सम्पादकीय

मजदुरवर्गप्रति अनुदार ओली सरकार !

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ९

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुप लिएको छ । यो महामारीबाट विश्वका र नेपालका पनि मजदुर वर्ग नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । महामारीसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण मजदुरवर्ग एकसाथ दोहोरो मारमा परेको छ– महामारी र भोकमरीको । यसबाट विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । दिनभरि काम गरेर बेलुकाको छाक टार्ने अवस्थाका मजदुरहरु लक डाउनका कारण आफ्नो दैनिक श्रम र आय ठप्प हुँदा भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । देशैभर इट्टाभत्ता, गिटीबालुवा, क्रसर उद्योग, काठदाउरा संकलन, विजुली, पेन्टर, प्लम्बर, घर निर्माण, ढुवानी, यातायात, ढेलागाढा लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं मजदुरहरुको समस्याप्रति ओली सरकार हदै रुपमा अनुदार देखिएको छ ।
दैनिक ज्यालादारी तथा न्यून आय भएका श्रमिक वर्गलाई पूर्व जानकारी नै नदिई एकाएक लक डाउनको घोषणा गर्दा लाखौं मजदुरहरु आफ्नो कार्यथलोमा नै अड्किए । उनीहरुले आ–आफ्नो घरमा जाने समयावधि नै पाउन सकेनन् । ‘घर भित्रै बसौं, महामारीबाट बचौं !’ भनेर सरकारले लक डाउन गरेको एक दुई दिनबाटै भोकमरीको चपेटामा पर्न थालेका मजदुरहरुलाई महामारीभन्दा पनि भोकमरीको चिन्ता र त्रासले सताउन थाल्यो । डेरमा भोकैले मर्ने स्थिति भएपछि मजदुरहरु सडकमा निस्किए । लक डाउनका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि उनीहरु हिडेरै हजार किमी टाढाको बाटो समेत हिडेर जाने हिम्मत जुटाएर हिडेर घर गइरहेका छन् । लक डाउन लम्बिदै जाँदा ११ गतेदेखि आजसम्म दैनिक रुपमा मजदुरहरु काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो घरतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । यस क्रममा उनीहरुले निकै कष्टसाध्य जीवन व्यतित गर्नुपरेको छ । सरकारले यी मजदुरहरुप्रति कुनै दायित्व बहन गर्ने आवश्यता ठानेन, बरु उल्टै पैदल यात्रा समेत गर्न रोक लगाएपछि उनीहरुले मूल सडक छलेर जंगलको बाटो हुँदै यात्रा गर्दा अनगिन्ती कठिनाइहरु झल्नु परेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
सरकारले विपन्न, ज्यालादारी श्रमिक तथा सुकुम्बासीहरुलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो तर त्यो राहत सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता पोस्नमा सीमित भयो । केही रहल पहल सीमित मानिसहरुले पाए पनि वास्तविक विपन्न, जालादारी श्रमिक र सुकुम्बासीहरुले पाउन सकेनन् । राहत वितरण गर्दा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हो कि होइन, भोटर हो कि होइन, भोटरलिस्टमा नाम छ कि छैन भन्ने हेरेर मात्र राहत वितरण गरिएका समाचारहरु समेत आएका छन् । कतिपय ठाउँमा कुहिएका र गुणस्तर एकदमै कम भएका दाल चामलहरु बाँडिएका छन् । आफ्नो दलका कार्यकर्ता पोस्ने सरकारको राहत प्याकेजका कारण पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु आफ्नो कार्यस्थलमा बस्ने स्थिति भएन र निकै ठूलो जोखिम मोलेर घर जान बाध्य भए । मरता तो क्या नइ करता भनेजस्तै उनीहरुले सरकारी लक डाउनको उलंघन गर्दै हिडेर घर गइरहेका छन् । मजदुरहरुको यो हालत देखेर क्रान्तिकारी माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरुले चौतर्फी रुपमा अलपत्र परेका मजदुरहरुलाई घरसम्म पु¥याउन, उनीहरुलाई स्थानीय तहमार्फत् निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर परिवारको सम्पर्कमा पु¥याउने बतावरण बनाउन सरकारलाई दबाब दिए पनि ओली सरकारले यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।
अहिले देशबाहिर खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका देशमा काम गर्ने लाखौं मजदुरहरु अलपत्र परिरहेका छन् । ती देशका सरकारहरुले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाऊ भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेको छ र नलगे श्रम सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी पनि दिइरहेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले ती मजदुरहरुप्रति कुनै अभिभावकत्व प्रदर्शन गरिरहेको छैन । अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा पढ्न गएका विद्यार्थी तथा श्रमिकहरुलाई पनि उद्दार गरी स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ तर ओली सरकार भने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । आफ्ना नागरिक महामारी र भोकमरीको चपेटामा परेर असाध्यै कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य भइरहँदा ओली सरकार केही नै नभएजस्तो स्वाङ गरिरहेको छ र राज्यशक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जनस्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत कति प्रतिशत कमिसन आउन सक्छ भनेर हरहिसाब गरी बसेको छ ।
लक डाउन अवधिमा सरकारले प्रदर्शन गरेको गैरजिम्मेवारीपन तथा नालायकीपनले प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकार श्रमजीवी वर्गको होइन, मुठ्ठिभर पुँजीपति वर्गको हित रक्षाको लागि हो । यो सरकारबाट लाखौं करोडौं जनताले आफ्नो हित खोज्नु आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो । यो विषम परिस्थितिमा ओली सरकारले यही र यस्तै निष्कर्ष निकाल्ने चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।