“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा देश लुट्ने हतियार’

प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण ६

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फलाक्दै आएको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा जनतालाई लोभ्याउने र देश लुट्ने नारा भएको बताएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका लगायत समसामयिक विषयहरुमा एक महत्वपूर्ण प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै क्रान्तिकारी माओवादीले यस्तो बताएको हो । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले आइतबार (२०७७÷०४÷०४ मा) जारी गरेको वक्तव्यमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाहिर ल्याएको ०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति मजदुर, किसान लगायतका आम श्रमजीवी वर्गलाई चुस्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई टाउको उठाउन नदिने र दलाल पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने प्रकारको रहेको उल्लेख गर्दै नवउदारवादको सिरानी हालेर तयार पारिएको यो मौद्रिक नीतिले देशलाई अरु पराधीन र कङ्गाल बनाउने कुरा निश्चित रहेको दावी गरिएको छ र भनिएको छ, “यसले सरकारको ‘“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा जनतालाई लोभ्याउने र देश लुट्ने हतियार’ बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।”

असान्दर्भिक र उटपट्याङ्ग कुरा बन्द गर, जारी नक्सासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर
क्रान्तिकारी माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीवीका तथा जनताका जल्दाबल्दा समस्याबारे नेपाल सरकारको वर्तमान रवैयाप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पाँचवटा बुँदामा जारी गरिएको वक्तव्यको पहिलो बुँदामा असान्दर्भिक र उटपट्याङ्ग कुराहरु गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउने मूल मुद्दालाई आझेलमा पार्ने र पर सार्ने कामको घोर विरोध गरेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सालाई सार्वजनिक गरेर नेपालको निशाना छापमा समावेश गरिसकेपछि सरकारको जोड त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने हुनु पर्दथ्यो । तर प्रम ओलीले असान्दर्भिक र उटपट्याङ्ग कुराहरु गरेर त्यो निर्णयलाई आझेलमा पार्ने र पर सार्ने काम गर्दै आएका छन् । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ र उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त पहल गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।”

प्याब्सन र एन प्याब्सनको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोध
वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा हालै प्याब्सन र एन–प्याब्सनद्वारा गरिएको निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिश्चितकालीन वेतलवी विदा दिने निर्णय अत्यन्त अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नाफा कमाउन प्रयोग गर्ने र घाटा हुने स्थितिमा मिल्काउने निजी क्षेत्रको यो निर्णयको कडा विरोध गरिएको छ । र, निजी विद्यालयहरुको यो निर्णयमाथि हस्क्षेप गरी हस्तक्षेप गरी ती शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हालै प्याब्सन र एन–प्याब्सनद्वारा गरिएको निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिश्चितकालीन वेतलवी विदा दिने निर्णय अत्यन्त अन्यायपूर्ण रहेको छ । नाफा कमाउन प्रयोग गर्ने र घाटा हुने स्थितिमा मिल्काउने निजी क्षेत्रको यो निर्णयको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ र सरकारले हस्तक्षेप गरी ती शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारसंग माग गर्दछ ।”

सबै बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर, मजदुरहरुको जागिरको रक्षा गर
जारी वक्तव्यको ३ नं. बुँदामा उद्योग, पर्यटन, होटेल लगायतका विभिन्न व्यवसायमा कामगर्ने मजदुरहरुको जागिरको रक्षा गर्न र लकडाउनका कारण काम नभएको बेलाको तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेलोस् भन्ने माग गर्दै लकडाउन तथा आर्थिक समस्याका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली मजदुरलाई सरकारी खर्चमा अविलम्ब देशमा ल्याउन र ती मजदुर लगायत सबै वेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “उद्योग, पर्यटन, होटेल लगायतका विभिन्न व्यवसायमा कामगर्ने मजदुरहरुको जागिरको रक्षागर्न र लकडाउनका कारण काम नभएको बेलाको तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेलोस् भन्ने माग गर्दछ । साथै, लकडाउन तथा आर्थिक समस्याका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली मजदुरलाई सरकारी खर्चमा अविलम्ब देशमा ल्याउन र ती मजदुर लगायत सबै वेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्दछ ।”

बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्धार र राहतमा ध्यान देऊ
मनसुनको बेला पहाडमा पहिरो जाने र मधेशमा बाढी आउने नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा समय हुँदासम्म समस्याको अनदेखा गर्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढेपछि “सुरक्षित उपाय अपनाई सचेत रहन अनुरोध छ” भनी वक्तव्यबाजी गर्ने जस्तो निरीह र लाचार सरकारको घोर भत्र्सना गरिएको छ । बाढी पहिरोका कारण विपदमा परेकाको उद्धार गर्नका लागि तात्कालीन र त्यसको रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी तिनको कार्यान्ययन गर्न वक्तव्यमार्फत् क्रान्तिकारी माओवादीले जोडदार माग गरेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “मनसुनको बेला पहाडमा पहिरो जाने र मधेशमा बाढी आउने नियमित प्रक्रिया हुन् । समय हुंदासम्म समस्याको अनदेखा गर्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढेपछि “सुरक्षित उपाय अपनाई सचेत रहन अनुरोध छ” भनी वक्तव्यबाजी गर्ने यो निरीह र लाचार सरकारको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ । बाढी पहिरोका कारण विपदमा परेकाको उद्धार गर्नका लागि तात्कालीन र त्यसको रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी तिनको कार्यान्ययन गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।”

मौद्रिक नीति : श्रमिक वर्गलाई चुस्ने र दलाली पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने प्रकारको
क्रान्तिकारी माओवादीले हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाहिर ल्याएको ०७७÷०७८को मौद्रिक नीति मजदुर, किसान लगायतका आम श्रमजीवी वर्गलाई चुस्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई टाउको उठाउन नदिने र दलाल पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने प्रकारको रहेको ठहर गरेको छ । जारी वक्तव्यमा नवउदारवादको सिरानी हालेर तयार पारिएको यो मौद्रिक नीतिले देशलाई अरु पराधीन र कङ्गाल बनाउने कुरा निश्चित उल्लेख गर्दै यसले सरकारको ‘“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा जनतालाई लोभ्याउने र देश लुट्ने हतियार’ बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको जनाइएको छ ।

वक्तव्यको पाँचौ नम्बरको बुँदामा भनिएको छ, “हालै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाहिर ल्याएको ०७७÷०७८को मौद्रिक नीति मजदुर, किसान लगायतका आम श्रमजीवी वर्गलाई चुस्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई टाउको उठाउन नदिने र दलाल पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने प्रकारको रहेको छ । नवउदारवादको सिरानी हालेर तयार पारिएको यो मौद्रिक नीतिले देशलाई अरु पराधीन र कङ्गाल बनाउने कुरा निश्चित छ । यसले सरकारको ‘“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा जनतालाई लोभ्याउने र देश लुट्ने हतियार’ बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।”

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ : 
“राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीवीका तथा जनताका जल्दाबल्दा समस्याबारे नेपाल सरकारको वर्तमान रवैयाप्रति हाम्रो पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस–वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सालाई सार्वजनिक गरेर नेपालको निशाना छापमा समावेश गरिसकेपछि सरकारको जोड त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने हुनु पर्दथ्यो । तर प्रम ओलीले असान्दर्भिक र उटपट्याङ्ग कुराहरु गरेर त्यो निर्णयलाई आझेलमा पार्ने र पर सार्ने काम गर्दै आएका छन् । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ र उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त पहल गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
२. हालै प्याब्सन र एन–प्याब्सनद्वारा गरिएको निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिश्चितकालीन वेतलवी विदा दिने निर्णय अत्यन्त अन्यायपूर्ण रहेको छ । नाफा कमाउन प्रयोग गर्ने र घाटा हुने स्थितिमा मिल्काउने निजी क्षेत्रको यो निर्णयको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ र सरकारले हस्तक्षेप गरी ती शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारसंग माग गर्दछ ।
३. उद्योग, पर्यटन, होटेल लगायतका विभिन्न व्यवशायमा कामगर्ने मजदुरहरुको जागिरको रक्षागर्न र लकडाउनका कारण काम नभएको बेलाको तलव सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेलोस् भन्ने माग गर्दछ । साथै, लकडाउन तथा आर्थिक समस्याका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली मजदुरलाई सरकारी खर्चमा अविलम्ब देशमा ल्याउन र ती मजदुर लगायत सबै वेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्दछ ।
४. मनसुनको बेला पहाडमा पहिरो जाने र मधेशमा बाढी आउने नियमित प्रक्रिया हुन् । समय हुंदासम्म समस्याको अनदेखा गर्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढेपछि “सुरक्षित उपाय अपनाई सचेत रहन अनुरोध छ” भनी वक्तव्यबाजी गर्ने यो निरीह र लाचार सरकारको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ । बाढी पहिरोका कारण विपदमा परेकाको उद्धार गर्नका लागि तात्कालीन र त्यसको रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी तिनको कार्यान्ययन गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।
५. हालै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाहिर ल्याएको ०७७÷०७८को मौद्रिक नीति मजदुर, किसान लगायतका आम श्रमजीवी वर्गलाई चुस्ने, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई टाउको उठाउन नदिने र दलाल पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने प्रकारको रहेको छ । नवउदारवादको सिरानी हालेर तयार पारिएको यो मौद्रिक नीतिले देशलाई अरु पराधीन र कङ्गाल बनाउने कुरा निश्चित छ । यसले सरकारको ‘“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा जनतालाई लोभ्याउने र देश लुट्ने हतियार’ बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।” 

वर्गदृष्टि साप्ताहिकबाट