आगामी मई ५, २०१९ (०७५ वैशाख २२ गते) मा माक्र्स जन्मेको २०० वर्ष पुग्दैछ । यो वर्ष संसारभरिका कम्युनिस्टहरुले माक्र्सको द्विशतवार्षिकी मनाइरहेका छन् । सन् १८४८ मा माक्र्स–एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार पार्नुभएको थियो र त्यही सालमा नै कम्युनिस्ट लिगको तर्फबाट उक्त घोषणा पत्र प्रकाशित भएको थियो । त्यस बेलादेखि यता संसारमा सर्वहारा वर्गको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ठूलाठूला क्रान्तिहरु भएका छन् । सन् १८७१ को पेरिस कम्युन, सन् १९१७ को महान रुसी समाजवादी क्रान्ति, सन् १९४९ को चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिलगायत भियतमान, कोरिया, क्युबा आदि देशहरुमा क्रान्ति भयो । र, सन् १९६६ मा कमरेड माओको नेतृत्वमा चीनमा महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति भयो । तर अहिले संसारमा सच्चा माक्र्सवादीहरु सत्तामा छैनन् । त्यो अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टीको सरकार छ । माक्र्सको २०० औं जयन्तीको अवसरमा यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो लेख तयार पारिएको छ ।

माक्र्सको २०० औं जयन्ती मनाउनुको अर्थ माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने संकल्प गर्नु हो । अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई कतै तोडमोड नगरिकन सही अर्थमा व्यवहारमा लागु गर्नु हो । यदि त्यसो गर्न सकेनौं भने माक्र्सवादको नाममा संशोधनवादको अवलम्बन गरिएको ठहर्न पुग्दछ । त्यसकारण अहिले नेपालमा माक्र्सवादको नाममा संशोधनवादीहरुले छरिरहेको भ्रमको भण्डाफोर गर्नु र माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकासमा जोड दिनु नै माक्र्स जयन्ती मनाउनुको मुख्य उद्देश्य हुनु पर्दछ ।

हार्दिक शुभकामना !

अहिले नेपालमा ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम गरेको पार्टीको सरकार छ । उसले आफुलाई “नेपाली सर्वहारा श्रमिक वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि” र “देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति” बताउँछ ।१ १. राजनीतिक प्रतिवेदन (मस्यौदा) पृ. १७ । उसले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा “शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्दै समाजवाद निर्माण गर्नु हो” भन्दछ ।२ २. राजनीतिक प्रतिवेदन (मस्यौदा) पृ.१७ । प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले पनि नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार भएको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । यसबाट आम जनसमुदायमा नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्ने ठूलो भ्रम परिरहेको छ । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले दाबी गरे झैं र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले प्रचार गरे झैं के नेपालमा साँच्चिकैको कम्युनिस्ट सरकार छ ? वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीको सरकार छ ? ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी के साँच्चिक्कै कम्युनिस्ट पार्टी होत ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न हामीले माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले प्रतिपादन गरेका अर्थात् माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सिद्धान्त, विचार र व्यावहारको आधारमा त्यो पार्टीलाई बुझ्ने कोशिस गर्नु पर्दछ । माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरुको आधारमा नेकपा (नेकपा) को विश्लेषण गर्दा लामा उद्धरणहरु दिनु परेकाले लेख खल्लो हुन सक्छ तर यो बाध्यता हो ।

कुन पार्टी माक्र्सवादी हो र कुन पार्टी माक्र्सवादी होइन भन्ने कुरा छुट्याउन त्यसलाई मालेमावादको सिद्धान्तको कसीमा घोटेर हेर्नु पर्दछ । लेनिन भन्नुहुन्छ, “प्रायः जसो भन्ने गरिन्छ र लेखिएको पनि छ कि माक्र्सको शिक्षामा मुख्य कुरा नै वर्ग संघर्ष हो । तर यो सही होइन । यही गल्तीबाट नै यत्रतत्र माक्र्सवादको विकृति देखा पर्दछ र माक्र्सवादलाई पुँजीपति वर्गको निमित्त मान्य हुने तबरले सच्याइन्छ ।”३ ३. लेनिन संकलित रचना भाग– ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. ४२, प्रगति प्रकाशन मास्को । लेनिनले माक्र्सको शिक्षामा मुख्य कुरा वर्ग संघर्ष होइन भन्नुभयो । वहाँले माक्र्सको शिक्षामा मुख्य कुरा वर्ग संघर्ष हो भन्नु ‘माक्र्सवादलाई पुँजीपति वर्गको निमित्त मान्य हुने तवरले सच्याउनु हो’ भन्नुभयो । माक्र्सको शिक्षाको बारेमा सही ढंगले प्रकाश पार्न लेनिनले माक्र्सले सन् १८५२ को ५ मार्चको दिन योजेफ बेइडेमेयरलाई लेखेको पत्रबाट निम्न भनाइलाई उधृत् गर्नुभएको छ, “मेरो हकमा भन्ने हो भने आधुनिक समाजमा वर्गहरुको विद्यमानताको उद्घाटन गरेको श्रेय मलाई छैन, न त यी वर्गहरुबीच पारस्परिक संघर्षको उद्घाटन गरेको श्रेय नै मलाई छ । मैले भन्दा धेरै पहिले नै पुँजीजीवी इतिहासविद्हरुले यस वर्गसंघर्षको ऐतिहासिक विकासक्रमको वर्णन गरिसकेका थिए, अनि पुँजीजीवी अर्थशास्त्रीहरुले चाहिँ वर्गहरुको आर्थिक संरचना पत्ता लगाइसकेका थिए । मैले (माक्र्सले–ले.) थपेको कुनै नयाँ कुरा छ भने त्यो निम्न कुरा प्रमाणित गर्ने तर्क मात्रै हो– १) वर्गहरुको विद्यमानता मात्र उत्पादन विकासको निश्चित ऐतिहासिक चरणसित सम्बन्धित छ, २) वर्ग संघर्षले अनिवार्यतः सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतर्फ डो¥याउँछ, ३) यो अधिनायकत्व स्वयमेव सबै वर्गहरुको उन्मूलनतर्फको संक्रमण हो ।”४ ४. लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. ४१÷४२, प्रगति प्रकाशन मास्को । माक्र्सको शिक्षामा मुख्य कुरा वर्गसंघर्ष होइन मुख्य कुरा त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्न लेनिन अगाडि भन्नुहुन्छ, “जो मात्र वर्ग संघर्षलाई मान्दछ त्यो अझै माक्र्सवादी होइन, त्यो अझै पनि पँुजीजीवी चिन्तन र पुँजीजीवी राजनीतिको घेराबाट बाहिर निस्केको नहुन सक्छ । माक्र्सवादलाई वर्ग संघर्षको सिद्धान्तसम्म मात्रै सीमित राख्नुको अर्थ हो माक्र्सवादलाई लङ्गडो तुल्याउनु, त्यसलाई बङ्ग्याउनु र त्यसलाई पुँजीजिवी वर्गको निम्ति मान्य हुन सक्ने किसिमको बनाउनु । मात्र त्यो माक्र्सवादी हो जो वर्ग संघर्षको मान्यतालाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतासम्म नै लागु गर्दछ । एक माक्र्सवादी र एक साधारण निम्न (र उच्च समेत) पुँजीजीवीको बीचमा सबभन्दा गम्भीर अन्तर यही नै हो । यसै कसीमा घोटेर नै माक्र्सवादको वास्तविक समझदारी र मान्यताको परीक्षण गर्नु पर्दछ ।”५ ५. लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. ४२, प्रगति प्रकाशन मास्को ।

माक्र्स र लेनिनको उपरोक्त दृष्टिकोणको आधारमा हामीले यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि जुन पार्टीले वर्ग संघर्षको मान्यतालाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतासम्म नै लागु गर्दछ त्यो पार्टीलाई मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी मान्न सकिन्छ । अब ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई हेरौं । यो नेकपाको मस्यौदा राजनीतिक दस्तावेजमा कहिँ कतै वर्गसंघर्षको मान्यतालाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसम्म लैजानु पर्दछ भनेर उल्लेख गरिएको छैन । तात्कालीन नेकपा (एमाले)ले त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको आवश्यकतालाई धेरै पहिलेदेखि नै छोडिसकेको थियो । तात्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले व्यवहारतः त्यो कुरा छोडे पनि शब्दमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको पक्षमा बोल्दथ्यो । प्रचण्ड–बाबुरामले जब एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कुरा बहसमा ल्याए, त्यस बेलादेखि नै उनीहरुले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको आवश्यकतालाई औपचारिक रुपमा छोड्ने तयारी गर्दै थिए । जब बाबुरामले एनेकपा (माओवादी) नै छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनु भयो र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) मा विलय पार्टीको बीचमा पार्टी एकता भयो, तब तात्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई औपचारिक रुपमा छोड्यो । जस्तो उनीहरुको ‘राजनीतिक प्रतिवदेन (मस्यौदा) मा भनिएको छ, “यसअघि स्थापित समाजवादी सत्ता र समाजहरुमा जनवादको अभ्यासमा भएको मूल कमजोरीलाई सच्याउँदै वैचारिक साँस्कृतिक स्तर उन्नत बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ ।”६ ६. राजनीतिक प्रतिवेदन (मस्यौदा) पृ. ५ । “यसअघि स्थापित समाजवादी सत्ता र समाजमा जनवादको अभ्यासमा भएको मूल कमजोरीलाई सच्याउँदै” भन्नुको अर्थ हो त्यो समाजवादी समाजमा जनवाद थिएन । लेनिन, स्टालिन र माओले जनवादको अभ्यास गरेनन् वा त्यस विषयमा कमजोरी गरे भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसकारण उनीहरुले गरेको कमजोरीलाई सच्याउनु पर्दछ भन्ने हुन जान्छ । आज संसारभरका सच्चा माक्र्सवादीहरुलाई थाहा भएको कुरा हो कि लेनिन, स्टालिन र माओले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लागु गर्न मुख्य जोड दिनुभएको थियो । वास्तवमा रुस र चीन दुवै देशमा जनवादको अभ्यासमा कमजोरी भएर होइन कि वर्गसंर्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अभिनायकत्वको मान्यतालाई छोडेको कारणले त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भयो र पुँजीवादको पुनस्थापना भयो । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि वर्गसांघर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतालाई छोडेको कारणले उसले यसअघि स्थापित भएका समाजवादी सत्ता र समाजमा जनवादको अभ्यासमा कमजोरी भएको देख्यो र त्यो कमजोरी सामान्य नभएर मूल कमजोरी मान्न पुग्यो । जनवाद भन्ने कुरा निरपेक्ष हुँदैन । वर्गीय समाजमा जनवाद वर्ग सापेक्ष नै हुन्छ । पुँजीवादी समाजमा पुँजीपत्ति वर्ग अर्थात् मुठ्ठीभर शोषक वर्गको लागि जनवाद हुन्छ भने सर्वहारा वर्ग लगायत आम शोषित पीडित जनतामाथि पुँजीपत्ति वर्गको अधिनायकत्व थोपरिएको हुन्छ । समाजवादी समाजमा सर्वहारा वर्ग लगायत आम शोषित पीडित जनताको लागि जनवाद हुन्छ भने मुठ्ठीभर शोषक वर्गको लागि सर्वहारा अधिनायकत्व लागु गरिएको हुन्छ । सर्वहारा वर्गको राज्यसत्तालाई पराजित शोषक वर्गले ध्वस्त पार्न प्रयत्न गर्ने भएकाले सर्वहारा वर्गले आफ्नो राज्यसत्ता जोगाउन र साम्यवादी समाजतिर जानका लागि पराजित शोषक वर्गमाथि अधिनायकत्व लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यहि आवश्यकतामाथि ध्यान दिँदै माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको थियो । चीनमा त क. माओले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु गर्नुभएको थियो । पुँजीवादीहरुले रुस र चीनमा प्रजातन्त्र छैन, अधिनायकवाद छ, भनेर आरोप लगाएका थिए । त्यही आरोप ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीले लगाइरहेको छ । त्यो आरोप भनेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको विरोध हो । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले वर्ग संघर्षको मान्यतालाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतासम्म लागु गर्ने कुरालाई छोडेको हुनाले मालेमावादी सिद्धान्त अनुसार अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । त्यसले नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखे पनि सारमा त्यस पार्टीले लेनिनले भने झैं माक्र्सवादलाई लङ्गडो तुल्याउने, त्यसलाई बङ्ग्याउने र पुँजीपति वर्गलाई मान्य हुने बनाएको छ ।

ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन (मस्यौदा)मा भन्दछ “सर्वहारा श्रमिक वर्गको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग एवं समुदाय र आम समुदायलाई गोलवन्द गरी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्दै समाजवादको निर्माण गर्नु यसको आम राजनीतिक कार्यदिशा हो ।”७ ७. राजनीतिक प्रतिवदेन (मस्यौदा) पृ. १७ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन । उनीहरुको यो आम राजनीतिक कार्यदिशा मालेमावादी सिद्धान्तको विरुद्ध छ । जस्तो माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा भन्नुभएको छ, “कम्युनिस्टहरु आफ्नो दृष्टिकोण र उद्देश्यलाई लुकाउनु घृणास्पद कार्य ठान्छन् । उनीहरु खुल्लमखुल्ला के घोषणा गर्दछन् भने सम्पूर्ण वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक भताभुङ्ग गरेर मात्र उनीहरुको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ ।”८ ८ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र पृ.६२, जनसाहित्य प्रकाशन समूह, ज्योतिनगर बुटबल, नेपाल २०६२ । माक्र्स एंगेल्सको यो भनाईले ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’को बाटोबाट समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । बरु वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक भताभुङ्ग गरेर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जान सकिन्छ । वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक भताभुङ्ग पारेपछि त्यसको स्थान समाजवादले लिन्छ, जहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ । लेनिन भन्नुहुन्छ, “एंगेल्सको भनाइअनुसार पुँजीवादी राज्यको विलोप हुँदैन कि क्रान्तिमा सर्वहारा वर्गद्वारा त्यसको ‘मूलोच्छेद्न’ गरिन्छ, यस क्रान्ति पश्चात् सर्वहारा राज्य अथवा अर्ध राज्यको विलोप हुन्छ ।”९ ९.लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. २५, प्रगति प्रकाशन मास्को । यहाँ पनि एंगेल्सको भनाइको मुख्य जोड ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ को बाटोबाट होइन कि क्रान्तिमा पुँजीवादी राज्यसत्ताकोे मूलोच्छेदन गरेर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जान सकिन्छ भन्ने नै हो ।

त्यस्तै, क.माओ भन्नुहुन्छ, “सशस्त्र बलद्वारा राज्यसत्ता छिन्नु, युद्धद्वारा समस्याको समाधान गर्नु, क्रान्तिको केन्द्रीय कार्य र सर्वोच्च रुप हो । क्रान्तिको यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यता (सिद्धान्त) सर्वत्र लागु हुन्छ, चीन र अन्य सबै देशमा लागु हुन्छ ।’१० १०. माओको संकलित सैनिक रचना (हिन्दी) पृ ५०९ । सशस्त्र बलद्वारा राज्यसत्ता छिन्ने कुरालाई का. माओले क्रान्तिको केन्द्रीय कार्य र सर्वोच्च रुप हो भन्नुभएको छ र यसलाई क्रान्तिको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त बताउँदै त्यो सबै ठाउँमा लागु हुने कुरा बताउनु भएको छ । यसरी माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओद्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्थालाई बलपूर्वक भताभुङ्ग पार्नु पर्दछ, पुँजीवादी राज्यसत्ताको मूलोच्छेदन गर्नुपर्दछ, युद्धद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ भनेर जे भनियो, त्यसको मूल उद्देश्य भनेको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त बनाएर त्यसको स्थानमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता वा समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । तर ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले माक्र्स, लेनिन र माओले बताउनु भएको मालेमावादी सिद्धान्तको ठीक विपरीत “शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा” अपनाएका छन् । जस्तो, उनीहरुको आफ्नो आम राजनीतिक कार्यदिशाको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा भन्दछन्, “हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौं । हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा त्यो सम्भव छ ।”