नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल लगायतका केही क्रान्तिकारी पार्टीहरु तथा देशका केही प्रबुद्ध सीमा विज्ञहरुको विरोध र प्रदर्शनपछि ओली सरकारले नेपालको नापी विभागले तयार पारेको नक्सा प्रयोग गर्नू भनी आफूमातहतका सरकारी कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेको पाइएको छ । त्यसो त काम कर्तव्यका हिसाबले सरकार आफै नै राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा देशका जनताको संरक्षक र अविभावक पनि हो । तर नेपालमा त्यसो हुन भने सकेन ।
सरकार स्वयम् राष्ट्र र जनताको विरुद्धमा विदेशीको दलाल र चम्चागिरीमा लागेपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि यस्तो खाले अतिक्रमण र हेय प्रकट गरिएको हो । यो पनि लामो समयदेखि निरन्तर अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छिमेकी देश भारतबाट । नेपालीहरु भारतलाई यसैकारण विस्तारवादी भनेर विरोध गर्ने गरिरहेका छन् । छिमेकी देश भारतको नेपालमाथि हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहँदै आएको छ । यसलाई नेपालीहरुले ‘गिद्दे दृष्टि’ भन्ने गरेका छन् ।
भारतीय शासकहरुको मिचाहा प्रवृत्ति नेपालको समग्र क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । देशको समग्र नीति निर्माण, सुरक्षा, कुटनीति, वैदेशिक व्यापारदेखि सीमा, सीमारेखाहुँदै दैनिक जीवनसँग जोडिएका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा प्राकृतिक संशाधनको उपयोगमा समेत निकै प्रभावी र नकारात्मक हुने गरेको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ ।
नेपालको भारत र भारतीय सामानहरुमा अत्यधिक परनिर्भरताका कारण जनताका दैनिक जीवन पनि भारतीय चाहना र हस्तक्षेपका सामान्य कुराहरुमा निर्भर हुने गरेको छ । पेट्रोल, डिजल, मट्टी तेल, खाद्यान्न तथा औषधिका साथै चिनी, टाँक र सिंयो जस्ता सामान्य कुराहरुले पनि नेपाललाई बन्धक बनाएर राखेको छ ।
आफैमा भूपरिवेष्ठित देश नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्नो हकभोगको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । असमान सन्धिसंझौताहरु नेपालमाथि निकै नै जोर जबर्जस्त लादिएका छन् । सीमास्तम्भहरु दिनदाहाडै भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट उखेलिने र फ्याँकिने गरिएका छन् । सीमा नाकाहरुमा नेपालीहरु पिटिने र लुटिने गरिएका छन् । भारतको मोस्ट वान्टेड भनेर नेपालका सम्बन्धित पक्षलाई थाहै नदिई गोली हानेर हत्या गर्ने गरिएका छन् ।
हत्या गरिएकाहरुको किन गरियो भनेर नेपाल सरकारले कुनै माग वा आपत्ति पनि जनाउने गरेको छैन । यिनको गल्ती के थियो त्यो पनि थाह छैन । सुपुर्दगीको कुरा पनि छैन । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरु ‘ट्वाँ’ पररेर हेरिरहन्छन् । तिनीहरु बोल्न र आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
नेपालमा जहिले पनि भारतीय कठपुतली शासन निर्माण हुने गरेको छ । अहिलेको वाम नाम गरेको केपी ओलीको सरकार पनि भारतीय कठपुतली नै हो । यसले सन् १९५० देखि हालसम्मका भारतले नेपालविरुद्ध कर, बल र छलले गरेका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु विना पुनरावलोकन कार्यान्वयन गरिने भनी आत्मसमर्पण गरेर नेपालीहरुमाथि रजाइँ गरिरहेको छ । यसको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणकारी तथा दलाल चरित्रका कारण देशले ठूलो दुर्गति भोग्नु परिरहेको छ ।
नेपालीहरुको आफ्नै कुटनीतिक पहल पनि दिल्लीलाई सुम्पेको छ । सीमा रक्षाको कुरै उठाउँदैन । देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन भारतको हातमा सुम्पेको छ । नेपालको जंगल फाडानी गरेर भारतलाई बेचिरहेको छ । लाखौं युवाहरु बेरोजगार छन् । करोडौं युवाहरु विदेशमा बेचेर रेमिटेन्स लिएर बाँच्ने गरेको छ यो सरकार । सरकारले लिने गरेको चर्को रेमिटेन्सका कारण विदेशमा नेपाली कामदारहरुलाई निकै न्युन ज्याला वा तलब दिइने गरिएको छ ।
शिक्षा पूरै आयातित छ । व्यापारिक पुँजीवादले कस्ता कामदारहरु उत्पादन गर्ने हो तदनुकूल शिक्षा प्रणाली अपनाएर त्यसलाई कथित सामुदायिक शिक्षाका आवरणमा लादिएको छ । यसबाट पनि सरकार हात धोएर बाहिरिन थालेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गाँसिएका शैक्षिक संस्थाहरु देशभर खोलिन थालेका छन् । प्राइभेट शिक्षाको बिगबिगी छ । सिंगो देश विदेशी औषधि कम्पनीको प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । भविष्यका कर्णधार युवा नागरिकहरुलाई विदेशीका भाडाका कामदारहरुमा रुपान्तरण गरिइँदै छ । देशको भविष्य चौपट बनाइँदै छ ।
त्यसैले भारतीय मिचाह प्रवृत्ति र नेपालमा रहेको उसको कठपुतली सरकारको विकल्प नखोजिंदासम्म राष्ट्रिय स्वाभिमान, नागरिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत प्रतिष्ठा, आत्म निर्भर अर्थतन्त्र आदिको परिकल्पना स्वैर कल्पना मात्र साबित हुन जाने प्रस्ट देखिन्छ ।
