जुम्ला । ओली नेतृत्वको सरकारको दमन र धरपकडबीच डा. गोविन्द केसीले अनसन जारी राखेका छन् । उनले प्रहरी घेराभित्रै आमरण अनशन थालेका छन् । पुरानै स्वरूपमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै उनले १५औं अनशन सुरु गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले केसीले अनशन थाल्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित मुख्य तीन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि डा. केसीका समर्थकले शुक्रबार दिनभर विरोध प्रर्दशन गर्दा जिल्ला सदरमुकाम तनावग्रस्त बनेको थियो ।

स्नोल्यान्ड होटलमा बसेका डा. केसी शनिबार बिहान प्रतिष्ठानतिर जाँदै गर्दा टुँडिखेलको माथिल्लो गेटमा प्रहरीले रोकेपछि उनी करिब दुई घण्टा बाटोमै बसेका थिए । लगत्तै नागरिक समाज जुम्लाको नेतृत्वमा डा. केसी र उनका समर्थक विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासनअघि पुगेका थिए । उक्त समयमा प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेको भन्दै डा. केसीका समर्थकमाथि लाठी चार्ज गरेको र डा. केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि करिब दुई घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतीक्षालयमा बिताएका उनले त्यहीँबाटै अनशन थाले । डा. केसी पक्राउ परेपछि समर्थकले बाहिर चर्को नाजाबाजी गरेपछि प्रहरीले उनलाई रिहा गरेको थियो । अहिले डा.केसीलाई कडा सुरक्षा दिएर प्रहरीले जिल्ला कभर्ड हलमा राखेको छ । डा. केसीले थालेको आन्दोलन सकारात्मक एवं कर्णालीवासीको हितमा रहेको दाबीसहित जुम्लाबासी युवा आन्दोलित भएका छन् ।

डा. केसीले माग पूरा नभएसम्म कसैले पनि आफ्नो अनशन रोक्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले खेलवाड गर्न मिल्दैन । म नागरिक र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अनशन बसेको हु ँ। तर संविधानमै लेखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको नतिजा गलत निम्त्याउन खोज्दै छ ।”

यस्ता छन् डा. केसीले अगाडि सारेका ७ बुँदे मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर