नेपालमा खासगरी संसदीय राजनीतिक क्षेत्रमा बिचित्रका घटनाहरु हुने गरेका छन् । त्यसैगरी बेलाबखत बिचित्रकै कुराहरु पनि सुनिन्छन् । त्यसमध्ये हाल केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकाबीचमा फेरी कार्यगत एकताको प्रशंगले राजनीतिक बजार पाएको छ । यतिबेला एकातिर एमालेमा अध्यक्षबाट केपी ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल हटाउ अभियान चलिरहेको छ । अर्कातिर पुष्पकमल दाहालको रास्वपासँगको संलग्नता पनि कायमै रहेको देखिन्छ । यसअघि ०७५ मा पार्टी एकता र ७९ मा सरकारमा कार्यगत एकता गरेर तितो अनुभव बटुलिसकेका उक्त दुई समूह र तिन्का दुई नेताकाबीचमा फेरी कार्यगत एकताको प्रशंग कसरी आयो ? त्यो भने बढो रोचक प्रहसन भएको छ । जसको संयोजकमा पूर्ब राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई बनाउने बिषय अझ थप रोचक रहेको छ । हिजो आइतबार एमालेका नेता मदन भण्डारीको ७५ औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक बिचार गोष्ठीमा पनि कार्यगत एकताका बिभिन्न तर्कहरु अगाडि सार्ने प्रयास गरिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रमुख अतिथि रहेको सो कार्यक्रममा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कतिपय महत्वपूर्ण नेताहरुको उपस्थिति अर्को बिचारणिय पक्ष बनेको छ । नेकपाका संयोजक दाहालले गत शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित आफ्नो पार्टीको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै संसद र सडक दुवै मोर्चामा एमालेसँग मिलेर अघिबढ्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा संसदमा बलियो उपस्थिति जनाउन र सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन पनि एमालेसँगको सहकार्य अनिवार्य भइसकेको खुलाशा पनि गर्नुभएको थियो । तत्कालै पार्टी एकताको सम्भावना नरहे पनि सहकार्यको वातावरण बनिसकेको र यो कुरा छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो । दुवै पार्टीले लोकतन्त्र, संविधान र वाम आन्दोलनमाथि देशभित्र तथा बाहिरबाट चुनौती बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यगत सहकार्यको आवश्यकता महशुस गरेको उहाँको भनाई थियो । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आएपछि दुवै दल र नेतृत्व दबाबमा रहेको देखिएको छ । ०७४ को एकता र ०७७ को विभाजनपछि अकल्पनीय गम्भीर क्षति व्यहोरेका एमाले र नेकपा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राख्दै कार्यगत एकताको गृहकार्यमा लागेको बताउने गरिएको छ । तर उनीहरुले देश र जनताका जल्दा बल्दा तात्कालीन समस्याप्रति खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन । गत एक साताअघि भक्तपुरको गुन्डुमा भएको लामो छलफलपछि एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक दाहालले पार्टीका आन्तरिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म कार्यगत एकता लगभग सुनिश्चित भइसकेको र त्यसका लागि आवश्यक आधारसमेत तयार भइसकेको बताउने गर्नुभएको छ ।
दुवै नेताबीच ०७४ माजस्तै कार्यगत एकताबाट अगाडि बढेर तत्कालका लागि संसद र सडकमा सहकार्यगर्ने, त्यसपछि स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रिय निर्वाचनमा तालमेलगर्ने र अन्ततः पार्टी एकतासम्म पुग्ने समझदारी बनेको पनि प्रचार गरिएको छ । एमाले र नेकपाबीच हुने कार्यगत एकता भनेको सामान्यतया पूर्ण पार्टी एकीकरण होइन, बरु कुनै निश्चित राजनीतिक मुद्धा, आन्दोलन, वा संसदीय एजेन्डामा सीमित सहकार्य हो भन्ने स्पष्ट छ । यदि कार्यगत एकता स्पष्ट उद्देश्यकासाथ भयोभने संसदमा साझा एजेन्डा अघिबढाउन, जनजीविकाका मुद्धा उठाउन, र नीतिगत बहसलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ । वामपन्थी मतदाताले पनि साझा मुद्धामा समन्वय भएको अनुभवगर्न सक्छन् । तर कार्यगत एकताकै बीचमा विगतमा वैचारिक मतभेद, नेतृत्वको प्रतिश्पर्धा र संगठनात्मक विवादका कारण सहकार्य बीचैमा टुट्योभने त्यो घटना गत भदौ २३ र २४ को भन्दा खतर्नाक हुनसक्ने देखिएको छ । साझा कार्यक्रमको स्पष्टता नभएको खण्डमा कार्यगत एकता अस्थायी वा परिस्थितिजन्यमात्र हुनसक्छ । जसको राजनीतिक प्रभावकाबारेमा पनि यथासमयमै बिचार गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहकार्यले सरकार गठन, संसदको शक्ति सन्तुलन, र विपक्ष वा सत्तापक्षको रणनीतिमा प्रभाव पार्नसक्छ । तर यसको वास्तविक प्रभाव दलहरुले कुन विषयमा, कति समयका लागि, र कस्तो प्रतिबद्धताकासाथ सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । समग्रमा, कार्यगत एकताको मूल्यांकन घोषणापत्रका आधारमा होइन, त्यसले जनताको जीवनसँग सम्बन्धित