अध्यक्षज्यु ! देशका सीमाका भूगोल त सबै बेचेर खाइसकेछ ओली सरकारले ?

नेपाल भारत सीमा विवाद पहिले देखिको हो । सीमा विवादको विषयलाई लिएर हामीले लामो समयदेखि संघर्ष पनि गर्दै आएका छौं । भारत र भारतीय पक्षले योजनवद्ध रुपमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिइँदै आएको हो ।

अहिले भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार नेपालको सीमा मिचेर भारतमा पर्ने गरी बनाइएका नक्साहरु नेपालमा र सरकारी अड्डा, अदालत र प्रशासनहरुमा पठाएको भनी खुलासा भएको छ । नेपालले तीनवटै सरकारका सरकारी मुकामहरुमा आधिकारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको निशाना छापमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा गायब पारिएको तथ्य पत्ता लागेको छ ।

यसबारेमा हामीले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको तर्फबाट एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर यस कुकृत्यको भण्डाफोर गर्दै नेपालको मिचिएका कालापानी लगायतका ३७२ वर्गकिलो मिटर भूभाग तुरन्त फिर्ता गर्न र नक्कली नक्साहरु तथा निशाना छाप तुरन्त बदर गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग पनि गरेका छौं ।

वर्तमान ओली सरकारले दुई तिहाइको बलमा नेपाली भूमि र राष्ट्रिय सम्पदा भारतलाई सुम्पने कुरा नेपाली जनताका लागि सैह्य छैन । यसका लागि हामी संघर्षको मैदानमा उत्रन तयार छौं ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्ताहुँदै पूर्वको पशुपति नगरसम्मका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सकिएला ?

हामीले सक्नुपर्छ । देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकता जोगाउनु पर्छ । यी सबै जनताको आन्दोलन, जनसहभागिता, जनदबाब तथा नेपाली एकतामा भर पर्दछन् । हामीले आन्दोलन कति उठाउन सक्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रक्रिया जुन अनाधिकृत रुपमा भारतले गर्दै आएको थियो, त्यो विधिवत रुपमा नक्शाभित्र नै पारेर गर्न थालेका छन् ।

यसले नेपालको परिस्थितिलाई निकै धेरै जटिल भएको छ । यो जटिलतालाई चिर्दै हामी जनताको साथ लिएर अघि बढ्नै पर्दछ । नेपालका वास्तविक सीमाहरु नक्साङ्कन गरिएका सीमा नक्सादेखि लिएर भौगोलिक सीमा भ्रमण र अनुगमनसहित यो अध्ययन अनुसन्धानका कुरालाई हामीले अघि बढाउनु पर्दछ । भारतले सीमा नक्सासम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरु पठाएर उसका नेपाली दलाल मार्फत् जुनखालको विभ्रम फैलाउन प्रयास गरेको छ, त्यसको भण्डाफोर गर्दै संघर्षको उठान गर्नु पर्दछ । सशक्त जनआन्दोलनको उठान गर्न सकियो भने त्यसको बलमा मिचिएको नेपाली भूभागहरु फिर्ता लिन सकिन्छ ।

सीमा मिचिएको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा के हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा लान पनि सकिन्छ । र, लान पनि जरुरी छ । तर यो मुद्दा लैजाने सरकार र संस्था नै भारतको दलाल र नेपाल स्वाभिमान तथा नेपाली जनताविरोधी भएपछि लैजाने संभावना पनि कम नै देखिन्छ ।

तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर विश्वमा हामीमाथि भारतीय विस्तारवादले गरेको अन्यायलाई छताछुल्ल पार्न सकिने छ । यसलाई सफल पार्नका लागि आवश्यक कुरा जनबल नै हो । त्यसैले देशभित्र सशक्त जनआन्दोलनको विकास गरिनु जरुरी छ । यदि हामीले देशमा सशक्त जनआन्दोलन उठान गर्न सकेनौ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि त्यसले न्याय दिइहाल्ने भने देखिदैन ।

सीमा सुरक्षाका लागि के गर्नुपर्ला ?

यसका लागि नेपाल भारतको सीमा कुनै न कुनै रुपमा नियमन गर्नु पर्छ । सीमाका बारेमा नेपालका विषय विशेषज्ञहरुले यो कुरा पनि राखेका छन् । नेपाल–भारतको सीमा नियमन र नियन्त्रण गरिनु पर्छ । सीमानामा कम्तिमा पनि काँढेतार लगाएर यसको रक्षा गरिनु पर्छ ।
सीमाना अब खुल्ला छोडिदिनु हुँदैन । यसका लागि हामीले भारतीय दलालहरुको सरकारका विरुद्ध संघर्ष गरेर राजनीतिक दबाब दिनुपर्छ । र, मूलतः भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध संघर्ष उठान गर्नुपर्छ ।

यो प्रक्रियामा स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी कति दोषी छन् ?

