काठमाडौं । देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएको र नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संघर्षको तयारीमा जुटिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले देशको भयावह स्थितिको चित्रण गर्दै संघर्षको तयारीमा लामबद्ध हुन अाम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गरेको छ । “देशको वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो दायित्वबारे आम जनसमुदायका नाममा अपिल” शीर्षकमा जारी गरिएको अपिलमा “हामी देशको वर्तमान परिस्थिति र आजको हाम्रो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन, मनन र आत्मसात गरी सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय एकताबद्ध भई सामन्ती ब्राह्मणवाद, पितृसत्तावाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध सङ्घर्षको तयारीमा लामबद्ध हुनका लागि हामी आम जनसमुदायका नाममा विशेष हार्दिक अपील गर्दछौं ।” भनिएको छ । पार्टीको स्थायी समितिको तर्फबाट जारी गरिएको अपिलमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायत समग्र क्षेत्रको वर्तमान स्थिति तथा समस्याहरुको सूक्ष्म रुपमा चित्रण गर्दै सबै समस्या समाधानका लागि जनताको विद्रोह तथा संघर्ष अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अपिलकै आरम्भमा भनिएको छ, “देश र जनताको हित र मुक्तिका लागि हामीले विभिन्न जनआन्दोलनका साथै जनयुद्ध पनि सञ्चालित ग¥यौं । जनताका छोरा छोरीहरुले ठूलो सङ्ख्यामा सहादत प्राप्त गरे । कैयौं बेपत्ता पारिए र कैयौं घाइते अपाङ्ग बनाइए । जनताको रगतमा उभिएर कैयौं सरकार बने, संविधान फेरिए । नयाँ भनिने संविधान पनि बने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी बताउनेहरु पनि सरकारमा गए । तर पनि देशमा किन उज्यालो भएन ? जनताका आशा, अपेक्षा र सपना किन साकार भएनन् ? राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या किन बिकराल बन्दै आएका छन् ? देश अझै पनि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा मूलतः नवऔपनिवेशिक अवस्थामा किन छटपटाइरहेको छ ? यी प्रश्नबारे अब फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।”
अपिलमा भारतीय शासक वर्गले कालापानी, सुस्ता, महेशपुर लगायतका नेपाली भूभागलाई मिच्दै र कब्जा जमाउँदै आएको, दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई भारतमै गाभेर नक्सा बनाएको, नेपाल सरकारको नक्सामा पनि काला पानी क्षेत्रलाई नेपालबाट हटाइएको, नेपालका कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली नदीका अपार जल सम्पदा, जडीबुटीसहित प्राकृतिक स्रोत साधनहरु भारतले हडप्दै आएको, भारतीयहरुलाई निर्बाध रुपमा नागरिकता दिएर जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्दै आउने काम भएको, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको र उक्त सबै हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्नुको सट्टा नेपालको दलाल सरकार भारतीय शासक वर्गका अगाडि लम्पसार परेर झुक्तै आएको विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा अहिले भन्ने गरिएको लोकतन्त्र जनताको नभई मुठ्ठीभर दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपति एवम् सामन्त वर्गको लोकतन्त्र हो भन्दै अपिलमा मजदुर, सुकुम्बासी, कमैया, हरुवा, चरवा, हली गोठाला लगायतका गरीब एवम् विपन्न वर्ग र किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका विशाल बहुसङ्ख्यक जनसमुदायले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्नै नपाएको जिकिर गरिएको छ । महिलाहरुमाथिको बलात्कार–हत्या, दलितहरुमाथि कायमै रहेको विभेद र छुवाछुत, संविधान बनाउने र विधेयक ल्याउने काममा कथित ठूला पार्टीका कथित ठूला नेताहरुको चल्दै आएको हैकम, आर्थिक समानता, जनताको आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई खोस्दै लग्ने र निषेधित क्षेत्र बढाउँदै जाने गरिएको काम तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुका अधिकारहरुमाथि लगाइएको अङ्कुशको निन्दापूर्वक उल्लेख गरिएको छ ।
अपिलमा उल्लेख गरिएको छ, “अर्थतन्त्र र जनजीविकाका समस्या निकै भयावह बन्दै गएका छन् । सर्वसाधारण जनतामाथि कथित वाम सरकारले धान्नै नसक्ने करको भारी बोकाउँदै गएको छ । महङ्गी र मूल्यवृद्धिले मजदुर, विपन्न, निमुखा वर्ग र उत्पीडित जनताको ढाड सेकिएको छ । सुकुम्बासी, हली गोठाला, हरुवा–चरुवाका साथै मुक्त भनिएका कमैयाँहरुले न जमिन न रोजगारी केही पनि पाएका छैनन् । देश अझैं निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको पीडामा छटपटाइ रहेको छ र जोताहा किसानको अवस्था अझैं पनि दयनीय छ । अझ पनि एकातिर सामन्त वा उच्चवर्गको हातमा धेरै जमिन छ भने अर्काेतिर वास्तविक जोताहाहरुको हातमा निकै कम जमिन छ । भूखण्डीकरण र भूमाफिया बिचौलियाहरुको बिगबिगी बढ्दै गएको छ । देशमा एकातिर दलाल तथा नोकारशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गकै वर्चस्व छ भने अर्काेतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा गम्भीर अबरोध पैदा भएको छ । देशको अर्थतन्त्र साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण र निजीकरणको कब्जामा रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन र व्यापारको क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादको हैकम बढ्दै गएको छ । देशले झण्डै चौध खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भोग्नु परेको छ । मानवीय स्रोत साधनको एक तिहाई हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिएको छ र जमिन बाँझो पल्टिदै गएको छ । राज्य कृषिक्षेत्रलाई आवश्यक अनुदान दिने, कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्ने कामबाट पन्छँदै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको लगानी बढ्दै र पुँजी पलायन हुँदै गइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण र व्यापारीकरणको पीडामा छटपटाइरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार तीव्र वेगमा बढ्दै गइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन, मानवीय स्रोतसाधन तथा पुँजीको पलायन, चर्को वैदेशिक ऋणभार, व्यापारघाटा र स्वतन्त्र राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको अभाव यी सबैको परिणाम अब सिङ्गो नेपाल भिखमङ्गा देशमा परिणत हुन थालेको छ ।”
दशवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतले उठाएका मुद्दाहरु सबै ज्युँका त्युँ रहेको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ, “विभिन्न जनआन्दोलन र जनयुद्धको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त योद्धाहरुका परिवारजनले उठाउँदै आएका मागहरु अझै पूरा भएका छैनन् । उक्त सङ्घर्षहरुमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको खोजी, सार्वजनिकीकरण र उनीहरुका परिवारजनले राखेका मागहरु अझै बाँकी छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानुन र आर्थिक सहयोगको अभावमा थला परेर बसेको छ । घाइते अपाङ्ग योद्धाहरु अझै ठूलो पीडामा छन् र उनीहरुका शरीरबाट अझै गोली र छर्राहरु निकाल्न बाँकी नै छ । जनमुक्ति सेनाका कैयौं योद्धाहरुलाई बहिर्गमितको आरोप लगाइएको छ र उनीहरुका जायज मागहरुको अझै सम्बोधन गरिएको छैन । राज्यसत्ता पश्चगामी वर्गकै हातमा छ र राजनीतिले संसदीय व्यवस्थाकै पुरानो चक्रमा फन्को मारिरहेको छ । यी सबै कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशमा अझै शान्तिप्रक्रियाको स्थापना हुन सकेको छैन र भावी जनआन्दोलन तथा क्रान्तिको अन्तरवस्तु एवम् बीजाङ्कुरहरु यिनै माग तथा समस्याहरुको गर्भमा सन्निहित रहेका छन् ।”
ऐतिहासिक झापा विद्रोह र महान् जनयुद्धको ब्याज खाएर कथित वाम तथा कम्युनिस्ट नाममा सरकारमा आसीन नेताहरु अहिले शोषित पीडित जनसमुदायका सामु “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को गफास्टक तथा जादुमयी नारा पस्कदै र दुईतिहाई बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्दै आफूलाई इतिहासका सबैभन्दा बलवान् र अजम्मरी शक्तिका रुपमा पेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै अपीलमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गका स्वार्थहरुको प्रतिनिधित्व र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाली गर्ने तत्वहरुले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान कदापि गर्न नसक्ने दावी प्रस्तुत गरिएको छ ।
देश र जनताले चाहेको मात्रात्मक नभएर गुणात्मक परिवर्तन भएको भन्दै गुणात्मक परिवर्तनका लागि बुँदागत रुपमा कार्यसूचि समेत अपिलमा प्रस्तुत गरिएको छ । अपिलमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ, “१) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी उत्पीडन एवम् हस्तक्षेपको अन्त्य, सन् १९५० लगायत जलस्रोत तथा ऊर्जासहितका क्षेत्रमा भएका सबै असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिको खारेजी, सीमा अतिक्रमण तथा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको अन्त्य र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, २) मजदुर तथा भूमिहीन एवम् गरीब विपन्न वर्ग, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमसहितका उत्पीडित जनसमुदायका हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति, पहिचानसहितको सङ्घीयता, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलिक हकको वास्तविक कार्यान्वयन, ३) मजदुरहरुको समुचित तलब बृद्धि, बेरोजगारहरुको रोजगारीको व्यवस्था वा रोजगारी भत्ता, सामन्ती भूस्वामित्वका सबै अवशेषहरुको अन्त्य तथा भूमिहीनहरुमा जमिनको वितरण एवम् भूमिको राष्ट्रियकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारीकरण र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र ४) बलात्कार, भ्रष्टाचार, महङ्गी, तस्करी, कमिसनखोरी आदिको नियन्त्रण तथा अन्त्यलगायत जनताका तात्कालिक तथा दीर्घकालीन मागहरुको परिपूर्तिका लागि सङ्घर्ष अनिवार्य बन्न गएको छ । अन्ततः यसै प्रक्रियामा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ । यही नै आजको हाम्रो मूल दायित्व हो ।”
जनताको घरदैलोमा पु¥याउने गरी व्यापक रुपमा वितरण गर्न लागिएको यो अपिलको अन्त्यमा “माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद– जिन्दावाद !, मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदाय – एक होऔं !, नयाँ जनवाद– जिन्दावाद !, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरौं !, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद– मुर्दावाद !, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद– मुर्दावाद !, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं !, वीर सहिदहरु – अमर रहून् !” लगायतका नाराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
