भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा तथा मागहरु

प्रकाशित मिति : २०७६ आश्विन १०

कठमाण्डौं असोज १० , 

मिति २०७६ साल असोज ८ गते सम्पन्न ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर विभागको प्रथम राष्ट्रिय भेलाद्धारा सर्वसम्मत रुपमा पारित ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (BGAESO), , सिंगापुर विभागद्वारा गोर्खा कन्तिन्जन्ेट सिंगापुर प्रहरी फोर्स (GCSPF) बाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुले उठाएका मूल मुद्दा तथा मागहरु
प्रस्तावना
सन १८१६ मा नेपाल–बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धी पछि नेपाली युवाहरू गोर्खाको नामबाट वेलायती सेनामा भर्ति हुने परम्पराको थालनी भयो । तत्पश्चात सन १९१४ देखि १९१८ र सन १९३७ देखि १९४५ सम्मको दुईवटा विश्वयुद्धमा लाखौको संख्यामा नेपाली युवाहरूले बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडे । उक्त दुईवटा विश्व युद्धहरुमा कति गोर्खाहरु मरे, कति घाइते भए र कति बेपत्ता भए भन्ने लेखाजोखा गरी त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बेलायत सरकारले आजसम्म गर्न सकेको छैन भने नेपाल सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन । यसबारे ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन ९द्यन्ब्भ्क्इ० ले लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा आवाज उठाउदै र संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त बिगेसो लगायत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका अन्य संघ–सस्थाहरुले पनि बेलायत सरकारले बेलायती सेनामा कार्यरत र बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सेनाहरुलाई बेलायती नागरिक सरह समान तलब भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुबिधाहरु दिनु पर्दछ भन्ने मुद्दा र माग निरन्तर रुपमा उठाईरहेका छन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको आन्दोलनका कारण अहिले बेलायत सरकारले बेलायती सेनामा सेवारत र सेवाबाट अबकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय भिषा लगायत उनीहरुलाई दिइने तलब भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुबिधाहरुमा केही सुधार गर्न बाध्य भएको छ । तथापि बेलायती नागरिक सरह गोर्खा सैनिकहरुको तलब भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुबिधाहरुमा अझै विभेद छ. । यो विभेदको विरुद्ध पनि बिगेसोले आफ्नो संघर्षलाई जारी राखेको छ.। यसै सन्दर्भमा बेलायत सरकारको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा सिंगापुर सरकारले निष्पक्ष सुरक्षाकर्मीको रुपमा सन् १९४९ मा खडा गरिएको गोर्खा कन्तिन्जन्ेट सिंगापुर प्रहरी फोर्स ९न्ऋक्एँ० मा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरु माथि सिंगापुर सरकारले सन् १९४९ देखि आजसम्म गर्दै आएको विभेद झनै चर्को भएकोले त्यस्ता विभेदको पनि अन्त्य हुनुपर्द्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बिगेसो सिंगापुर विभागले २०७६ भदौ ८ गते प्रथम राष्ट्रिय भेला गरी सिंगापुर गोर्खा प्रहरीहरुमाथि गरिएको विभेदको विवरण सहित आफ्ना मुद्दा र मागलाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा रहेका गोर्खा सेना समायोजन र गोर्खा भर्ति विषयलाई लिएर बेलायत र भारतबीच सन १९४७ मा एउटा सन्धि भयो र त्यो सन्धिलाई नेपालको राणा सरकारलाई जवर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर त्यसलाई बेलायत–भारत–नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको नामाकरण गरियो । त्यही कथित त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा बेलायत र भारतबीच भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरू बाडफाड गरिनुका साथै बेलायतले निरन्तर रुपमा नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ति गर्ने अनुमति पायो । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिंगापुर प्रहरी सेवामा कार्यरत भारतीय सिखहरुलाई भारत सरकाले फिर्ता बोलाएपछि उनीहरुको ठाउमा सिंगापुर सरकारले गोर्खा सैनिकहरुको माग गरेकाले बेलायतले सन् १९४९ को अप्रिल ९ तारिखका दिन आफ्ना सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त १४२ जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई लगेर न्ऋक्एँ को स्थापना गरिदिएको हो । त्यसपछि बेलायतले प्रत्येक बर्ष आफ्नो लागि गोर्खा सैनिक भर्ति गर्ने बेलामा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत सिंगापुरको लागि पनि बेलायती सेनाका लागि आवश्यक माप दण्डकै आधारमा सिंगापुरको माग अनुसार नेपाली युवाहरुलाई भर्ति गरिदिन्छ । यद्यपि बेलायतले सन् २००९ देखि बेलायती सेना र सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ति हुने प्रहरीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाईएका छन् भन्ने गरेकोछ तापनि उनीहरुको भर्ति बेलायतले एकै समयमा (पहिले ब्रिटिश गोर्खा भर्ति केन्द्र धरान र पोखरा) पोखरा क्याम्पमा गरिन्छ र सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरुले अहिलेसम्म पनि बेलायती सैनिक कमाण्डरको अधिनमा रही काम गर्छन तथा उनीहरुको तलब, भत्ता, पेन्सन, तथा अन्य सेवा सुबिधा निर्धारण गर्ने लगायतका सैनिक सेवासंग सम्बन्धित सबै काम बेलायतल नै गर्दै आइरहेको छ.। यसबाट सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरु खास कसका हुन् र उनीहरु को प्रति उत्तरदायी छन्, सिंगापुर सरकारप्रति वा बेलायती सरकारप्रति भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो प्रश्नले उनीहरुको पहिचानमा समेत थप प्रश्न उब्जाएको छ ।
सन् १९५० र १९६० को दशकहरुमा सिंगापुर जातीय दंगाबाट ग्रशित थियो । जातीय दंगा नियन्त्रण गर्ने काममा खटिने सिंगापुरका प्रहरीहरुले निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनथे । जातीय दंगा नियन्त्रणमा खटिने सिंगापुरका मले प्रहरीले मले समुदायको पक्ष र चिनिया प्रहरीले चिनिया समुदायको पक्ष लिने हुदा जातीय दंगाले भयंकर रुप लिन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा गोर्खा प्रहरीहरुको भूमिका निस्पक्ष रहने हुदा उनीहरुको आवश्यकता सिंगापुरले तिब्र महशुस गरेको थियो । परिणामस्वरूप सिंगापुरको जातीय दंगा समाधान गर्ने उद्देश्यले सन् १९४७ मा जि.सी.एस.पि.एफ (न्ऋक्एँ) निष्पक्ष गस्ती प्रहरीको रुपमा स्थापना भएका गठन भएको हो । सिंगापुर गोर्खा प्रहरी स्थापना भएको दोश्रो बर्ष सन् १९५० मा युरोपियन क्रिस्चियन परिवारले धर्मपुत्रीको रुपमा पालेको एकजना १३ बर्षीय मुस्लिम केटीको कारण युरोपियन र मले समुदायबीच भएको जातीय दंगा र सन् १९६४ मा मले र चिनियाँ समुदायबीच भएको जातीय दंगा दुबैलाई सिंगापपुर गोर्खा प्रहरीहरुले निष्पक्ष रुपमा समाधान गरे । ती दुई जातीय दंगा समाधान गर्नेे सिंगापुर गोर्खा प्रहरीहरुको कार्य कुशलता, तटस्थता, निस्पक्षता, र इमान्दारिता, बफादारिता, कर्तब्य परायणता, तथा विश्वसनीयता देखेर सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री ली क्वान इयु अति प्रभावित भएका थिए । सन् २००१ को सेप्तेम्बेर ११ पछि विश्व सुरक्षा स्थितिमा आएको चुनौतीले गोर्खा प्रहरीहरु जातीय दंगा नियन्त्रणका अतिरिक्त सिंगापुरका प्रधानमन्त्री, रास्ट्रपति जस्ता अति बिशिष्ट व्यक्तिहरुका निजि आवास, निजि सम्पत्ति, बिदेशी कुटनीतिक नियोग प्रमुखहरुको आवास तथा कार्यालय भवन, विश्व व्यापार संघ लगायत सिंगापुरका बैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुको सुरक्षामा पनि खटिन थाले । सिंगापुरको आन्तरिक सुरक्षाका लागि भर्ति भएका गोर्खा प्रहरीहरु पुर्बी टिमोर र इराकको सुरक्षा र मानवीय उद्धार कार्य पनि संलग्न भए । अहिले उनीहरु सिंगापुरमा आतंकवादीहरुको खोजी कार्य तथा तिनिहरुको आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जस्ता जोखिमपूर्ण कार्यमा पनि अर्ध सैनिकको रुपमा प्रयोग हुन थालेका छन । सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरु प्रशिक्षित, सोझा, निडर, अनुशासित, बफादार, इमान्दार, कर्तब्य परायण, तथा विश्वसनीय भएकै कारण अहिले सिंगापुरमा हुने क्षेत्रीय, महादेशीय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला शिखर सम्मेलन तथा वार्ताहरुमा सुरक्षाको लागि उनीहरुलाईनै प्रयोग गरिन्छ । सन् २०१८ को जून १२ तारिखमा उत्तर कोरियाका सर्बोच्च नेता किम जोङ्ग उन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्फ बीच सिंगापुरमा भएकोे प्रथम शिखर वार्तामा पनि उनीहरुको सुरक्षाको लागि सिंगापुर सरकारले गोर्खा प्रहरीहरुलाई खटाएको थियो । यसबाट सिगापुरमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरुले सुरक्षाको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान विश्व चर्चित हुन पुगेको छ भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै उचाईमा पुगेको छ । यसको लागि सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कामगर्ने गोर्खाहरुको उच्च सम्मान र कदर गर्नु पर्दछ । तर बिडम्बना उनीहरु माथि चर्को विभेद भैरहेको छ । सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरुले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुबिधाहरु र त्यही काम गरे बापत सिंगापुरका नागरिकहरुले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुबिधाहरुबीच ठुलो अन्तर छ.। यो जातीयता र रास्ट्रियताका आधारमा गरिएको विभेद हो र यस्तो विभेद हुनु निश्चय नै दुखद पक्ष हो । यस्तो विभेद हुनुमा प्रत्यक्ष रुपमा सिंगापुर सरकार जिम्मेबार देखिए तापनि यो विभेदको जिम्मेबार मूलरुपमा बेलायत नै छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यो राष्ट्रिय भेला मार्फत सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुप्रति सिंगापुर र बेलायतले गरेको यस्तो विभेदको तीब्र बिरोध गर्दछौ र यस्ता विभेदहरुको तत्काल अन्त्य हुनु पर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौ ।

सिंगापुर गोर्खा प्रहरी ९न्ऋक्एँ० बाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुले उठाएका मूल मुद्दाहरु
