काठमाडौं । आधाशय दिनहरु बितिसक्दा पनि निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाइएका छैनन् । बरु निर्मला बलात्कार तथा हत्या छानबिन समितिका एक जना सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन् । उता हत्याका मुख्य अभियुक्त भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेका दिलिप सिंह बिष्ट घटनामा संलग्न नभएको आशयसहित साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । अनुसन्धानको क्रममा निर्मलाका साथी भनिएका र ती साथीहरुको घरमा गएर घटना भएका बम दिदीबहिनीहरु पनि छुटेका छन् ।
अर्कोतिर निर्मला बलात्कार र हत्याका सबै सबुत प्रमाणहरु मेटाइसकिएका छन्, त्यो पनि प्रहरीबाटै । निर्मलाका बुवाआमा निर्मलामाथि न्याय होस् भन्दै न्याय खोज्न काठमाडौं आएका छन् । यी सबै प्रक्रियाले एकैसाथ जनतालाई त्रस्त र आक्रोशित बनाएको छ ।
शंका आशंकाका धेरै फराकिला घेराहरु छन् । यी घेराहरु राज्यसत्ता र सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आएका छन् ।
घटनास्थलका प्रमाणहरु सबै पुलिसले नै नस्ट गरेका हुन् : स्थानीय
निर्मला बलात्कार र हत्याका प्रमाणहरु सबै नस्ट गरिएका छन् । त्यो पनि प्रहरीहरु आफैले स्थानीयका आँखा अगाडि नै नस्ट गरेका छन् । स्थानीयहरुका अनुसार एक महिला प्रहरीलाई लगाएर निर्मलाका शरीरमा भएका कपडाहरु उनलाई मृत अवस्थामा फालिएको ठाउँमा जम्मा भएको पानीमा धुन लगाइएको छ ।
किन दिइएन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई छानबिन गर्न ?
पहिलो कुरा त निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । उसले सत्ता चलाइसकेको छ । घटनाको क्षेत्राधिकार हेर्यौं भने स्थानीय सरकारले यो मुद्दा छानबिनका लागि अघि बढाउनु पर्छ । तर सर्लक्क केन्द्रमा किन तानिएको छ ? प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै माटोमा भएको घटना छानबिनका लागि सक्रियता र तदारुकता नै देखाएका छैनन् ।
घटना ओझेलमा पार्न सनी खुनाको हत्या
गृहमन्त्री बादलले स्थानीयले शंका गरेका भीआईपीहरुलाई काठमाडौं बोलाएपछि ती भीआईपीहरुले सुरक्षित हुने मौका पाएका छन् । अर्कोतिर बादल आफैले स्थानीय जनतामाथि गोली हान्ने आदेश दिंदा एक स्थानीय युवाको हत्या हुन गई स्थानीय जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास पनि भएको छ । किन ?
घटनाको छानबिन केन्द्रिय गृहमन्त्रालयबाटै किन ?
एकपछि अर्को गरी केन्द्र मुछिदै जाने प्रक्रिया जारी रहँदा गृहमन्त्रीले केन्द्रीय गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाई पठाए । यसले केही पनि काम गरेन । बरु कञ्चनपुर प्रहरीले प्रमाण मेटाएर भीआईपी बचाउन जे गरेको थियो, त्यसैलाई सदर गर्ने काम मात्र गर्यो । यो छानबिन समिति स्वयम् शंकास्पद देखिएको छ । यो पीडितको विरुद्धमा र पीडकको संरक्षणमा मरेर लागि परेकोे देखिन्छ ।
घटनाको छानबिन समितिमा अन्तरविरोध
गृहकै छानबिन समितिमा ठूलो अन्तरविरोध आएको र छानबिन रिपोर्ट आफैमा नक्कली भएको सन्देश जनतामाझ पुगेको छ । संयोजक हरिप्रसाद मैनाली स्वयम् नोकरशाह भएकाले उनी नोकरशाह भीआई पीहरुलाई बचाउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।
‘हत्याको दोषी पत्ता लगाउने क्षेत्राधिकार समितिको होइन’ : संयोजक मैनाली
छानबिन समितिका संयोजक मैनालीले यो समितिको काम बलात्कारपछि हत्याको दोषी पत्ता लगाउनका लागि नभई कञ्चनपुरस्थित प्रहरी कार्यालयले गरेको छानबिन सदर गर्न र साक्षी बस्नका लागि मात्र हो भन्ने आशयको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । यसले गृहको छानबिन भीआईपी बलात्कारी तथा हत्याराको संरक्षण गर्नका लागि त होइन भनी शतप्रतिशत शंका उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धान त्रुटीपूर्ण : वीरेन्द्र केसी
छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएका समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले छानबिन समितिले केही पनि काम गर्न नससकेको गुनासो गर्दै समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । उनका अनुसार गृहको यो समितिले त केही पनि काम गरेन नै बरु कञ्चनपुर प्रहरीले गरेको त्रुटीपूर्ण अनुसन्धानको साक्षी बस्न कर लगाउन थाल्यो । त्यसैले उनले जीवन रक्षाको माग गर्दै उक्त समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
दलाल तथा नोकरशाहको गुप्तगु
वर्तमान सरकार दलाल तथा नोकरशाहरुको गठजोडको सरकार हो । यसले निर्मलाको बलात्कार तथा हत्याको घटनामा संलग्न भीआईपी नोकरशाहहरुलाई बचाउन सिंगो राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने पनि देखिन्छ । किनकि नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको ‘घुसपैठ’को राजनीतिक वकालत र खुना हत्याकाण्ड, वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको केन्द्रीय छानबिन र दोषीको संरक्षण, यी सबैबाट वर्तमान राज्यका हर्ताकर्ता दलाल तथा नोकरशाह ठूलै षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ ।
१३ वर्षिया निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरण ओझेलमा पर्दै जाँदा देशभरका जनता निकै त्रस्त छन् । स्थानीय कञ्चनपुरवासी त झनै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । किनकि उनीहरुले बलात्कारी र हत्याराहरु चिनिसकेका छन् । ती हत्यारा बलात्कारीलाई सरकारले संरक्षण दिइरहेको छ । यसको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधरण जनतालाई गोली दागेर हत्या गरिहेको छ ।
रक्षक नै भक्षक भएको यो अवस्थामा जनताले निर्मला हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष छानबिन हुने कुनै पनि आशा गरिरहेका छैनन् । बरु अबको विकल्प भनेको सरकार र गृहका प्रमुखहरुको सिंगो नेपाली समाजमा सामाजिक बहिस्कार नै हो ।
