सन् १९६२ देखि कालापानीलाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेको र  गत वर्ष कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा सामेल गरेर भारतले नक्सा जारी गरेको कार्यको विरोधमा दश राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
नेपालको अखण्ड भुभाग–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्शामा राखेको विरोधमा उनीहरुले ओली  सरकारलाई तत्काल सो नक्शा खारेज गरेर नेपालको सही नक्शा प्रकाशित गर्न दवाव दिंदै आएका हुन तर ओली सरकारले यसलाई सुनेको नसुनेझै गर्दै आयो । अहिले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग गुञ्जी र लिपुलेक हुँदै धार्चुला र मानसरोबर जोडने सडकको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन् । यसवारे पनि ओली सरकार मौन रहेको परिप्रेक्ष्यमा यही विषयलाई लिएर नेपालका दश राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुद्धारा भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध संयुक्त वक्तव्य
प्रकाशित भएको छ । संयुक्त वक्तव्य को पूर्ण पाठ तल दिइएकोछ ः
संयुक्त वक्तव्य
भारतको टनकपुर–तावाघाट राष्ट्रिय राजमार्गको अन्तिम विन्दु तावाघाटदेखि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सिंगल लेनको सडक नाभिढाङ्गसम्म पु¥याई उद्घाटन गरेको र त्यो सडकलाई स्तरोन्नती गरि डबललेनको सडक निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाई रहेको घटना प्रति हामी तपसिलका राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भारत सरकारले सडक निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता भित्रदार्चुला जिल्लामा पर्ने गुञ्जीदेखि कालापानी ह“ुदै नाभिढाङ्गसम्मको झण्डै २२ कि.मी. भूभागमा समेत सडक निर्माण गरि त्यो सडकलाई लिपुलेकसम्म पु¥याइ चीनको मानसरोवरसंग सम्बन्ध जोड्ने कार्यको कडा शब्दमा बिरोध तथा भत्र्सना गर्दछौ“ । यो नेपालको सार्वभौमिकता माथि भारतले गरेको गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेप नै हो ।
यो कुरा कसैबाट लुकेको  छैन किसन् १९६२ देखि नै कालापानीलाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेको छ । त्यसका साथै गत वर्ष कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा सामेल गरेर भारतले नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको कार्यको विरोधमानेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यो नक्साको नेपाल सरकारले विरोध गरेपनि त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रभावशाली कदम उठाउन सकेको छैन । यहा“सम्म कि उक्त भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने कामसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन ।
त्यो विवादलाई वार्ताको माध्यमद्वारा सामाधान गर्ने कुरा भारतले बताई रहेको पृष्ठभूमीमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको अनुमती वा स्वीकृती बिना निर्माण गरेको सडकउसको नेपाल माथि हस्तक्षेपको नांगो उदाहरण हो ।
तावाघाट लाई प्रस्थान विन्दु(जीरो प्वाइन्ट) मानी नाभीढाङ्गसम्म निर्माण गरिएको सडक र त्यो सडकको स्तरोउन्नती गरि दुई लेनको सडक निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरमाअगाडि बढनुका साथै गुञ्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ नाभी र कुटीसम्म पनि भारतले सडक निर्माण गरेको छ । यसरी यति ठूलो परिमाणमा सडक निर्माण हु“दा र पुलहरुको निर्माण हु“दा समेत नेपाल सरकारलाईजानकारी नहुनु वासरकार वेखबर हुनुलाई हामीहरुले गम्भीर रुपमा लिन्छौं । त्यसले सरकारको भारतपरस्त नीतिलाई पनि बताउ“छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको पनि कडा शब्दमा विरोध गर्दै उक्त विषयमा तुरुन्त आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि हामीले सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्तमा भारतको त्यस प्रकारको कदमका विरुद्ध व्यापक रुपले आवाज उठाउनका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासित अपील गर्दछौं ।
२०७७ बैशाख २७
मोहनविक्रम सिंह, नेकपा (मसाल)
मोहन वैद्य, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
सीपी मैनाली, नेकपा (माले)
चित्रबहादुर के.सी., राष्ट्रिय जनमोर्चा,
सीपी गजुरेल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल
ऋषि कट्टेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
गोपाल किराँती, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
सुभाषराज काफ्ले, जनसमाजवादी पार्टी
चन्द्रदेव जोशी, नेकपा (संयुक्त)
साध्यबहादुर भण्डारी,जनजागरण परिषद, नेपाल
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर