अब भूमि फिर्ताको संघर्षमा क्रान्तिकारी माओवादी

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण १३


१२ श्रावण काठमाडौं,
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सडकको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सडकको दबाब आन्दोलनकै कारण वर्तमान ओली सरकार लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित देशैभर भारतले अतिक्रमण गरेको समग्र भूमि फिर्ताको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीको पछिल्लो भर्चुअल पीवी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सम्बद्ध पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । नक्सा जारी गरेपछि ओली सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्नेभन्दा पनि असान्दर्भिक र उट्पट्याङ कुरामा अल्झिएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध समेत गरेको छ ।
नक्सा जारी भइसकेपछि तमाम तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर भारतसँग कुटनीतिक वार्ताको ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सालाई राष्ट्रघाती एमसीसीसँग साट्न खोजे । नक्सा जारी गरेपछि बनेको देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक माहौलमा उनले एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पास गराउन भगिरथ प्रयत्न गरे भने अर्कोतिर कोभिड–१९ का कारण रोग र भोकको चपेटामा परेका जनताको व्यवस्थापनमा देखिएको गम्भिर लापर्वाही, गैरजिम्मेवारीपन, बढ्दो भ्रष्टाचार र कमिसनका प्रकरणहरुमा आफ्नो बद्नाम छविका कारण खतरामा परेको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको रक्षाकवचको रुपमा नक्सालाई प्रयोग गर्न खोजे । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो यति गम्भिर र संवेदनशील विषयमा गरिएको यस्तो खेलाँची, सौदाबाजी र गैरजिम्मेवारीपनले ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ कति खोक्रो, स्वार्थपूर्ण र पाखण्डपूर्ण छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको टिप्पणी यतिखेर भइरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूद्दालाई पार्टीको प्रमुख मुद्दा (एजेण्डा) बनाएर संघर्ष गर्दै आएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आफ्नै आन्दोलनको दबाबमा नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा अब अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि देशव्यापी संघर्ष उठानको तयारी गरेको छ । उसले ११ दलीय मोर्चालाई पनि अबको संघर्षमा थप वृहत्, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पहल बढाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । एकल र संयुक्त संघर्ष उठानका निम्ति क्रान्तिकारी माओवादी यतिखेर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । पार्टीको पीवीको बैठक सकिएसँगै प्रदेशहरुका बैठकहरु अहिले धमाधम भइरहेका छन् । जनवर्गीय संगठन तथा जातीय मोर्चाहरुलाई पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आन्दोलनमा सक्रिय बनाउन सम्बन्धित जबस मोर्चाहरुका बैठकहरु बसिरहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि बलिया तथ्य प्रमाणहरुसहित १) कुटनीतिक वार्तालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, २) यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, ३) कालापानीबाट भारतीय सेना हटाई सबै अतिक्रमित भूमिमा नेपाली सुरक्षाकर्मी (मुख्यतः नेपाली सेना) तैनाथ गर्नुपर्ने, र ४) देशव्यापी रुपमा त्यसका लागि दबाब आन्दोलन सृष्टि गर्नुपर्ने । आदि आवश्यकता औल्याउँदै आएको छ ।
भारतले कति ठाउँमा मिचेको छ नेपाली भूमि ?
सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीसहित पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३६१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । नेपाल–भारत सीमा १८ सय किलोमिटर दूरीसम्म जोडिएको छ । सीमा सुरक्षाको मुख्य दायित्व निर्वाह गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलको अध्ययनअनुसार इलाममा भारतले ९ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।
झापामा भारतीय पक्षबाट तीन स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । मोरङमा पाँच स्थानमा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित हुँदा सुनसरीमा २० स्थानमा सीमा अतिक्रमणमा परेको छ । मोरङमा भारतीय पक्षले दशगजा नजिक पक्की, कच्ची सडक, पर्खाल र मन्दिरसमेत निर्माण गरेको पाइएको छ । सप्तरीमा १२ स्थानमा अतिक्रमण गरिएको छ भने सिरहामा २५ स्थानमा सीमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ । सप्तरीका दुई स्थानमा भारतीय पक्षले कलभर्ट नै निर्माण गरेको छ । सिरहामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कब्जा गरेर पक्की सडक निर्माण गरेको पाइएको छ ।
धनुषामा भारतीय पक्षले ३५ स्थानमा नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएको छ भने महोत्तरीमा १९ स्थानमा अतिक्रमण गरेको छ । महोत्तरीमा केही स्थानमा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमिमा बाटो नै बनाएको पाइएको छ । सर्लाहीका ८४ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ । सर्लाहीमा भारतीय पक्षले दशगजामा माटो भरेर सडक निर्माण गरेको पाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार दशगजामा कुनै पनि कार्य गर्दा दुवै देशको अनिवार्य सहमति आवश्यक हुन्छ । यस्तै रौतहटमा ७ स्थानमा नेपाली भूमि मिचिएको छ भने बारामा ४ स्थानमा । रौतहटमा भारतीय पक्षले बाँध नै निर्माण गरेको छ भने बारामा बाटो, बाँध र कुलोसमेत भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी भारतीय पक्षले पर्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । पर्सामा मात्रै १२१ स्थानमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । पर्सामा दशगजामा नै भारतले कुष्ठरोग अस्पतालसँगै मन्दिर निर्माण गरेको पाइएको छ । नवलपरासीमा भारतीय पक्षले १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा ठूलो बाढी आउँदा नेपालतर्फको कुल भूभागको क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय हेक्टर कायम थियो । बाढी आएपछि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको थियो ।
नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नै सीमा मिचिएको विषयले चर्चित छ । कैलालीमा पनि भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा सीमास्तम्भ नै भत्काइएको छ । भारतीय सीमा अतिक्रमणका कारण चर्चामा रहेको सुदूरपश्चिमको जिल्ला हो, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा भारतीय पक्षले १७ स्थानमा सीमा मिचेको छ । भारतीय पक्षले खासगरी ब्रह्मदेव क्षेत्रमा बाँध निर्माण, पिल्लर सारिएको, अस्थायी चेकपोस्ट निर्माण गरेको र नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले तारबारसमेत गरेको पाइएको छ ।
कुटनीतिक वार्ताका लागि भारत छैन तयार
नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले दिएको प्रतिक्रिया र सरकारी निर्देशनमा भारतीय मिडियाले नेपालका विरुद्ध गरेको भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारबाजी हेर्दा भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारत नेपालसँगको कुटनीतिक वार्तामा बस्न तयार छैन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बारम्बार भनिरहेका छन् कुटनीतिक वार्ताका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले बेवास्ता ग¥यो । यस्तो अवस्थामा नेपालसँग यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन । वार्ता र संवाद नै उपयुक्त विकल्प भए पनि त्यसका लागि भारत इच्छुक नदेखिएपछि नेपालसँग अन्य विकल्प देखिँदैन । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनसमेत बुझ्न तयार नभएको भारत सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न राजी हुने देखिन्न । जुन देशले आफैँसमेतको सहमतिमा गठित दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यसले सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्ला भन्ने सोच्नु निरर्थक हुन्छ ।
चीन, बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायतका देशहरुसँग पनि सिमानाको विषयमा विवाद भएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई विस्तारवादी राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । ४१ वर्षदेखि बाङ्ग्लादेशसँगको सीमा विवाद २०१५ मा आएर मात्र उसले समाधान गर्न सक्यो । कश्मिरी जनताको संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भारतप्रति झन् सशंंकित बन्दै गएको अवस्था छ ।
भारत यसरी विवाद समाधान गर्न चाहँदैन र नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दैन भने यस विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउँदै बहसमा ल्याउनुपर्छ र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउन सकेमा पनि यस विषयलाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ भन्ने विषयविज्ञहरुको सुझाव पनि आइरहेको छ ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषयमा संसदमा छलफलको माग
सांसदहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी र एमसीसीको समस्याबारे संसदीय समितिमा छलफलको माग गरेका छन् । विहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बन्धी भएको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटिएको तर, भारतीय फौज त्यस क्षेत्रबाट नहटेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद भीम रावलले तत्काल सीमाबारे भारतसँगको संवादका सन्दर्भमा के प्रगति भएको छ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
भारतीय नागरिक र भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा नेपालीहरुमाथि आक्रमण गरिरहेको, भारतीय बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दा पनि भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार नभएको र कालापानीबारे भारत मौन रहेको विषयमा समिति चुप लागेर बस्न नहुने सांसद रावलको भनाइ थियो ।
नेपालको हरेक प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद रावलले भारतले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समुह (इपीजी) को प्रतिवेदन नबुझेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल चलाउनुपर्ने बताएका थिए ।
इपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको लामो हुँदासमेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जेठ ११ मै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि प्राप्तिमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल भारत सीमा सम्बन्ध तथा विदेशबाट नेपाली फर्काउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भएको छलफलपछि समितिले कूटनीतिक रुपमा छलफल गरी संवादमार्फत् नेपालको भूमि फिर्ताका लागि ठोस पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले भूमि प्राप्त गर्न कूटनीतिक रुपमा प्रक्रिया थालिएको बताएका थिए । तर हालसम्म मन्त्री ज्ञवालीले त्यस दिशामा नेपालले के कति कुन स्तरमा पहल ग¥यो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले कुटनीतिक वार्तामा भारत बस्न नचाहेको मात्रै बताउँदै आएका छन् । कुटनीतिक वार्तामा भारत बस्न तयार नभए नेपालले चाल्ने कदम के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको देखिन्न ।
प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा वार्ता गर्नुपर्ने सुझावहरु राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा आइरहे पनि सरकारले यसप्रति खासै वास्ता गरिरहेको छैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्न पनि ठूलो जनदबाबको खाँचो देखिएको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि देशभित्र र संसारभर छरिएर रहेका सबै नेपालीहरुले संगठित रुपमा दबाब आन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्न र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि आन्दोलनको विकल्प छैन ।