न्यायपालिकाको अपराधीकरण

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण १३

- सम्पादकीय

संसदीय व्यवस्था कति कुरुप र घिनलाग्दो हुन्छ र संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कति भ्रष्ट, नालायक र जनविरोधी हुन्छन् भन्ने कुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि र चरितार्थ गरेका छन् । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायपालिकाको नेतृत्व बदनाम हुँदा सिङ्गो न्यायापालिकाको निष्पक्षतामाथि फेरि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । श्रीमतीको हत्या गरेर आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरी रिहा गर्ने फैसला सुनाएपछि एकपट फेरि न्यायालयको कालो अनुहार उदाङ्गो भएको छ । र, एकपटक फेरि पुष्टि भएको छ– नेपालमा न्याय पैसामा खरिदबिक्री हुन्छ भन्ने अनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै न्यायपालिका पनि भ्रष्टहरुको अखडामा परिणत भएको छ भन्ने ।
पैसा, पद र शक्तिको बलमा ‘निर्दोषहरुले सजाय पाउने र दोषी तथा अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउने’ न्यायिक प्रक्रिया भएकै कारण न्यायपालिका अहिले सबैभन्दा बद्नाम बन्न पुगेको छ । र, नेपाल न्याय हराएको देशको रुपमा चित्रित हुन पुगेको छ । यहाँ गरिबले कहिल्यै न्याय पाउँदैन । सबै अपराधको ढाकछोप अदालतमै हुने गरेको छ । भ्रष्ट न्यायाधिश, भ्रष्ट वकिल अनि भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरुको सेटिङमा नै न्यायपालिकाको पनि अपराधीकरण हुँदै गएको छ । न्यायाधिशहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा अनि ठूलो रकम चलखेलका आधारमा नियुक्त हुन थालेपछि ‘निष्पक्ष न्यायपालिका’को वकालत गर्नु आफैमा पाखण्ड मात्रै हो । भ्रष्ट र अपराधीहरुको पक्षमा फैसाला गरेर, उनीहरुलाई चोख्याएर न्यायालयले देश र जनताका विरुद्ध सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको छ । सत्ता, शक्ति र पैसा हुनेहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ‘मनोविज्ञान’ अदालतको फैसलाका नजिरहरुले स्थापित गरेका छन् । त्यसैकारण समाजमा हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, कमिसनका प्रकरणहरुमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यसको लागि मुख्य जिम्मेवार नेपालको न्याय प्रक्रिया छ, अदालत छ ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका पूर्वसशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर बिहीबार जेलमुक्त भए । आफ्नै श्रीमतीको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सो मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।

कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमै दर्ता गरेको छ भने राजनीतिक वृतमा प्रधानन्यायाधिश जबराको राजिनामा माग भएको छ र महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने जोडदार माग उठिरहेको छ । सडकमा विरोध प्रदर्शनहरु समेत भइरेका छन् ।
स्रोतहरुका अनुसार न्यायपालिकाभित्र अहिले दुईखाले न्यायाधीश चरित्र देखिने गरेका छन् । तीमध्ये एउटामा पैसा पाए जस्तोसुकै मुद्दा जसरी पनि हेर्ने र फैसला गर्न तयार हुने, पैसा नपाए कार्यविधि देखाएर पन्छिने गर्छन् । यो प्रवृत्तिले पैसा नआउने लाख वा हजार बिगो भएका मुद्दाहरु पुर्पक्षमा पठाउँछ, पैसा पाए करोडौ राजस्व मारेका मुद्दा पनि थोरै धरौटीमा छिनाई दिन्छ ।
न्यायपालिकाभित्र इमान्दारिताको नाममा विवादमा परिएला भनेर विवादित खालका मुद्दाबाट तर्किने र सकेसम्म पुर्पक्ष (थुना) मा पठाई दिने अर्को प्रवत्ति छ । खास गरेर प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरुमा यो खालको प्रवत्ति देखिन्छ । खुलेआम बेन्च सेटिङ हुने, न्याय परिषदको सदस्यलाई खबरै नगरी मध्यरातमा बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने समेत गरेका छन् ।
न्यायपालिकाभित्रका यस्ता प्रवृत्तिले नै समाजलाई मात्रै होइन सिंगो संसदीय व्यवस्थालाई नै अपराधीकरण गरिरहेको छ । जतिसुकै सार्वजनिक आलोचना भएपनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आउने देखिन्न । किनकि, संसदीय व्यवस्था भनेको नै भ्रष्ट र अनैतिक व्यवस्था हो । पात्रहरुमा भन्दा पनि समस्या प्रवृत्तिमा छ । समग्र राज्य संयन्त्र र शासन प्रणाली नै खराब छ । जनविरोधी छ । यो व्यवस्था रहेसम्म गरिब, र निमुखाले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन् । न्याय र समानताका लागि गरिब, श्रमिक तथा गरिखाने जनताको आफ्नै राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुन जरुरी छ । त्यसका निम्ति संघर्ष, संघर्ष अनि संघर्ष । व्यवस्था बदल्ने आमूल परिवर्तनकारी संघर्ष अपरिहार्य छ ।