालिका–९, कुसुम खोलामा बर्षौदेखि बसेका चेपाङहरूको घर निकुञ्जका सुरक्षाकर्मी आएर जलाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने गरी यस्तो कालमास वर्षा याममा उनीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसजस्तो प्राणघातक रोगको सङ्क्रमणबाट उच्च जोखिममा परेका र अविरल वर्षाका कारण कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका चेपाङजस्ता गरिब तथा अति सीमान्तकृत जातिलाई राज्यले खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत सेवासुिवधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा राज्य स्वयम्ले ती गरिब सुकुम्बासीहरूको घरबास जलाई उनीहरूलाई बिचल्लीमा पार्नुजस्ता निर्लज्ज र निकृष्ट कार्य अरू के हुन सक्छ ? राज्य सरकारले गरेको र गर्ने यस्ता निकृष्ट र ज्यादतीपूर्ण कार्यको जतिसुकै निन्दा र भ्रत्सना गरेपनि पुग्दैन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति राज्य र ओली सरकार ज्यादै अनुदार, असंवेदनशील, निर्दयी, विवेकहीन, असहिष्णु र पूर्वाग्रही छ भन्ने अरू पनि कैयौँ उदाहरण छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थपूर्ण दवाबमा के.पी. ओलीको सरकारले अहिले संसदबाट जबर्जस्ती पारित गराउन खोजेको एम.सी.सी. परियोजना सम्झौता संसदबाट पारित भयो र उक्त परियोजना नेपालमा लागु भयो भने त्यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुने वर्ग समुदाय पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नै हुन् । त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एम.सी.सी. सम्झौताप्रति समयमै सजग र सचेत हुनु अति आवश्यक छ ।

अहिले राज्यको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या, हिंसा, विभेद र वहिष्करणबाट नेपालका अदिवासी जनजातिहरू आक्रान्त बनेका छन् । तर, राज्यले गर्ने यस्ता सबैखाले हर्कत विरुद्ध हिजोको दिनमा सशक्त किसिमले उठेको जनजाति आन्दोलन अहिले सेलाएको छ । अहिले जनजातिका सङ्घ÷सस्थाहरू निस्कृय छन् भने जनजातिका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि मौनता साँधेका छन् । उनीहरू जनजातिका हकअधिकारका लागि भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि राजनीतिक दल र सरकारका पछि दौडधुप गरेको देखिन्छ । जनजाति अधिकारका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने ओठे नाराको रटान दिने गर्छन् तर इमान्दारी साथ आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नतिर अहिलेका जनजाति नेताहरू प्रतिवद्ध देखिँदैनन् । त्यसैले जनजाति आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले हेप्नु र हिजोका जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्दै जानु कुनै अनौठो होइन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यले यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या हिंसा, विभेद गर्दा र बहिष्करणमा पार्दा पनि आफ्नाआफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनजातिहरू चुप लागेर बस्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र सेवासुविधा खोसिने मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान र अस्तित्व नै गुम्ने खतरा बढेर गएको छ ।

अन्तमा, उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू विश्वभरि जहाँ भएपनि उनीहरू शोषित पीडित हुन् र उनीहरूको समस्या एउटै प्रकृतिको छ । त्यसकारण आफ्नो हकअधिकार र मुक्तिका लागि विश्वभरिका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू आफैले कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । तर, यस्तो सङ्घर्ष जनजाति एक्लैले मात्र गरेर सफल हँुदैन । त्यसका लागि आफूहरूजस्तै उत्पीडनमा परेका अन्य वर्ग र समुदायसँग पनि एकता गर्न जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा छब्बिसौँ विश्व आदिवासी दिवस विश्वभरिका उत्पीडित जाति र उत्पीडित वर्ग समुदायहरूलाई एकतावद्ध रूपमा सङ्गठित गरी उनीहरूका हकअधिकार तथा मुक्तिका लागि संयुक्त सङ्घर्ष गर्न प्रेरणादायी बनोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।