एमसीसी जसलाई अंग्रेजीमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, भनिन्छ, त्यसवारे ढिलै भएतापनि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै बहस भएको पाइएको छ । नेपालका वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले एमसीसी सम्झौतालाई अनावश्यक विवाद र बहसमा ल्याएको बताएका छन । त्यसमा जोड दिंदै उनले भनेका छन्–“हामीले विकास साहायतालाई बन्दुकसंग जोडेर हेर्दैनौ । असंलग्न सिद्धान्तप्रति अहिलेको सरकार कटिवद्ध छ ।” केही बुद्धिजीवीहरुले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुका यी भनाइहरुमाथि ब्याङगगर्दै आ–आफ्ना स्टयाटसमार्फत भनेका छन् –ुएमसीसी पास गर्नुको सट्टा पुरै देश विदेशीलाई ठेक्कामा दिने एउटा कानुन पारित गरौं ।’ नेपालको योजना आयोगका भुतपूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले एमसीसीबाट आउने सहयोगलाई अथाहा धनराशी भन्दै खुशी व्यक्त गर्दै भनेकोमा यसको प्रतिउत्तरमा अन्य केहीको भनाई छ– ‘नेपाल पैसाले गरीब छैन , सोंच, व्यवस्थापन, नीति र यसको कार्यान्वयनमा गरीब छ ।‘ नेकपाका नेता भिमरावलले त भनिहाले –“घेरै पैसा आयो भन्दैमा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता विदेशीलाई जिम्मा दिने त ?”

हार्दिक शुभकामना !

एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि ५० अरव हो । हामीलाई थाहा छ चीनले ३ वर्षका लागि ६० अरब दिंदै छ । एमसीसीको विपक्षमा बोल्ने मन्त्रीलाई सरकारका प्रम ओलीले त पद छाडन दवाव दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्–‘अब संसद चलेपछि एमसीसी प्रकृयामा जान्छ । त्यहॉ छलफल हुन्छ । करेक्सन गर्नु पर्ने भए त्यहीबाट करेक्सन हुन्छ अनि त्यहीबाट बैधानिकता पाउछ र पास हुन्छ ।’ उनले अन्तिम निर्णय सुनाएका थिए–“तपाइहरु भ्रममा नपर्नुस , एमसीसी पास हुन्छ । तर यो सरकार आफूलाई जनमतबाट नीर्वाचित सरकार भन्दछ र यदि त्यसो हो भने यसले एमसीसीवारे निम्न कुराहरुवारे संसदमार्फत जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ कि छैन ? काठमाण्डौका सडकमा एमसीसीवारे उठेका विरोधका आवाजहरुलाई सरकारले ध्ययान दिएर सुन्नु पर्छ कि पर्दैन ?

एमसीसीमा सम्झौतामा भएका गलत बूदाहरुः
१. अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग रकम कुन परियोजनका लागि हो भन्ने कुरा अमेरिकाले आफै छान्ने ।
२. एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाको एमसीसी परिचालन बोर्डलाई नेपालले स्वायत्त अधिकार सहित संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने ।
३.एमसीसी परियोजना संचालनमा नेपालले कुनै पनि चासो राख्न नपाउने, कुनै सोधपुछ नै गर्न नपाउने ।
४.एमसीसी परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने ।
५. रोजगारी पनि अमेरिकाकै नागरिकले पाउने ।
६. एमसीसी परियोजना लागू भएका स्थानको जमिन, नदी, बन जे जे पर्छ सबै नेपमलका सम्बन्धीत मन्त्रालयले अमेरिकाको एमसीसीको नाममा बनाइदिनु पर्ने ।
७. एमसीसी लागू भएको ठाउ‘मा अमेरिकाले आफ्नो परियोजनको सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेना राख्ने ।
८. एमसीसी परियोजनका आवश्यक सम्पूर्ण साम्राग्री सबै अमेरिकाले नै किन्ने र नेपालले के किनेर ल्याएको भन्न पनि नपाउने ।
९ . अमेरिकाको परियोजनमा भारतको समर्थन अनिवार्य हुनु पर्ने ।
१०. नेपालका एमसीसीसंग बाझिएका कानुन स्वतः रद्द भइ अमेरिकाको कानुन लागू हुने ।
यी बू‘दाहरुमाथि बहस अनि यीनमा संशोधन नगरी कसरी आयोजनालाई स्विकृति दिन मिल्छ ?
यस्ता राष्ट्रका लागि नकारात्मक बू‘दाहरु भएको परियोजना एमसीसी आखिरमा हो के ? किन यो नेपालमा आवश्यक छ ? के नेपाली जनतामाथि दयाभाव जागेरै अमेरिकी सरकारले यो आयोजनका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको हो त ? के उसको यसमा कुनै नीहित स्वार्थ छैन् ? यी प्रश्नवारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

