१.भूमिकाः
१.१ ओलीको पहिलो राष्ट्रघात
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदानमा विकासका नाममा फेरी एक पटक अक्षम्य राष्ट्रघात गर्दैछ । यसवारे जो जसले विरोधका स्वर बोले उनीहरुलाई केपी ओली भन्दैछन्–“एमसीसी नपढीकनै अनावश्यक हल्ला”
यीनै केपी ओली थिए जसले महाकाली सन्धि भएपश्चात नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएपछि विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यही महाकाली सन्धी अहिले स्वयम् शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र माधव नेपालका अगाडि उनीहरुको राष्ट्रघाती कालो अनुहार लिएर खडा भएकोछ । सन्दर्भ भएकोछ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथि भारतीय हस्तक्षेप । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश गर्नका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा यो राष्ट्रघातको विषय उठेको हो । बहसमा विषय यसरी उठेको छ कि महाकाली सन्धिका बेला ठूलो राष्ट्रघाती काम भएकोछ, जसको परिणाम अहिलेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमण हो । महाकाली सन्धिका बेला त्यसको मुहान उल्लेख नगर्नु भूल भएको हो भन्ने भनाइ आइरहेका छन् ।
महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामै “महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै” भनेर उल्लेख गरिएको छ तर सन १८१६को सुगौली सन्धिले भने महाकाली नदीको समग्र भागलाई सीमा मानेको छ ।
यसको मतलब महाकाली सन्धिका अनुसार नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको छ । मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यसबेलाको गम्भीर त्रुटि रहेको ओलीका विश्वासपात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्वीकारेका छन् ।
महाकाली सन्धिबाट नेपाल र नेपालीका विरुद्ध तत्कालिन एमाले र नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रघात गरे । केपीओली, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले त्यो राष्ट्रघाती कदमको नेतृत्व गरे । नेपाली जनताले उनीहरुको त्यो कदम एउटा राष्ट्रघाती कदम थियो भनेर बुझन करीब २५ वर्ष लाग्यो ।
१.२ ओलीको अर्को राष्ट्रघातको तयारी
महाकाली सन्धिका बेला त्यसको नेतृत्व गर्ने दुई जना (शेरबहादुर देउवा र केपी ओली) मध्ये केपी ओली अहिले सरकारमा र शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । फरक यति मात्रै छ कि महाकाली सन्धि गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता छन् भने त्यसवेलाका प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका नेताहरु सरकारमा छन् । जहाँ भएता पनि उनीहरु राष्ट्रघात गर्ने काममा एकै ठाउँमा उभिएका थिए र अहिले एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा पनि एकै ठाउँमा खडा छन् ।
अहिले फेरी यिनै नेताहरुमध्ये केपीओली र शेरबहादुर देउवा भन्दै छन्–“एमसीसी जसरी पनि असार १५भित्र संसदले पास गरी सक्नु पर्दछ ।” केपीओली त संसदहरुलाई अर्ति उपदेश दिंदैछन्–“हाम्रा बहसहरु इतिहासमा सत्य सावित हुनुपर्दछ, सेन्टीमेन्टका कुरा होइन ! बोल्दा धेरै विचार र विश्लेषण गरी बोलिनुपर्छ ।”
ओली महासय ! महाकाली सन्धि गर्दा र बोल्दा तपाइले कत्तिको विचार र र विश्लेषण गरी महाकाली सन्धी गर्नु भएको रहेछ त ? तपाइले गरेको उक्त कदम कत्तिको सतय सावित भयो त ? त्यसको जवाफ तपाइजस्ता राष्ट्रघातीले संसदमै आफै सुनेर पनि चेत आएन ? जहाँ नेपालमाथि नाकावन्दी लगाउनका लागि भारतलाई दवाव दिनेहरुमध्येका एक जना बदनाम नेता राजेन्द्र महतोले हिम्मतका साथ भनेका थिए– “राष्ट्रघाती को–को हो देशमा पहिचान गर्नुपर्छ । देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्छ । त्यो (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी¬ त हाम्रो छँदै थियो नि कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थियो नि”, महतोले भने, “५८ वर्षअघि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ?” उनले महाकाली सन्धि कुन राष्ट्रघातीले गरेको थियो ? र नेपालमा नेताहरुबाट घेरै पटक राष्ट्रघाती कार्यहरु हुँदै आएका छन् । यस्ता ‘राष्ट्रघाती’ दोषीहरूलाई पहिचान गरेर नेपाली जनताले कारवाही गर्नु पर्दछ ।”
अहिले फेरी यिनै राष्ट्रघाती (केपी ओली र देउवा) भन्दैछन्– “यति ठूलो अनुदान सहयोग कसरी अस्विकार गर्ने ?” र असार १५ भित्र यो सम्झौतालाई जसरी पनि अनुमोदन गर्न पर्ने वाध्यता छ, त्यसैले ओली र देउवा यसलाई संसदबाट पास गराउने जोडमा छन् ।
१.३ कसरी एमसीसी राष्ट्रघाती छ ?
