१) कस्लाई संघीयता चाहिएको हो ?
नेपालमा अढाईसय बर्षदेखि एकात्मक राज्य संरचना र केन्द्रिकृत राज्यसत्ताबाट शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदमा परेका बहुसंख्यक शोषित र उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई संघीयता चाहिएको हो । तर जुन वर्ग, जाति, भाषा, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई संघीयता चाहिएको हो, तिनका बहुसंख्याले संघीयताको आवश्यकता, औचित्य र मर्म राम्रोसँग बुझेका छैनन् । अनि जुन वर्ग र जातिले बुझेका छन् तिनलाई संघीयता चाहिएकै छैन र संघीयता विरोधी छन् । जसलाई चाहिएकै छैन वा विरोधी छन् त्यही वर्ग र जातिको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर छ । उनीहरुले संघीयता भरसक हुनै नदिने कोशिषगरे र रोक्ननसकिए पछी संघीयताको मर्म र भावनालाई तोडमोड गरेर बेपहिचाने सात प्रदेश घोषणा गरेका छन् । यसलाई संघियताको नाममा विकेन्द्रित प्रदेश शासन ब्यवस्था भनेर बुझ्दा राम्रैहोला ।
२) नेपालमा वर्गीय तथा जातीय शोषण उत्पीडन र संघर्ष
बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज नै नेपालको विशिष्टता हो । नेपालका विशिष्टता अनुसार देशका सबै जाति र जनजातिका जनताका भाषा, धर्म,संस्कृतिले सबै पक्षमा पूर्ण समानता र समान अधिकार प्राप्त गर्नु आजको संघर्षको मूल लक्ष्य हो । राज्यले एउटा भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’, ‘राज्य भाषा’, ‘सम्पर्क भाषा’ वा अन्य जुनसुकै नामबाट भए पनि विशेष स्थान दिनु, एउटामात्र भाषालाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ भनी घोषणा गर्नु, त्यो भाषा बोल्ने जातिलाई विशेषधिकार दिनु जनतन्त्रविरोधी जातिवादी नीति हो ।
ड्ड विभिन्न धर्मावलम्बी जनताको साझा देश नेपाललाई कुनै एक धर्मको राज्य भन्नु पनि जनतन्त्र होईन, फासीवाद हो । ब्राह्मणवादी नेताहरुले धर्मनिरपेक्षताको टोपी ओढेर हिन्दु राष्ट्रको कानुन लागु गरेका छन् ।
– नेपाली जनता सामन्ती शोषणमा पिल्सिएका थिए । लिच्छवि शासनको क्रममा वृषदेवदेखि सामन्ती शासनले वंशानुगत राजतन्त्रको रुप लिएको थियो । यो क्रम वाईसी चौंविसीर मल्लकालमा पनि निरन्तर रह्यो । यसको अर्थ नेपालमा शाहवंशीय शासनभन्दा पहिले पनि सामन्ती शोषण थियो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य–विस्तारबाट नेपालमा शाहवंशीय शासनको स्थापना भएपछि सामन्ती व्यवस्थाले एउटा मोड लियो । युगौंदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि पृथ्वीनारायण शाहले अर्को एउटा शोषण थपे । त्यो शोषण हो, जातीय दमन ।
शाहवंशीय शासनका कारण नेपाली जनताले अत्यन्त त्रूmर खालको सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको कष्ट पनि भोग्नुप¥यो । शाहवंशीय शासनले वास्तवमा विभिन्न जातिका जनतामाथि आन्तरिक औपनिवेशवादी शासन लागू गरेको थियो । खस जातिका जनताले त्रूmर सामन्ती शोषण, दमन र अत्याचार भोग्नुप¥यो भने अरु जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नुप¥यो । शाहवंशीय शासनकालमा, राणाशासन र २००७ सालपछिका विभिन्न चरणका शासनमा पनि नेपाली जनतामाथि सामन्ती शोषण र जातीय दमन कायम रह्यो । मजदुर, किसान, आदिवासी जानजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, माओवादी, सात राजनीतिक दलले गरेको २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापतापबाट बनेको अन्तरिम संविधानले (२०६३) मात्र प्रथम पटक स्वीकार ग¥यो “मधेसी जनता लगायत अदिवासी जनजाति, पिछडिएका र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ, प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्, स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ” (पाँचौसंशोधन २०६५)। तर ने.का. एमाले र मा.के.को ९५ प्रतिशतको वहुमतले निर्माण गरेको नयाँ संविधानले (२०७२) अन्तरीम संविधानको उक्त मर्म र भावनालाई नकारेको छ र ललकारेको छ ।
