नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर २३

- सीपी गजुरेल


०७६ कात्तिक १६ (नवेम्बर २, १९१९) का दिन भारतको मोदी सरकारले पुनः नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी ग¥यो । सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि भारतीय सिमालाई नयाँ ढंगले प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको नयाँ नक्शामा पनि नेपालको ३८५ वर्ग किमि नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो सीमाभित्र पारेको छ, जुन काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफलभन्दा तीन गुना ठुलो हुन्छ । नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नदिइकन तयार पारिएको यो नक्शा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसले एक प्रकारको तरंग नै पैदा गरेको छ । हुन त भारतले हड्पेको भूभाग यति मात्र होइन, सुस्ता र महेशपुर त पहिलेदेखि नै मिचिरहेकै छ, जम्मा ७१ ठाउँमा सिमाना मिचेको छ । अब भारतले मिचेजति सबै भूभाग एकै साथ दाबी गर्ने र आफ्नो भूभाग कायम गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु र सरोकारवाला संघ, संस्थाहरुले आ–आफ्नै किसिमले यो अतिक्रमणका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । अहिलेसम्मका विरोधलाई भारत सरकारले खासै टेरे जस्तो देखिएको छैन । उसले आफ्नो अतिक्रमणलाई जायज ठहराउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने र भारतले आफ्नो नक्शामा पारेर राजनीतिक नक्शामा प्रकाशित समेत गरिसकेको भूभाग नेपालले आफ्नै कायम गराउने काम निकै चुनौतीपूर्ण रुपमा उपस्थित भएको छ ।

यतिखेर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै गम्भीर प्रकारको संकट पैदा भएको छ । यो नेपालको इतिहासकै एउटा ठुलो संकट हो । यसलाई त्यही गहिराईका साथ लिनु आवश्यक छ । हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा यतिखेर गर्न सकेनौं भने यो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछिको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । यस अवस्थामा देशका सम्पूर्ण देशभक्तहरु एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । यसैको आधार तयार गर्नका लागि हामीले यो सर्वपक्षीय गोष्ठीको आयोजना गरेका हौं । देश नरहे हामी कोही पनि रहने छैनौं । त्यसैले यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोचौं र देशभक्त नेपालीहरुको बीच अपूर्व एकता कायम गरेर हाम्रो प्यारो देश, प्यारो मातृभूमिको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, खुलस्त र गहन छलफल गर्नका लागि पनि हामी सबैसँग अनुरोध गर्दछौं ।

भारतीय सेना कालापानी कसरी पस्यो ?
भारत र चीनको वीचमा सन् १९६२ मा भएको युद्धका दौरानमा भारतीय सेनाले नेपाल सँग शरण मागेर कालापानी पसेर चिनियाँ सेनाको कारबाहीबाट बच्न सफल भएको थियो । राजा महेन्द्रकै पालामा भएको यो घटनामा कतै राजाले भारतसँग भित्री सम्झौता गरेका थिए कि ? भन्ने आशंका गरिँदैछ । किनभने दुई देशमा भएको युद्ध समाप्त भएपछि पनि भारतीय सेनाले नेपाल छाडेन । कतिपय जानकारहरु भारतले केही दिन नेपालमा भारतीय सेनालाई राख्ने अनुमति मागेर पत्र नै पठाएको थियो भन्ने पनि चर्चा छ । त्यसपछि भारत सरकारले अटेर गरेर नै ५७ वर्षसम्म नेपाली भूभागमा सेना राख्यो । अझ अहिले आएर त त्यो नेपालको भूभाग नै होइन, भारतको हो भन्नु कती लज्जास्पद कुरा हो । यी घटनाबाट पाठ सिक्दै, जे सुकै र जतिसुकै भए पनि हामीले एक इंच जमिन पनि कसैलाई नदिन गम्भीर शिक्षाको रुपमा यसलाई लिनु पर्दछ ।

भारतीय परीक्षण
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफनो सीमा भित्र पारेर नक्सा तयार पारेर व्यापक प्रचार प्रसार गरेपछि नेपालमा यसको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । कतिपय मानिसहरुले त यसलाई नौलो र नयाँ घटनाका रुपमा पनि बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपाल र नेपालीका लागि यो भारतीय अतिक्रमण नयाँ भने होइन । यसै प्रकारको नक्सा केही वर्षअघि भारतले प्रकाशित गरेर नेपाल पठाएको थियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतमा गाभिएको नक्सा नेपाल सरकारका मन्त्रालयमा सम्म पनि टाँगिने गरेको थियो ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को योजनामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको नेतृत्वमा काठमाडौंमा मन्त्रालय, नगरपालिका लगायत विभिन्न कार्यालयमा अनुगमन गरी भारतको नक्सा झिकेर फाल्ने काम पनि गरिएको थियो । यसका साथै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको आयोजनामा ०७४ साल फाल्गुण ७ देखि २१ गतेसम्म सम्पन्न मेची–महाकाली अभियानमा नेपालको वास्तविक नक्सा र भारतले प्रकाशित गरेको नक्कली नक्सा प्रदर्शन गरेर यो अतिक्रमणबारे जनतालाई सचेत गराउने काम समेत गरिएको थियो । त्यतिखेर हाम्रो भनाइलाई कमैले मात्र सुनेका थिए । यो सबैकाम हामी एक्लैले गरेका थियौं । अहिले आएर यसमा सबैको चासो बढ्नु खुसीको कुरा हो । हामीले यसलाई हाम्रो सफलता र ढिलो भए पनि सत्य कुरा स्थापित हुन सक्ने रहेछ भन्ने शिक्षाका रुपमा पनि लिएका छौं ।

अहिले आएर हामीलाई के लाग्दछ भने, भारतले नेपाली जनता र सरकारको प्रतिकृया हेर्नका लागि उक्त नक्कली नक्शाको प्रचार गरी हेरेको थियो । नेपाल सरकारबाट ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’को प्रदर्शन गरेको थियो र हामी बाहेक अरु कसैले मुख खोलेको थिएन । त्यसबाट हौसेर यस पटक पनि नक्कली नक्सा पठाएर स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर यसपटक नेपालमा चौतर्फी विरोध भएकोले भारत सरकार सशंकित र रक्षात्मक बन्न वाध्य भएको देखिन्छ ।

सुगौली सन्धिको प्रश्न
दिशम्बर २, १८१६ मा भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारका बीच भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपाल खुम्चिएर अहिलेको आकारमा आएको हो । सुगौली सन्धिकै विषयमा पनि धेरै विवाद छन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले यसभन्दा अघि भएका सबै सन्धिहरु खारेज गरिएको छ भनेर किटान गरिसके पछि सुगौली सन्धि स्वतः समाप्त हुने र नेपालले सुगौली सन्धिभन्दा पहिलेको भूभागमा दावी गर्न सक्ने तर्क पनि निकै बलियो छ । अहिले नेपाल र भारतले मान्दै आएको सिमाना त्यही सुगौली सन्धिले निर्धारित सिमाना हो । सुगौली सन्धिको धारा–५ मा भनिएको छ, “नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयम्का लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दावीहरु परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरु वा तिनका वासिन्दाहरुसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन ।”(नेपालको सिमाना, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पृ १२१।)
भारत सरकारले पनि मान्दै आएको र दर्जनौं तथ्यहरुले पुष्टि गरेको कुरा के हो भने लिम्पियाधुरा भएर बग्ने नदी नै काली नदी (जस्लाई हिजो आज महाकाली नदी भनिन्छ) हो । तर, भारत सरकारको अहिलेको नक्साले लिपियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकाली नदीको मुहान नमानेर लिपुलेकबाट बग्ने खोल्सी, जसको नाम हो लिपुखोला, त्यसलाई नै महाकाली नदीको मुहान भनेर जाली झेली तर्क गरिरहेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठुलो देशमा गणना हुने भारतका शासकहरुले यति तल झरेर जालझेल गर्नु उनीहरुकै लागि पनि अशोभनीय र लज्जास्पद विषय हो । यस प्रकारका लज्जास्पद र कुतर्क गरेर जसरी नेपालको भूभागमाथि कब्जा जमाउन खोजिएको छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । यो नेपालमाथिको खुला अतिक्रमण हो र यो कोही पनि सच्चा देशभक्त नेपालीका लागि मान्य र सह्य हुन सक्दैन ।

यदि भारत सरकार यही तर्कमा कायम रहन्छ भने उसले सुगौली सन्धिलाई नमानेको ठहर्छ । त्यस अवस्थामा त्यसको अर्को पक्ष नेपालले पनि नमान्ने अधिकार नेपालसँग सुरक्षित हुन्छ । यस अर्थमा अब नेपालले पूर्वको सिमाना टिष्ठा नदी, पश्चिमको सतलज नदीसम्मको भूभागमाथि दावी पेस गर्न सक्दछ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग शान्तिपूर्ण तरिकाले फिर्ता नगरेको खण्डमा नेपालले पनि सुगौली सन्धिपूर्वको क्षेत्रफल (२,५२, १८१ वर्ग कि मी)मा नेपालले दावी गर्नु नितान्त स्वभाविक हुन जान्छ ।