तर सत्य के हो भने एमसीसीमा जो ५०करोड अमेरिकी डलरको अनुदान भनिएको छ, त्यो नेपालको गरीवी निवारणका लागि खासै अर्थ राख्दैन । किनभने त्यो पैसाको खर्च सिधै एमसीसी अमेरिकाबाट हुन्छ । उदाहरणका लागि उक्त परियोजनामा जे जस्ता कामका लागि ठेकदारहरुको चयन गरिन्छ, ती अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्दाद्धारा अन्तराष्ट्रिय ठेकदार मूलतः भारतीय ठेकदार र त्यतैका सामानहरुको लागि नेपाल बजारमात्रै बन्नेछ र त्यसमा आउने सल्लाहकारहरुको तलव र सुविधा भुक्तानी पनि एमसीसी अमेरिकाद्धारा गरिने छ । नेपाल सरकारले त्यसबाट नत एक रुपीयाँ कर उठाउन पाउने छ न सामान र न अन्य भ्याटआदि । बरु नेपालबाट दिइने १३ करोड अमेरिकी डलर अमेरिकालाई नेपालको अनुदान सरह हुनेछ । यो अमेरिकी रणनीति दक्षिण एसियामा नेपाललाई लुटेर भारतलाई खुशी बनाउने र भारतलाई साथ लिएर चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको एक हिस्सा हो । जम्माजम्मी ६३ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान नेपालको नाममा भारतका लागि हुने स्पष्ट छ । ओली सरकार भारत र अमेरिकालाई खुशी बनाउनका लागि फेरी अर्को राष्ट्रघात गर्दैछ ।
२.अमेरिकी सहयोग

हार्दिक शुभकामना !

नेपालमा एमसीसी नेपाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगको नाममा अमेरिकी सरकारद्धारा दिइदैछ, जसलाई नेपाली जनता राष्ट्रघात भन्दैछन् । किन अहिले अमेरिकी सहयोग यसरी आएकोछ भन्ने बुझ्न वैदेशिक सहयोग सम्वन्धी अमेरिकी सहयोगको केही एतिहासिक जानकारी आवश्यक पर्दछ, जसलाई निम्न बुँदाहरुमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ –
२.१ नेपालमा अमेरिकी सहयोगको इतिहास
संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको नेपालमा अनुदान सन् १९५२(सुरुवातदेखि) नै आउन थालेको हो । अमेरिकी अनुदानहरुले गाउँ विकास, कृषि, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्यमा सहयोग गरयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बालाजु औधोगिक क्षेत्र विकास र नेपाल औधोगिक विकास निगमको सुरु गरयो, जसले अनेकौ उद्योगहरुलाई अनुदान रकम दियो ।
आ.व. १९७०देखि १९८८सम्म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिवद्धता, संयुक्त राज्य अमेरिका आयात निर्यात बैकको फन्ड सहीत जम्मा युएस डलर २८५ मिलियन भयो । १९८०को दशकमा द्धिपक्षीय अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई अन्तराष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थामार्फत अमेरिकी डलर १५ मिलियन वार्षिक दिन थालियो । अमेरिकी सहयोग कैयौ अन्तराष्टिय संघसंस्थाहरु र नीजी संगठनहरुमार्फत दिन थालियो, जसले नेपालमा सहयोग गर्दथे त्यसमार्फत उसले डलर २५० मिलियन थप सहयोग १९८०को दशकमा गरयो । १९८०–१९८७को बीचका विकासका लागि अन्य पश्चिमी देशहरुले अमेरिकी डलर १.८ विलियनको प्रतिवद्धता गरेका थिए । तेल निर्यातक देशहरुको संगठन (ओपेक)ले १९७९देखि १९८९सम्म अमेरिकी डलर ३० मिलियन प्रदान गरयो । कम्युन्स्टि देशहरुले १९७०देखि १९८८सम्म अमेरिकी डलर २७३ मिलियन सहयोग गरे । १९८१देखि १९८८सम्म द्धिपक्षीय सहयोगदाताको रुपमा जापान प्रमुख बन्न गयो जसले सबै सहयोगको एक तीहाइभन्दा बढता दियो । दोस्रो ठूलो दाता पश्चिम जर्मन रहयो ।
नेपाल र अमेरिका बीचको सम्वन्ध जनवरी २३, १९५१ सहयोग समझौतामा सही गरेर भएको थियो । नेपालसरकारसंग मिलेर काम गर्न युएसएडले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय काम गर्न सफल भएको छ । नेपालको पहिलो सडकको नीमार्ण, पहिलो टेलीफोन इक्सचेन्जको स्थापना, मूलतः तराइमा फैलिएको मलेरिया उन्मूलनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग रहेकोछ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण्को सुरुवात गर्न, शिक्षाको दरलाई बढाउन, बाल मृत्युदर कम गर्न र पछिल्लो अवधिमा नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापनका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा नेपालका युएसएआइडिको मिशन यी सबै उपलव्धीका लागि भएका छन् । नेपालको शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको विकासको प्रकृयामा उल्लेखनीय सहयोग पप्त छ ।
यी सबै काममा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग( युएसएआइडि) नै प्रमुख अमेरिकी संस्था हो । यसको स्थापना अमेरिकी राष्टपति जोन एफ केनेडीले १९६१मा कार्यकारिणी आदेशद्धारा अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग( युएसएआइडि) को निर्माण गरेका थिए । यसको उद्येश्य अमेरिकी सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय विकास र मानवीय प्रयासहरुका लागि नेतृत्व दिने थियो ।
२.२.अमेरिकी सहयोगमा आएका परिवर्तनहरु
अमेरिकी सहयोगको आधार सधैभरी एउटा मापदण्ड रहदै आएकोछ त्यो हो व्यापार । अमेरिकी व्यापारीहरु र अमेरिकी लगानीमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको व्यापारका नाममा गरिने बम्हलुट नै अमेरिकी सहयोगको भित्रि लक्ष्य हो । यही नीतिअनुसार अमेरिकी सरकारले बीचबीचको अवधिका लागि आफ्नो सहयोगका क्षेत्रहरु परिवर्तन गर्दै नीर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ । तर पनि सधैभरी उसको नारामा एक रुपता पाइन्छ, त्यो हो– विदेश नीतिको रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग । जव जव अमेरिकी विदेश नीतिमा परिवर्तन आउँछ, तवतव अमेरिकी सहयोगका क्षेत्रहरु र तौरतरिकामा पनि परिवर्तन हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध (१९४५)को समाप्तीपछि, जर्ज सी.मार्शल, जो १९४७देखि १९४९सम्म सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए उनले युरोपमा उल्लेखनीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । जसलाई मार्शल ल्पलान भनिन्छ, यसले युरोपको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न, यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र युरोपलाई स्थाइत्व दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
यही मार्शल ल्पलानको सफलतासंगै अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्ररुमेनले १९४९मा अन्तराष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएका थिए । १९५०मा दुइवटा लक्ष्यमा केन्द्रीत राखेर चारवटा कार्यक्रमहरु उनले प्रस्ताव गरे । प्रथम विकासशील देशहरुमा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र गरीवी घटाउने दोस्रो अमेरिकारका लागि विश्व बजारको नीर्माण गर्ने । तेस्रो पुँजीवाद अन्तरगत सम्पन्न देशहरुलाई सहयोग गर्ने र चौथो साम्यवादको थ्रेटलाई घटाउदै लैजाने ।
२.३.अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय सहयोग र सहयोगका क्षेत्रहरु परिवर्तनका क्रमहरु
१९६१मा राष्टपति केनेडीले कार्यकारीणी आदेशमा कानुनमा नयाँ थप गरी वैदेशिक सहयोग ऐनमा सही गरेर युएसएआइडिको निर्माण गरेका थिए । जव यसले काम थाल्यो अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगका अवसरहरु अत्यधिक बडदै गए । केनेडी र जोनसनको प्रशासनलाई अमेरिकामा “विकासको दशक” भनेर चिनिन्छ । यसरी नोभेम्वर ३ १९६१का दिन अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडि)¬को जन्म भयो । नोभेम्वर ३, २०११का दिन यसले आफ्नो स्थापनाको ५० वर्ष मनायो ।
यसरी १९६०को दशकमा एएटा अन्तराष्ट्रिय सहयोग संस्थाको जन्म भएपछि, १९७०को दशकमा आएर अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई मानवका लागि अत्यावश्यक आवश्यकतातर्फ सिफ्ट् गरेको थियो । र १९७०को दशकमा, यसले प्राविधिक र पुँजीगत सहयोग कार्यक्रमलाई बदलेर अमेरिकी विकास सहयोग “मानवका लागि आधारभुत आवश्यकता”बन्न गयो । परीणाम खाद्य र पोषण, जनसंख्या नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव स्रोत विकासमा अमेरिकी सहयोगलाई केन्द्रीत गरियो । तर १९८०को दशकमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग स्वतन्त्र बजारतर्फ उन्मुख हुन गयो ।
१९८०को दशकमा आउँदा वैदेशिक सहयोग मुद्रा र आथिर्क प्रणालीलाई कसरी स्थिर गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रीत रहयो । जसअनुसार स्वतन्त्र बजारमा आधारित सिद्धान्तहरुको आधारमा विकासशील देशहरुका नीतिहरु प्रवद्र्धन गर्न र त्यही अनुसारले संस्थाहरुको पुनसंरचना गर्नमा जोड दिने काम गरियो । १९९०को दशकमा दृघकालिनरुपले टिकाउ(लंगटर्म सस्टेनेविलिटी) र लोकतन्त्रलाई कसरी मजवुत गराउन सकिन्छ, त्यसमा रहयो । जसअनुसार विकासशील देशहरुले सहयोगको एउटा एकीकृत प्याकेज प्राप्त गर्ने र संक्रमणकालका देशहरुले संकटको समयमा सहयोग प्राप्त गरे । ती देशहरु जहाँ अमेरिकी सहयोग एकदमै कम दिइने गरिनथ्यो, ती देशहरुमा एनजीओहरुमार्फत सहयोग प्राप्त गराइयो ।
सन् २०००को दशकमा अमेरिकाद्धारा दिइने अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई युद्ध र पुनः निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । यो दशकमा अमेरिकाका लागि अफगानिस्तान र इराक उसको सहयोगका केन्द्र बन्न पुगे । अफगाानिस्तान र इराकमा युद्ध चर्किएका थिए, अमेरिकी सरकारले युएसएआइडिलाई अगाडि सारेर ती देशहरुमा सरकार, भौतिक संरचना, नागरिक समाज र स्वास्थ्य र शिक्षासम्वन्धी आधारभूत सेवाहरु प्रदान गर्न लगायो । त्यहाँ यसले नीजी क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरुसित मिलेर आफ्नो वैदेशिक सहयोगलाई विस्तार गरयो ।
अहिले युएसएआइडिले विश्वका १५०भन्दा बढता देशहरुमा ६दशकभन्दा अगाडि राष्ट्रपति केनेडीले अगाडि बढाएका उद्येश्यहरु र लक्ष्यहरु, खासगरी परिवर्तित अमेरिकी विदेश नीतिको चाहनाअनुसार लोकतन्त्र र स्वतन्त्र वजारलाई ती देशका जनताको सम«न्नत जीवनको नाममा उसको परिभाषाभित्र पर्ने स्वतन्त्र र लोतान्त्रीक देशमा सहयोग दिइरहेको छ । । यही नै अमेरिकी सहयोगको विश्वभरी छापावाल(हलमार्क) नीति हो ।
२.४.एमसीसी ( मिलेनियम च्यालेन्ज कर्र्पाेरेसन) सम्झौता