यो काम भारतका दलाल शासकहरु र कर्मचारीहरु मिलेर दुवैको मिलेमतोमा गरिएको हो । कर्मचारीभित्र अलि भिन्न अवस्था पनि छ । शासकहरु जस्तो पूराका पूरा दलाल देखिएको छैन । कर्मचारीभित्र पनि एक थरीले देशको स्वाभिमान र सीमाना बचे हुने थियो भनिरहेका छन् । तर अर्काथरी भने दलाल शासकहरुसँग मिलेर देशको स्वाभिमान र सिमाना बेच्न तल्लिन रहेका छन् । देशभक्त कर्मचारीहरुले यसो नगर्न सुझाब पनि दिइरहेका छन् ।

देशभक्त कर्मचारीहरुले जहाँजहाँ नेपालको सही र ठोस रुपमा सीमाना कायम छ, ती नक्शाहरु नै टाँगिररहेका छन् । तर दलालहरु यसका ठाउँमा भारतले उपलब्ध गराएका नक्कली नक्साहरु टाँग्न आतुर रहेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा रहेका दलालहरु र कर्मचारीभित्र रहेका दलालहरु मिलेर यी सबै कामहरु गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ओली सरकार भारतको पुणेमा हुँदै गरेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन थालेको छ नि ?

यसबारेमा हामीहरुले मोर्चाको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौं । लेखहरु पनि दिइरहेका छौं ।
बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतको पुणेमा सैनिक अभ्यास गरिने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकारी मात्र गराएका थिए, त्यो सम्मेलनबाट पारित पनि भएको होइन । तर ओलीको आतुरता निकै देखिन्छ यो सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने भनेर । यो आफैमा सम्मेलनले नै पारित गरेको र आधिकारिक पनि होइन । बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरु पनि तयार छैनन् यसका लागि ।
यो त भारतले बिम्स्टेकका नाममा सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्ने बाहनाबाजी मात्र हो ।

भर्खरै नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि चीनले उसको सामुद्रिक तथा सुख्खा बन्दरगाह नेपालका लागि खुला गरेको छ । के कति फाइदा होला नेपालका लागि ?

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपालका लागि आफ्नो व्यापार बन्दरगाह खुला गर्नु खुशीको कुरा हो । अब नेपाललाई अन्य देशहरुसँग वाणिज्य, व्यापार तथा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने छ । यो निर्णय सकारात्मक हो ।

भारतले सधैं एकतर्फी रुपमा गर्ने नाकाबन्दी र बेलाबेलामा सिर्जना गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभावको मार अब नेपालीहरुले भोगिरहनु नपर्ला । छिमेकी देश नेपाललाई यति ठूलो सहयोग र विश्वास गरिरहँदा नेपालीहरु चीनको यो खुला सहयोग प्रति निकै खुशी छन् ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र चीनसँगको सम्झौता कत्तिको मेल खाला ?

वर्तमान ओलीको सरकार भारतपरस्त सरकार हो । यो वामको नाममा आए पनि वास्तवमा भारतीय दलालहरुको सरकार हो । त्यसैले यो दलाल सरकारले चीनसँग गरेका सबै सन्धिसम्झौताले निकट भविष्यमा निकै ठूलो चुनौती खडा गर्ने छ । यसका खास कारणहरु छन् ।
पहिलो कुरा हो, भारतले बिम्स्टेकको माध्यमबाट दक्षिण एशियामा आफ्नो पकड जमाउने र सबै साना देशहरुलाई आफू मातहत ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यसले दक्षिण एशियामा चीन र पाकिस्तान विरोधी सैन्य अलायन्स बनाउँदै गरेको छ ।

यसले गर्दा नेपालको सम्बन्ध निश्चितै रुपमा चीनसँग दीर्घकालीन रहनसक्ने राजनीतिक परिस्थिति देखिदैन । नेपालका लागि पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा हुन जाने छ । चीनका विरुद्ध भारतसँगको गठबन्धन नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य पनि छैन । स्वयम् ओलीकै शब्दमा समदुरीको छिमेकी नीतिका विरुद्ध पनि यो हुन जाने छ । यो अवस्थामा नेपालसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्ने देखिदैन ।

यसले गर्दा नेपालमा भारतको एकलौटी आधिपत्य कायम हुन जाने छ । नेपाल अब भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको खतरामा अघि बढेर जाने संभावना देखिएको छ ।

अमेरिका भारत बीचमा हतियार तथा प्रविधिसम्बन्धी ‘कोम्कासा’ संझौता सम्पन्न भएको छ । यसले दक्षिण एशियामा कस्तो असर पार्ला ?

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यलाई ध्यान दियौं भने भारत अब अमेरिकी खेमामा पूर्ण रुपले प्रवेश गरिसकेको छ । यो अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा परिसकेको छ । अमेरिका–भारतले गर्ने गरेका संयुक्त सैन्य अभ्यास अब साच्चिकै एक सैन्य अलायन्समा परिणत भएको छ । केही वर्ष पहिले अमेरिका र भारतले परमाणु सन्धि पनि गरिसकेका थिए ।

अहिलेको कोम्कासा सन्धि अमेरिकाले आफ्नो चाहनामा भारतसित गरेको हो । भारत अहिलेसम्म आउँदा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पनि छ । त्यसैले यो अमेरिकाको हितमा बढी भएकाले त्यसको भारतभर विरोध भइरहेको हुन सक्छ । जनस्तबाट यो विरोध हुनु स्वभाविक पनि हो ।

अमेरिकाबाट भारतमा आयात गरिंदै गरेको बिस्फोटक ड्रोन प्रविधिले एशियाको राजनीतिक तथा सैन्य रंगमञ्चमा कस्तो असर पार्ला ?

यसमा निश्चित रुपले भारतले सैन्य योेजनामा अलि अघि बढौं भन्ने महत्वाकाङ्क्षी सोच राखेको देखिन्छ । भारत आफैले आफ्नै पहलमा फाइटर विमानहरु पनि निर्माण गर्दै आएको छ । हतियारहरु पनि विदेशबाट किन्ने गरिरहेको छ । उसले अमेरिकासँग हतियारहरु लिइ राखेको छ ।

भारतले फौजीकरणमा बढी जोड दिइराखेको छ । ड्रोन प्रविधि भारतमा भित्र्याउने पनि फौजीकरणकै निरन्तरता हो । भारत फौजी रुपमा पनि दक्षिण एशियाको प्रमुख शक्ति बन्न खोजिरहेको छ ।

मोदीले बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतलाई अमेरिकी नवउपनिवेशमा लगे भनेर भारतीय राष्ट्रवादी, वामपन्थी, वुद्धिजीवी तथा प्रगतिशील शक्ति तथा व्यक्तित्वहरुले भनिरहेका छन् ?

यो विश्लेषण सही नै हो । भारतमा अमेरिकी प्रभाव बढेर गएको छ । त्यो पनि फौजी प्रभाव र फौजी अलायन्सका रुपमा । त्यो व्यापारको क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य भारतलाई उनीहरुको नियन्त्रणमा राख्ने पनि हो । विश्व राजनीति तथा फौजी रणनीतिका हिसाबले सामरिक महत्व बोकेको दक्षिण एशियामा रहेको सबैभन्दा ठूलो देश भारतलाई आफूसँग मिलाउन पाएमा त ठूलै रणनीतिक फइदा हुने भयो अमेरिकाका लागि ।

यो रुपमा भारतलाई अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतीय राष्ट्रवादी तथा वामपन्थी, वुद्धिजीवीहरुको तर्कमा सत्यता छ । सैन्य होस् वा राजनीतिक, कुटनीतिक होस् वा तात्कालिक, जे कुरा वा तर्क गरेर भए पनि मोदीले नवउपनिवेश फैलाउन भारतमा अमेरिकीहरुलाई स्वागत गरेकै हुन् । यो जनतामा छिपाएर छिप्ने कुरा होइन ।

रुसमा हुँदै गरेको ‘भोस्टोक सैन्य अभ्यास’को विरुद्धमा भारतीयहरुलाई अमेरिकाले उकास्दै छ भनिएको छ । यसमा कति सत्यता छ ?

अमेरिका र भारतका बीचमा निकै गहिरो साँठगाँठ हुँदै गएपछि चीन र रुस पनि सतर्क भएको कुरा साँचो हो । भिन्न सोच र अलायन्स बनाउनेहरुका बीचमा यो त स्वभाविक कुरा पनि हो ।

अहिले रुसको भोस्टोकमा हुँदै गरेको सैन्य अभ्यास पनि त्यसैको एउटा रुप हो । भनिएको पनि छ कि स्टालिनको समाजवादी रुसमा भएको सैन्य अभ्यास पछिको यो सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास पनि हुने छ । जसमा तीन लाख सेनाहरुले एकै पटक भाग लिने, ३६ हजार

ट्यांकहरुसहित सैन्य अभ्यास गरिने र एक हजारभन्दा बढी लडाकु विमानहरुले आकाशमा हवाई युद्ध अभ्यास गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । त्यसले हाम्रो जस्तो भूरणनीतिक महत्व बाकेको देशमा ठूलो असर पार्ने छ ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण हुँदै गर्दा नेपालको रणनीतिक सोच कस्तो खालको भएमा राम्रो हने थियो ?

यस्तो खाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण हुँदै गर्दा नेपाललाई सबैभन्दा बढी खतरा भारतीय विस्तारवादबाट नै छ । यसकारण नेपाल बढीभन्दा बढी भारतीय गतिविधिबाट नै सतर्क र सचेत रहनु पर्दछ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि निरन्तर अतिक्रमित हातहरु बढाउँदै आएको छ ।

तर चीनको भने सापेक्षतामा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वभिमानमाथि सकारात्मक धारण रहँदै आएको छ । यसले नेपालमाथि अतिक्रमण पनि गरेको छैन । भारतको जस्तो हस्तक्षेप पनि गरेको छैन ।

अबको खतरा भनेको भारतीय विस्तारवाद नै हो । र, यसका नेपाल विरोधी गतिविधिका विरुद्ध हामीहरु एक भएर लड्नु पर्छ । यही नीति नै समयसापेक्ष र वैज्ञानिक दुवै हुन सक्छ । यसका लागि जनतामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुसहित संघर्षलाई अघि बढाउनु पर्छ ।