सरकार माफियाको माखेसाङ्लोमा, चर्को हुँदैछ मेडिकल कलेजको राजनीति

सरकार माफियाको माखेसाङ्लोमा, चर्को हुँदैछ मेडिकल कलेजको राजनीति

काठमाडौं । नेपालको हालको राजनीति मेडिकल कलेजको वरिपरि घुमिरहेको छ । एकातर्फ, डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन पनि यसैलाई लिएर भइरहेको छ । यो अनसनले आम सत्याग्रहको स्वरुप ग्रहण गर्दै छ । केसीको माग सापेक्षतामा तल्ला वर्ग र उपेक्षित क्षेत्रका जनताको माग बन्न पुगेको छ । उनका मागले जनताको मन जित्न थालेको र आममा कुरा बझाउन थालेको पनि छ । के हो मेडिकल शिक्षा, कति महंगो छ, नेपालमा मेडिकल शिक्षा कुन वर्गका लागि छ, यसमा कसको कति स्वार्थ छ, मेडिकल माफियाहरु कहाँबाट ज्याक लगाएर के गर्न खोज्दै छन् आदि कुराहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि प्रस्ट हुँदै गएका छन् ।

अर्कोतर्फ, मेडिकल कलेज आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि सिङ्गो राज्य र सरकार हात धोएर लागि परेको छ । यसले डा. केसीको आमरण अनसनलाई मेडिकल कलेज खोल्नमा तगारो ठानेको छ । उनको अनसनप्रति कुनै चासो नदिए झैं गरेको छ । दिनदहाडै अनसन बसेका नागरिकको बलपूर्वक अपहरण गरेको छ । बेथितिको सिर्जना गरेको छ । सरकार ढाल्न गरिएको खेल भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त धुम्बाराहीमा आफ्ना निकट प्रेस चौतारी र प्रेस केन्द्रका पत्रकारहरु खेरेर प्रतिकार नै गरिने धम्की पनि दिएका छन् । सरकार त्यत्तिकै नढल्ने पनि बताएका छन् । उनका कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मेडिकल कलेजकै र डा. केसीको विरोध गर्ने सन्दर्भमा महिला अस्मितामा ठेस पुग्ने बोली बोलेको कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमवार राजीनामा नै दिन पुगेका छन् ।
आखिर के हो यो मेडिकल कलेजको विवाद ? यसले त लहरो तान्दा पहरो नै गर्जिने बनाएको छ ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र निजीकरण गरिएपछि शिक्षा भनेको किनेर पाउन सकिने कुरा या वस्तु बन्न गएको छ । सामुदायिक या सरकारी शिक्षामा जानेर पनि यस वर्षको बजेट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अकल्पनीय रुपमा कटौती गरेका छन् । र, शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएका छन् । यिनले आफ्नै निजी स्कूल र कलेजहरु पनि सञ्चालन गरेका छन् । यिनी हाल काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलिनु पर्ने ध्याउन्नमा लागि परेका छन् । यिनी हाल मेडिकल माफियासँग जोडिएका छन् । आश्चर्यका कुरो ! यिनी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा लगाएर बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा पार्टीका नेता पनि हुन् । यिनी र यिनको सरकार महंगो र त्यो पनि काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेज खोल्ने पक्षमा छ ।

तर मेडिकल प्राध्यापक डा. केसी भने काठमाडौंमा होइन, दूरदराजका इलाकामा मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ भनेर यो वाम भनिने सरकार र यसका मन्त्रीहरुभन्दा कैयौं जनपक्षीय कुराहरु उठाएर आमरण अनसनमा बसिरहेका छन् । वाम भनिने सरकार मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा उभिएको छ, तर एक नागरिक डा. केसी भने सापेक्षतामा जनताका पक्षमा । केसी जनताका पक्षमा र वाम भनिने सरकार र सरकारी पार्टीका नेताहरु जनताका विरुद्धमा देखिएका छन् ।

मेडिकल कलेजको विवाद र बहसले नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने फुइँ झार्दै हिंडेको एमाले–माकेको नेकपाको भित्री आन्द्राभूँडी र सक्कली अनुहार जनताका माझमा जस्ताको तस्तै ल्याइदिएको छ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाएर पनि नहल्लिने उद्घोष गरेको यो सरकार र यसका सरकारी नेताहरु केवल ६ महिनाकै अन्तरालमा सर्वाधिक विवादित बन्न पुगेको छ ।

यदि मेडिकल कलेजसम्बन्धि दलाल तथा माफियाहरुको रणनीतिक योजनाबाट यो वाम नामाकरण भएको ओलीको सरकार बाहिर आउन सकेन भने यसको पतनको सुरुआत यसै अवस्थाबाट हुन गएको छ । भनिन्छ, कतिपय नेकपाका नेताहरु स्वयम् माफिया नै हुन् । यो कारणले पनि नेकपा पार्टी र सरकारभित्र ठूलो आन्तरिक अन्तरविरोधको आँधीहुरी ल्याउने आँकलन राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।

हाल नेकपाका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भागबण्डा नै गरेर कतिले नदी बेच्ने, कतिपय अरुले सीमाको भूमि बेच्ने, कोही अरुले खानी बेच्ने, बाँकी अरुले युवाहरु बेच्ने गरेर भागबण्डा गरी कमाउधन्दा चलाउने गरी कार्यविभाजन गरिएको खुल्न आएको छ । जिम्मा पाएका उनीहरु हाल माफियाको सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिइसकेको पनि बताइएको छ ।

विश्लेषकहरु त यतिसम्म पनि भन्न हिच्किाउँदैनन् कि ‘माफियासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु यो सरकारका लागि जीवनमरणको चुनैती बन्न पुगेको छ । या त सरकार ढल्ने गरेरै भए पनि माफियाका मागहरु यो सरकारले पूरा गर्नै पर्छ । या त यो सरकार माफियाद्वारा नै ढालिने छ ।’