नेपालमा सत्ताधारी दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसको संरक्षक साम्राज्यवादसँग नलड्ने भने जनजाति आन्दोलन संभव नै छैन

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २५

- विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’

अहिलेको सरकार भिन्न मतमाथि धेरै असहिष्णु रहेको छ । सामान्य विरोध र प्रदर्शन पनि यसका लागि असैह्य छन् । विरोध प्रदर्शन गर्न कि त बज्रबाराही कि त दशरथ रंगशालामा जानुपर्छ भनेको छ । जायज मागहरु राखेर विरोध जुलुश निकाल्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो फासीवादीकरणको अभिव्यक्ति हो । यसको सबैले अवज्ञा गर्नुपर्छ ।

गाईको मांसु खान बर्जित गर्नु हिन्दुकरण गर्ने प्रयत्न हो । धर्म निरपेक्षता उल्ट्याउने कसरत हो । यो मासु खाने कुरासँग मात्र संम्बन्धित रहेको छैन, यो हिन्दु ब्राह्मणवादसँग पनि जोडिएको छ । टर्कीमा टर्कीको मासु, भारतमा मयुरको मासु, अस्ट्रेलियामा कङ्गारुको मासु खान्छन् । एकदिन नेपालभर गाईगोरु काटेर खाने दिन बनाए के होला ? जातीय आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा जनजाति, दलित, मुस्लिम आदि ४६ प्रतिशत भन्दामाथि छन् ।

नेपालमा जनजाति त छन्, तर आदिवासी भने छैनन् । नेपालमा आदिवासीको अवधारणा विचारणीय छ । यो त उत्पीडित जातिको समस्या हो । १८०० वर्षअघि खसान राज्य थियो, यसलाई के मान्ने ? आदिवासी, जनजाति वा शासक जाति ?

साम्राज्यवादले विभिन्न संस्थाको नाममा लगानी गर्ने भनेको जनजाति आन्दोलन भाँड्ने हो । उनीहरुले ल्याएको अवधारणाका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ । के नेपालमा आदिवासी र जनजाति एउटै हुन् त ? होइनन् । नेपालमा पहिल्यै देखि परेका थोरै अनदिवासी जनजाति मात्र थिएनन् नेपालमा । यहाँ त धेरै प्राचिन वस्तीहरु पनि छन् । आजभोलि जसलाई आदिवासी र जनजाति भनिन्छ, ती त राज्य गरेर पछिल्लो चरणमा च्युत भएका जातिहरु हुन् । लिम्बु, राई, किरात, मगर, गुरुङ, तामाङ र थारुहरु पनि त्यही हुन् । यिनीहरुले एकले अर्काको राज्यमाथि आक्रमण गर्दथे र एकअर्कालाई मार्दथे र राज्य आफ्नो हातमा लिन्थे ।

हालका आदिवासी जनजाति एकपटक सामन्तवादी सत्ता चलाएर, राजतन्त्रको अभ्यास गरेर, सत्तासिन र सत्ताधारी भएर पछि दमनमा परेका जातिहरु हुन् । यस कारणले यो साम्राज्यवादीहरुले विकास गरेको आदिवासीको अबधारणा भित्र पर्दछन् त ? होइन होला, यी त सत्ता खोसिएका उत्पीडित जातिभित्र पो पर्दछन् होला । यो उत्पीडित ‘न्यासनालिटी’ वा राष्ट्रियता हो ।

नेपालमा यो उत्पीडित राष्ट्रियताको मुद्दा हो यो । पहिचानको मुद्दा त सानो अंशमात्र हो । पहिचान जनजाति आन्दोलनको त हो तर मुख्य मुद्दा उसले यो सत्ता निर्माणमा गरेको योगदानको हिस्सेदारी खोजने र सहभागी हुने मुद्दा पहिलो हो । आन्दोलन पनि यसैका लागि हो ।
त्यसैले, जनजाति आन्दोलनका बारेमा विगतमा हामीहरुले जेजे गर्यौं त्यो पर्याप्त छ त ? छैन । त्यस बारेमा फेरि एक पटक छलफल गरौं ।

अबको जनजातिको आन्दोलनको वा लडाइँको मुख्य शत्रु को हो ? योबारेमा छलफल गर्नै पर्छ । आजको साम्राज्यवादसँग नलड्ने हो भने आजको जनजातिको आनदोलनको कुनै अर्थ नै छैन । आजको लडाइँ नेपालमा हाल सत्तासिन दलाल पुँजीवादसँग लड्ने र त्यसलाई जन्माउने साम्राज्यवादसँग नलड्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ ।

नेपालमा त कस्तो सम्म भएको पनि छ भने जनजातिको एउटा पर्व वा आन्दोलन वा भेला वैठक आदिमा कुनै न कुनै रुपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरेको देखिन्छ । जस्तो रुस्लान भोड्काकै कुरा गरौं । त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन हो । यसरी जब बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जनजातिको कार्यक्रम स्पोन्सर गर्न थाल्छ, अनि हामी त्यसैको सहारामा बाँच्न र हिंड्न थाल्छौं भने अब जनजाति आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन ।

त्यसैले प्रत्येक टोलमा प्रत्येक बस्तीमा बिग मार्टहरु खुल्न थाले । यी मार्टहरु विस्थापित गरेर सामूहिक र सामुदायिक बजारहरु तथा उत्पादन र वितरण प्रणालीको विकास तर्फ अघि बढेनौ भने देश उँभो लाग्दैन, हाम्रो आन्दोलन पनि काम लाग्दैन । विदेश गएर जति दुख गरे पनि र जेजति कमाए पनि ती बिग मार्ट मार्फत् त्यो पैसा पठाउने विदेशमा नै हो । यसरी आदिवासी जनजातिले विदेशमा भौतारिएर कमाएको पैसा जति सबै विदेशै फर्कने गरी हामी लड्छौं भने त्यो लडाइँको के काम ? यसरी त मुक्ति संभव नै छैन ।

आदिवासी जनजाति केवल नेपालभित्र यहाँको सरकारसँग लड्ने मात्र होइन, विश्व पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग कसरी लड्छ आदिवासी जनजाति ? यो कुरा प्रमुख हुन आएको छ । यो सोच र रणनीतिको विकास गर्नतिर नलाग्ने हो भने हामी फेरि लवाइखवाइ र देखावटीका साथै गानाबजाना र गीतनृत्यका पछाडि लाग्दै त्यसैमा सीमित हुन जाने खतरा पनि छ । कंगो भन्ने देशमा गयौं भने त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक राष्ट्रपति भन्ने चुनिएका हुन्छन् । ती दरबारमा बस्छन् । उसले हाम्रा हजुरबुवाका पालामा कस्ता लुगा लगाउँथे भनेर त्यो लुगा लगाउँछन् र अरुलाई देखाउँछन् । यस्तो छ त्यहाँको जनजाति आन्दोलन ! यसले त्यहाँका जनजातिलाई न त मुक्ति दिलाएको छ, न त सत्तामा सहभागी नै गराएको छ ।

हामीले नेपालका सन्दर्भमा यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ र एउटा सही निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।