४) नेपालको संविधान र जातीय उत्पीडन
नेपालमा युगौ देखी “खस– आर्य” इतरका जाति ÷जनजाति, भाषा र गैर–हिन्दु धर्मावलम्वीहरुमाथि दमन, शोषण र उत्पीडन हुने गरेको माथि भनियो । नेपालको नयाँ संविधानको (२०७२) धारा ३ ले समेत नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने यर्थाथलाई अस्वीकार गरेकोछ । धारा ४ (१) ले नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यको “स्पष्टिकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सास्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ” भनेर खिल्ली उडाएकोछ । धर्मनिरपेक्षताको सार्वभौम मान्यताको धज्जी उडाएको छ र हिन्दु राष्ट्रको पक्षपोषण गरेकोछ । धारा ९ मा राष्ट्रिय जनवार गाई लेखेर हिन्दुत्वको (गाईवाद) रक्षा गरेकोछ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन भनिएता पनि खस–भाषालाई “नेपाली र सरकारको कामकाजको भाषा” तोकेर विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ । धारा– ८ मा हिन्दु मन्दिरमा राखिने “चन्द्र सूर्य” अंकित तिन चुच्चे दुई पाता भएको झण्डालाई राष्ट्रिय झण्डा भनिएकोछ । ओली, प्रचण्ड र शुसिल कोईरालाको नेतृत्वले निमार्ण गरेको संविधानको उक्त धाराहरु राजा महेन्द्रको संविधान (२०१९) सँग तादम्यता राख्दछ । यसले कतै पनि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा विविध धर्म–संस्कृति भएको साँचो अर्थमा “धर्मनिरपेक्ष” मुलुक हो भन्ने कुराको मान्यता राखेको छैन । यो संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्यको विरोधी छ र ओली प्रचण्डको गठजोड सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्यको विरोधी सरकार हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले (२०६३) संसदमा (प्रतिनिधीसभा) प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ५८ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो । साथै समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेद्धारी दिंदा उत्पीडित जातिको जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनीधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर नयाँ संविधानले (२०७२) प्रतिनीधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराएकोछ । त्यसमा थप के गरिएकोछ भने सत्ताधारी जात “खस–आर्य” समेतलाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराईएकोछ, जुन उत्पीडनमा परेका जाति÷समुदायले पाउने “आरक्षण” को अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरितछ । त्यतिमात्र नभएर “खस–आर्य” को स्पष्टिकरण (खस –आर्य भननाले क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्दछ) दिएर पहाडी दलितलाई खस–आर्यबाट अलग गरिएको छ । यो संविधानले खस–आर्य भित्र “उच्च र निच” जातभेद गरेकोछ । त्यसरी नै सात राजनीतिक दल, नेकपा(माओवादी) का साथै मजदुर, किसान, आदीवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र लगायतले गरेको २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापतापबाट बनेको अन्तरीम संविधानले (२०६३) स्वीकार गरेको “मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, पिछडिएका र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहानालाई स्वीकार गरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य हुनेछ, प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्”(पाँचौ संशोधन२०६५) भन्ने प्रावधानकोमर्म र भावनालाई समेत मा.के, एमाले र ने.का.को ९५ प्रतिशतको बहुमतले निर्माण गरेको नयाँ संविधानले (२०७२) वेनामधारी ७ प्रदेश वनाएर कुठाराघात गरेकोछ । यसै कारणले यो संविधान “धर्म, भाषा र संघीयता”को रुप, मात्रा र आंशिक दृष्टिकोणले सकारात्माक देखिन्छ ता पनि सार, गुण र समग्रताका हिसावले आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ ।
नेवा–ताम्सालीङ आन्दोलन
नेपालमा “खस–आर्य” जातबाट आयका प्रतिकृयावादी ब्राह्मणवादी शासकवर्गबाट लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि शोषण, उत्पीडन हुँदै आएकोछ । यो “खस–आर्य” अन्धजातिवाद हो ।यसका विरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रले स्वयत्तताको माग राखेर संघर्ष गरेका थिए जहाँ जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक स्वायत्तताको निर्वाध उपयोग गर्नु सकियोस । तर तत्कालीन ने.का., एमाले र मा.के.को ठूलोबहुमतले निर्माण गरेको संविधानले (२०७२) दिएको संघीयताले विभिन्न जाति, समुदाय वा क्षेत्रले आफ्नो शासनको उपयोग गर्न पाउने मागलाई उपेक्षा गर्दै “बेपहिचाने” ७ प्रदेश कार्यान्वयनमा ल्याएकोछ । यो “खस–आर्य” अन्धजातिवादी दृष्टिकोणबाट ल्याइएकोछ । स्वभावतः त्यसमा नेवा र ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेशहरु हुने कुरै भएन । त्यसैले स्वायत्तताको मुद्दा अझै जीवित छ र आन्दोलन पनि जारीछ । नयाँ संविधानको ३ नं. प्रदेशको भूमि नेवाः ताम्सालीङ भूमि हो । यो भूमिको पहिचान यसै नामबाट होस भनेर नेवाः ताम्सालीङ समन्वयन समितिले संघर्षको कार्यक्रम राखेकोछ, जुन जायज छ र सबैको समर्थन तथा सहयोग आवश्यक छ ।
५) पहिचान सहितको संघीयता हाम्रो मुद्दा
नेपाल युगौंदेखि विभिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रको पहिचानको संगमस्थल हो । जनसंख्याको हिसाबले कोही अलि ठूलो, कोही अलि सानो होलान्, आर्थिक हिसाबले कोही अलि विकसित, कोही कम विकसित होलान्, बसाईको हिसावले कोही सुगममा र कोही दुर्गममा होलान्; जो जहाँ र जुनसुकै अबस्थामा भए पनि जुनसुकै जाति वा समुदायले आफ्नो क्षेत्रको स्वायत्त शासन संचालन गर्न पाउने अधिकार पहिचानसहितको संघीयताले राख्तछ । तर नयाँ संविधानले (२०७२) आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरेकोछ । यो संविधानको कार्यान्वयन भएबाट खस–आर्य अहंकारवादीहरुले स्वयत्तताको मुद्दा ओझेल प¥यो भन्ने ठानेका छन् र निकै खुसी छन् । आदिवासी जनजातिहरुलाई, जसलाई पहिचानसहितको संघीयता चाहिएको हो, संघीयताको आवश्यकता, औचित्य र मर्मको राम्रो ज्ञान (वहुसंख्यालाई) नभएको कारण यस्तो देखिएको हो तर अहंकारवादी–ब्राह्मणवादीहरु खुसी हुनु पर्दैन । जनता भनेका यस्तै हुन, जुन दिन जाग्छन्, अधिकार लिएर छोड्छन् ।
– नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले र मधेसी समुदायले राज्यको पुनः संरचना जातीय क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको आधारमा संघीय स्वरुपको पाउनु पर्ने माग आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडेर गरेका हुन् । त्यस प्रकारको स्वायत्त शासनको कुरा गर्दा नेवार र तामाङ दुई अलग र ठूला जाति–समुदाय भएकोले उनीहरुको अलग अलग स्वायत्त शासन रणनीतिक हिसाबले स्वभाविकै ठहर्छ । नेवा र तामाङको आफ्नै विशिष्ट प्रकारको भाषा, संस्कृति र भूगोल रहेकोले उनीहरुले उठाएको स्वायत्त शासनको मागलाई संवोधन नगर्दासम्म द्धन्द्ध रहिरहनेछ ।
– अर्को, दुइ अलग अलग जाति–समुदाय हुँदाहुँदै पनि तामाङ र नेवार एकै भूगोलभित्र इतिहासले समेटेका आदिवासी जातिहरु हुन । तसर्थ यी दुई समुदायवीच संयुक्त स्वायत्त शासनको ब्यवस्थापन गर्नु पनि आवश्यक हुन सक्तछ ।
– आज राज्यपक्षले ३ नं. प्रदेशको भूगोलभित्र नेवा–ताम्सालीङको भूगोललाई समेटेको कारण संयुत्त पहिचानका लागि “नेवा–ताम्सालीङ समन्वयन समिति”ले उठाएको यो संघर्षले विशेष अर्थ राख्तछ । “खस–आर्य” अन्धजातिवादको बिरुद्धको लामो संघर्षबाट नै पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राखेर अघि बढ्नु न्यायप्रेमी नेवा–ताम्सालीङभित्रका जनताको अहिलेको आबश्यकता बनेकोछ । सबैलाई चेतना भया !!
(२०७५।०३।२९)मा नेवा ताम्सालीङ समन्वयन समितीको चहिचान सम्वाद कार्यक्रममा प्रस्तुत )