ड्ड यद्यपि बेलायतले सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खालीहरुलाई ब्रिटिश–भारत–नेपालबीच भएको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ति गरिएको होइन भन्दै आएको छ । तर, सिंगापुरमा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट स्थापना हुने समय सन् १९४९ देखि अहिले सम्म पनि सिंगापुर सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खालीहरुको भर्ति, उनीहरुको तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरुको निर्धारण तथा व्यवस्थापन र अन्य बन्दोबस्ती गर्ने जस्ता सबै काम बेलायतले नै गर्दै आइरहेको छ । सिंगापुर गोर्खा प्रहरीलाई सैनिक तालिम, उनीहरुको संचालन तथा निर्देशन गर्ने काम पनि बेलायतबाटै हुने गरेको छ । सिंगापुर बेलायतको उपनिवेश रहदासम्म यस्तो गर्नु एक किसिमले स्वभाकिकै पनि देखिन्थ्यो, किनकि सन् १९६५ सम्म सिंगापुर र मलेसिया बेलायत कै उपनिवेश भएकाले त्यतिबेला सिंगापुरको गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खालीहरु सन् १९४७ कै त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ति भएका थिए । सन् १९६५ पछि सिंगापुर एउटा स्वतन्त्र देश हो । स्वतन्त्र देशको आन्तरिक सुरक्षाको सबै चाजोपाजो बेलायतले मिलाउनु अनौठो कुरो हो । यसले सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खालीहरुबीच हामी को हौ, हाम्रो पहिचान के हो, हामीले कसका लागि काम गर्दै छौे र हामी को प्रति जिम्मेवार छौ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिंगापुर बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि गोर्खा भर्ति केन्द्रलाई लिएर सिंगापुर र नेपालबीच कुनै दुईपक्षीय सन्धि सम्झौता भएको छ भन्ने हामी कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी छैन । यसरी एउटा देशको नागरिक भर्ति गरेर कुनै सन्धि सहमति बिना बेलायतले अर्को देशलाई कुन आधारमा दिन सक्छ ? यसरी नेपाली नागरिकलाई भर्ति गरेर कुनै आधार बिना सिंगापुरलाई दिनुजस्तो कायलार्ई अघोषित रुपमा मानब तस्करी हो भनेर किन नभन्ने ? त्यसकारण १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ. । यो त्रिपक्षीय सन्धी असमान र विभेदकारी छ र यो सन्धिले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिनै आंच पुर्याएको छ ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खालीहरुको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा उनीहरुसँगै काम गर्ने उनीहरुका समकालीन सिंगापुरी नागरिक सरह समान छैन । न गोर्खालीहरुको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा बेलायती सेनामा सेवारत भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समान छ । एउटै सेवामा कार्यरत दुई देशका नागरिकहरुबीचको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधामा असमानता हुनु भनेको समान कामको समान ज्याला भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १९४६ र जातीय विभेद विरूद्ध महासन्धि १९६६ को उल्लघंन हो । यस्तो भेदभावको हामी घोर भ्रत्सना गर्दछौ ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरुको पेन्सन उनीहरुले पाउने आधारभुत तलबको आधारमा प्रदान गरिन्छ । तर, उनीहरुको आधारभुत तलब अति न्युन छ र आधारभुत तलब सन् १९९१ देखि अहिलेसम्म बढाइएको छैन । यसले सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश पाउने भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सनमा ठुलो अन्तर पारेको छ । सन् १९९१ देखि अहिलेसम्म नेपालमा सयौ गुणा महंगी बढेको छ । तर, महंगीको अनुपातमा सिंगापुरका भूतपूर्व गोर्खाहरुको आधारभुत तलव र त्यसको आधारमा उनीहरुले पाउने पेन्सनमा कुनै बृद्धि भएको छैन । परिणामस्वरुप सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरु जीवनयापनको लागि आफ्ना परिवार छोडेर दाश्रो कामको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । शायद अहिले हामीमाथि भएको विभेदका विरुद्ध हाम्रो सामुहिक र संगठित आवाज सिंगापुरको सम्बन्धित निकायमा पुगेर होला, हाम्रो आवाजलाई मत्थर पार्न केही दिन अघि मात्र सिंगापुर बाट सरकारका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर हाम्रो पेन्सनमा केही बृद्धि भएको जानकारी दिएर हाम्रो आखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । अहिलेको बृद्धिले सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका कुल ११४२ पेन्सनवालाहरुमध्ये ७३८ जनालाई मात्र समेटेको छ । बाँकी ४३८ पेन्सनलाहरुलाई यो बृद्धिले छोएको छैन । अहिलेको बृद्धिको कुनै बैज्ञानिक आधार पनि छैन । यस्तो बृद्धि के आधारमा गरिएको हो, केही स्पष्ट छैन । यो बृद्धिले कसैको २ डलर, कसैको ५ डलर र कसैको १८७ डलर सम्म पेन्सन बढेको छ । यो बृद्धि हचुवा र हास्यास्पद छ । त्यसकारण यो बृद्धिले हामिलाई खुसी बनाउनु भन्दा झनै क्षुब्ध बनाएको छ. ।
ड्ड सिंगापुर गोखा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरुले भर्ति भएको दुई छुट्टि पछि आफ्नो श्रीमती तथा छोराछोरी सिंगापुर लगेर सँगै राख्न पाउछन् । तर, सिगापुर सरकारले उनीहरुका श्रीमतीहरुलाई आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार सिंगापुरमा काम गर्ने अनुमति दिदैन । त्यसैले उनीहरु आफ्ना श्रीमानको सेवा अवधिभर माउण्ट भर्नन ९ःयगलत ख्भचलयल० को बन्द परिसरभित्र बच्चा जन्माउने यन्त्र र चुलो चौकोमा काम गर्ने बधुवा महिलाको रुपमा सिमित हुन पुगेका छन् । यसबाट सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरुको श्रीमतीहरुको योग्यता र क्षमताको ह्रास हुनुका साथै उनीहरुको अपहेलना पनि भएको छ.। यसबाट महिलाको काम गर्ने अधिकार हनन् भएको छ ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा प्रहरीका विधुवा श्रीमतीहरुलाई पेन्सनको सुविधा छैन । किनभने सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कम गर्ने गोर्खा प्रहरीहरुलाई उनीहरुको आफ्नो जीवनकालको लागि मात्र एक व्यक्ति ९इलभ(ीषभ एभलकष्यल० पेन्सनको सुबिधा दिइएको हुन्छ । उनीहरुको मृत्युपछि उनका बिधुवा श्रीमती तथा उनका साना उमेरका आश्रित बाल बच्चाहरुलाई पेन्सनको सुबिधा हुदैन । त्यसैले सिंगापुर गोर्खा प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएपछि वा सेवा अवधिमै कुनै कारणवस सिंगापुर गोर्खा प्रहरीको निधन हुन गएमा उनका बिधुवा श्रीमती तथा साना बाल बच्चाहरु आर्थिक बिचल्लीमा पर्छन । सन् १९८६ पछि विधुवाहरुलाई मासिक सुविधा २५० सिंगापुर डलर दिने गरेको छ । तर, यो रकम सिंगापुर सरकारले दिने पेन्सन होइन, यो रकम त सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत प्रहरीहरुले आफ्नो सेवा अवधिका बेला आफैले उठाएका कोष (क्भाि(ज्भउि ँगलम) बाट दिइने सहयोग रकम मात्र हो । यो सहयोग रकम पनि नेपालको महंगीको अनुपातमा अति न्युन छ.। त्यही न्युन रकम पनि सन् १९८६ भन्दा अगाडि सेवामुक्त भएका भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुका विधुवाहरुले पाउदैनन् । सन् १९८६ भन्दा अगाडि सेवामुक्त भएका भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुका विधुवाहरुले पेन्सन नपाउँदा र पाउने विधुवाहरुले पनि अति न्यून रकम पाउदा नेपालमा उनीहरुको आर्थिक जीवन अति कष्टकर बनेको छ ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरु सिंगापुरमा २१ बर्षको उमेर हुदाँसम्म मात्र बस्न पाउनेमा अहिले त्यसमा केही सुधार ल्याएर त्यहाँ पढ्दै गरेका सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरु पढाई नसकिदासम्म २१ बर्ष उमेर कते पनि बस्न पाऊछन् । तर त्यहाँ बस्दा उनीहरुलाई कुनै काम गर्ने अनुमति हुदैन । पढाई सकेपछि उनीहरुलाई सिंगापुरमा बस्ने अनुमति हुदैन । यो नियम सिंगापुरमै जन्मेका सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोरा छोरीहरुलाई पनि लागु हुन्छ. । त्यसैले सिंगापुरमा जन्मेका गोर्खा प्रहरीका बच्चाहरुले पछि जन्मसिद्ध नागरिकको हैसियतले पछि सिंगापुरमा कुनै हकअधिकार दाबी गर्न नपाओस भनेर उनीहरुको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा जन्मस्थान खुलाईएको हुन्छ, तर सिंगापुरको नागरिकता होइन भनेर लेखिएको हुन्छ । यसबाट सिंगापुरमा जन्मेका गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार र बाल अधिकार हनन भएको छ.। सिंगापुरको उच्च शिक्षा अति महँगो हुनेहुदा एकाध व्यक्ति बाहेक धेरैले त्यहाको शिक्षा धान्न सक्दैनन् । त्यसैले सिगापुर गोर्खा प्रहरीबाट गोर्खाहरुले अवकाश पाएपछि उनका छोराछोरीहरु पनि आफ्ना बाबुआमासंग नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सिंगापुरमा बस्दा उनीहरु सिंगापुरको भिन्नै शिक्षा प्रणाली र सिंगापुरको भिन्नै जीवनपद्धतिमा हुर्केका हुन्छन् । सिंगापुरबाट फर्केपछि नेपालमा न उनीहरुको शिक्षापद्धति मिल्छ न जीवनपद्धति । त्यसले गर्दा उनीहरु यता न उताका भएर अन्तत जागिरको खोजीमा विदेश नै धाउन बाध्य भएका छन । यसबाट उनीहरुको चरित्र निर्माणमा ठुलो असर परेको छ.।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा सेवारत गोर्खा प्रहरी र तिनका परिवारहरुलाई सिंगापुरमा सेवारत हुदासम्म मेदिसेव तथा बहिरंग बिरामी योजना ९ःभमष्कबखभ(अगm क्गदकष्मष्कभम इगत एबतष्भलत क्अजझभ० अन्तर्गत स्वस्थ उपचारको सबै व्यवस्था हुन्छ तर अवकास प्राप्त गरेर नेपाल फर्केपछि उनीहरुलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नुपरेमा सिंगापुरमै गएर तोकिएको अस्पतालमा उपचार गर्ने स्वास्थ उपचार सुबिधा परिचय पत्र ९ःद्यक्ष्ः० दिएको हुन्छ.। तर यस्तो सुबिधा आर्थिक र प्राबिधिक दुवै हिसाबले ब्यबहारिक हुदैन । नेपालमा ब्रिटिश गोर्खा कल्याणकारी कोष ९त्जभ द्यचष्तष्कज(न्गचपजब ध्भािबचभ त्चगकत० लाई एक दिनको तलब तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था छ.। तर यस्तो तरिकाको स्वास्थ उपचारको व्यवस्था पर्याप्त छैन ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरुमा कुनै दुर्घटनामा परी अपांगता भएपछि वा सेवा अवधिमै अस्वस्थ्य भै प्रहरी सेवामा काम गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुलाई सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश दिइन्छ । दुर्घटना वा स्वास्थ्यका कारण सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश पाएका त्यस्ता गोर्खा सिपाहीहरुलाई पेन्सन वा कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएका त्यस्ता कैयौ गोर्खा सिपाहीहरुले नेपालमा अहिले दुःखद जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यो अमानबीय कार्य हो ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खा सिपाहीहरुले सिंगापुरका महिलाहरुसँग विवाह गर्न पाउदैनन् । कसैले सिंगापुरका महिलाहरुसँग बिहे गरेमा उनीहरुलाई सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट निकालिन्छ । यति मात्र हैन, उनीहरुले बेलायतमा बस्ने र बेलायती नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मुलका महिलाहरुसँग विवाह गरेर उनीहरुलाई सिंगापुर ल्याउन पनि पाउदैनन् । कसैले बिबाह गरी ल्याएमा उसले सिंगापुर प्रहरीको जागिर त्याग्नु पर्दछ । यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार तथा मानव अधिकारको हनन हो ।
ड्ड सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ति हुने नेपाली युवाहरुको उमेर १७.६ (साढे सत्र) देखि २१ वर्ष तोकिएको छ र अवकाश उमेर ४५ वर्ष । साढे सत्रदेखि देखि २१ बर्षको उमेर उनीहरुको पढ्ने र चरित्र विकास गर्ने उमेर हो । यो उमेरमा उनीहरु शारीरिक तथा मानसिक दुवै हिसाबले परिपक्क भएका पनि हुदैनन् । तर, त्यही उमेरमा भर्ति गरिने हुदा उनीहरुको दिल दिमाग पढ्नु भन्दा भर्ति हुनेतिर बढी ढल्किन्छ । त्यसपछि भर्ति हुन सकेनन् भने उनीहरु फेरि पढाई तिर लाग्दैनन् र जागिरको खोजीमा खाडी मुलुकतिर जान बाध्य हुन्छन । यसबाट उनीहरुको जीवनमा नकरात्मक असर परेको छ । त्यसैगरी सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खा प्रहरीको उमेरको हदबन्दी ४५ बर्ष मात्र तोकिएको छ । ४५ देखि ६० बर्षसम्मको उमेर खास काम गर्ने उमेर ९एचष्mभ ध्यचपष्लन ब्नभ० हो । सिंगापुर प्रहरीबाट ४५ बर्षकै उमेरमा अवकाश भई नेपाल फर्केपछि उनीहरू बेरोजगार बस्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसबाट उनीहरुको आर्थिक जीबनमा गम्भीर असर परेको छ ।
ड्ड नेपाल बहुधार्मिक देश भएकोले सिंगापुर प्रहरीमा भर्ति हुने व्यक्तिहरु विभिन्न धर्म सम्प्रदायका हुन्छन् । सिंगापुर गोर्खा प्रहरी ब्यारेकमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिइन्छ । तर, त्यहाँभित्र हरेक धार्मिक कर्मकाण्ड र संस्कार संस्कृतिमा हिन्दु धर्मको अत्याधिक प्रभाव भएकोले सिंगापुर गोर्खा प्रहरीहरुले र उनका परिवारले धार्मिक स्वतन्त्रतताको व्यावहारिक अनुभुति गर्न पाउदैनन् । यसबाट उनीहरुको धार्मिक आस्थामा प्रतिकुल असर परेको छ ।

सिंगापुर गोर्खा प्रहरी फोर्स ९न्ऋक्एँ० बाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरुका मूल मागहरु
माथि उल्लेख गरिएका विभेदहरु द्वारा सिर्जित मुद्दाहरुका आधारमा हामी निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछौः
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खा को हौ ? हाम्रो पहिचान के हो ? हामी सिंगापुर वा बेलायत को प्रति उत्तरदायी छौ भन्ने कुरा स्पस्ट परियोस ।
 समान कामको समान तलब, पेन्सन भत्ता र अन्य सुविधाहरु प्रदान गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ति भएका गोर्खाहरुको आधारभूत तलब बढाईयोस र बढेको तलबको आधारमा पेन्सन प्रदान गरियोस । साथै नेपालको महंगी बृद्दिको अनुपातमा प्रत्येक ३ बर्षमा पेन्सन परिमार्जन गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरुका श्रीमती तथा उमेर पुगेका छोराछोरीहरुलाई आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार सिंगापुरमा काम गर्ने अनुमति दिइयोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा प्रहरीहरुका विधुवा श्रीमतीहरुलाई अरु सरह पेन्सन सुविधा दिइयोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरूले सिंगापपुरमा आफुले चाहे अनुसारको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न र योग्यतानुसारको काम गर्न पाउने अवसर दिइयोस । सिंगापुरमा जन्मेका सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरुलाई सिंगापुरका बच्चाहरु सरह जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकार र सेवा सुविधा दिईयोस । साथै नेपालमा जन्मेका सिंगापुर गोर्खा प्रहरीहरुका छोरा छोरीहरुलाई पनि सिंगापुरमा आवाशीय भिसा र काम गर्ने सुबिधा दिइयोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका छोरा छोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि छात्रबृत्ति प्रदान गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका जहान परिवारहरूलाई हाल नेपालमा ब्रिटिश–गोर्खा कल्याणकारी कोष ९त्जभ द्यचष्तष्कज(न्गचपजब ध्भािबचभ त्चगकत० मार्फत दिइदै आएको स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्रर्याप्त नभएकोले सिंगापुरमा दिइने ःद्यक्ष्ः को स्वास्थ्य सुविधा नेपालको मुख्य–मुख्य अस्पतालबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ति भै काम गर्ने गोर्खाहरू सेवा अवधिमा दुर्घटनामा परी सक्त घाइते भै वा गम्भीर रुपमा शारीरिक अस्वस्थ भै घर फर्किनु परेका सिंगापुर गोर्खा प्रहरीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पेन्सनको व्यवस्था गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा र उनका परिवारहरूलाई पनि सेवा अवकाश पछि बेलायती सेनामा काम गरी अवकास पाएका भूपु गोर्खा र उनका परिवारहरूलाई जस्तै सिंगापुर वा बेलायतमा बस्ने र काम गर्ने सुबिधा प्रदान गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा गर्ने नेपालीहरूको सुरु भर्तिको उमेर २१ देखि २५ र सेवा अवधि सिंगापुर नागरिकहरुको सरह बनाइयोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गैर हिन्दु गोर्खाहरुको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खा प्रहरीले आफ्नो ईच्छानुसार जहाँबाट जो सुकैलाई विवाह गर्न पाउने नैसर्गिक तथा मानब अधिकार माथि बन्देज नलगाईयोस ।
 नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिनै आंच पुराउने सन् १९४७ मा बेलायत–भारत–नेपालबीच भएको असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धी खारेज गरियोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको यी माथि उल्लेखित मागहरुलाई बेलायत र सिंगापुर सरकारले यथा शिघ्र पुरा गरोस ।
 सिंगापुर गोर्खा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको यी माथि उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न÷गराउन नेपाल सरकारले यथाशिघ्र र बेलायत र सिंगापुर सरकारसँग कुटनैतिक र राजनीतिक पहल गरोस ।
साथै मिति २०७६ साल असोज ८ गते सम्पन्न ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर विभागको प्रथम राष्ट्रिय भेलाद्धारा सर्वसम्मत रुपमा श्री पल बहादुर घर्तिको प्रमुखतामा ९ जना निर्वाचित पदाधिकारिहरु र ३० जना सदस्यहरु गरी जममा ३९ जनको समिति गठन गरिएको छ । जसमा प्रमुखमा पल बहादुर घर्ति, उप–प्रमुखमा क्रमसःराम बहादुर राना, मणि कुमार सुनुवार, कुमार राई, युवराज गुरुङ, गुमान बहादुर पुन, सचिवमा ज्ञान बहादुर गुरुङ र जय प्रकाश राई, उत्तम कुमार सुनुवार अर्थ सचिव । सदस्यहरुमा क्रमसः महाधन राई,तुल बहादुर थापा,चन्द्र बहादुर तामाङ,कृष्ण राम नेम्बाङ्,शेर बहादुर लिम्बु,पदम बहादुर गुरुङ, राम कुमार राई,मनकाजी गुरुङ,रमेश काजी राई,सुलोचना गुरुङ,ललिता राई,मेनुका सुनुवार,,केशव थापा,देव बहादुर थापामणिराज लिम्बु,होम बहादुर आले,बल सिंह थापा,आईन्द्र बहादुर आले,मोहन बहादुर दीशा,चित्र बहादुर रोका,सुर्य बहादुर पुन,लेन बहादुर लिम्ब, तिल बहादुर गुरुङ,दुर्ग बहादुर गुरुङ,सन्त बहादुर गुरुङ,प्रमोद रोका,वीरेन्द्र वीर लिम्बु (प्रदेश–१), बुद्धिमान गुरुङ(गण्डकी प्रदेश), मोम प्रसाद गुरुङ (प्रदेश–५),लिल बहादुर गुरुङ (चितवन÷नवलपुर) । त्यसैगरी ३ जना सदस्य पछि थप्ने १३ जनाको सचिवालय र ४ जनाको सल्लाहकार समितिः गठन गरिएको छ, जसमा बरिष्ठ सल्लाहकारमा प्रा.डा. ओम गुरुङ, र सल्लाहकारहरुमा पदम श्रेष्ठ, नवराज राई, अविराज आङ्देम्ब छन् ।