हिन्द–प्रशान्त रणनीति र नेपालको सहभागिताको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ११

- सी पी गजुरेल


हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Strategy) अमेरिकी प्रशासनले दीर्घकालिन लक्षलाई समेत ध्यान दिएर व्यवस्थित रुपमा तयार पारेको राजनीतिक र सामरिक रणनीति हो । तर नेपालमा भने यस रणनीतिका विषयमा धेरै कम चर्चा हुने गरेको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सन् २०१८ डिसेम्बरमा भएको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका दौरानमा यो रणनीतिमा नेपाल सामेल भएको चर्चा चलेपछि केही मात्रामा नेपालमा यसबारे चर्चा चल्न थालेको होे । विषयको गम्भीरतामाथि ध्यानदिँदा यस विषयमा नेपालमा यसबारे व्यापकरुपमा बहस नै हुनुपर्ने हो । तर, अझै त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यहि उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर यो सानो लेख तयार गरिएको छ ।

यति ठूलो अन्यौल किन ?
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको भ्रमणमा जाने बेलातिर नेपालमा निकै ठुलो हल्ला खल्ला भयो । यो भ्रमणबारे सरकार पक्षबाट के प्रचार गरियो भने ट्रम्प प्रशासनले निकै ठुलो महत्व दिएर नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका बोलायो र यो कुरा नेपालले गर्व गर्नु पर्ने विषय हो । यो घटनालाई ओली नेतृत्वको (डबल) नेकपाको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठुलो सफलताका रुपमा अथ्र्याइयो । निश्चित रुपमा अमेरिकी प्रशासनले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई महत्व त दिएकै थियो, तर त्यसो गर्नुका पछाडिको कारण अकै रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा भयो । महत्व दिनुको कारण त नेपाललाई अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सक्रिय साझेदार बनाउनका लागि रहेछ । यसबारे नेपालमा केही मात्रामा थाहा भएपछि नेपाल अमेरिकाको सामरिक योजनामा सामेल भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठे । त्यसबारे मन्त्री ज्ञवालीले त्यस प्रकारको कुनै संयुक्त हस्ताक्षर वा सहमति नभएको भन्दै बारम्बार इन्कार गरेर बयान दिए ।

यस विषयमा काठमाडौंबाट प्रकाशित कान्तिपुर प्रकाशनको अग्रेजी दैनिक ’द काठमाण्डु पोष्ट’मा २० दिशम्बर १९१८ मा ”अमेरिका भन्छ नेपाल उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो” भन्ने शिर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भयो । त्यसमा भनिएको छ, ” अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरुले भनेका छन् कि समग्र प्रशान्त–एशियाली क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा विभिन्न प्रकारका विकास भैरहेका विषयमा केन्द्रीत भएर ट्रम्प प्रशासनले थालेको नयाँ महत्वाकांक्षी रणनीतिक पहल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नेपाल एउटा अंग हो । यो घोषणा विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वाशिंगटन भ्रमणको समय पारेर गरिएको थियो, जुन बेला उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर् पोम्पेओसँग भेटे । मंगलबार परराष्ट्र विभागबाट सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पल्लाडिनोले भने कि दुई नेताहरुका वीचमा भएको बैठकमा अन्य विषयका साथै एउटा स्वतन्त्र, खुला र उन्नत हिन्द–प्रशान्तमा नेपालको “केन्द्रीय भूमिका” हुने कुरामा छलफल भयो ।

“अमेरिकाले नेतृत्व गरेको यो रणनीति जसलाई अमेरिका र एशियाका विदेश नीति विज्ञहरुले पूर्वी र दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बढ्दो चीनीयाँ प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने नीतिकारुपमा लिन्छन्, लाई यसमा अमेरिकी अधिकारीहरुले घोषणा गरेको विषयलाई नेपालले सहभागि हुने निर्णय लिएको छैन भनेर नेपाली अधिकारीहरुले यसको महत्वलाई कम गरेजस्तो गरेका छन् ।”

उपरोक्त भनाइबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा कुराकानी र सहमति चाहिँ भएको हो । तर, नेपाली अधिकारीहरुले महत्व नदिए जस्तो गरी यसलाई प्रस्तुत गरे ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले किन यसो गरे त भन्ने विषयमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ः “विदेश मामिला सम्वन्धी विज्ञहरुको भनाइ छ कि, विशेषगरी नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट र रोडको पहलको हस्ताक्षरकर्ता भएको हुनाले चीनको सामना गर्ने उद्देश्य राखेर गरिएको एउटा नयाँ भू–रणनीतिक पहलमा नेपालको संलग्नताले बेइजिङ र काठमाडौं बीचमा घर्षण पैदा गर्दछ ।”

यसमा अगाडि भनिएको छ, ”अमेरिकाले नेतृत्व गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको सहभागिताको विषयमा अझ विस्तृत रुपमा बताउनु प¥यो भनिदा, काठमाडौ स्थित अमेरिकी दुतावासका प्रवक्ताले भने, “हो, सार्क र बिमस्टेक तथा यसको भू–सम्बन्धित अवस्थितिका कारण प्रमुख आर्थिक बजारहरुसँगको विशिष्ट सम्वन्धद्वारा क्षेत्रीय सम्योजनमा बृद्धि गर्ने एक अंगका रुपमा (काम गर्ने) नेपाल विस्तृत हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अंग हो ।” उनले भने, “अमेरिका यो सहभागिता अझ गहिरो र बलियो बनाउन चाहन्छ ।”
अमेरिकाबाट फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे बताए कि पम्पेओसँगको भेटमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाको विषयमा छलफल भयो । तर उनीहरुले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको बारेमा कुरा उठाएनन् ।
नेपालका लागि यति धेरै महत्व राख्ने विषयमा किन यस प्रकारका एक आर्कोसँग बाझिने तर्कहरु अघि आइरहेका छन् ? वास्तविकता चाहिँ के हो ? यो विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई अल्मलमा पार्ने काम किन भै रहेको छ ?

यदि नेपालको ओली नेतृत्वको सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सामेल हुने कुरालाई प्रष्ट रुपमा अस्वीकार गरेको भए, काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीले कसरी दावीका साथ नेपाललाई त्यसको अंग भैसकेको भन्न सके ? के कुनै देश जबर्जस्ती महाशक्ति राष्ट्रको रणनीतिमा बाध्य भएर सामेल हुन सक्छ ? यसले गम्भीर रुपमा यो प्रश्न उठाएको छ ।

पचास करोड डलर सहायताको प्रश्न
नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने र त्यो रकम नेपालले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव सरकारले चालु संसदको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । यो रकम अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको “मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसन” (Millennium Challenge Corporation) कोषबाट दिने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रुपमा वाहिर आएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारका तर्फबाट राखिएको यो प्रस्ताव पारित हुने कुरा निश्चित नै थियो । त्यसैबेला अन्य विषयलाई लिएर सदन चल्न नसकेको अवस्थामा यसबारे निर्णय हुन सकेन । हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको कोषबाट आर्थिक सहायता लिन तयार हुनुको अर्थ त्यो संगठनमा सहभागि हुने कुरालाई स्वीकार गर्नु नै हो भन्ने हुँदैन र ? यो रकम नेपाल उक्त रणनीतिमा सामेल भएको कारणबाट नै प्रदान गरिएको कुरा अमेरिकीहरुले स्पष्ट पनि गरिसकेका छन् । यसबाट यो सरकारले बाहिर भन्दा यो रणनीतिमा सामेल भएको छैन भन्ने तर भित्री र वास्तविकरुपमा सामेल हुने काम गरेको देखिँदैन र ? यो कथित अमेरिकी आर्थिक सहायताका विषयमा डा.नारद भारद्वाजले एउटा लेखमा राम्रोसँग स्पष्ट पारेका छन् । उनको लेखको एउटा लामो उद्धरण यहाँ प्रस्तुत छ ः “एउटा विकासशील राष्ट्रका रुपमा नेपालले यसको आर्थिक क्षमता विकास गर्न मद्दत पुग्ने खालका प्रस्ताव वा योजनालाई स्वीकार गर्न सक्दछ । तर जब ती राजनीतिक धागोमा गाँसिएर आउँदछन्, हामी ढुक्क भए हुन्छ कि यी प्रस्तावमा सँधै आँखाले देखेको भन्दा बढी केही हुने गर्छन् । नेपालले विद्युतीकरणको विस्तार र यातायातको लगानी कमगरेर गरीवीलाई घटाउने र आर्थिक बृद्धि गर्ने प्रयासमा मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसनको ५० करोड अमेरिकी डलर स्वीकार्न र उपयोग गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ । यदि यो सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्नका लागि हो भने नेपालका लागि यो कठिन छनौट सावित हुनेछ ।”

उपरोक्त विवरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ओली सरकारले नेपाललाई अब अमेरिकाद्वारा प्रायोजित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सामेल गराउँदै छ ।

के हो हिन्द –प्रशान्त रणनीति ?


अमेरिकाद्वारा प्रायोजित हिन्द–प्रशान्त रणनीति विशेषतः चीनलाई अघि बढ्न नदिन, त्यसलाई सीमा भित्र राख्न र त्यसलाई घेराहाल्नका निमित्त तयार गरिएको रणनीति हो । यो राजनीतिक र सामरिक रणनीति हो । यसमा सामेल हुनु भनेको अमेरिकी ब्लकमा सामेल हुनु हो । नेपालका लागि यसमा सामेल हुनुको अर्थ विगतमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्नु हो । नेपाल जस्तो देशका लागि यो एउटा घातक नीति हो । चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको ठुलो भागसँग नेपालको सीमा जोडिएको हुनाले चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा नेपालको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा स्पष्ट नै छ । यदि नेपाल यसमा सामेल भयो भने नेपाल कुरुक्षेत्र बन्ने टड्कारो संभावना छ । ओली सरकार यसमा सामेल भै सकेको छ या सामेल हुँदैछ । यस प्रकारको राष्ट्रघात हुन नदिनका लागि ठुलो संघर्षको तयारीमा पनि लाग्नु आवश्यक छ ।
०७६ । ५ । ७