के हो एमसीसी ?
एमसीसी भनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संक्षिप्त रुप हो । यो एउटा अमेरिकी सरकारी संस्था हो । सन २००४मा अमेरिकामा स्पापना भएको हो । यो संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्षमा अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेको छ भने सदस्यहरुमा अमेरिकी सरकारका अर्थमन्त्री, युएसआइडिका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।

एमसीसी अमेरिकी संस्था भएपनि नेपालमा त्यसको कार्यान्वयनमा एमसीए नेपाल गठन भएको छ र त्यसको संचालक समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारको अर्थ सचिव र एमसीएको कार्यकारिणी अध्यक्षमा वर्तमानमा खडग बिष्ट छन् ।

सन २०१२ यता भएका श्रृखलावद्ध छलफल पछि सन २०१७मा तत्कालिन नेपाली का“ग्रेसको सरकार हुूदा अमेरिकाको वाशिंगटमा दुइ देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन २०१३मा मन्त्रीपरिषदको निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो,े जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् । साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्वर २९ अर्थात असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमान्डौमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गर्न लगाएर लागु गरिने भन्दै आएकोछ ।

अमेरिकाका लागि किन एमसीसी आवश्यक पर्न गयो ?
उसको दस्तावेजमा लेखिएअनुसार विकासील देशहरुलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना नीमार्ण गर्न साझेदारी लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन २००४मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको संस्था हो । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक साहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिवी विरुद्धको लडाइको अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ भनेर उसको वयब साइड(धभद कष्मभ)मा लेखिएको छ । अहिलेसम्म एमसीसी ५० देशमा छ । ४७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ र १०वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोे जनाइएको छ । दस्तावेज अनुसार एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा गर्नु परेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्वन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।
के स्पष्ट हो भने एमसीसी अमेरिकाका लागि एउटा रणनीति हो जसले विकासको आवरणमा आफ्नो साम्राज्यवादी हैकमलाई कायम राख्न चाहन्छ । उसको यस्तो हैकम क्रमसः चीनका अगाडि कमजोर बन्दै गएको छ । चीनले अगाडि सारेको ‘वन बेल्ट वन रोड’ जस्ता आकर्षक परियोजनाहरुका अगाडि अमेरिका निरीह जस्तो देखिदै गयो । त्यसैगरी रुसले विश्व बजारमा हतियारको वर्चश्व कायम गर्दै गयो । उसका पार्टनर देशहरु, खासगरी बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, क्यानडाआदि उसका गलत आर्थिक नीति र ट्रमपको उदण्ड व्यवहारका कारण टाडिदै गए । अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिकी देशहरु प्नि उसको हातबाट चीनले अगाडि सारेको ‘वन बेल्ट वन रोड’ जस्ता आकर्षक परियोजनाहरुबाट आकर्षित बन्दै गए । खासगरी अमेरिकामा ट्रम्पको विजय पछि उसले अगाडि सारेको ‘अमेरिका पहिलो’भन्ने उसको संरक्षणवादी नीतिका कारण चीनको लोकपृयता युएन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैकआदि जस्ता संस्थामा उसको प्रभावको विस्तार बढदै जानु विश्व राजनीतिक रङमञ्चमा चीन एउटा उदीयमान शक्तिका रुपमा अगाडि बढीरहेको अमेरिकाका लागि सेह्य थिएन । यसका लागि उसले चीनलाई उसको तीब्र गतिमा विकास भइरहेको आर्थिक अवस्था र सैनिक क्षेत्रमा गरिहेको उन्नती र विकासलाई कसरी रोक्ने भन्ने अहिलेको अमेरिकाको लागि चांसो हो । र उसका लागि यस्तो काम चीनका छिमेकी देशहरुमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर र उसको भूमिको उपयोग गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यहि नीतिको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपालमा नेपाल सरकारसित मिलेर एमसीए नेपाल गठन गर्ने निर्णय गरेर यो काम अगाडि बढाइसकेको छ । अब यहॉ छलफल गरौ कि एमसीए नेपालले नेपालमा के गर्ने ?