सरकार, पार्टी, संघ, संस्थाहरुको भूमिका
यो एउटा सर्वभान्य तथ्य हो कि देशको भूभागको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यदि त्यो सरकारले देशको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन वा चाहँदैन भने त्यसलाई सरकारमा रहिरहने अधिकार हुुँदैन । त्यसले सरकारको मान्यता पनि पाउनु हुँदैन । विद्यमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस सम्बन्धमा गरेका कामहरु हुन् ः संसदभित्रका केही दलहरुको बैठक बोलाउने र भारत सरकारलाई एउटा ‘नोट’ पठाउने । यी खासै महत्वका विषय होइनन् । यस प्रकारका सरकारका गतिविधिबाट अतिक्रमित भूभाग नेपालले आफ्नो बनाउन सक्दैन । त्यसमाथि, भारत सरकारका तर्फबाट नेपालले कुनै पनि लिखित नोट पठाएको थाहा नभएको जनाएको छ । सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले यो भूभाग नेपालको हो सम्म त भनेका छन् । तर, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुराको र जनताले सडकमा उत्रेर भारत सरकारलाई दवाब दिनु पर्छ भन्ने कुराको पनि विरोध गरेका छन् ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको अाँधीबेरी सृष्टि गरेर ओली सरकार र भारतको मोदी सरकारलाई आछु आछु पार्नु पर्ने हो । तर यो पार्टी आफैभित्रको खिचातानी र झिना मसिना कुरा मै सीमित छ । यसले प्रतिपक्षको भूमिका पुरा गर्न सकेको छैन । अन्य पार्टीहरुको पनि उल्लेख्य भूमिका देखिन्न । तिनीहरुको सडक संघर्षमा खासै भूमिका देख्न सकिएको छैन ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) द्वारा निर्देशित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको नेतृत्व र पहलमा नेपालको वास्तविक सिमानाको नक्सा, नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने गरेको नक्सा, भारतले प्रकाशित गरी वितरण गरेको नक्सासहित विरोध जुलुस, विरोध सभा, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र दिने आदि कार्यक्रम गरिरहेको छ । कार्यक्रममा जनसहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले यो मोर्चाका दर्जनौ नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासत र जेलमा थुनेर झुठा मुद्दामा फसाउने जाल बुनिरहेको छ । दमनको पनि सबैतिर विरोध भै रहेको छ ।

यसरी भारत सरकारको अतिक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गर्न देश एक ढिक्का भएको अवस्थामा अविलम्ब राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सकृय पहल लिनु पर्नेमा ओली सरकार आश्चर्यजनक रुपमा मौन धारण गरेर बसेको छ । ओली सरकार देशको एउटा ठूलो भूभागमा भैरहेको नांगो अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरुमाथि दमन गर्न प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ । संघर्षमा उत्रिएका हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई धरपकड गरेर जेलहाल्ने र झुठा मुद्दा लगाउने धन्दामा लागेको छ । दशौं लाख देशभक्त नेपाली जनता देशमाथि भैरहेको अतिक्रमणका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नका लागि सडकमा ओर्लनु पर्ने अहिलेको अवस्थामा यो सरकार जनतामाथि नै दमन गर्न उत्रिन्छ भने यसको अर्थ के हुन्छ ? यसले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ त ? कुरा प्रष्ट छ ।

भारतको रवैया
नेपालमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध जनता आन्दोलिन भैरहेका छन् भन्ने कुराको भारत सरकारलाई राम्रोसँग जानकारी छ । ज्ञापन पत्रहरु पनि नेपालबाट गैरहेकै छन् । पहिलेदेखि सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर, असमान सन्धि सम्झौता र हस्तक्षेपको पनि विरोध गर्दै आएका नेपाली जनता पछिल्लो नक्कली नक्सा प्रकरणबाट भारत सरकारसँग असन्तुष्ट र आक्रोसित हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा पनि भारत सरकारले बुझेको छ । यो हुँदाहुँदै पनि त्यसले आफ्नो योजनाबाट पछि हट्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी एक शब्द पनि यस सम्बन्धमा बोलिरहेका छैनन् । परराष्ट्र सचिव वा मन्त्रालयको कर्मचारी मार्फत् भारतले कसैको जमिन नमिचेको आफ्नो भएको भूभागको मात्र नक्सा प्रकाशित गरेको बयान दिइरहेको छ । केही दिन अघि उत्तराञ्चलका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले कालापानी भारतको अभिन्न अंग हो र भविष्यमा पनि रहिरहने छ भनी बयान दिएका थिए । केही वर्षअघि भारतका राजदुत रहेका र भारत सरकारले नेपाल विज्ञका रुपमा प्रचार गर्दै आएका केभी राजनले एउटा भारतीय अंग्रेजी दैनिक पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको हवाला दिँदै नेपालीहरुले आफ्नो माटोबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन र गलत नक्सा सच्याउनका लागि उठाएको आवाजलाई “मूर्खता सावित नहोस्” भन्ने चेतावनी दिएको खबर नेपाली अनलाइन मिडियामा छ्याप् छ्याप्ती आइरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतले नेपालको भूभाग स्थायी रुपमा कब्जा गर्ने मनसायबाट नै यो कामलाई अघि बढाएको हो । मोदी सकारको यो सुनियोजित योजना हो । त्यसबाट उनीहरु सजिलै पछि हट्ने लक्षण देखिएको छैन ।
यदि कसैले सहज रुपमा भारतले यो भूभाग छाडिहाल्छ कि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लगिहाल्छ कि भन्ने सोचेको छ भने त्यो महाभूल हुनेछ, त्यो फगत एउटा मूर्खता मात्र हुनेछ । यसको अर्थ के हामीले आफ्ना भूभाग फिर्ता लिनै सक्दैनौं त ? सक्छौं । निश्चय पनि सक्दछौं । हामीले यो काम गर्न सक्ने पर्दछ । भन्न खोजिएको के मात्र हो भने यसको निमित्त हाम्रो योजना पनि उच्च र व्यापक प्रकारको हुनु पर्छ, सशक्त हुनु पर्छ, जसले भारत सरकारलाई पछि हट्न, आफ्नै ठाउँमा जान वाध्य गराओस् ।
उत्तरको छिमेकी चीनको भूमिका
हाम्रो दक्षिणको छिमेकीको भूमिकाको विषयमा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । केही समय पहिले हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी चीन सरकारको तर्फबाट वक्तव्य आएको छ । सितीमिती र हतारो गरेर वक्तव्य दिइनहाल्ने चीन सरकारको विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक वक्तव्य जारि गर्दै “दुई देशका सरकारहरुले यस विषयमा आपसमा वार्ता गरी शान्तिपूर्ण किसिमले सिमानाको समस्या समाधान गर्नु पर्छ” भन्ने सुझाव दिएको छ । भारत सरकारले यतिबेलासम्म वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने विषयमा तत्परता नदेखाइरहेको बेलामा यत्तिको वक्तव्य चीनबाट आउनु नेपालका लागि सकारात्मक नै हो । यसबाट चीन यस विषयमा बेखबर छैन भन्ने कुराको पनि औपचारिक रुपमा जानकारी गराउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता नै खतरामा परेको बेलामा नेपाल सरकार आफैंले मित्र राष्ट्रहरुको समर्थन लिने प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने, यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनु पर्ने हो । तर यो सरकारमा भएका जिम्मेवार मानिसहरु झोक्राएर मात्र बसिरहेको अवस्थामा चीन सरकारबाट यो वक्तव्य आउनु राम्रै कुरा हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर यो अवस्थाबाट अलिकती भनेपनि फाइदा उठाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको वन् टू वन् वार्ताको पहल अघि बढाउनु पर्नेमा यो सरकार किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ , त्यो चाहिँ बुझि नसक्नु भएको छ ।

संगीन आरोप !
गत मंसिर ७ गते पोखरामा एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि संगीन आरोप लगाएका छन् । उनले ‘हाम्रो देशको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतमा गाभेर भारत सरकारले ओलीजीसँग सल्लाह गरेर नै नक्सा तयार पारेको’ आरोप लगाए । यो आरोप एउटा देशद्रोही र राष्ट्रलाई धोका दिने विश्वासघातीलाई लगाइने आरोप हो । यदि यो आरोप पुष्टि हुन्छ भने उनले प्रधानमन्त्री पदमा रहन मिल्दै मिल्दैन, उनीमाथि मुद्दा चलाएर कठोरभन्दा कठोर सजाय दिनुपर्ने हुन्छ । तर, उही पार्टीका अन्य नेताहरु भन्दैछन्, “यो देउवाजीको निजी विचार हो ।” यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई निजी विचार भनेर त्यत्तिकै छाडिदिन मिल्छ ? मिल्दैन । यदि यो विषय गलत हो भने देउवामाथि कारवाही हुनु प¥यो । पहिलो कुरा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेता, दोस्रो, चार चारपटक प्रधानमन्त्री भै सकेका मानिस । ख्याल ठट्टा मै यस्तो संगीन आरोप लगाएका होलान् भनेर हँसी मजाकमा उडाइदिन मिल्छ ? सायद, यो संसदीय व्यवस्थाको ठुलो देन नै होला ? यसबाट यो व्यवस्था कति अविश्वसनीय र पाखण्डी रहेछ भन्ने कुराको पुष्टी हँुदैन र ?

केही बुँदागत सुझावहरु
सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ः भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउनु र भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई गाभेर बनाएको नक्सालाई खारेज गराउनु । यसका निमित्त तत्कालै निम्न लिखित कदम चालेर अघि बढनु आवश्यक छ ः
(१) विद्यमान समस्याको समाधान भारत सँग युद्ध गरेर हुँदैन । युद्धद्वारा समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । यो समस्यालाई युद्धभन्दा भिन्न तरिकाले समाधान गरिनु पर्दछ ।
(२) नेपालले आफैंले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा बनाउनु पर्छ । यसका साथै सुुस्ता, महेशपुर लगायत सीमा मिचिएका सबै ठाउँको आफ्नो भूभाग स्पष्ट झल्कने गरी नक्सा प्रकाशित गरिहाल्नु पर्दछ । यसबाट सबै तिर हाम्रो दावीको पुष्टि हुन्छ ।
(३) नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउनु पर्दछ । यसका निमित्त यो सरकारले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न तिथि मिति अविलम्ब तय गरिहाल्नु पर्दछ । अन्य तहमा गरिने वार्ताको कुनै औचित्य छैन, त्यो केवल समय लम्ब्याउने चाल मात्र हुनेछ ।
(४) प्राप्त जानकारी अनुसार लिपुलेक –कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा निकायको उपस्थिति लगभग सुन्य बराबर छ । जबकि हरेक चार किलो मिटरको दुरीमा भारतीय प्रहरी, सीमा सुरक्षाबल र सेनाका बाक्लो उपस्थिति छ । यस क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा निकायको उपस्थिति दश हजार छ । त्यसकारण, नेपाल सरकारले पनि सुरक्षाका तीनै निकायलाई भारत सरकारले गरेकै अनुपातमा परिचालन गर्नु पर्छ ।
(५)यो विषयलाई अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा लैजानु पर्दछ । यसका निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेगमा यो विषयलाई लैजाने पहल चाँडोभन्दा चाँडो गरिहाल्नु पर्दछ । यस विषयमा मित्र राष्ट्रहरुसँग वार्ता, छलफललाई पनि अघि बढाइहाल्नु पर्दछ ।
(६) देशभित्र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापकरुपमा संचालन गर्नुपर्छ । लाखौं देशभक्त नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्नु पर्दछ । यसले भारतमाथि ठुलो दवाब सिर्जना गर्न सक्दछ । जनदबाब सिर्जना नगरिकन भारत पछि हट्ने संभावना देखिँदैन ।
(७) रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली युवाहरुलाई नेपाल बोलाउनु पर्दछ । देशमा संकट आउन लागेको बेलामा विदेशमा बसेर तमासा हेर्ने देशभक्त नेपालीहरुको दायित्व होइन । उनीहरु देशको अखण्डताको रक्षा गर्न देशमै आएर भूमिका खेल्नु पर्दछ । गैरआवासीय नेपाली संगठन ९ल्च्ल्० ले पटक पटक दोहोरो नागरिकताको माग गरिरहेको छ । उनीहरुका लागि यो एउटा परीक्षा बन्न गएको छ । उनीहरु आवश्यकता पर्दा देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि भूमिका खेल्न तयार छन कि छैनन् ?
(८) आवश्यकता अनुसार नेपाली युवाहरुको सेनामा भर्ति खोलीदिनु पर्दछ । देशको निमित्त लड्न चाहने युवाहरुलाई अवसर दिनु पर्दछ । यसो गरियो भने हामी सैनिक क्षेत्रमा कमजोर छौं भन्ने हिनताबोधबाट हामी माथि उठ्न सक्दछौं । जनस्तरबाटै सेनाको आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

उपरोक्त सबै कार्यहरुलाई सक्रियता र तदारुकताका साथ अघि बढाउनु पर्दछ । हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौं । विजय नेपाल र नेपाली जनताको हुनेछ ।
(देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले मंसिर २० गते कास्कीको पोखरमामा मोर्चाको गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा आधारित)