काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले सरकारको पहिचानविरोधी निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै पहिचानको पक्षमा सञ्चालित न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति दृढ समर्थनका साथै त्यसप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले बिहीबार एक वक्तव्य जारी ४ नं. प्रदेशको नामांकनसम्बन्धी पहिचानविरोधी निर्णय खारेज गरी पहिचानलाई आधार बनाई नयाँ ढंगले नामांकन गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्नुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हालै पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एमालेमा विलय भएपश्चात् बनेको नेकपा नामधारी पार्टीको ४ नं. सरकारको पहलमा सो प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेशको रुपमा नामांकन गरिएको छ । कुनै पनि प्रदेशको नामांकन गर्दा त्यसको ऐतिहासिकता, जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक अवस्थिति, सामाजिक आर्थिक अवस्था, पहिचान जस्ता विषयलाई आधार बनाइनु पर्दथ्यो । परन्तु, त्यसो गरिएन । हामी सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जातिहरुको ऐक्यवद्धताको पक्षमा छौं । तसर्थ, हाम्रो पार्टी यस प्रकारको पहिचान विरोधी निर्णयको तीव्र विरोध र पहिचानको पक्षमा सञ्चालित न्यायपूर्ण आन्दोलनको दृढ समर्थनका साथै त्यसप्रति ऐक्यवद्धता समेत जाहेर गर्दछ । साथै। हाम्रो पार्टी ४ नंं प्रदेशको नामांकनसम्बन्धी उक्त निर्णयको खारेज गरी पहिचानसमेतलाई आधार बनाई नयाँ ढंगले नामांकन गर्नका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।”
जनयुद्ध र जनआन्दोलन तथा समग्र जातीय मुक्ति आन्दोलनको मूल मुद्दा पहिचानसहित संघीयतालाई वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले पूरै उपेक्षा गरेको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “तात्कालिक नेकपा (माओवादी)द्वारा सञ्चालित महान जनयुद्ध, सर्वहारावर्गको नेतृत्व र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित जनसमुदायको सहभागितामा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यमा आधारित थियो । जनयुद्ध, विभिन्न जनआन्दोलन र समग्र जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा मूल मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता पनि थियो । परन्तु, आज त्यसलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।”
