सारा मजदुरहरु दलाल सत्ताका पक्षमा रहेका मजदुर संगठनहरुदेखि क्षुब्ध र आक्रोेशित छन्

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ३०

- ईश्वर तिमिल्सिना

क्रान्तिकारी मजदुर संगठनको हालको अवस्था कस्तो छ ?

क्रान्तिकारी मजदुर महासंघको जिल्लास्तरसम्म संगठन निर्माणको अभियानमा हामी छौँ । महासंघमा आवद्ध कतिपय घटकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन र भेला सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा जुटेका छौँ । आउँदो कार्तिकसम्म जाँदा महासंघको राष्ट्रिय भेला द्वारा यसलाई सुदृढ गरिने छ ।
संगठन निर्माणमा आइपरेका समस्याहरु के के हुन् ?

मजदुर आन्दोलनमा ट्रेडयुनियनवाद, अर्थवाद र वर्गीय आत्मसमर्पणवाद हाबी भएको छ । यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । हामी यसैको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ ।

दोस्रो कुरा, मजदुरहरुको बीचमा भ्रम पैदा गराइएको छ । यो मूलतः आत्मसमर्पणमा केन्द्र्रित छ । ट्रेडयुनियनवादीहरु, अर्थवादीहरु र आत्मसमर्पणवादीहरु भ्रम छर्न लागिपरिहेका छन् ।

तेस्रो कुरा, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र दलाल नोकरशाहहरुले मजदुरलाई आत्मसमर्पण गराउन ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले तिनीहरुबाट मजदुर आन्दोलन भाँड्न जुनखाले विचारहरु सम्पे्रषण गरिराखेको छ, सोको भण्डाफोर जरुरी छ । यो मूलतः वैचारिक रुपमा आई लागेको छ ।

अहिले मजदुुर संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समिति पनि निर्माण भएको छ । कसरी अघि बढ्न थाल्नु भएको हो ?

नेपालमा मूलतः १६ वटा जति मजदुर संगठनहरु अस्तित्वमा छन् । अस्तित्वमा रहेका संगठनहरुमध्ये संसदीय सेरोफेरोमा रहेका माके, एमाले सम्बद्ध र काड्गे्रस सम्वद्ध बाहेक अरु १४ वटा स्थानीय संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण भएको छ ।

यसमा सत्ता नजिकका तर सरकारी नीति तथा कार्यक्रमसँग विमति राख्ने मजदुर संगठनहरु पनि आवद्ध छौेँ । मजदुरका बारेमा सरकारले निर्माण गरेका नीति, नियम र कार्यक्रमहरुसहित तलब र ज्यालामा गरएिका अन्यायलाई जोडेर संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु लैजान मोर्चा बनाएका छौँ । यो साझा मोर्चाको मुख्य उदेश्य भनेको मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा सरकारको मनपरी र मजदुरविरोधी सोच र नीतिको विरुद्ध संघर्ष गरी आफ्नो माग पूरा गराउनु हो ।

सरकारले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक निमार्णगर्दा सहमति र सहकार्यको अपनाउन पर्दथ्यो, त्यो नअपनाएर मुट्ठीभर सरकार पक्षीय मजदुर संगठनहरु, त्यसमा पनि केही बाहेक, मजदुरहरुलाई अन्यायमा पारेर गरिएको न्युनतम पारिश्रमिकका विरुद्ध लड्नु हो । यसको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौँ । श्रावण ३० गते विरोध कार्यक्रम गर्दै छौँ ।

यसका मुख्य कार्यक्रमहरु बताइदिनोस् न ।

कतिपय ट्रेड युनियनका सोच र मान्यताहरु पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ । यो साझा मोर्चा हो । मजदुरहरुले मजदुर वर्गीय शासनव्यवस्था स्थापना गर्नु नै मूल लक्ष्य हो, तर तत्कालीन कार्यक्रमका रुपमा हामीहरुले साझा एजेण्डाहरु तय गरेका छौँ । यो कार्यक्रम सिद्धिएलगतै भदौमा बसेर हामीले संयुक्त रुपमा नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने छौँ ।

यसमा सरकारविरोधी मजदुर संगठनहरुलाई साथमा लिँदै निरन्तर संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने छौँ ।

वर्तमान सरकार बहुमत सरकारको छ । योसँग लड्न र अघि बढ्न थप रणनीतिक कार्यक्रमहरु छन् ?

वर्तमान सरकार दलाल नोकरशाहहरुको सरकार हो । यसलाई देशीय सामन्तवाद र वैदेशिक विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादले संरक्षण गरेको छ । त्यसैले, यो सरकारले स्वदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण भन्दा पनि विदेशीहरुले लगानी गर्न सक्ने लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफूलाई समर्पित गर्दछ ।

यो सरकारले यसका लागि नेपालमा सस्तो श्रम र कम तलबमा जनशक्ति पाइने भएपछि विदेशीहरुले लगानी गर्न इच्छुक हुनेछन् भन्ने देखाउन पनि मजदुरको पारिश्रमिक छिमेकी देशहरुको तुलनामा निकै कम तोकेको छ । हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन लगाउन संघर्ष घोषणा गरेका छौँ ।

सरकार कति वर्ष टिक्छ त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन । मुख्यतः मजदुरहरुले ठीक ढड्गले कुरा बुझ्छन् वा बुझ्दैनन् । दलाल नोकरशाह पुँजीपतिका विरुद्ध लड्ने इच्छा शक्ति उनीहरुमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । हाम्रो पनि चुनौती के हो भने हामीहरुले जागृत गर्न पनि सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने हो ।

नेतृत्वबाट संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा भइरहँदा सबै उद्योग कलकारखानाहरुमा रहेका मजदुरहरुमा यो कुरा संप्रेशन भएको छ कि छैन ?
यसअघि ४ वटा वामपन्थी ट्रेडयुनियनहरुको साझा संघर्ष गर्ने मोर्चा निर्माण गरेका थियौं । त्यतिबेला मजदुरहरुमा ३५ सूत्रीय मागहरु राखेर सरकारलाई बुझाएका थियौ । स्थानीय रुपमा जिल्लास्तरसम्म पनि यो मागपत्र पुर्याएका थियौँ । सञ्चार मन्त्रालयदेखि सीडीओसम्म हामीले मागहरु पुर्याएका थियौँ ।

केन्द्रमा केन्द्र्रीय कार्यालयले र जिल्लामा जिल्लाकै संगठनहरुले गरेका थियौँ । हामी संयुक्त कार्यक्रमसँगै स्थानीय स्तरमा पुग्ने गरेका छौँ ।

संघर्षका कार्यक्रम अलि ढिला भयो भन्ने गुनासो छ । भदौदेखि नयाँ कानुनहरु पनि आउँदै छन् रे सरकारबाट ?

समयको हिसाबले ढिलाइ त भयो । यसको पछाडिका कारणहरुमध्ये एउटा चाही यो कार्यक्रम आफैँमा साझा र संयुक्त हुनुले पनि हो । सबैसँग सहमति गर्दागर्दै ढिला पनि हुन्छ । हामीहरुलाई समय पनि लाग्यो ।

मजदुर आन्दोलन आफैँमा विशिष्ट हुँदाहुँदै पनि यसका धेरै पक्ष र पाटाहरु छन् । यसले धेरै मुद्दाहरु उठाउनु पर्छ । ती तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हुने भएकाले समय ढिलाइ भएको जस्तो लाग्दैन ।

कम पारिश्रमिकका विरुद्धमा उठेका मुद्दाहरु पनि विगतलाई हेर्दा केही पछाडि उठ्ने र उठाउने गरिएका थिए । सरकारले घोषणा गर्छ र त्यसपछि मजदुरको प्रतिक्रिया आउने र संघर्षमा जाने गर्दा समय लागिहाल्छ । संघर्ष चर्किएपछि मजदुरहरुसँग सम्झौता गरेर नयाँ तलबमान फेरि घोषणा गर्ने गर्दछ ।

हामीले ठूलो र शक्तिशाली मोर्चा निर्माण गरेका छौं । यसको दबाबले राम्रै काम गर्ने छ र सरकार नयाँ तलबमान तोक्न बाध्य हुने छ । हामी मजदुरहरु तात्कालीन र दीर्घकालीन एजेन्डाहरु साथै लिएर जादैँ छौँ । यो मोर्चा निर्माण रणनीतिक हिसाबले राम्रो छ । र, यसो हुनु सुखद पक्ष पनि हो । अब हामी सुदृढ भएका छौ ।

छुटेका कुराहरु भनिदिनोस् न ।

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग भनेको मजदुर वर्ग नै हो । यसको संख्या नेपालमा झण्डै ४० लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।
यसरी यति ठूलो संख्यामा रहेको मजदुरहरुका मागलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले निकै ठूलो भूल गरेको छ । सबैलाई सहभागी गराएर मजदुरका मागहरु सुनेर वृहत् छलफल गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नु पर्दथ्यो । त्यो भएन ।

तर, सरकारले सरकारनिकट तीनवटा मजदुर संगठनहरुको सुझावमा यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो । सारा मजदुरहरु दलाल पुजीँपति वर्गका पक्षमा रहेका मजदुर संगठनहरुदेखि क्षुब्ध र आक्रोशित छन् ।

 

(तिमिल्सिना अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेडयुनियन महसंघका केद्रीय संयोेजक हुन्. )