एमसीए नेपाल परियोजनाले नेपालमा के गर्ने ?
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत प्रसारणलाइन, तीनवटा सब्स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यसैगरी नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्तm प्रशारण लाइनले नेपालका १० जिल्लाका २०वटा नगरपालिका र गाउपालिका भएर जानेछ भने रातामाटे, दमौली र बुटबलमा सब् स्टेसन निर्माण गर्नेछ ।

सडक र बिजुली वाहेक अन्त लगाउन पाइदैन । ३०० किलोमिटरको हायभोल्टेज प्रशारण लाइन र जसमा ४० करोड डलर र ३०० किलोमिटरको सडक । सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक संचालनका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमाा तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्येश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धि सम्वन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ ।

बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई संचालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्वन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोवर १५मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरुको एक अभिन्न अंग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीतिबीचको अन्तरसम्वन्ध के हो ?
अहिले नेपाली राजनीतिमा एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीतिवारे निकै बहस भइरहेका छन् । कोही पक्षमा छन भने कोही विपक्षमा । यस सन्दर्भमा एमसीससिम्वन्धी सम्झौतका निम्नलिखित प्राव्धानहरु नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तसंग मेल खान्छन कि खादैनन भनेर हेर्नु आवशयक छ ।

काठमाडौ ंस्थित अमेरिकी दूतावासले जवबि त्यसले पहिले नै एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी मिसनकै एक अंग भएको प्रष्ट पारेको थियो । त्यसलाई स्पष्ट पार्दै अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरू यही स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको भनेृर दूतावासले जनाएको थियो । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो, दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एक राष्ट्रिय दैनिकसँग कुरा गर्दै भनेका थिए्, ‘यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन, न नेपाल वा अन्य कनुै देशलाई यसमा सहभागी हनु नै भनिएको छ । इन्डो–ेप्यासिफिक सहभागी देशकै हितका लागि तय गरिएको नीति भएको उनले बताए । ‘यस नीतिअनसुार नेपाल बलियो हदा अमेिरका बलियो हन्ुछ, नेपाली स्वस्थ हुँदा अमेिरकी स्वस्थ हन्ुछन,्’ उनी भन्छन,् ‘नेपालको सार्वभौमिकता सबल भयो भने अमेरिकाको सार्वभौमिकता पनि सबल हुन्छ किनभने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेकै स्वहित हो ।’ तर के स्पष्ट हो भने इन्डो प्यासिफिक मिलिटरी मिसन भएको र त्यस अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्नु भनेको नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा आबद्ध हुन पुग्नु हो र इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्ने रणनीति भएकोले त्यस्तो रणनीतिमा सहभागी हुँदा नेपालको सार्वभौमिकता गम्भीर खतरामा पर्ने भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत राजनीतिक पार्टीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ डबल नेकपाभित्र पनि केही नेताहरूले एमसीसी संसदबाट पास गर्न नहुने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । र तिनीहरुलाई केही समयका लागि(संसदमा पास गर्नका लागि) सम्भवतःसरकारी नेकपाभित्रका अमेरिकी दलालहरुको सल्लाह र सुझावमा नेकपाभित्रका एमसीसी विरोधीहरुलाई उनीहरुको मुख बन्द गराइदिन अमेरिकी दुतावासले अहिले झुट बोलीरहेकोछ र भन्दै छ— “एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन ।”

अहिले जसरी एमसीसीवारे समर्थन र यसको विरोधवारे जेजस्ता बहस सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् तिनको पछाडि लाग्ने वा नलाग्ने भन्दा पनि यी निम्न बू‘दाहरु के हुन ? यी बू‘दाहरुले एमसीसी के हो र के होइन भन्नेवारे स्पष्ट पार्न मद्त गर्ने छ , जसमा भनिएको छ ः

एमसीसीका केही प्रस्तावहरू ः १) धारा ३ को दफा ३(२) (च) ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।’ अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । २) धारा ३ को दफा ३(८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।’ ३) धारा ५ को (क) र (ख) ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ ।’ धारा ७ को दफा ७ (क) ‘ प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’ एमसीसी…लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरूमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरू खारेज हुने । अनुसूची १ (ग) को २ ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।’ अनुसूची ४ (क) ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।’

मथिका बू‘दाहरुको विश्लेषण गर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरु उठछन् । प्रथम एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । नेपालले चाहिं सबै गुमाउनु पर्नेछ । द्धितीय परियोजना कसरी, कुन रूपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन । तृतीय यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र हुनेछ । चौथो अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने । पांचौ सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो ईण्डियाको हुने । ईण्डियाले स्विकृत नगरेसम्म अमेरीकाले अनुदान नदिने ।

यहि सन्दर्भलाई लिएर नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)ले बक्तब्यमार्फत एमसीसीवारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भनिएको छ–“एमसीसी नेपालमा उसको सैन्य अखडा निर्माण गरी छिमेकी चीनलाई घेरा हाल्ने योजना अन्तरगत लागू गर्न खोजिएको भन्दै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरुको राष्ट्रघाती कुकृतय हो । पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले यहि शनिवार जारी गरेको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ः

“यतिबेला नेपालको राजनीति एमसीसी(मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट)को वोरिपरि केिन्द्रत भएको छ । पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई अझै बलियो बनाउन र चीनलाई घेरा हाल्ने हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्साका रुपमा नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा निर्माणको अआधार तयार पार्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसलिाई अगाडि सारेको कुरा स्पष्ट छ । फेरी नेपाली जनतालाई ठूलो आर्थिक अनुदानको भ्रममा पारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एमससिीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न जोदिइराखेकाछन् । यसप्रकारको स्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात गरी हाम्रो पार्टीले एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य अखडा नीर्माण गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी योजनको कडा विरोध गर्दछ र त्यो येजनालाई सफल पार्नका लागि एमससिलिाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने दलालहरुको राष्ट्रघाती कदमलाई असफल पार्न र उक्त साम्राज्यवादी योजनाका विरुद्ध उकतावद्ध भएर सशक्र आवाज उठाउन आम जनसम÷दायसहित सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई जोडदार आव्हान गर्दछ ।”
यसरी विवादास्पद भएको एमसीसी आयोजना नेपाल र नेपालीको विकास र उन्नतीको नाममा नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चीन विरुद्धको सैनिक गठबन्धनलाई नेपालको भूमिको उपयोग गरेर बलियो बनाउने रणनीति हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

सारम्समा
यहॉनेर एमसीसीवारेको स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई मन नपरेको र विरोधको एउटा मूल सबैभन्दा विवादीत विषय के हो भने ःऋण पास भएपछि अमेरिकी सेना नेपालका तीन जिल्ला चितवन, पाल्पा र मुस्तांगमा बस्ने भनिएको छ । जसअनुसार एमसीसी परियोजनाका लागि भनेर अमेरिकाले झण्डै ५देखि १० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपले राख्ने छ । त्यसका लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाँडो र मुस्तांगको माथिल्लो भागमा रहने छन् । जसले परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछन् । मुगुको राराताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसीसीको नक्शामा देखिन्छ । उत्पादित सबै विजुली नेपालमा भन्दा पहिले चितवनबाट सिधै बुटवल हु“दै गोरखपुर पुग्नेछ । त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जो नेपालको एतिहासिक स्थल जितगढीको माथिल्लो भाग पनि हो ।

एमसीसीले तयार पारेका कुनै पनि अवधारणा, भूभाग, विद्यूत ट्रान्समिसनलाइन र सडक संजाल उसले भनेकै अनूरुप नेपालले स्विकार्नु पर्छ । हाम्रो आवश्यकताको त्यहॉ सुन्य अर्थ राख्छ । एमसीसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैकिंग कारोवार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने छ । लेखापरिक्षण पनि उसले नै गर्ने छ । त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि उसकै हातमा जान्छ, उसले परियोजनमा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधनदेखि सम्पूर्ण आवश्यक चीजवस्तु ुउतैबाट ल्याउछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने उसको सर्त छ ।

परियोजनाले एक रुपीयॉ पनि कर तीर्ने छैन र नेपालको तर्फबाट कोहिले त्यसवारे बुझन चाहेमा अमेरिकी दुतावासको स्विकृति चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म की नेपाली भाषाको समेत प्रयोग गर्न पाइने छैन , कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपले अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ, दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पूर्व जानकारी विना पनि यसको रद् गर्न सक्छ यदि त्यसो भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्वसमेत अमेरिकी खातामा जाने छ । यी त तत्थ्यगत कुरा भए । यी वाहेक नेपालमा झण्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधि हुने छैन । र तिनको मुख्य काम पूर्वी एशीयालाई कब्जा गर्न रहनेछ । उनीहरुले मनग्य हथियार र नजिकबाट चीनलाई घेर्ने छन र चीनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागुहुन दिने छैनन, भोली कुनै बहनामा नेपालमा आन्तरिक लडाई वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हथियार र सेनाको प्रत्यक्ष प्रयोग हुने छ । यसले नेपाललाई आजका सिरिया, रुवाण्डा, रुमानीया, इसाकसम्मको अवस्थामा पु¥याउने छन । एमसीसीसंगै ओली सरकारले एउटा अर्को राष्ट्रघाती विधेयक संसदमा पेश गदैछ–‘युरेनियम सम्वन्धी विधेयक’ । कतै यो अमेरिकी सेनाले मुस्तांगलाई एउटा आधार मान्नु र मनांगको माथिल्लो भेगमा उसले हथियार भण्डारण गर्ने योजना कतै यसैसित संलग्नत होइन ? संका गर्ने ठाउ छ ।

यस्तो राष्टघाती निर्णयलाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस वा यसमा भएका सबै नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकतालाई नकारात्मक असर गर्ने बू“दाहरु संशोधन गरेर मात्र संसदवाद पास गरोस, जसका लागि नेपालमा वर्सौदेखि विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अमेरिकी सहयोग नियोग– युएसएआइडि मातहत यसलाई एउठा ठूलो परियोजनाका रुपमा यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरोस, यसैमा नै नेपाल र नेपालीको हित छ भन्ने आम जनमत छ ।