अमेरिकी अनुदानबाट कसले फाइदा लिने ? नेपाल की भारत
युएसएआइडिसंग गरिने सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान हो र आजसम्म त्यही आधारमा अमेरिकी सहयोग नेपालमा आइरहेको थियो । तर यसपटक अमेरिकी सहयोग एमसीसी ( मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता ) सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी सैनिक रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गतको “अनुदान” हो । अमेरिकाले विगतमा आफ्नो सहयोगको लक्ष्य र उद्येश्यलाई परिवर्तन गर्दै आइरहेको र सन २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको कुरा दस्तावेजमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको पाइन्छ । र एमसीसीको कार्यक्रम रुपमा आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि सारमा यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको छ । अहिले एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने “अनुदान” सुन्दा निकै ठूलो धनराशी (५०करोड अमेरिकी डलर) हो तर सारमा यो अमेरिकालाई नेपालले दिने अनुदान जस्तै हुनेवाला छ । यो अनुदानले नेपालको गरीवी पनि हटाउन मद्त गर्दैन नत नेपाली गरीव जनताका लागि भौतिक संरचनाले फाइदा दिन्छ । अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गरिने ५०करोड अमेरिकी डलरमा नत भ्याट लाग्छ, न त्यसको हिसाव किताव नेपाल सरकारसंग रहन्छ । यो सिधै अमेरिकाद्धारा अन्तराष्ट्रिय ठेकदारहरु(विशेषतः भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरु) लाई सिधै उतैबाट भुक्ततानी गरिन्छ र त्यसैगरी यो परियोजनामा कामगर्ने प्राविधिक सल्लाहारकारहरुको तलवमाथि पनि नेपालले कुनै कर लगाउन पाउँदैन् । परियोजनमा आवश्यक सामाग्रीको भुक्तानी पनि उतैबाट गरिन्छ । यसरी कुनै पनि हिसावले एमससिीमार्फत प्राप्त रकम नेपाल र नेपालीको आर्थिक उन्नती र गरीवी हटाउनका लागि सहायक बन्दैन । बरु नेपालले यसका थप्ने १३ करोड अमेरिकी डलर एमसीसीका लागि नेपालको अनुदान बन्न जानेछ । सायद पहिलो पटक होला नेपालजस्तो गरीव देशले अमेरिकाजस्तो सम्पनन धनी देशलाई भारजस्तो छिमेकी सम्पनन देशलाई खुशी बनाउन तो १३करोड अमेरिकी डलर रकम अनुदान स्वरुप दिंदै छ । जुन रकम अमेरिकाले भारतलाई खुशी बनाएर चीनलाई एक्ल्याउने र घेरावन्दी गर्ने उसको दशकौदेखिको सैनिक रणनीतिभित्रको एउटा पाटो हो । एमसीसी पास गरेर नेपालले माहाकाली सनधीभन्दा पनि अझ गम्भीर राष्ट्रघात गर्ने सम्भावना बलियो छ । साथै अमेरिका र भारतलाई नेपालभूमिलाई चीनसंग हुने उनीहरको सैनिक रणमैदान बनाउन दिने कि अहिले नै त्यसको विकल्प सोच्ने ? आम नागरिकले गमभीर बनेर सरकारलाई एमसीसी खारेजका लागि दवाव दिन आवश्यक छ । ताकि महाकालीभन्दा झन ठूलो राष्ट्रघात नहोस ।
३. एमसीसीवारे नेपालका राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण
नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले भन्छन्–“एमसीसी नपढीकनै अनावश्यक हल्ला” भनीरहेका छन्, उनी नै महाकाली सन्धिका खलनायकहरुमध्ये एक हुन भनने स्पष्ट भएको छ र । राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि कुन ‘राष्ट्रघाती’ ले गरेको थियो ? भनेर संसदमानै प्रश्न गर्ने अवस्था उत्पनन भएकोछ । तै पनि एमसीसी पास गराउन अहिले नेपाली काँग्रेस, राप्रपा एक ठाउँमा उभिएका छन् र मधेसी दलहरुमा कस्तो अवस्था आउने हो ? भनन सकिने स्थिति अहिले नै देखिएको छैन् । संसदमा रहेका अन्य दलहरमा राजमो र नेमकिपा एमसीसीलाई खारेजको पक्षमा छन् । सत्तारुढ नेकपा केही विभाजित देखिएकोछ र ओलीको राष्ट्रघाती कदमसंगै सति जाने समभावना त्यति बलियो छैन्, तै पनि संसदमा मतमतान्तर गरे बस्ने हैसियत त्यो शक्तिको कति हुने छ ? भविश्यले बताउने नै छ ।
महाकाली सन्धिका बेला सरकारमा रहेको नेपाली काँग्रेस उक्त सन्धी पास गर्दा एक ढिक्का थियो तर प्रतिपक्षमा रहेको एमालेमा यसकै कारण विभाजन ल्याएर भए पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि संसदवाट अनुमोदन गराइछाडे । तर अहिले महाकाली सन्धि एउटा राष्ट्रघाती सन्धी थियो र त्यसमा राष्ट्रघात गर्नेहरुले नै अहिले फेरी एमसीसीमार्फत अर्को ठूलो राष्ट्रघाती कामगर्दै छन् भन्नेहरुको संख्या सडक र संसदमा पनि बढीरहेकोछ ।
एमसीसीलाई हेर्ने सवालमा नेपालका राजनीतिक दलमात्रैनभई समग्र नेपाली समाज विभाजित देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसी दलहरु एमसीसीलाई संसदवाट जे जसरी पनि पास गर्न पर्नेमा देखिएका छन् । सरकारी नेकपाभित्र यसवारे काफी विवाद देखिएको छ । केही कम्य«निस्ट पार्टीहरुले भने एमससिसीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन, खारेज गर्ने अभियानमा संलग्न छन्, जसलाई दलीय संयुक्त कार्यक्रमको नाम दिइएकोछ । उनीहले एमसीसीको पूर्ण खारेजीका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।
४ निष्कर्ष
वि. सं. २०५१ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिगर्ने एमालेका नेता २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपप्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष पूरै महाकाली नदीको स्वामित्व नै भारतमा निहित हुनेगरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए, उनी अहिले एमालेका वरिष्ट नेता छन् । यसबाट ओली मात्रै नभई एमालेको नेतृत्व नै राष्ट्रघाती कामका लागि प्रशिद्ध देखिन्छ । यस्तो नेतृत्व अहिले सरकारमा छ । र एमाले अहिले नेकपा बनेकोछ जसमा प्रचण्ड–बादल–प्रकाश सम्मिलित भएका छन् । साथै एमालेभित्र अहिलेसम्म देशभक्तिको छवी बनाएका एमालेका शिर्षनेताहरुमा झलनाथ खनालमात्र यो पंक्तिमा छन् र उनको नेतृत्वमा कार्यदलको प्रतिवेदनले जसमा भिमरावल पनि उनको पक्षमा देखिएका छन्, कम्तीमा पनि एमसीसी अहिलेकै रुपमा पासगर्न हुँदैन भनेर पार्टीमा बहस चलाएका छन् । अमेरिकी सरकार भनि रहेको छ – त्यसमा कमा र फुलिष्टप पनि परिवर्तन हुने छैन् । यसरी सरकारी नेकपा भित्रको संशोधन गर्न पर्ने पक्षले आखिरमा एमसीसीलाई खारेज नै गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । तर नक्सा प्रकरणबाट रिसाउको भारतलाई खुशी बनाउन ओली र देउवाले एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने अडान लिइरहेका छन् । प्रचण्ड–बादल–प्रकाश र खनाल–रावलको एकता कसरी अगाडि बढनेछ, त्यसमा एमसीसीको भावि हैसियत रहेको देखिन्छ । के स्पष्ट हो भने प्रचण्ड–बादल–प्रकाशको अवस्था अहिले ओलीरुपी गरुडका अगाडिको गोमन सर्पजस्तै भएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर