देशमा आइपरिरहेको यो वर्तमान स्थिति देश र जनताप्रति पुरै गैरजिम्मेवार टुक्के उस्ताद ओली नेतृत्वको सरकार, विश्वव्यापी कोभिड १९ कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व मानव सभ्यतालाई नै व्यापक भयावह, संकटग्रस्त र क्षेतविक्षेत पारिरहेको वर्तमान स्थितिबाट, सिंगो नेपाल अछुतो रहन सक्तैन भन्ने कुराको अनभिज्ञता प्रकट गर्दै, कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्नुको नाममा लकडाउन नै सबथोक हो भने जस्तै गरी, संक्रमण रोकथामको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुको उल्टो वर्तमान सरकारका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुको नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयावह स्थिति आउँदैन भने जस्तो रटान रट्दै गरेको देखेर सुनेर, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार अन्य स्वास्थ विज्ञ, जिम्मेवार नागरिक र मिडियाहरुबाट दिँदै आएको राय–सल्लाह सुझावहरु सबलाई बेवास्ता र सुन्याय् नसुनेझैँ गरेर राज्यसत्तालाई दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रमा रुमलिनमै व्यष्त हुँदै आउनुको परिणाम, आज देशका आमजनता  माउबिनाको चल्लाझैँ भएर कोरोना संक्रमणको यो भयावह स्थितिभित्र जिउनु न मर्नुको दोसाँधमा झुन्डिएर बस्न बाध्य हुन पुगेका छन् ।
अहिले फेरी यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरु देशमा आफ्नै कमि–कमजोरिबाट उत्पन्न कोरोना संकट निवारण गर्नुको नाउँमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषण गर्ने तरखरमा लागेको देख्न र सुन्नमा आएको छ । र मन्त्रीपरिषद्ले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने तरखरलाई उही पुरानो पाराले, अर्थात आरडिटी प्रयोजनमा ल्याउन बिना सोचविचारै नगरी स्वीकृति दिएझैँ गरेर यसपटक पनि यो विषयको संवेदनसिलता र आवश्यक पूर्वाधारको स्थितिप्रति गहन रुपले सोचविचार नै नगरी हटपट स्वीकृति दिएर देशमा अरु जतिल्तालाई निम्त्याउने त होइन ? शंका उब्जिनु स्वभाविक छ ।
यसैसँग सम्बन्धित कुरा के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई अनुसार, अहिले देशमा आईपरेको महामारी धान्न नसक्ने स्थितिलाई मध्ये नजर राख्दै यो नीति अख्तियार गर्न लागेका हौं । अहिले आएर यसो भन्नेहरुले, सुरुवातिमै यो कुरा किन सोच्न सकेन ? सुरुआतिमै यो कुरा सोच्न सकेको भए देशमा यस्तो स्थिति सायदै आउँथ्यो होला । अहिले आएर त्यो पनि सामान्यतया कोरोना संक्रमित पुस्ति भएकाहरुलाई आ–आफ्नै घरको आइसोलेशनमा राख्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यो कुरा देशको वस्तुस्थिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थाले धान्न सक्ने नसक्ने के कस्तो स्थिति छ र यो कत्तिको व्यवहारिक छ ? के स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, संक्रमितहरुलाई आ–आफ्नै घरमा आइसोलेशनमा राखेर, ती संक्रमितहरुको स्वास्थ्य उपचारमा खटाउन आवश्यक डाक्टर र स्वास्थ्य परिचारिकाहरुसँगै स्वास्थ्य उपकरणको स्थिति के छ ? जवकि संचालित अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्स (स्वास्थ्य परिचारिका) हरुलाई समेत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु उपलब्ध गराउन नसकेर, डाक्टर तथा स्वास्थ्य परिचारिका (नर्स)हरुमा समेत संक्रमित भएको कुरा प्रकाशमा आएका छन् । यस्तो स्थितिमा संक्रमितहरुलाई घर घरमै आइसोलेशनमा राख्ने कुरा कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ ?
स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाई अनुरुपको उपयुक्त कोठा भएको घर सिंगो देशमा कत्ति होला ? जवकि काठमाडौँ मै पनि त्यस्तो घर उपलब्ध हुनु मुस्किल छ भने तराई र गाउँघर तिर कस्तो होला ? नौ डल्ला चाकु खाईसकेर पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाए जस्तोगरी भ्रष्टाचार र कमिशनको मोहमा दुबेर आरडिटी टेष्टलाई नै प्राथमिकतामा ल्याउनुको परिणाम आज देशमा कोरोना संक्रमणको यो भयावह स्थिति आइपरि सकेको वर्तमान स्थितिमा पनि अज्झै त्यही आरडिटीको मोहलाई त्याग्न नसक्नुले देश र जनतालाई अरु कस्तो संकटमा झोस्न लागि परेका हुन ? त्यो गम्भिर चिन्ताको विषय भएको छ ।
अहिले पनि राज्यसत्ता दुरुपयोग गर्ने मानसिक्तालाई त्यागेर माथि उठी, वर्तमान सरकारले देश र जनताप्रति गम्भिरभई पूर्णरुपले जिम्मेवारी तौरतरिका अपनाई, कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्नुको नाममा हुँदै आइरहेको गैरजिम्मेवारीपूर्णको यो लथालिङ्गीय कार्यविधिलाई नियन्त्रण गरी सच्याएर, यसै सम्बन्धी विज्ञहरु, मानव अधिकारवादी, संघ–संस्था, नागरिक समाज जस्ता देशका अन्य जिम्मेवार समूदाय माझ सर्वपक्षिय उच्चस्तरिय संयत्र निर्माण गरी आजको आवश्यक्ता अनुरुप व्यवहारिक कार्यनीति र कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने सुझबुझ अपनाई कार्य क्षेत्रमा उत्रीने हो भने समय बितिनै सकेको वर्तमान स्थिति होइन । ढिलोचाहिं अवश्य भएको छ तर, पुरै इमान्दारिता साथ खरो उत्रने हो भने भयावह स्थितिलाई सम्हाल्न सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा हतास मानसिक्ताले होइन कि सम्बन्धित सबै पक्षले धैर्यधारण गरी बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले सुझबुझ पु¥याई कार्यविधि अपनाउनु नितान्त जरुरी छ ।
सीमा विवादभित्र उब्जीएको आधिकारिक राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाहित गरी प्रकाशनमा ल्याई व्यवहारतः वैधानिकीकरणमा उतार्ने कार्यविधिमा प्रष्ट रुपले देख्नमा आएको कुरा के हो भने, नेपालको आधिकारिक नक्शाको आवश्यक्ता खत्केको त दशकौं वितिसकेको स्थितिमा, अहिले आएर त्यो पनि नेपालको तमाम् देशभक्त पार्टीहरु र स्वाभिमानी आमजनताको, सीमा अतिक्रमण विरुद्ध विरोध तथा नेपालको आधिकारिक नक्शा आवस्यक्ताको दवाव देशब्यापी चर्किन्दै गएको वर्तमान स्थितिमा बढो सुझबुझतासाथ, विगतमा आफुले गरी आएका राष्ट्रघाटी कामकुरोबाट धमिलिएको आ–आफ्नो छबिलाई चोख्याउने मानसिक्ताकासाथ प्रस्तुत नेपालको कालापानी सहितको नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रसारण गरी व्यवहारमा उतार्न, नेपालको संविधानमा समेत जानाजान आफुहरुले गरेको गल्तिलाई सच्याई निशान छाप परिवर्तन गर्न, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदिय सचिवालयमा दर्ता गर्नुको लगतै नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अग्रसरतामा पार्टीको केन्द्रिय समितिबाट संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्ने निर्णयमा उत्रनुले उक्त कुरालाई प्रस्त्याएको छ ।
देशमा बढो मुस्किलले दशकौंपछि कुनै हिसाबले भएपनि राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको गरिमामय विषय प्रस्फुरित हुन आएकोमा भाँजो खडा गर्ने गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी लगायत अन्य नेपाली काँगे्रसकै कतिपय सांसदहरुले समेत गैरसरकारी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आइपुग्नुको पछाडि कुत्सित मनसायले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको धज्जि उडाउने दुसप्रयास गर्न आइपुगेका त होइनन् भन्ने आशंका उठ्न थालेका छन् । यसखाले सोच र क्रियाकलापले गर्दा सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनसमूदायको दिल दिमागमा शंका उब्जनु अस्वभाविक मान्न सकिन्न । यसैगरी अर्का एक महिला सांसदले संसद बैठकमा कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा राखेर समस्या समाधान नहुने र उक्त नक्सा प्रकाशित गर्नु पहिले भारत र चीनसँग छलफल नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरेको कुरा प्रकाशमा आउनु, तर स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भु–अखण्ड राष्ट्र नेपालको गरिमामय संसदिय बैठकमै राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुल्य र मान्यता विपरित बोल्न छुत दिनु कत्तिको उपयुक्त कुरा हो ?
हुनत, देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि कुरौटे भाषामा, सीमा अतिक्रमण र नेपालको राजनीतिक आवश्यक्ता समेत दर्शाई तिब्र आन्दोलनमा उत्रेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल लगाएत अन्य देशभक्त पार्टीहरु तथा स्वाभिमानी आमजनतालाई ओठे जवाफ दिन भ्याएका थिए । “तिमीहरुलाई नक्सा आवश्यक्ता होकी अतिक्रमित भूमि ?” देशभित्र विशेषतः ती संसदिय दलहरुको आसययुक्त सोच र क्रियाकलापले, नेपालको यो अधुरै भएपनि हाललाई नयाँ राजनीतिक नक्सा वैधानिकीकरण गर्ने काम कुरोमा फेरी पनि शंका उत्पन्न गराई दिन पुगेको छ ।
विस्तारवादी भारतीय शासकवर्गलाई नेपालको साँध सीमा थिचोमिचो गर्न मिल्नेगरी सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी गर्नमा संलग्न पार्टी र व्यक्तिहरु, नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपाका अर्थात नेपाली काँग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेताहरुमा केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल त्यसै गरी राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति सम्शेर राणाहरु अग्रपङ्तिमा    थिए । भने त्यसमा पनि विशेष भूमिकाको अग्रपङ्तिमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली नै थिए । नेपाल–भारत बीच महाकाली सम्झौता गर्दा महाकाली नदीको मुहान समेत कितान नगरी अल्लारे तालले दुई देशको साझा नदी हो भन्ने कितान गरी गैरजिम्मेवारी तरिकाले राष्ट्रघाटी सम्झौता गर्न पुगेका थिए । अहिले फेरी अर्को, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि नव–उदारवादी अमेरिकी साम्राज्यवादको हैकम जमाउन लाउन ती नै नवउदारवादी पूँजीवादका दलालहरु केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाहरु विशेषतः अग्रपङ्तिमा उभिएर अमेरिकी एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गर्न लागि परिरहेका छन् ।
एमसीसी परियोजना के हो भन्ने कुरा त अमेरिकाद्वारा सन् २०१९ को नोबेम्वरमा नै प्रष्ट हुनेगरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी रिपोर्ट जारी गरिएको थियो । हामी सबैलाई याद भएको अर्को कुरा के हो भने गतवर्षको मेमा अमेरिकाको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशिया मामिलाका सहायक सचिव डिवेइजे रान्जले नेपाल भ्रमणको बेला यो एमसीसी परियोजनाले क्षेत्रीय कनेक्टीभिटी बढाउने छ भनेका थिए । जस अनुसार उन्कै शब्दमा क्षेत्रीय कनेक्टीभिटी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण पातो हो । यस अनुसार नेपालमा एमसीसी मार्फत इन्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वय गराउन चाहेको कुरा अमेरिका आफैले व्यक्त गरिसकेको छ । र इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतका चौबीस राष्ट्रहरुको नामावलीमा समेत नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ ।
नेपालमा एमसीसी मार्फत इन्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न चाहेको कुरा अमेरिका आफैले व्यक्त गरिसकेको स्थिति छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिका स्वयम्ले एमसीसी नितान्त आर्थिक सहयोग होइन बरु इन्डो प्यासिफिक रणनीति आईपीएसको अंग हो भनेर स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा पनि नेपालका ती नव–उदारवादी पूँजीवादका दलाल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरु, अहिले पनि बिना हिचकिचाहत रुपले एमसीसी (परियोजना) सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीति होइन, हो त यो बिशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भनी रहेको बेला अमेरिकाले भने एकपक्षिय रुपमा नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चुनौती दिइरहँदा मसेत ती दलालहरु किन मौन छ ? के ती बुझकर दलालहरुलाई थाहा नभएको कुरा हो र कालापानीमा भारतद्वारा चीनलाई लक्षित गरिए झैँ एमसीसी मामलामा अमेरिकाद्वारा चीनलाई नै लक्षित गरिएको छ ।
यस एमसीसी प्रशंगसँग जोडिएको अर्को पाटो के पनि हो भने भर्खरै नेपालको चीनसँगको मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियमको संभाव्यता पत्तालागेको अवस्थामा अमेरिकाको, नेपालको आर्थिक पाटोमा गिद्ध दृष्टि गाढेको कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।
एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वकासाथ स्मरण गर्नु पर्ने कुरो के हो भने हालै मात्र यो एमसीसी परियोजनामा उल्लेखित बुँदाहरुले आफ्नो देशको स्वअस्तित्व अर्थात राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको हैकम जम्ने स्थितिप्रति मध्येनजर राख्दै श्रीलंकाले हालै मात्र एमसीसी परियोजना अस्वीकार गरी पठाएको वास्तविक यथार्थ देख्न र सुन्नमा आएको छ ।
नेपालमा विकसित वर्तमान स्थिति भनेको नेपाली अनुहारका ती दलालहरुको बुइचढेर नेपालको स्वाभिमानतालाई ध्वस्तपारी आफ्नो हैकम जमाई नेपालका स्वाभिमानी नेपाली जनसमूदायलाई परजीवि बनाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भू–अखण्ड राष्ट्र नेपालमाथि रजाई गर्न साम्राज्यवाद र विस्तारवादको मिलेमतोमा निर्माण गरेको त्यो चक्रब्युह तोडी राष्ट्रिय स्वाधिनता जोगाई, नयाँ जनवादी राज्य कायम गर्न । पुर्खौली स्वाभिमानताको इतिहासबाट पाठसिकी, आजको आवश्यक्ता नयाँ–जनवादी क्रान्तिको फिलिङ्गोमा हामी सबै एकजुद्ध भई क्रान्तिकारी रणक्षेत्रमा निर्भिक्तासाथ अगाडि बढ्नु तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी क्रान्तिकारी नेपालीमात्रको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी दायित्व हो ।
 २०७६÷२÷२४
ताहाचल,  काठमाडौँ ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर