सडकदेखि संसदसम्म, समाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म निरन्तर रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको स्वास्थ्यप्रति देखाएको गैरजिम्मेवारीपनको विरोध भइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुदेखि नागरिक समाजसम्मले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर ओली नेतृत्वको सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भने अझैसम्म पनि आफ्नै सुर ताल छाडेको छैन । अरबौं अरबको कमिसनको सेटिङमा बजेट ल्याएको ओली सरकारले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेन । झण्डै तीन महिनादेखि लक डाउन जारी छ तर कोरोना संक्रमण ज्यामितीय दरमा फैलिइरहेको छ । तीन करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा १ लाखको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । आजसम्मको तथ्यांक अनुसार केवल ७७ हजारको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । किटको अभाव भएको भन्दै क्वारेन्टिनमा बसेका हजारौं नागरिकहरुको पीसीआर परीक्षण गरिएकै छैन । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका १३ जना नागरिकमध्ये अधिकांशको मृत्यु भइसकेपछि र कतिपयको त दाहसंस्कार भइसकेपछि मात्र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने गरेको छ । नागरिकहरुको अस्पतालको मुख देख्नै नपाई धमाधम क्वारेन्टिनमै मृत्यु भइरहेको छ । तर ओली सरकार यसप्रति पूरै असंवेदनशील देखिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

१८ जेठमा बाजुरामा कोरोना संक्रमणबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता सात दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभिन्न क्वारेन्टिनमा रहेका अन्य ६ जनाको पनि मृत्यु भइसकेको छ । तर, बाजुराकी बालिकाबाहेक अन्य कसैमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन । मृतकमध्ये ३ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने अन्य ३ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । उनीहरु सबै भारतका बिभिन्न क्षेत्रबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।

मापदण्ड अनुसारका व्यवस्थित क्वारेन्टिन नहुनु, क्वारेन्टिनमा बसेका विरामीहरुको उचित हेरचाह नहुनु, समयमै पीसीआर परीक्षण नहुनु, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई बढी तनाब र त्रास हुनु, चिकित्सक र औषधी समयमै उपलब्ध नहुनु आदिका कारण पनि नागरिकहरुको मृत्यु भइरहेको छ । कतिपयले त क्वारेन्टिनकै रहेको अवस्थामा आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश संक्रमितहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन्– आइसोलेसनमा बस्दा तातो पानी समेत खान पाइन्न भनेर । बेड, ट्वाइलेटदेखि खानेकुरा समेत प्रदुषित हुने गरेको संक्रमितहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । संक्रमितहरु दैनिक करिब ३०० को दरले थपिदै गर्दा संक्रमितहरुको उपचार प्रक्रियामा पनि गम्भिर समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताएको छ । तर १० अर्ब खर्च कहाँ भयो त भनेर नागरिकले प्र्रश्न गरिरहेका छन्, तर सरकारले पारदर्शी रुपमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट नै नदिएको बताएका छन् । संघीय सरकारले भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत बजेट पठाएको दावी गरिरहेको छ । नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न तहले गरी कुल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । जसमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका बताएका छन् ।

सरकारले राहत र क्वारेन्टिनमै ३ अर्ब ८४ करोड सकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर वास्तविक पीडितले न राहत पाएका छन्, न त व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरु नै बनेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लागेको सरकारले राहत, क्वारेन्टिन लगायत महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भए गरिएका सबै शीर्षकमा कमिसन र भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने चौतर्फी रुपमा आशंका गरिएको छ ।

सरकारी गाडी र इन्धनमा मात्रै बार्षिक ४६ अर्ब खर्च गर्ने ओली सरकारले नागरिकहरु रोक भोकले मरिरहँदा करडौं खर्चेर कार्यालयको कार्पेट फेर्नेदेखि महंगा विलासी सवारी साधन खरिद गरिरहेको छ । असारे विकासमा अर्बौ रकम खर्चिने सरकार बर्षेनी भ्रष्टाचार र कमिसनको खेती गरिरहन्छ । जनता रोगले मरुन कि भोकले सरकार रतिभर पनि संवेदनशील देखिन्न । सिंगो देश एकताबद्ध भएर महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्र पनि गुटगत स्वार्थ अनुसार सरकार चलाइरहेको छ । मुलुकभित्र संक्रमित र भारतलगायत विदेशबाट आउने नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा र सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नमुनाको चाङ थुपारिदै जाँदा निजी अस्पतालहरुलाई समेत प्रयोग गरिरहेको छैन ।

हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित देशभर २० स्थानमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । नेपालमा नौवटा प्रयोगशाला ‘क’ वर्गका, ‘ख’ वर्गका ४५, ‘ग’ वर्गका २ सय २३ र ‘घ’ वर्गका १ सय ३९ वटा छन् । मोलिक्युलर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका ‘क’ वर्गका र केही ‘ख’ वर्गका प्रयोगशालासँग पनि पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, सरकारले ती क्षमताका निजी प्रयोगशालाहरुलाई प्रयोग नगरी कोरोना परीक्षण र रिपोर्टका लागि हप्तौ कुर्नुपर्ने स्थिति निम्त्याइरहेको छ । जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम थप चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । यो सबै सरकारको नागरिक स्वास्थ्यप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो । रोग र भोकबाट नागरिकको मृत्युदर बढिरहँदा सरकारलाई नागरिकप्रतिको दायित्व बोध गराउन र जिम्मेबार बनाउन फेरि पनि दबाब र खबरदारीलाई चौतर्फी रुपमा बढाउन जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर