स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमण

प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर १०

- मोहन वैद्य ‘किरण’

भारतीय शासक वर्गले निरन्तर नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । हालै भारतद्वारा लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो, त्यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि हुँदै आएको नाङ्गो हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई खुला रूपमा स्विकारिएको यथार्थ उजागर भएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथिको अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको थप चुनौती हो ।

नेपालको भारतसितको सिमानाका २६ मध्ये २३ जिल्लाका झन्डै ७२–७३ ठाउँमा भारतद्वारा करिब ६० हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरिएको छ । यी अतिक्रमित भूभागमध्ये सबैभन्दा बढी कालापानी र सुस्ता क्षेत्र पर्छन् । कालापानी क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको भूभाग करिब ३७४ वर्ग्किलोमिटर छ । त्यत्तिमात्र होइन, अहिले करिब १० हजार वर्ग्किलोमिटर भूभागको प्रश्न पनि निकै संवेदनशील बनेर उठिरहेको छ ।

भारतद्वारा नेपाली भूभाग कब्जा र सीमा अतिक्रमण निरन्तर बढ्दै आएको छ । भारतले दसगजा क्षेत्रमा बस्ती बसाउने र बाटो बनाउने कामलाई एकतर्फी रूपमा बढाउँदै लगेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्ट र सीमा सुरक्षाबलको निकै बाक्लो उपस्थिति छ । भारतीय सुरक्षाबलले नेपाली भूभागमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, नेपाली जनतालाई आतंकित र त्रसित तुल्याउने काम गर्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा सीमास्तम्भहरू भत्काउने, सार्ने र गायब पार्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ ।

स्थिति यसरी गम्भीर बन्दै जाँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर र अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बनेर बसेको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाबल अत्यन्तै कमजोर र करिब नगण्य अवस्थामा छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाबलले कब्जा जमाएर बसेको वर्षौं भइसकेको छ । तर त्यहाँ नेपाली सुरक्षाबलको उपस्थिति नै छैन । ठूलो सङ्ख्यामा सीमा मिचिँदा, सीमास्तम्भ गायब पारिँदा तथा सारिंदा नेपाल सरकार पूरै मौन बनेर बसिरहेको छ । दुई देश बीचका सीमा समस्याको समाधान खोज्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय रूपमा कैयौं बैठकबसे र दुवै देशका विदेशसचिवहरूलाई निकासको जिम्मा दिइयो । तर, यस क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेन । यसैबीच दुई देशका प्रतिनिधि राखेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो र त्यसलाई सीमा समस्या तथा सन् १९५० लगायतमा भएका असमान सन्धिहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइयो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसमा लेखिएका कुरा जनतालाई थाहा छैन । तर त्यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेनन् । यसैबीच गत भदौमा सीमा समस्याबारे अध्ययन गर्न दुवै देशका विदेशसचिवहरूलाई फेरिपनि जिम्मा दिइयो । परन्तु गम्भीर विडम्बना, यी सबै विषयलाई पूरै लत्त्याई भारत सरकारले अहिले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर जसरी नयाँ नक्सा बनाउने धृष्टता गरेको छ, त्यो एकातिर भारतको विस्तारवादी चरित्रको कुरूप नमुना हो भने अर्का्तिर आफैले सहमति गरेका दुईपक्षीय मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन पनि हो । भारतले यसरी सीमा मिच्दा, हेप्दा र अतिक्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकारद्वारा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइँदैन  .

स्मरण रहोस्, १५ मे २०१५मा नेपाललाई पूरै उपेक्षा गरी भारत र चीन मिलेर नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने जुन सम्झौता गरिएको थियो, त्यसको नेपालका सम्पूर्ण देशभक्तले सशक्त विरोध गरे र लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रह्यो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने संकेत दियो । परन्तु, नेपाल सरकारले त्यसबारे कुनै गम्भीर पहल गरेन र गर्न पनि चाहेन । भारतद्वारा गरिँंदै आएको सीमा अतिक्रमणको विरोध र नेपालको वास्तविक सीमाबारे नेपालका विभिन्न तहका बुद्धिजीवी, इतिहास तथा सीमाविद्, परराष्ट्र विशेषज्ञ, पत्रकार र अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बारम्बार विषयलाई उठाइँदै आएको छ । परन्तु, यसबारे पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेपछि त्यसविरुद्ध नेपाल एकढिक्का भएर उठ्यो । यो राम्रो कुरा हो ।सरकारले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर वक्तव्यसम्म दियो । यो पनि राम्रै कुरा हो । प्रायशस् सबै क्षेत्रबाट सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विषयलाई सुल्झाउनका लागि सरकारसित कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल अघि बढाउन विशेष आग्रह गरिएको छ । परन्तु, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा भने भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिप्रति कुनै आक्रोश, आवेग र देशभक्तीय संवेदनशीलता मुखरित भएको एवं समस्या समाधान गर्न आवश्यक तत्परता देखाइएको पनि पाइँदैन । यो निकै दुस्खद विषय हो ।

महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको समग्र क्षेत्र नेपाली भूभाग नै हो भन्नेमा यथेष्ट र प्रचुर प्रमाणहरू छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो ऐतिहासिक प्रमाण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा काली अर्थात् महाकाली नदीलाई सीमा नदी किटान गरिएको छ । त्यसरी हेर्दा काली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको समग्र भूभाग नेपालकै ठहर्छ । पछि ब्रिटिस–भारतले कालापानीको एउटा भागमा काली मन्दिर बनाई त्यहींनेरको तिरतिरे धाराबाट बग्ने खोल्सोलाई कृत्रिम रूपमा काली नदी बताउँदै, तथ्यलाई तोडमोड गर्दै र सीमा नदीको नामाङ्कन सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डलाई पूरा लत्त्याउँदै आउने काम गरेको छ । यो देशभक्त नेपालीहरूका लागि कदापि सह्य र मान्य हुन सक्दैन । दोस्रो, २०१८ सालमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरासहितको भूभागमा रहेका गाउँबस्तीमा जनगणना गरिएको सबुत प्रमाण सुस्पष्ट नै छ । तेस्रो, त्यहाँको जग्गाजमिन नेपालीले नै भोग चलन गर्दै आएका थिए । यससम्बन्धी लगत र तिरो बुझाएका रसिद प्रमाण सुरक्षितै छन् । चौथो, सन् १९६२ मा भारत–चीनयुद्ध हुँदा त्यसको आसपासमा भारतले अनधिकृत रूपमा नेपालको उत्तरी सिमानामा थुप्रै चेकपोस्ट राखेको थियो र पछि कालापानी क्षेत्रको बाहेक सबै चेकपोस्ट हटाइएका थिए । तत्कालीन सरकारको लापरबाहीले गर्दा सो क्षेत्रको चेकपोस्ट हट्न बाँकी थियो र त्यसलाई हटाउन माग राख्दै विभिन्न रूपमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । आन्दोलनको प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि जारी नै छ ।

अब यस प्रकारको गम्भीर तथा संवेदनशील स्थितिमा सर्वप्रथम हामीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता नगरिंँदासम्म विस्तारवादविरोधी आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकारले एकातिर इमानदार तथा जिम्मेवार भई आफ्ना कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहललाई तीव्र गतिमा बढाएर लग्नुपर्छ भने, अर्का्तिर महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरासमेत समस्त कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर अविलम्ब नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण गर्नुपर्छ । अनि कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित भारतीय सुरक्षाबललाई हटाई सो ठाउँमा नेपाली सुरक्षाबल तैनाथ गर्नुपर्छ । सो क्षेत्रसहित देशका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाबल थप्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भत्काइएका, सारिएका र गायब पारिएका सीमास्तम्भहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र पुनस्स्थापित गर्नुपर्छ । भारतद्वारा फेरि पनि आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाई यथावतै कायम राख्न खोजियो भने त्यस स्थितिमा एकातिर विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अर्का्तिर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकढिक्का भई बृहत्, व्यापक तथा सशक्त संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । साथै, नेपाल सरकार वा सत्ताधारी वर्ग सीमा अक्रिमणको विरोध गर्नेबारे अझै पनि गम्भीर देखिएन भने त्यसका विरुद्ध पनि सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आज हामीले फेरि एकपटक नेपालको वीरतापूर्ण इतिहासलाई सम्झनु आवश्यक छ । अंग्रेजसितको युद्धका बेला नेपालले एउटा कालखण्डमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा त्याग, वीरता, साहस र बलिदानको अनुपम कीर्तिमान कायम गरेको थियो र त्यो विश्वइतिहासमा सदाका लागि अंकित रहिआएको छ । अब हामी सबै देशभक्त नेपाली इतिहासबाट ऊर्जा र उत्प्रेरणा प्राप्त गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर फेरि अर्को नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

इकान्तिपुरबाट