बहुरुपी प्रम ओली : आफै दण्डाधिकारी, आफै न्यायाधीश, आफै विधायिका !

प्रकाशित मिति : २०७६ असार १४

काठमाडौं । प्रम केपी ओली सरकारको कार्यकारी मात्र नभएर आफै न्यायाधीश र सभामुख पनि हुन थालेकोप्रति जनताको गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ । गफ निकै ठूला, महत्वकांक्षी र केही रोमाञ्चकारी जस्ता पनि गर्ने तर व्यवहारमा सानातिना कामहरु पनि अघि नबढाउने देखिएपछि ओली सरकारको आलोचना दिन गुणा र रात चौगुणा हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो चरणमा आएर त ओली आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्ने तर भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा र बचाउ आफैले गर्दै हिंड्ने गर्न थालेका छन् । जजसको बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र जनस्तमा नै आलोचना भइरहेको छ, तिनैलाई ओलीले ‘निर्दोष’ भन्दै हिंडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो दोहोरो चरित्र आफैमा ‘न्यायाधीश’ हुन पुगेको उदाहरण हो । ठीक यसैलाई उल्ट्याउँदै ओली विभिन्न आयोगहरु पनि गठन गर्दै हिंडिरहेका छन् । आयोग पनि आफै गठन गर्ने र निर्दोषिताको प्रमाणपत्र पनि उनी आफैले दिंदै जाने हो भने जनताका बीचमा ‘भ्रष्टाचार पनि गर्दैन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिंदैन’ भन्ने नाटक किन गरिरहने ?

अहिले उनकै मन्त्रीमण्डलभित्रका मन्त्रीहरु सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन्। उनको सत्ताधारी पार्टी डबल नेकपा नै सबैभन्दा बढी अनियमितता र बिचौलियाको खेलमा जोडिएको छ । उनकै पार्टीभित्र भूमाफियाहरु छन् । उनकै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले माफियाहरुबाट बालुवाटारको ४ रोपनी जग्गा नजराना पाएका छन्, यसबारेमा ओली आफ्नै मुखबाट ‘विष्णुले किनेर लिएको’ भनी चोख्याउन उद्दत देखिन्छन् ।

ओलीले पछिल्लो चरणमा विधायिकालाई छलेर निकै काम गरिरहेका छन् । विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री त्यही सार्वभौम विधायिका छल्दै हिंडन र मनपरी गर्न थालेका छन् । गुठी विधेयक फिर्ता विधायिकामाथि हस्तक्षेप गरेर विधायिकी प्रक्रिया विना नै ओलीले गर्न लगाए । व्यापक सार्वजनिक आलोचनापछि पछिल्लो चरणमा आएर विधायिकाबाटै ओलीले त्यो विधेयक फिर्ता गर्न लगाए ।

ओलीको यी र यस्ता कर्महरुले उनी फासिवादी दिशामा अघि बढिरहेको प्रष्ट संकेत गरेको छ । विश्लेषक तथा आलोचकहरु त यतिसम्म पनि निष्कर्षमा पुगेका छन् कि उनका बारेमा व्यापक सार्वजनिक टीकाटिप्पणीलाई मात्र कारण बनाएर संकटकाल घोषणा गरेर पनि सत्ता चलाउनेतर्फ उद्दत देखिएका छन् ।