काठमाडौं । विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरिने छलफल चल्ने क्रमसँगै उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पनि दर्ता हुन पुगेको छ । यो विधेयक मूलतः दुईवटा कारणले प्रेसरमा परेर ल्याइएको देखिन्छ । एउटा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा यसको व्यवस्था गरिनुका साथै कानून निर्माण गरिने भनिएका हुनाले पनि वर्तमान सरकारले यसमा चासो देखाएको देखिन्छ । दोस्रो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरुले पनि यो सरकारलाई तताएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंंघको खाद्य र स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रोटोकलमा व्यवस्था भए अनुरुप नेपालमा पनि यसको व्यवस्था गर्न थालिएको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । दोस्रो कुरा संविधान बनेको तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने प्रावधानले पनि यो कानुन निर्माण गर्न बाध्य पारेको छ
नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धि धारा ४४ मा उपभोग्य सामानहरुका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने र प्रदान गरिएका सेवा गुणस्तरीय नभएमा क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको धारा ४७मा यसका लागि भिन्दै कानुनको पनि व्यवस्था गरिने छ भनिएको छ ।
यसका लागि जिल्लास्तरमा उपभोक्ता अदालत पनि निर्माण गरिने छ । जिल्लाका न्ययाधीशको नेतृत्वमा उक्त उपभोक्ता अदालत गठन हुने छ । यसले गलत व्यापारिक क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ ।
यसका साथै उत्पादनकर्ता, विरणकर्ता, ढुवानीकर्ता र विचौलियाका सिर्जित दायित्वका कुरा पनि गरिएको छ । तर यसका लागि तहगत संरचना निर्माण गरेर महंगो र भ्रष्टाचार गर्ने थलोको पनि निर्माण गरिएको छ ।
