हवाइ रुट भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार

भारतले नेपालका लागि थप हवाइ रुटहरुको स्वीकृति दिएको छ । दुवै देशहरुबीच भएको सहमतिअनुसार उक्त रुटहरुको स्वीकृति दिइएको हो । आपसी छलफल र लामो गृहकार्यपछि छिमेकी भारतले नेपाललाई थप तीन स्थानबाट हवाई प्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउन राजी भएको हो । स्वीकृत थप तीन स्थानहरुमा रुटको सम्भाव्यता अध्ययन ढिला नगरिकन गरिएमा अबको एक वर्षपछि ती तीन रुटबाट नेपालमा विमानहरु भित्रिइन र बाहिर जान सक्ने छन् ।
हालसम्म भारतीय आकाशहुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने हवाइ रुट सिमरा मात्र छ । यो बाहेक अरु रुटको स्वीकृति भारतले नदिँदा एउटै रुट भएर नेपाल प्रवेश गरेका विमानहरुको नेपाली आकाशमा ठूलो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । यसका साथै पश्चिम–नेपाल र मध्य–नेपालबाट त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंमा विमानहरु भित्रिइँदा सिमरा पुग्नै पर्दछ । यसले जहाज एकै रुटमा थुप्रन पुग्ने समस्या निम्त्याएको छ । जहाजहरु यसरी एउटै रुटमा थुप्रन पुग्दा यसले दूर्घटनाको समस्यालाई पनि बढाउने गरेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्दा एउटै रुट भएर आएका विमानहरु घण्टौं काठमाडौंको आकाशमाथि जाम भएर घुमिरहनु पर्ने बाध्यता निम्त्याएको छ । हाल भएको सहमतिअनुसार भारतले नेपाल आउने जहाजलाई महेन्द्रनगर–नेपालगञ्ज, जनकपुर र वीरगञ्जबाट रुट दिने भएपछि माथि उल्लेखित समस्यामा स्वतः कमी आउने देखिन्छ ।
यसअघि सन् २०१६ मा निकै चासो र चिन्ताका साथ नेपालले भारत सरकारसामु थप रुट खुलाउन अनुरोध गरेको थियो । यसको अर्थ यो भन्दा पहिले हवाइ रुट खुलाउन कुनै पनि चासो प्रकट नगरिएको र प्रयासहरु अघि नबढाइएको भन्ने होइन, तर भारतीय सरकारले त्यसको सुनुवाइसम्म पनि गरेको थिएन ।
नेपालजस्तो भूपरिवेस्ठित देशले स्वतः पाउनु पर्ने हवाइ रुटको सुविधाबाट नेपाल लामो समयदेखि बञ्चित रहँदै आएको छ । नेपालमा ठूलाठूला हवाई दूर्घटनाहरु हुन थालेपछि भारतीय सरकारले नेपाललाई हवाई रुट उपलब्ध नगराएको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढ्दै गयो । नेपालकै शासक प्रशासकहरुले त कत्तिको पहल गर्न सके, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला नै । तर विश्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक देशका रुपमा आफूलाई चिनाउने भारतका लागि यो लज्जाको विषय भने बन्न पुग्यो ।
यही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तथा चासोलाई मध्यनजर गरेर वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बखत यसबारेमा उच्चस्तरमा केही कुराकानी पनि भएका थिए । कुराकानी अनुसार छिट्टै गरिने भनिएको यो काममा हाल सहमति भएको छ र अब एक वर्षभित्रै नेपालले ती नयाँ रुटहरुबाट निर्वाधरुपमा नेपाली तथा विदेशी जहाज भित्रने र बाहिर पठाउने कार्यलाई स्तन्त्ररुपमा सञ्चालन र अनुगमन गर्न पाउने छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणका अधिकारीबीच बिहिबारदेखि काठमाडौंमा भएको छलफल हवाइ रुटको प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमतिका साथ सम्पन्न भएको छ । यसका लागि दुई देशका प्राविधिकहरुले संयुक्तरुपमा रुट निर्धारण तथा सुरक्षा गृहकार्य गर्ने भएका छन् । यसका लागि नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित रुटहरुको डिजाइन, अध्ययन तथा मूल्याङ्कनको रिपोर्ट सन् २०१८ को जुनसम्म भारतीय पक्षलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ ।
रिपोर्ट बुझाएको तीन महिनापछि अर्थात् सेप्टेम्बरसम्म भारतले अध्ययन गरेपश्चात् दुवैपक्षबीच वैठक बसी सहमति भएका रुट कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालले गर्नु पर्ने काममा जनकपुर, विराटनगर र महेन्द्रनगर रुटबाट सिमापार उडानका लागि आवश्यक रुटको सुरक्षा मूल्याङ्कन, डिजाइन आदि परेका छन् । यी रुटहरु सञ्चालन पूर्व नेपाल सरकारले नेपालगञ्ज, धनगढी, जनपुर र विराटनगरबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्नलाई पूर्वाधार विकास गरिसक्नु पर्ने छ ।