काठमाडौं । असारको महिनाभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने बजेट केही स्थानीय निकायले अझैंसम्म पनि पेश गर्न सकिरहेका छैनन् । बजेट समयमा पेश हुन नसक्दा स्थानीय वासिन्दाहरु निकै निराश र हतास बनेका छन् । उनीहरु गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले काम गरेर खान पनि नसक्ने बताउन थालेका छन् ।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि आफूहरु आफैमा विश्वस्त र सन्तुस्ट भने छैनन् । उनीहरुले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको र कर्मचारीहरु पनि नपठाएको भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन् । भन्छन्– स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र जनताले नै साँझ र विहान अनुगमन गर्ने भएकाले काम कुरा निकै नै पारदर्शी र बोधगम्य हुनु पर्दछ । तर त्यही स्थानीय सकारले अहिलेसम्म बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन ।
बजेट निर्माणको सैद्धान्तिक ज्ञान, सीप, क्षमता र कुशलताका अभावमा स्थानीय निकाय अलपत्र पर्न थालेका छन् । स्थानीय स्रोत साधनका आधारमा बनाइनु पर्ने आथिक ढाँचा, कार्यक्रम, बजेटको समुचित बाँडफाँड, कार्यान्वयनका सीमाहरु र विदेश तथा माथिल्ला निकायहरुबाट आउने अनुदान रकम र सहयोगका साथै आवश्यकताका आधारमा ऋण तथा कर्जाको पनि समुचित लेखाजोखा हुनु पर्छ ।
पहिलेको मान्यताअनुसार असार महिनाभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्ने र श्रावणमा अख्तियारी लिने काम पनि सम्पन्न गरिसक्ने प्रावधान थियो । तर यस पालाको सरकारले विगतका यी सारा परम्परा तोडेर नयाँ मान्यताहरु बसाउने कुराहरु पनि निकै नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर काममा भने ती सबै देखिएन ।
बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता के, बजेट के र कति, आधारभूत लक्ष्य के, संकलन कहाँबाट, कहिलेसम्म गरिसक्ने, उपलब्धि के, अनुगमन कोबाट र स्रोतहरु के के भनी ख्याल पुर््याउनु पर्दछ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि नयाँ, सिकारु, कम अनुभवी र कतिपय ठाउँमा त आवश्यक प्राज्ञिक ज्ञानको समेत् कमीले गर्दा पनि यो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यसका साथै आवश्यक कर्मचारीहरु पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छैन । कर्मचारी जति संघीय सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेको छ ।