नीति, सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारी, र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमागर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि सहकार्यले ठोस नीतिगत उपलब्धि दिन्छभने त्यसलाई सकारात्मकरुपमा हेर्न सकिन्छ । यदि यो केवल तत्कालीन राजनीतिक समीकरण व्यवस्थापनमा सीमित रहन्छभने यसको दीर्घकालीन प्रभाव सीमित हुनसक्छ । देशको संसदीय राजनीतिमा प्रतिश्पर्धी राजनीति गरिरहेका दुई ठूला समूहबीचको कार्यगत एकता हालको अवस्थामा देशकै लागि घातक हुनसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । उक्त कार्यगत एकताका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीका भित्री योजना के के छन् ? त्यो तत्काल खुल्ने कुरा भएन । तर यस्तो कार्यगत एकताले राष्ट्रियता संरक्षण, पछिल्ला कतिपय परिवर्तन खासगरी गणतन्त्रलाई संस्थागतगर्ने, सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने, कार्यगत एकताको माध्यमबाट शक्तिशाली केन्द्र बनाउनेतिर कदम चालेको हुनुपर्दछ ।
हालको अवस्थामा एमाले र नेकपाको कार्यगत एकताले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खासै सकारात्मक प्रभाव त पार्दैन तर त्यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ । यसैबीचमा बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छभने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुईवर्ष नौमहिनामात्र टिक्न सकेको थियो । त्यसैगरी पुष्पकमल दाहालकै चाहनामा गठन गरिएको चार दलीय समाजवादी मोर्चाको अन्त्य पनि दुखद देखिएको थियो । यतिबेला दाहालले एमालेसँगको कार्यगत एकतासँगसँगै उक्त समाजवादी मोर्चालाईसमेत ब्युँताउने कुरा उठाउनु आफैमा खतर्नाक बिषय भएको छ । उहाँले गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि कतिपय कार्यक्रममा त पूर्ब माओवादीहरुलाई एकजुट गराएर फेरी जनयुद्धमा जान सकिने समेत बताउनु भएको पाइन्छ । एकैपटक राजनीतिका दुईवटा डुंगामा खुट्टा टेक्ने, बोली र ब्यवहारको कुनै ठेगान नहुने र जतिबेला पनि रंग फेर्न सक्ने नेता दाहालको बानीका कारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले धेरै पटक पल्टाबाजी खाइसकेको अवस्था छ । झण्डै २६ वटा समूहबीच एकता भएर बनेको भनिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा २६ वटा पनि सिट हाँशिलगर्न नसकेपछि सो पार्टी यतिबेला हल न चलको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरुकाबीचमा कार्यगत एकता गराउन नसक्ने पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग कार्यगत एकताको चाहना राख्नु आश्चर्यकै बिषय छ । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेकै बेला पुष्पकमल दाहालले ०७४ को निर्वाचनको समयमा एमालेसँग कार्यगत एकता गर्नुभएको थियो । आगामी १५ बर्षसम्म नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता हुने र नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा बढी बामपन्थी भएको बताउँदा बताउँदै पुष्पकमल दाहालले कोल्टे फेर्नुभएको थियो । राजनीतिकरुपले नै दुईधार बोकेका एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र ०७५ सालको जेठ तीनगते एकताबद्धभई नेकपा बनेको थियो । दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीभन्दै केपी ओली र दाहाल अध्यक्ष हुनुभएको थियो ।
पार्टी संचालनका लागि नौ सदस्यीय सचिवालय पनि बनाइएको थियो । ०७४ को निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेका उक्त दुईदलले संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार पनि बनाएका थिए । सातमध्ये छवटाप्रदेशका सरकार एकल बहुमत थिए । दुई पार्टीबीच भएको एकतापछि बनेको नेकपा दक्षिण एशियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भएको प्रचार पनि गरिएको थियो । एकताको समयमा तत्कालीन नेकपाले छबुँदे घोषणापत्र जारीगर्दै जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनु आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य रहेको भनेको थियो । एकता घोषणा सभामा अध्यक्ष ओलीले तानाशाही चलाउन वा अहंकार देखाउन नभई देश बनाउन एकता गरेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष दाहालले समृद्धिको जनचाहना पूरागर्न पार्टी एकता गरेको बताउनुभएको थियो । तर, अध्यक्षद्वयको अहमताको संघर्षले त्यो एकता टिक्न सकेन । जसका कारण साढे दुई वर्षमै नेकपा विभाजन भएको थियो । त्यसैले समग्र रुपमा हेर्दा पहिलो त नेपालको संसदीय राजनीतिक कित्तामा संकटको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । दोश्रो एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच कार्यगत एकता भएको खण्डमा त्यो एमालेका लागि घातक साबित हुनसक्ने देखिएको छ । जसले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । यो गंभिर बिचारणिय बिषय हो ।
