संगठन विस्तार तथा जनपरिचालन अभियान २ नं. प्रदेशमा कसरी चलिरहेको छ ?
त्यहाँ खास गरी हामी अहिले आन्तरिक रुपले सांगठनिक कार्यक्रमहरुलाई नै महत्व दिइरहेका छौं । सबैजसो जनवर्गीय संगठनहरु र पार्टीका स्थानीय संगठनहरु पनि अहिले धमाधम बन्दै छन् । प्रत्येक जिल्लामा यो अभियान चलिरहेको छ । जिल्लाका साथीहरु उत्साहका साथ कार्यक्रममा लागि रहनु भएको छ । अहिले संगठन बिस्तारका लागि थपिएको समयको राम्रो सदुपयोग भइरहेको छ । हामीले त्यहाँ केही संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालसँग जोडेर लगिरहेका छौं । विभिन्न तहका सरकारहरुलाई पनि ज्ञापनपत्रहरु बुझाउने कामहरु चलाउन थालेका छौं ।
अहिलेको संगठन परिचालन फेरि पनि केही समस्या देखिएको छ या पहिलेको भन्दा गति ल्याएको छ ?
साथीहरुमा पहिलेको भन्दा केही गति आएको छ । पहिले पहिले केही साथीहरुलाई समस्या परेर त्यसमा केही अवरोध त आयो । तर अहिले आएर सबै कार्यक्रममा लागिपरेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा अरु प्रदेशको भन्दा सीसीएमहरुको संख्या अलि कम नै छ । कतिपय प्रादेशिक समितिका साथीहरुले जिल्ला चलाइरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई कतिपय जिल्लाको जिम्मा पनि दिइएको छ । जिल्लामा राम्रो काम भइरहेको छ । अहिले सन्तोषजनक छ । राम्रो सँग चलिरहेको छ ।
अलिकति नेतृत्वको कुरा पनि उठाउनु भयो, त्यहाँको जनमानसलाई उसरी गर्न सकिन्छ होला ?
नेतृत्व चयन त हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरुकै माझबाट गर्ने हो । जस्तै जिल्ला लेवलको, प्रदेश लेवलको । हाम्रो आफ्नै लेनिनवादी सांगठनिक छनौट प्रक्रिया पनि त छ । हामीले भेला संगठन अहिले सुरु गरिसकेको छैनौं । तर अब हुन्छ । त्यो भयो भने निर्वाचनसहित नेतृत्व आँउछन् । र, त्यहाँ तल्लो लेवलका साथीहरुले नै आफ्नो नेता आफै छान्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिंदै छ ।
मधेश, पहिचान र संघीयतालाई कसरी जोड्न सकिन्छ ?
२ नं. प्रदेश भनेको मधेशी बाहुल्य भएको प्रदेश हो । निर्माण गर्दा नै मधेश बाहुल्यता भएकालाई अलग पारेको हो । तर मधेशको प्रश्न जसरी उठाए मधेशी साथीहरुले आन्दोलनका रुपमा, त्यो बन्न सकेको छैन । मुख्य रुपले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको पछिल्लो कालमा मधेशी आन्दोलन उठ्यो । जनजाति, आदिवासीहरुका आन्दोलन पनि उठे । यी आन्दोलनहरुले आआफ्नो भूमिका निभाए पनि । संघीयताको कुरा आए । पहिचानका कुरा आए । संविधानसभामा यसको संबोधन पनि भयो ।
वार्ता आयो । त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका नै छ । तर त्यो पहिलो संविधानसभामा जुन ११ प्रदेशको लागि पहिचानको आधारमा बनाउने कुरा थियो । त्यो नै वास्तवमा वैज्ञानिक थियो । संसारमै एउटा प्रचलनमा रहेको कुरा के हो भने विविधताको आधारमा संघीयता बनाउनु । तर नेपालमा त्यसो भएन । यहाँका पार्टीका नेतृत्वहरु संघीयतामा अनभिज्ञ थिए भन्न त मिल्दैन, तर जानीजानी पहिचान दिन चाहेनन् । उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्गहरुको हातमा शासन सत्ताको कुनै पनि अंश पुग्ला कि भन्ने त्रास उनीहरुको मनमा रहिरह्यो ।
फलतः पहिलो संविधानसभालाई उनीहरुले विघटन गराए । उनीहरुकै षड्यन्त्रमा विघटन भयो । र, दोस्रो संविधानसभा दलाल पुँजीवादी मुल्य मान्यतामा अघि बढाइयो । त्यसलाई पनि निकै यताउति पारियो । चलि आएको संसदीय मान्यता विपरीत कार्यपालिकाको प्रमुखमा न्यायपालिकाको बाहालवाला प्रमुखलाई ल्याइयो । एउटा अनौठो नमुना प्रस्तुत गरियो ।
भनिन्छ न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन तर यो यहाँका नेता र प्रमुखहरुले नै जानी जानी त्यसो गरे । यसको बदला अहिले कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकमा खेल्न सजिलो भएको छ ।
नेपालमा संघीयता किन अलमलमा पर्यो ?
शासकहरुले न्यायपालिका र कार्यकापालिकाको प्रमुख एउटै बनएर जात्रा गरे । अब कार्यपालिकाको प्रमुखले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा अनौठो भएन । यिनीहरुले यी सबै जानी जानी गरेका हुन् । त्यो स्थितिमा सुधार आउन गाह्रो छ । वर्तमान व्यवस्थाभित्रै गलत ढाँचा र परिपाटीको विकास गर्न खोजियो । अहिले संघीयताको जुन सातवटा प्रदेश बनाएको छ, यो वास्तवमा संघीयता नै होइन । संघीयता भनेको वास्तवमा प्रदेश स्वायत्त हुने र केन्द्र समन्वयकारी भूमिकामा रहने हो । तर यहाँ त के भयो भने सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा रह्यो । यहाँ रुपमा संघीयता र सारमा केन्द्रीयता नै भयो । आखिर एकात्मक शासन नै भयो ।
त्यसैले यो संघीयताको धेरै कुराहरु अहिले विवादित छन् । यसको समाधान अहिलेलाई समस्या हुन गइरहेको छ । वास्तविक स्वरुपसहित पहिले परिकल्पना गरिएका प्रदेशहरु त अहिले एउटा दुईवटा बाहेकका प्रदेशहरु अरु त टुक्राटुक्रा पारिदिए ।
बास्तवमा त्यो समाधान होइन । यसले झन् विवाद निम्त्याउँछ । निश्चित रुपमा वर्तमान सत्ताधारीहरुलाई यसले पछि गएर असाध्यै मुश्किल पार्ने छ । किनकि यो ठिमाहा खालको संघीयता बिघटन हुने सम्भावना बढी छ ।
त्यसो भए यो सरकारले जनसमुदायहरुको, भाषाभाषी, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग आदिको शिष्टता बुझ्न सकेन वा चाहेन ?
हो यो विशेषता बुझिएन । विविधता बुझिएन । वास्तवमा संघीयता पनि बुझिएन । उल्टै शासकहरुले त पहिचानको कुरा उठाउँदा जातिवाद भनिदिए । वास्तवमा जातिवाद त अहिले पो लागु गरिरहेको छ सरकारले । जाति भनेको र जातिवाद भनेको फरक कुरा हो ।
जाति भनेको हटाउनै नसकिने कुरा हो । जाति वैज्ञानिक कुरा हो । बायोलोजिकल कुरा हो । कुनै जातिलाई हामीले खत्तम गर्न सक्दैनौ । एक अर्काको जातित्व हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौ भने त्यो नै एउटा जातिवाद हो । एक जातिले अर्को जातिमाथि शासन गर्न खोज्छ भने त्यो जातिवाद हो । जो अहिलेको संघीयता छ र जो सारमा एकात्मक रुपमा छ यो नै एउटा जातिवादको रुपमा रहेको छ । यो रहँदासम्म जातिय पहिचानलाई स्वीकार गदैन र यसमा पहिले देखिकै जो जातिहरु शासनमा हाबी थिए, उनैले आफ्नो वर्चश्व कायम राखेकै छन् ।
वास्तवमा अनौठो कुरा संविधानमा खस, आर्यलाई संवैधानिक जाति बनाइ दियो । अरु उत्पीडनमा परेका जो बहिष्कृत समुदाय छ, त्यसलाई पो समावेश गराउने हो । यो त के भयो भने जो शासनमा थियो, त्यसैलाई स्थापित गरायो त यो संविधानले । त्यसैले यो मूल रुपमा सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छ । अहिलेको समस्या त्यही कारणले निम्तिएको हो ।
हामीहरुले सोचेको संघीयतामा पुग्नका लागि कस्ताखाले संघर्षका स्वरुपहरु अपनायौं भने सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ?
संघीयता चाहिएको अधिकार नपाएका, बहिष्कृत, सीमान्तकृतहरुलाइृ हो । तिनलाई अधिकार दिने र समान अवस्थामा ल्याउने भनेको सापेक्षतामा विकसित जाति, समुदाय र वर्गहरुले हो । यो भनेको समकक्षी तुल्याउने पनि हो । संघीयताको मुख्य उद्देश्य यही हो । त्यसै हुनाले त्यसो गर्नका लागि सबै उत्पीडित वर्गहरु तथा जनसमुदायलाई सबैमा समवन्यत कायम गरेर अघि बढाउनु पर्छ । यिनलाई संगठित रुपबाट आफ्नो अधिकारको बोध गराएर संघर्ष र आन्दोलनमा उतार्न सक्नुपर्छ । यसपछि यसले सही बाटो लिन्छ । आउँदो समयमा यो विना आन्दोलन हुन सक्दैन । राजनीति संघर्षविना एक पाइला अगाडि बढ्दैन ।
त्यसैले उत्पीडनमा परेकाहरु पनि आफ्नो लागि संघर्षको सही बाटोमा हिंड्न तयार हुनु पर्छ । आफ्नो मित्र र शत्रु चिन्न सक्नुपर्छ । खोज्नु पर्दछ । भ्रममा परिराखेर मुक्ति संभव छैन । जस्तो अहिलेको चुनावमा देखिएको पनि थियो । पैसा पाएपछि जसलाई पनि भोट दिएर मुक्ति हुँदैन । हाल चुनिएका प्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधाको लागि विलाशी गाडीहरु प्रयोग गर्न कर लगाइरहेका छन् ।