११ ११. राजनीतिक प्रतिवेदन(मस्यौदा) पृ.१२) । यो कार्यदिशाले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता स्थापना हुन सक्दैन अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुन सक्दैन । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले अगाडि सारेको कार्यदिशाले क्रान्तिसम्बन्धी मालेमावादी सिद्धान्तलाई विकृत पारेको छ । पुँजीपति वर्गलाई मान्य हुने बनाएको छ । यसकारण यो संशोधनवाद नै हो र अहिले यो पार्टी प्रतिधु्रवीय कित्तामा पुगिसकेको छ र यसले दलाल, नोकरशाही पुँजीपत्ति तथा सामन्त वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
समाजवादमा जानको लागि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारी त्यसको ठाउँमा सर्वहारा नयाँ राज्यसत्ता स्थापना गर्नु पहिलो शर्त हो । माक्र्सले ‘लुई बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेयर’ मा भन्नुभएको छ, “संसदीय गणतन्त्रले क्रान्तिको विरुद्ध आफ्नो संघर्षमा दमनकारी क्रियाकलापको साथसाथै राजकीय सत्ताका साधनहरु र केन्द्रीकरणलाई दरिलो पार्न बाध्य हुनु परेको थियो । सबै क्रान्तिहरुले यस यन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा त्यसमा पूर्णता मात्रै ल्याएका थिए । जुन पार्टीहरुले एकपछि अर्को गर्दै पालैसान्ति प्रभुत्वको निम्ति संघर्ष गरेका थिए, ती पार्टीहरुले राज्यको यस अजङ्गको भवनमा कब्जा जमाउनु नै आफ्नो विजयको मुख्य उपलब्धि ठानेका थिए ।”१२ १२ लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. ३५÷३६, प्रगति प्रकाशन मास्को । माक्र्सको यो निष्कर्षलाई अझ स्पष्ट पार्दै लेनिन भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म भएका सबै क्रान्तिहरुले राज्ययन्त्रमा सम्पूर्णता ल्याएका थिए, परन्तु त्यसलाई त चकनाचुर पार्नु र नस्ट गर्नु आवश्यक थियो । यो निष्कर्ष नै माक्र्सवादको राज्यसम्बन्धी सिद्धान्तमा मुख्य र आधारभूत हो ।”१३ १३ लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. ३६, प्रगति प्रकाशन मास्को । नेपालमा पनि माक्र्स र लेनिनले भने झैं २००७ सालदेखि अहिलेसम्म जुन राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, त्यसले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पार्नुको साटो अरु सुदृढ र विकसित नै ग¥यो । जब कि त्यसलाई ध्वस्त पार्नु आवश्यक थियो । कर्मचारीतन्त्र र स्थायी सेना राज्यसत्ताको निम्ति प्रमुख संस्थाहरु हुन् । पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वस्त बनाउनु भन्नुको अर्थ पुरानो कर्मचारीतन्त्र र पुरानो स्थायी सेनालाई ध्वस्त बनाउनु वा त्यसलाई विघटन गर्नु नै हो । तर ००७ साल, ०४६ साल र दशवर्षे जनयुद्धलगायत ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले पनि पुरानो कर्मचारीतन्त्र र स्थायी सेनालाई विघटन गरेन । ००७ सालमा राणा शासनको विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो तर मोहन शम्शेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइयो । सशस्त्र विद्रोह गर्ने सेनालाई विघटन गरियो, पुरानो स्थायी सेना र पुरानो कर्मचारी तन्त्रलाई यथावत नै राखियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाई बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो तर पुरानो कर्मचारीतन्त्र र पुरानो स्थायी सेनालाई विघटन गरेन । त्यसरी नै ०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटायो तर पुरानो कर्मचारीतन्त्र र पुरानो स्थायी सेनालाई विघटन गर्न सकेन । बरु १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको जनसेनालाई विघटन गरियो । ००७ साल, ०४६ साल, १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले पनि माक्र्सले भने झैं पुरानो सत्ताका साधनहरुलाई “ध्वस्त पार्नुको सट्टा त्यसमा पूर्णता मात्र ल्याए ।” नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेर पालैपालो सरकारमा गए त्यो माक्र्सले भने झैं “पुरानो राज्यसत्ताको यस अजंङ्गको भवनमा कब्जा जमाउनु” मात्र थियो र त्यसलाई उनीहरुले आफ्नो विजयको मुख्य उपलब्धि भनिरहेका छन् । यो निरन्तर अरु मजबुद हुँदै आएको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारी जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु आजको राजनीतिक कार्यभार हो । तर ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद ल्याउने जुन राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेको छ, त्यो माक्र्सवादी कार्यदिशा होइन । संशोधनवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउन सक्दैन । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनको लागि पुरानो राज्ययन्त्रलाई ध्वस्त बनाई त्यसको स्थानमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु पर्दछ र वर्गसंघर्षको मान्यतामा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निकै कुरा गर्दछ । लोकतन्त्रको जति सुकै ठूला कुरा गरेता पनि यस लोकतन्त्रबाट आम शोषित पीडित जनताले लोकतन्त्रको उपयोग गर्न सक्दैनन् । किनभने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको वास्तवमा पुँजीवादी गणतन्त्र हो । पुँजीवादी गणतन्त्रमा पुँजीपति वर्गकै नेतृत्व र पुँजीपति वर्गकै अधिनायकत्व हुन्छ । जनवादी गणतन्त्रमा भने सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र जनताको जनवादी अधिनायकत्व हुन्छ । यसका निम्ति नेपालमा फेरि पनि क्रान्तिको आवश्यकता छ । पँुजीवादी गणतन्त्र भनेको कस्तो गणतन्त्र हो भन्ने विषयमा लेनिन भन्नुहुन्छ “पुँजीवादी समाजको विकास यदि अधिकतम अनुकूल अवस्थामा हुन्छ भने त्यस समाज अन्तरगत प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा कम वा बढी पूर्णप्रजातन्त्रवाद पाइन्छ । परन्तु प्रजातन्त्रवाद सदैब नै पँुजीवादी शोषणको संकुचित घेराभित्र खुम्चिएर रहन्छ र यसै कारणले गर्दा वास्तवमा त्यो सँधै केवल अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको निम्ति, केवल हुनेखाने वर्गहरुको निम्ति, केवल धनमानी व्यक्तिहरुको निम्ति मात्र प्रजातन्त्रवाद रहन जान्छ । पुँजीवादी समाजमा स्वतन्त्रता सदैव नै लगभग त्यतिकै मात्र रहन्छ जति त्यो प्राचीन युनानी गणतन्त्रमा थियो– दासहरुका मालिकहरुको निमित्त स्वतन्त्रता । पुँजीवादी शोषणका अवस्थाहरुमा आधुनिक ज्यालादारी दासहरु अभाव र गरिबीद्वारा यतिसम्म थिचिएका हुन्छन् कि उनीहरुलाई “प्रजातन्त्रवाद र राजनीतिको विचार गर्नेसम्म पनि फुर्सद हुँदैन । साधारण शान्तिपूर्ण परिस्थितिहरुमा जनसंख्याको अत्याधिक हिस्सालाई सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा भाग लिनुबाट बञ्चित राखिएको हुन्छ ।”१४ १४ लेनिन संकलित रचना भाग ४ (नेपालीमा) राज्य र क्रान्ति पृ. १०३, प्रगति प्रकाशन मास्को । अहिले नेपालमा भनिने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि वास्तवमा पुँजीवादी गणतन्त्र नै भएको हुनाले यहाँ लेनिनले माथि भने झैं “केवल अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको निम्ति मात्र प्रजातन्त्रवाद रहन्छ तर आधुनिक ज्यालादारी दासहरु अभाव र गरिबीद्वारा यतिसम्म थिचिएको हुन्छन् कि उनीहरुलाई प्रजातन्त्रवाद र राजनीतिको विचार गर्नेसम्म पनि फुर्सद हुँदैन र जनसंख्याको अत्याधिक हिस्सालाई सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा भाग लिनुबाट बञ्चित राखिएको हुन्छ । यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै हो । त्यसकारण यो नेकपाले लोकतन्त्रको जतिसुकै ठूला कुरा गरेतापनि यो राज्य व्यवस्था रहँदासम्म यहाँको लोकतन्त्र भनेको मुठ्ठीभर शोषक वर्गको लागि मात्र हुन्छ । उपरोक्त कारणले गर्दा ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जति ठूला कुरा गरे पनि आम शोषित पीडित जनताले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्दैनन् ।

यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाभित्र आम शोषित पीडित जनताको मुक्तिको लागि आधारभूत कामहरु हुन नसकेतापनि देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा कामहरु हुन सक्छन् । कयौं पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशहरुमा हे¥यौं भने त्यहाँ मजदुर–किसान लगायत आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम नभए पनि देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा काम भएको पाइन्छ । तर यहाँ यो नेकपाले त्यो पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । हुन त उसले आफूलाई “देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति हो” भनेको छ । तर उसको विगत र अहिलेको व्यवहार हेर्दा उसले आफूलाई जे दावा गरेको छ, त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेको छ । अहिले नेपालको सीमाभित्र रहेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतभित्र पारेर भारतले बनाएको (छापेको) नक्सालाई यो सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा झुन्डाइएको छ । ठाउँ ठाउँमा सीमाना मिचिएको मिचिएकै छ, जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ तर यो नेकपाको सरकाले त्यसको विरुद्धमा कुनै कदम चालेको छैन । अत्यन्तै सस्तोमा सम्पन्न हुने अरुण तेस्रो र उपल्लो कर्णालीजस्ता जलविद्युत परियोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई बुझाइएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकता दिने नीति कडा खालको बनाउनु पर्नेमा खुकुलो बनाउनलाई संसदमा विधेयक पेश गरिएको छ । जसले यो देश नेपाललाई फिँजीकरण गराउन मद्दत पुग्नेछ । अहिले नेकपाले गरिरहेको यी कदमहरुलाई “देशभक्तपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई भन्न सकिन्छ ? यो त देशघाती, राष्ट्रघाती कार्य पो हो । यसको विगतलाई हेर्दा पनि राष्ट्रघाती कामहरु गर्दै आएको छ । ०४६ सालदेखि यता तत्कालीन एमाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदै आएको छ । ०६३ सालदेखि यता प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदै आएको छ । आफू सत्तामा वा प्रतिपक्षमा हुँदा यिनीहरुले नेपाली जनताले खारेज हुनु पर्दछ भनेर उठाइरहेका सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गराउन कुनै पहलकदमी गरेनन् । बरु एमालेकै समर्थनमा राष्ट्रिघाती महाकाली सन्धि पास भयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा भारतसँग विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो । ती सन्धि सम्झौताहरुमा १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु पर्दछन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग विप्पा जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भयो । ०४६ सालदेखि पछि मित्रराष्ट्रहरले सहयोग स्वरुप बनाइदिएका सबै राष्ट्रिय उद्योगहरु दलाल पुँजीपतिहरुलाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम नेपाली कांग्रेस र ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीबाटै भयो । माथि उल्लेख गरेका कुराहरुले गर्दा ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेका पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त रहेन नै देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति पनि रहेनन् ।

सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाले मालेमावादको आधारभूत सिद्धान्तलाई छोडिसकेको छ भन्ने कुरा थाहा छ । तैपनि उनीहरुले त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकार भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यस्तो प्रचार किन गरिरहेका छन् ? त्यसको पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी नभएको हुनाले त्यसले सर्वहारा वर्गलगायत आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम गर्दैन । आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम नभएपछि स्वतः नेकपा नाम गरेको सत्ताधारी पार्टीप्रति त्यो वर्गको वितृष्णा पैदा हुन्छ । अर्थात् कम्युनिस्टप्रति नै आम शोषित पीडित जनताको वितृष्णा पैदा हुनेछ । त्यो वितृष्णालाई सही कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले जो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, जो भ्रष्ट भइसकेको छ त्यसलाई नै कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यसको पछाडि ग्राण्डडिजाइनले काम गरिरहेको छ । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको गैरमाक्र्सवादी नीतिबाट फाइदा उठाएर सही कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रहार गर्ने सबै प्रतिक्रियावादीहरुको नीति छ ।

यस प्रकारको स्थितिमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं ? यसको लागि सर्वप्रथम दुईवटा कुरा गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, उसले अपनाएको गैरमाक्र्सवादी नीति तथा कार्यहरुको मालेमावादको सिद्धान्तको आधारमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, सांगठानिक र व्यावहारिक रुपमा भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक रुपमा उसको भण्डाफोर नगरीकन कम्युनिस्ट आन्दोलन सहि दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले आफ्ना समकालीन सबैखाले अवसरवादीहरु जसले माक्र्सवादको नाममा त्यसलाई विकृत गराउने प्रयत्न गरिरहेका थिए, त्यसको डटेर भण्डाफोर गर्नुभयो । उहाँहरुका कृतिहरु त्यहीं भण्डाफोरको क्रममा नै तयार भएका हुन् । त्यही भण्डाफोरको क्रममा नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको हो । अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वस्तरमा नै अवसरवादीहरु, संशोधनवादीहरु हावी भएको अवस्था छ । ती अवसरवादीहरुको भण्डाफोरको आवश्यकता कैयौं गुणा बढेर गएको छ । तर हामीबाट ती अवसरवादीहरुको भण्डाफोर गर्ने कार्य अत्ति नै कम भएको छ । त्यसकारण सबैखाले अवसरवादी पार्टीहरुको सैद्धान्तिक, राजनीतिक भण्डाफोरमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अहिले दक्षिणपन्थी अवसरवाद मुख्य खतरा भएर आएकोले त्यसको विरुद्धमा सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले भण्डाफोरको कार्यलाई तीव्र बनाउनु पर्दछ । ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा प्रतिधु्रवीय कित्तामा गइसकेको शक्ति हो । त्यसैले त्यसको सबै क्रान्तिकारीहरुले सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक रुपमा भण्डाफोर गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो, सबै प्रकारका अवसरवादी पार्टीहरु मुख्यतः दक्षिणपन्थी अवसरवादी पार्टीको जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी नीति र कार्यक्रमको विरुद्धमा संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । विशेष गरेर वर्ग संघर्षलाई तीव्रता दिनु पर्दछ । आम शोषित पीडित जनताको पक्षबाट शोषक वर्गको विरुद्धमा चल्ने विशेषतः सरकारको तर्फबाट हुने जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी कार्यक्रमहरुको विरुद्धमा आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा उठाउनु पर्दछ । त्यस्तो संघर्षले वैकल्पिक सत्ता निर्माण गर्ने ढोका खोल्न सकोस् । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको विरुद्ध क्रान्तिकारी दिशाबाट चलाइने संघर्षले मात्र नक्कली कम्युनिस्टहरुलाई आमजनसमुदायको अगाडि नङ्ग्याउन सकिन्छ ।

माओवादी बाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर