सुदुरपश्चिम सात नम्बर प्रदेशमा क्रान्तिकारी माओवादीको सांगठनिक अवस्था कस्तो छ ?
आत्मगत हिसाबले कमजोर नै छ । संख्यात्मक हिसाबले सानो र चुस्त छ । तर पनि विचार दृष्टिकोण र वर्गीय पक्षधरताका हिसाबले साथीहरु अडिग हुनुहुन्छ । उहाँहरु सति सालझैँ उभिनुभएको छ । पार्टी संगठन निर्माण र विस्तारको पहिलो आधार भनेको यही नै हो । यसैका आधारमा विचार, संगठन र क्रियाशीलतालाई जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौं । अबका केही महिनापछि सांगठनिक संरचनाका हिसाबले यो विचार अभिव्यक्त हुँदैछ ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरो जो जति साथीहरु बचेर रहेका छन्, ती सबै समाजमा स्थापित, जनताले पत्याएका र मेहनती र परिश्रमी हुनुहुन्छ । स्थापित स्थानीय नेतृत्व भएकाले समाजमा उहाँहरुको प्रभाव राम्रो छ । ती साथीहरु पार्टीको पहिचानका रुपमा रहनुभएको छ । मात्र थोरै सामुहिक प्रयत्न र क्रियाशीलता आइदियो भने सुदुपश्चिम सापेक्षित एक उचाइमा उठ्छ ।
तेस्रो कुरो भनेको सुदुरपश्चिम त्यहाँको भौगोलिक बिकटता हो । यो भनेको पार्टी संगठन विस्तारका लागि नकारात्मक उत्पे्ररणा हो । यसले उत्पीडित क्षेत्रको हिसाबले त्यहाँका जनतालाई एक ढिक्का बनाएको छ । क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन संघर्षको बाटो अबलम्बन गर्ने कुरालाई निर्विकल्प बनाउँछ । यिनै कुरालाई जीवन्तता दिने हो भने सुदरुपश्चिम जुरुक्क उठ्छ ।
संगठन विस्तारमा त्यहाँको आर्थिक जीवनले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
भौगोलिक विकटताले त्यहाँको आर्थिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । उत्पादनका साधनहरु र स्रोतहरु पनि त्यहाँको जनसंख्याको लागि पर्याप्त छैनन् । स्थानीय साहुहरुको व्याज निकै महंगो छ । कतै कतै बैँकहरु छन् । बैंकले पनि चक्रवृत्ति व्याज लिने गर्दछन् । उत्पादनमा कमी, महंगो ब्याज र सरकारी उपेक्षा आदिका कारणले त्यहाँका जनतामा उत्साह छैन ।
वर्षमा दसैँ, तिहारबाहेक धेरै महिनाहरु भारतमा बिताउँछन्, त्यहाँका जनताहरुले । किसानदेखि युवाहरुले विकास निर्माण र तत्काल भैहाल्ने युग परिवर्तनका कुराहरु पनि देखेका छैनन् । आर्थिक उत्पादन र समृद्ध जीवनले पनि मानिसलाई सपना देख्ने र परिकल्पना गर्ने बनाउँछ । सिंगो नेपालको समस्या हो यो । तर पनि सुदुरपश्चिममा यसकोे अभावको घनत्व सबैभन्दा बढी छ ।
विकास निर्र्माणका हिसाबले केन्द्रिय सरकारले निकै उपेक्षा गरेको छ । र, पहिलो कुरा त केन्द्रिय सरकारले विकास निर्माणका बजेटहरु एकदमै कम दिने गरेको इतिहास छ । दोस्रो कुरा यहाँको स्थानीय स्रोत परिचालन राम्रो छैन । ठेकेदारहरु, तस्करहरुको हातमा यहाँको वन पैदावार र जडिबुटी पर्ने गरेको छ । एकाध धनाढ्यहरुको हातमा प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनको जिम्मा परेको देखिन्छ । ठेक्कापट्टा दलालहरुको हातमा पर्ने र राम्रो काम नगरिकनै बजेट सिध्याउने गरेको देखिन्छ । दलाल र ठेकेदारहरुका विरुद्ध आक्रोशित स्थानीय जनमत छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरु कत्तिको क्रियाशील छन् ?
सरकारको उपेक्षा र अनुपस्थितिको फाइदा उठाएर शासकको भूमिकामा आफूहरुलाई स्थापित गरेर राज गरिरहेका छन् एनजीओ र आईएन्जीओहरुले । सरकारलाई उत्पादन नहुने खेत, जग्गा र बारीहरुको कर तिर्दा पनि विकास नदिने तर एनजीओ र आईएनजीओहरुले कर नलिएरै सानोतिनो सुधार र विकासका कामहरु गरिदिने भएकाले एनजीओ र आईएनजीओप्रति बढी आकर्षण देखिन्छ ।
तर त्यहाँका एनजीओ तथा आईएनजीओ भनेका बढी काठमाडौँ केन्द्र्रित छन् र तिनका कार्यालयहरु सुगम जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका छन् । जनताका बीचमा प्रचुर आशा र सपना त बाँड्ने तर केही पनि गरेर नपुर्याउने उनीहरुको चलन छ ।
के कस्ता कार्यक्रमहरु त्यहाँको अनुकूलतामा लैजान सकिन्छ होला ?
जनमुखी कार्यक्रमहरु बनाउँदा त्यहाँका केही विशिष्टताहरुलाई ख्याल राख्नु पर्दछ । त्यहाँ रहेको जलस्रोत उपयोग र वितरणमा पहिलो ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । त्यो भनेको बिजुली उत्पादन, खाने पानी, सिन्चाइ, गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको उत्पादन र समुचित वितरण हो । दोस्रो कुरा भनेको वन पैदावरको संरक्षण, उपयोग र वितरण हो । यसको समुचित उपयोग र वितरणले सबै ठाउँ र सबै गाउँको विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।
तेस्रो कुरा भनेको अमूल्य जडीबुटीको संरक्षण, उपयोेग र वितरण हो । चौथो भनेको यी सबैको अनुसन्धान, पहिचान र कम्पोजिशन निर्माण गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्तिको स्थानीय तहमा निर्माण गर्नु हो । यसका साथै एनजीओ र आईएनजीओहरुले अनाधिकारिक रुपमा जडिबुटी लगायतका प्राकृतिक सम्पदामाथि गरिरहेका अनुसन्धान, संकलन र पैठारीलाई रोक्नु हो ।
दलाल संसदीय व्यवस्था रहेकै बेलामा यी कुराको सम्भावना त देखिदैन ?
हाम्रो तर्फबाट त अबधारणा मात्र लाने हो । शायद तत्काल राजनीतिक प्रचार मात्र होला पनि । तर यसले मार्ग निर्देशनको काम भने गर्दछ । यो अबधारणाले स्थानीय जनतालाई सचेत बनाउँछ, विचारशील बनाउँछ र तर्क गर्ने बनाउँछ । यसपछि यो जनताका मागका रुपमा अघि बढ्छ । सरकारमा जो रहेका हुन्छन्, उनीहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ ।
यसले जनता र हाम्रो बीचमा रहेको सम्बन्धलाई गाढा बनाउँछ । अर्कोतिर हाम्रा जनवर्गीय संगठनहरु परिचालन र संगठन निर्माणमा निकै सघाउ पुर्याउँछ । माग र संघर्षमा जोडिंदा संगठनमा क्रियाशीलता आउँछ ।
स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन् त ?
उनीहरु त अहिले रनभुल्लमा छन् । के गर्ने के नगर्ने । कतिपय कानुनी व्यवधानहरु सिर्जना भएका छन् । कतिपय क्षमता नपुगेका पनि छन् । अरु कतिपय अन्तरविरोधका कुराहरु पनि छन् । प्रस्टता छैन । कामहरु असरल्लै छन् ।
चर्को कर लगाउन थालेपछि जनता पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । आशा मरिसकेको छ जनताको उनीहरुप्रति । निर्वाचित भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । तर वितृष्णा निकै चुलिएको छ ।
जनताको चासो केमा छ ?
