संघीयता र विकास विरोधी बजेट

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २०

- सीताराम तामाङ

समाजवाद उन्मुख बजेटका नाममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि कूल विनियोजित रु. १५ खर्ब, ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (साधरण) तर्फ रु. ९खर्ब ५७ अर्ब १० करोड (६२.४ प्रतिशत), पुँजीगत (विकास) तर्फ रु. ४ खर्ब ९ अर्ब (२६.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु. १ खर्ब  ६७अर्ब ८६ करोड छुट्याएको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतहरु राजस्वबाट रु. ९ खर्ब १४ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्युन हुने रकम रु.४ खर्ब ९ अर्ब ८३ करोड देखिन्छ । उक्त न्युन हुने रकम वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट रु. २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ९५ करोड पूरा गरिने छ ।

कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु. ४ खर्ब ६३ अर्ब (३० प्रतिशत) प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । उक्त रकममध्ये चालु खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ५३ अर्ब र पुँजीगत विकास तर्फ रु. २६ अर्ब ९ करोड (६ प्रतिशत) हुने देखिन्छ ।

सांसदका निम्ति प्रति व्यक्ति रु. ६ करोडको हिसाबले रु. ९ अर्ब ९० करोड कर्मचारीलाई तलव थप रु. १ खर्ब ४५ अर्ब र अन्य खर्च रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटको उक्त तालिकाले आव २०७६/०७७ को बजेटमा राजस्व उठ्नेभनदा बढी साधरण खर्चको भार देखिन्छ ।

संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च, कर्मचारीको तलव वृद्धिलगायत थुप्रै खर्चका कारण नागरिकलाई चर्को करभार पार्दै असुलिएको रकमले देशको साधरण खर्च धान्न नसकेको हो ।

साधरण खर्चमै राजस्व रकम खर्चिने र त्यसमाथि थप ४३ अर्ब १० करोड समेत बाह्य वा आन्तरिक ऋणलिनु पर्ने अवस्था भएपछि जति गुड्डी हाँके पनि विकास निर्माणमा लगाउन सकिने अवस्था रहँदैन ।

दोस्रो, संघीय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह नै खर्च गर्ने/गरिने तहहरु हुन् र बजेटको ठूलो रकम तिनै क्षेत्रमा विनियोजित गरिनु पर्दछ । तर अर्थमन्त्रीको बजेट विनियोजनको ढाँचा हेर्दा केन्द्रले नै ७० प्रतिशत विनियोजन गरेको र स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेट संघीयता विरोधी छ ।

तेस्रो, विदेशी संस्थाहरुले पनि नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारी र सुरक्षा तिनै निकायलाई थप बल पुर्याउने काम गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, र लेखा परीक्षकको कार्यालय, के काम गर्छन्, यदि सांसदहरुले व्यक्तिगत ६/६ करोड वार्षिक खर्च गर्छन् भने । यो नागरिकले तिरेको राजस्वमाथि बजेट मार्फत् ठूलो भ्रष्टाचारको खेल हो ।

व्यापार घाटा :

कमजोर अर्थतन्त्रको पहिचान हो व्यापार घाटा । नेपालको एक वर्षको बजेट जत्रै व्यापार घाटा, १४ खर्बभन्दा बढी रकम यो वर्षमा हुने देखिएको छ । निर्यातमा वृद्धि छैन । केवल आयातमा मात्र बृद्धि देखिन्छ । यो आफैमा रेमिटेन्सले धानेको देश हो । निर्यात बृद्धि गर्न लगानीमा बृद्धि गरिनु पर्दछ । तर सांसद खर्चका लागि लगाानी गरिएको छ । बिना काम धन्दाको गरीब देशमा यत्रो भारीभरम कर्मचारी किन ? राजनीतिक भ्रष्टाचार र माफिया तन्त्रको कारण वैदेशिक लगानीमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कमी आएको छ ।

लगानीमा वृद्धि नगरी औद्योगीकरण हुँदैन । औद्योगीकरण नभई रोजगारीको सिर्जना हुँदैन । गरीबी घट्दैन । यो वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति छ । नयाँ उद्योग खोलिनु भन्दा पनि भएको उद्योग बन्द हुने स्थिति छ । व्यापार घाटा कम गर्नेतिर सरकारको कुनै पनि योजना छैन ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने कृषि कार्यक्रम खोई ? मौसम अनुकूल हुँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र प्रतिकूल हुँदा कमी आउँछ । गाउँमा जमिन बाँझो छ । युवा विदेश पठाइँदै छ । रेमिटेनसले कति दिन देश चलाउने ? मलेसिया र खाडीको एउटा मुलुकले एक वर्ष कामदार नलिए यहाँ गरीबी बढ्छ । देश चल्ने अवस्था हुँदैन, समृद्धि कहाँ ?

स्वर्गको सपना देखाएर नर्कको यात्रा :

अर्थमन्त्रीले समाजवादको सपना देखाएर समृद्धि भित्र्याउने कार्यक्रमको रुपमा बजेट आएको बताएर देशलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष एउटा अर्थमन्त्रीले सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ल्याउने पारस्परिक बजेट भन्दा भिन्न छैन बहुमत सरकारको दोस्रो वर्षको यो कार्यक्रम पनि ।

यो सरकारले समाजवाद र समृद्धिको परिभाषा दिन सकेको छैन । त्यसका प्राप्तिका लागि कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन । नेपाललाई सर्वप्रथम स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणले मात्र समाजवाद र समृद्धि तर्फ डोर्याउन सक्दछ ।

त्यसका लागि (क) नेपालको अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध भत्काउन जरुरी छ । गुठी जमिन, जमिनदारले लुकाएका जमिन, राजामहाराजाका जमिन आदि जोत्नेका नाममा ल्याउनु पर्दछ । दलालहरुले चक्लाबन्दी गरेका जग्गाहरु राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । कृषिक्रान्तिको कार्यक्रम मार्फत् उत्पादनमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ ।

(ख) नेपाल अर्धउपनिवेश र नवउपनिवेश दुवै भएकाले विदेशी एकाधिकारी पुँजी, कर्पोरेट पुँजीको हस्तक्षेप रोकेर मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ । उक्त दुई कुरालाई बाइपास गरेर आउने समाजवाद र समृद्धिको सपना देखाएर नर्कको यात्रा मात्र हुन्छ ।

ओली सरकारको यो बजेट कार्यक्रम पनि फूलबुट्टा भरेको पपुलिस्ट बजेट हो र विगतको निरन्तरता हो । यो बजेटले फेरि एक पटक आर्थिक पराधीनता बढाउने छ । मुद्रास्फिति थप्ने छ । धनी गरीब बीचको खाडल अरु गहिर्याउने छ । तर सरकारी कार्यकर्ता भने मोटाउने छन् ।