सामाजिक सुरक्षा कोषबारे एक टिप्पणी

प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २०

- ईश्वर तिमिल्सिना

मंसीर महिनाको १२ गते राजधानी कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सजिसजाउ हलमा देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली र रोजगारदाताले संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट लगायत राजकीय पद धारण गरेका अन्य अतिथिहरु, पुँजीपति वर्गका अगुवाहरु, देशका ट्रेड युनियनका नेताहरुको सहभागिता रहेको यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पुरानो अध्याँरो युगको अन्त्य र नयाँ उज्यालो युगको सुरुआत भएको घोषणा गरे ।

कार्यक्रमको मुद्दा थियो– योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा । कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा करोडौंको विज्ञापन खर्च गरेर देशका सञ्चार केन्द्र, सहरका चोक र गल्लीहरुमा प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री समेतको नायकत्व प्रचार गरेर गरिएको सो कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु समेत् निकै खुसीका साथ सहभागी भएका देखिन्थे । नारा थियो :

एउटा दियो बल्दै छ आशाको । एउटा सूर्य उदाउँदै छ भरोसाको । एउटा युगको अन्त्य हुँदै छ अन्धारको । एउटा युगको सुरु हुँदैछ उत्साहको । एउटा उत्सव मनाउँदैछ देशले सामाजिक सुरक्षाको ।

श्रम मन्त्रीद्वारा उद्घोष गरिएका माथिका शब्द तथा पंक्तिहरुले श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई समेत प्रभावित र तरंगित पारिरहेका थिए । यस कार्यक्रमका बारेमा विभिन्न कौतुहलता, भ्रम तथा बहसहरु चलिरहेका छन् ।

नेपाली श्रमिकहरु श्रमक्षेत्रमा पुँजीपति वर्ग र श्रमिकहरुका बीचमा बहस विवाद र संघर्षहरु चल्दै आइरहेको छ । श्रमिकहरुको स्थायी हुने हक, उचित पारिश्रमिक, र पेशागत अधिकारहरुका लागि सरकार र उद्योगपति वर्गलाई दबाब दिंदै आएका थिए । उद्योगपतिहरुले पनि श्रमिकहरुको अधिकार कटौती गरेर सरल र सहज ढंगले नाफालाई सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार र ट्रेड युनियनभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै श्रमिक विरुद्ध लडिरहेका थिए । यसै संघर्षका अवधिमा सरकारी योजनामा नेपाली श्रमिकहरुले उपभोग गर्दै आइरहेका कतिपय अधिकारहरुसमेत कटौती गरी श्रम ऐन २०७४ घोषणा गरिएको थियो ।

यसअघि श्रमिकहरुले कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठान वा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दा २४० दिन निरन्तर काम गरिसकेपछि स्थायी नियुक्ति दिने, स्थायी श्रमिकहरुको संचय कोष, विमा, सहुलियत ऋण, औषधोपचार, सार्वजनिक विदा, सुत्केरी विदा, आठ घण्टा कार्यदिन अतिरिक्त श्रमको अतिरिक्त ज्याला लगायतका अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । तर कतिपय श्रमक्षेत्रमा तातकालिन श्रम ऐन २०४८ ले श्रमिकहरुका समस्याहरुको संबोधन गर्न सकिरहेको थिएन ।

विकसित नयाँ परिस्थितिमा ती श्रमिक वर्गका आवश्यकता र मागका तुलनामा श्रमिक पक्षीय बनाउनु पर्छ भन्ने बहस श्रम बजारमा चलिरहेको थियो । त्यतिबेला पुँजीपति तथा उद्योगपति व्यापारी वर्गको बढ्दो दबाब र सरकारी नीति निर्माणमा त्यो वर्गको प्रभावको परिणामस्वरुप नयाँ ऐन श्रम ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी श्रम ऐन २०७४ ल्याइएको थियो ।

फलतः नयाँ श्रम ऐनअनुसार श्रमिकहरुको स्थायी हुने अधिकार कटौती गरेर अस्थायी, करार र ज्याादारी प्रथालाई आम रुपमा लागू गर्ने नीति बनाइयो । उद्योगपति र श्रमिक वर्गबीच चल्दै आएको विवाद नयाँ श्रम ऐन निर्माणसँगै नयाँ आधारमा प्रवश गर्यो । मजदुर आन्दोलनभित्र क्रियाशील श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनहरुको विरोधका बाबजुद देशका ठूला भनिएका ट्रेड युनियनसमेतलाई साथमा लिएर मुख्यतः दलाल पुँजीपति वर्गले कथित औद्योगिक मैत्री श्रमनीति, औद्योगिक मैत्री सरकार लगायतका नारा दिएर सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि परिस्थिति निर्माण गरेका थिए ।

अहिले बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणका लागि जुन स्रोत र आधार छ, त्यो भनेको श्रमिकहरुको हरेक महिनाको आधारभूत तलवबाट ११ प्रतिशतका हिसाबले जम्मा गरी त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी निर्माण गरिने हो । विगतमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी श्रमिकहरुले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत रकममा पुँजीपतिहरुबाट १० प्रतिशत थप गरी त्यसको सञ्चित व्याजसमेत् जोडेर रोजगारी छोड्दाका बखत एकमुष्ठ रकम श्रमिकहरुले पाउँदै आएकोमा अहिले श्रमिकहरुले स्थायी हुने अधिकारमा कटौती गरेर अस्थायी, करार र ज्यालादारी आधारमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने मजदुरहरुको तीव्र असन्तोष र विरोधको स्वरलाई रोक्न र मजदुर आन्दोलनलाई भूमित बनाइ विषयान्तर गर्ने ध्येयले सामाजिक सुरक्षाको प्रचार गरिएको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ ।

उत्पादनमुखी औद्योगिक श्रम बजार खुम्चदै गएको र व्यापार तथा सेवामूलक श्रम बजार फैलदै गएकाले लाखौं मजदुरहरु औद्योगिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक र आवधिक श्रम बजारमा अनिश्चित रोजगारीमा भौतारनु पर्ने वर्तमान वजारको स्थितिमा १५ वर्ष श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न दुईपक्षीय संझौता हुनुपर्ने, अवस्था निकै न्युन मात्रामा कायम रहने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो अनिश्चित र आवधिक श्रम बजारको चरित्र हेर्दा नेपाली श्रमिकहरुको धेरै सानो हिस्सा अर्थात् तीन लाख श्रमिकहरु पनि यो कोष अन्तर्गत् समावेश भएर लाभान्वित हुने अवस्था देखिदैन ।

अन्त्यमा, बेलायतको अक्सफाम इन्टरनेशनल नामक संस्थाले विश्व श्रम बजारको लेखाजोखा गर्दै सन् २०१७ को कुल आम्दानी १० खर्ब डलर रहेको कुरा सर्वेक्षण गर्दै यस आम्दानीको ८२ प्रतिशत हिस्सा एकप्रतिशत मात्र रहेको पुँजीपति वर्गले हत्याएको र बाँकी रहेको मात्र १८ प्रतिशत हिस्सा ४९ प्रतिशतको भागमा परेको तथा बाँकी ५० प्रतिशत अर्थात् विश्वको कूल आधा (३७० करोड) श्रमिक वर्ग त्यस आम्दानीबाट लाभान्वित हुन नसकिएको सार्वजनिक चिन्ता जाहेर गरेको थियो ।

हाल विश्वव्यापी रुपमा आएको उदारीकरण वा संरक्षणवादले कायम गर्दै आएको नाफाको एकाधिकार तथा श्रमिकवर्गको श्रमको दोहनको अवस्थालाई हेर्दा श्रमिकहरुमाथि अझै शोषण तथा दमनका श्रृंखला बढ्दै जाने र त्यसले श्रमिकहरुका अधिकार र हकहितको व्यापक कटौती गर्दै पुँजीपति वर्ग र तिनका दलालहरु सुखी समृद्ध हुँदै जाने र बहुसंख्यक श्रमिकहरु गरिबी अभाव बेरोजगरीको सिकार हुँदै जाने क्रमले तिब्रता पाउने निश्चितै छ ।

नेपाललगायत् विश्वका श्रमिकहरुको श्रमअधिकारको कटौती गर्न, मजदुर आन्दोलनमा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्न, तिनका अगुवा नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर पुँजीपति वर्गको हितमा परिचालन गर्नु, तिनमा फुट पार्नु, क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनलाई घेराबन्दी गर्दै लैजाने आदि नीतिहरु वर्तमान नेपाली दलाल शासकहरुको मूल ध्येय रहेको छ । केही मानिसहरुलाई केही समयका लागि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सबैलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन सकिदैन भने झैं ।

नेपाली श्रमिक आन्दोलनलाई भ्रमित र दिशाविहीन बनाउन खोजे पनि श्रम र पुँजीका बीचको यो विश्वव्यापी अन्तरविरोधले श्रमिकवर्गको विसाल पंक्तिलाई क्रासन्तकारी मजदुर आन्दोलनको प्रवाहमा एकाकार गर्दै पुँजीपति वर्ग र शासक वर्गका विरुद्ध संघर्षको आँधीबेहरी चल्ने निश्चित देखिन्छ ।