जनताका चाहना असीमित छन् । तर केही चासो र चिन्ता भने निकै जायज छन् पनि । जनताले हालको संविधानको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सबै कुराहरुमा सरकारले उचित ध्यान देओस् भन्ने चाहेका छन् ।
जनताको चासोमा कतिपय उनीहरुका वैयक्तिक पनि छन् । तर धेरैजसो त सार्वजनिक र साझा पनि छन् । बाटोघाटो, वनजंगल, जडीबुटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महंगी, भ्रष्टाचारी, दलाली तथा हत्या र असुरक्षा जस्ता कुराहरु उनीहरुका सार्वजनिक चासोका कुराहरु हुन् ।
सरकारले यो क्षेत्रका जडीबुटी संरक्षण र वितरण गर्न सकिरहेको छैन । तराइका जिल्लाहरुमा कमैया कम्लहरीलाई मुक्त गरिएको भनिएको छ । तर तिनीहरुको बस्ने घर, जोत्ने जग्गा र खाने गासको ग्यारेन्टी छैन । आजका दशवर्षसम्म उनीहरु त्यसै सडक किनारामा बसिरहेका छन् । उत्पादन, उपभोग र वितरणका लागि कृषि सहकारीहरुको जरुरी छ । तर त्यसको कुनै कुनै परिकल्पना र प्रयोग गरिएको छैन ।
सहकारीहरु निर्माण गर्यौं भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्न सक्ने थियो । हामीहरुले यसका खाका जनताका बीचमा लैजानु पर्छ, बहस चलाउनु पर्छ र जनताको चेतनास्तर निर्माण गरेर कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनु पर्छ ।
अवधारणाका हिसाबले त भयो । तर कार्यान्वयनको स्तरमा लैजान सांगठनिक अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रा संगठनका ससाना स्वरुपहरु सबै जिल्लामा छन् । त्यसलाई वृहत् बनाउन बाँकी छ । पार्टी यही संगठन निर्माणमा लागि परिहेको छ । अझैं पनि हाम्रा जनवर्गीय संगठनहरु निर्माण भएका छैनन् । जनसम्बन्ध सजीव बनाउन यिनको जालो वा संजाल बृहत रुपमा बनाउन जरुरी छ ।
त्यहाँको सामाजिक अवस्था हेर्दा जनताहरु बसाइँसराइँ गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण खान र लगाउन नपुग्नु नै हो । शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा त अलि टाढा नै देखिन्छन् । भूमिवितरण पनि असमान छ । कतै मानिसहरु सघन भएर बसेका छन् । कतै उब्जाउ जमिन बाँझै छन् । यसले गाउँ छाड्ने र सहर झर्ने प्रक्रियालाई तीब्रता दिएको छ । जनताका यी सारा समस्या संबोधन गर्न आन्दोलन उठान गरी लैजान सक्षम पार्टी, मोर्चा र जनवर्गीय संगठनहरु निर्माण जरुरी छ ।
तराइका जिल्लाहरुमा समस्याहरु कस्ता खालका छन् ?
तराइका जिल्लाहरुमा केही बढी सघन नै छ बस्ती । सहरीकरण हुँदै गइरहेको छ । यो संभावना र चुनौती दुवै हो । रोजगारी केही मात्रामा भए पनि पाइन्छ । बस्नका लागि डेरा पनि महंगो वा सस्तो जस्तो भए पनि पाइन्छ ।
अर्कोतिर नेपाल तर्फको सीमा भारतीयहरुले दिनदिनै अतिक्रमण गरिरहेका छन् । सीमामा रहेका नेपालीहरुको जग्गा भारतले मिचिरहेको छ । उनीहरु निकै पीडामा छन् । तर सरकारले यसलाई वास्ता गरिरहेको छैन । हामीले सीमाका ती वासिन्दाहरुमा सीमाका बारेमा धेरै जानकारी दिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसंझौता, महासन्धि तथा अनुवन्धहरुको बारेमा केही न केही जानकारी गराउनु पर्दछ । उनीहरुलाई दशगजाका बारेमा ज्ञान दिनु जरुरी छ । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुका बारेमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ।