काठमाडौं । आमरण अनसन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले २४ औं दिनमा आफ्नो अनसन तोडे । यो सरकारको पहलमा नभएर स्वतन्त्र व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरुको पहलमा गरियो । यसका पछाडि दुईतिहाईको सरकार र अनसन बसेका केसीका आआफ्ना मागहरु जस्ताको तस्तै छन् । उनीहरुका हठ र दावाहरु पनि आआफ्ना ठाउँमा छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

तर यी दुवैमा कसैको जीत भएको छैन । यस पटकको अनसनकारी र अनसनविरोधी दुवैको हार भएको छ । जनताले दुवैलाई साथ दिएका छैनन् । सरकारलाई त यदि मत नै फिर्ता लिन सकिने संवैधानिक अधिकार जनतालाई हुने थियो भने यो दुईतिहाईको सरकार गठन भएको पाँच महिनादेखि एकदिन पनि पछि रहने नै थिएन । तर संवैधानिक प्रावधान यस्तो खाले छैन ।

सरकार निकै अलोकप्रिय र घृणाको विषय बनेको छ जनताको माझमा । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विचार र कार्यक्रममा निकै कमजोर छ । यसप्रति जनताको न त आकर्षण छ, न त विश्वास नै ।

यस्तो बेलामा केही सामाजिक तथा शैक्षिक मुद्दाहरु, जो वर्तमान सरकारका कार्यक्रमका तुलनामा केही जनपक्षीय थिए, मा जब केसीले द्वन्द्व कालीन मुद्दा मिसाएर जनविरोधी र पश्चिमा शक्तिहरुकै भरिया वा अर्को दलालका रुपमा देखा परे, उनका अगाडि आमरण अनसनबाट पछि हट्नुको विकल्प रहेन ।

जनताले स्पष्ट रुपमा देख्न पुगे– एकातिर दलाल सरकार र अर्कोतिर अर्का दलाल व्यक्तित्व । जनताको समर्थन नभएपछि न त सरकार तिरको न त केसीतिरको तराजुको पलना नै भारी हुन गयो । उनीहरु दुवै पछि हट्न बाध्य भए । दुबै हारे ।

सरकारले केसीको माग पुरा भइसकेको छली कुरा गर्न थाल्यो भने केसी र उनका पक्षधरहरुले मानवता र मानवीय समवेदनाका कुरामा केसीका मागहरुको आवरण दिंदै लिपापोती गर्न थाले ।

यी सबैको पछाडीको मुख्य कुरा भनेको यी दुवै, सरकार र केसी, एउटै संसदीय व्यवस्थाका दुई पाटाहरु मात्र हुनु र कुनै तात्विक अन्तर नहुनु नै हो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर