हामीहरुले नेपालको सीमा दाबी गर्ने क्रममा थुप्प्रै प्रमाणहरु जुटाउनु आवश्यक छ । मौखिक कुराले मात्र प्रमाणहरु जुट्न सक्दैन । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनी कसरी प्रमाण पु¥याउने ? सामान्य आँखाले हेर्दा कालापानी लगाएतका ठाउँमा भारतीय सेना मुकाम जमाएर बसेको छ । लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु छिमेकी देशको नयाँ नक्सामा देखाइएको छ । सुस्ता लगायतका ठाउँहरुमा सीमा स्तम्भ नै उखेलिएर फ्याँकिएको छ । अन्य ठाउँहरुमा सीमानामा रहेका नदीहरुले धार परिवर्तन गरेका छन् । यी र यस्ता आँखाले देखिने भौतिक प्रमाणका साक्षी स्थानीय जनता पनि छन् ।
तर लिखत प्रमाणहरुको खोजी गर्नु प¥यो भने सन् १८२७ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले बनाएको नक्शा, सन् १८५३ को ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले बनाएको अर्को नक्शा । यी सबैले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालका हुन् भनेर प्रमाणित गर्दछन् ।
सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । पुरानो नक्शामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । यो वास्तविक काली नदीलाई सीमा मान्दा त्यो भन्दा पूर्व कालापानी पर्छ र कालीपानी भन्दा पनि पूर्व लिपुलेक भञ्जाङ पर्दछ । त्यसैले काली नदी पूर्वको त्यो ठूलो पहाडी भूभाग नेपालमा पर्दछ । तर भारतले काली नदी भन्दा धेरै पूर्व काली देवीको सानो मन्दिर बनाएको छ । त्यहाँबाट एउटा सानो सोता निस्किएको छ । भारतले यसैलाई काली नदी हो भनी व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो गलत व्याख्या गर्दै नेपालको ३७ हजार हेक्टर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
थप प्रमाणहरु खोज्दै गयौं भने अमेरिकाको लाइबे्ररी अफ कङ्ग्रेसमा यी नक्साहरु छन् । लण्डनको ब्रिटिश म्युजियममा रहेको लाइब्रेरीमा पनि यी नक्साहरु छन् । त्यसैगरी चीनको नेशनल लाइबे्ररी अफ चाइनामा पनि यी नक्साहरु आज पनि पाइन्छन् । यी नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो भनि प्रमाणित गर्दछन् । तर भारतले यो नदीभन्दा पूर्व नेपालको ३७ हजार हेक्टर जमीन आफ्नो हो भनि दाबी गर्दै आएको छ ।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको बेला नारायणी नदीले सीमाको काम गरेको थियो । तर पछि आएर नारायणी नदीले धार परिवर्तन ग¥यो । यो नेपालको भूभागबाट बहन थाल्यो । नदीपारि भारततिर रहेको भूभाग माथि भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्न थाल्यो । सन् १९९८ मा नारायणी नदीमा ठूलो बाढी आएपछि धार झन् बदलियो । वि.स. २०११ मा नारायणीमा सबैभन्दा ठूलो बाढी आएपछि नारायणी नदी नेपालको भूभाग भित्र घुस्यो । २०३२ सालको भेलबाढीले नेपालको ठूलो भूभाग बगाएर लग्यो । नारायणी नदीले यसरी नेपालका ठूला ठूला भूभागहरु भारततिर छोडेर नेपालतिर प्रवेश ग¥यो ।
सन्धि भएको बेलामा नदी जुन ठाउँबाट बहेको थियो, त्यसैलाई नै सीमा मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ । यो नेपालको लागि पनि लागू हुन्छ । नदी उत्तर बगोस् वा दक्षिण, सीमा परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले सन् १८१६ मा नारायणी नदी जहाँ बगेको थियो, त्यही नै नेपाल भारतको सीमाना हो ।
यसरी वर्तमान नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेर सुस्तामा रहेको साढे चौध हजार हेक्टर जमिन भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेको छ ।
यो बीचमा नेपाल भरतबीचमा सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालका नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर अफ इण्डियाको संयुक्त टोलीले तयार पारेको सीमा विवाद समाधान को नाप नक्शा ९७ प्रतिशत पूरा भएको जनाइएको छ । तर आम जनता र चासो राख्ने सरोकारवालाहरुलाई यो काम कति पूरा भएका छ र नक्शा कसरी तयार पारिएको छ भन्ने केही पनि थाह छैन । हाल सम्म यो कुरा गोप्य राखिएको छ ।
यी कामका बारेमा नेपालको नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने गरेका छन् । भनिएको के छ भने शतप्रतिशत काम पूरा नभएकाले यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन र विज्ञहरुलाई हेर्न पनि दिइउको छैन । सीमा सिद्धान्तअनुसार शतप्रतिशत सीमाङ्कन गर्ने काम पूरा नभएसम्म यो सार्वजनिक पनि गरिदैन र भनिएको छ गर्न पनि हुँदैन । बरु यो काम पूरा भएपछि दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गर्छन् । यसलाई प्रोटोकल भनिन्छ । उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरुबीच एकआपसमा यसलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । जुन देशमा उक्त प्रोटोकल तयार पारिन्छ, त्यो देशका प्रधानमन्त्रीको उक्त समयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्दछ ।
तर ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भनिएको काम र नापी नक्शालाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयन गर्ने भनी निकै दबाब दिइरहेको छ । भारतबाट सिर्जित दबाबभित्र केही न केही गडबडी गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भनिएको भए पनि त्यो काम शुद्ध र स्पस्ट नभएको देखिन आउँछ । त्यहाँ पनि सीमा मिचेर नक्शा बनाइएको छ । नेपालको सरकारमाथि नेपालका सीमास्थित स्थानीय जनता, सीमाविद तथा सचेत नागरिक समाजको पनि कम ठूलो दवाव छैन । त्यसैले नेपाल सरकार त्यो काम अघि बढाउन वा हस्ताक्षर गर्न भारतसँग आनाकानी गरिरहेको छ ।
सिद्धान्ततः सबै काम पूरा भइसकेपछि ‘प्रिनिपोटेन्सियरी’ मा हस्ताक्षर गरिन्छ । त्यो हस्ताक्षरपछि सीमांकनको काम पूरा भएको मानिन्छ । हामी नेपालीले स्थलगत भ्रमण र सर्भेगर्दै सीमा तयार पारिनु पर्छ भनी सीमा टीमलाई थप दबाब दिनु पर्छ । अहिले नेपालले काम पूरा नभइसकेको स्थितिमा किन प्रिनिपोटेन्सियरीमा हस्ताक्षर गर्नु परेको छ र ?
