अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएपछि त्यसको आलोचनात्मक टिप्पणी प्रतिक्रियाहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । प्रायजसो टिप्पणीहरु चुनाव घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको नीति र बजेट आएन भन्ने छ । सरकारको नयाँ आर्थिक बजेट घोषणापछि महङ्गी ह्वात्तै बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरिएको छ । महङ्गीविरुद्ध सडकमा विरोधका कार्यक्रमहरु आउन थालेका छन् । तर सरकार दैनिक उपभोग्य समानहरुमा भएको मूल्य बृद्धिलाई सुनेकै छैन ।
पहिलो कुरो उनीहरुको (नेकपा एमाले र नेकपा माके) संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा नै आधारभूत परिवर्तनको कुराहरु छैन । क्रान्तिकारी भूमिसुधार, मजदुरहरुको हक अधिकार प्राप्तिको कुरा त्यहाँ छैन भन्दा पनि हुन्छ । अहिले नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता भनेको दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपति र सामन्त वर्गको हातमा भएको राज्यसत्ता ध्वस्त पारेर आम नेपाली श्रमिक जनताको राज्यसत्ता निर्माण गर्नु हो । यो आधारभूत कुरा उनीहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा छैन । त्यहाँ तत्काल जनताको भोट तान्ने फोस्रा गुलिया नाराहरु मात्र छन् । फोस्रो विकास र समृद्धिका कुराहरु मात्र गरिएको छ । त्यही फोस्रो विकास र समृद्धिका कुराहरुलाई पनि उनीहरुले सरकारको नीति र बजेटले समेटेन । यस्तो हुनु स्वभाविक थियो र आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा सरकारको नीति र बजेट आउनै सक्दैन । किनभने उनीहरुले सर्वोत्कृष्ट भनेको संविधानमा भनिएको छ “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुदलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” (संविधान धारा ७४) ।
संसदीय शासन प्रणाली भनेको मूलतः पुँजीपति वर्गको हित गर्ने शासन प्रणाली हो । यो संसदीय शासन प्रणालीअनुसार काम गर्ने सरकारले न जनताको पक्षमा नीति कार्यक्रम ल्याउँछ, न बजेट नै । तर उनीहरुले आम श्रमिक जनताको पक्षमा काम गरेको नाटक भने गर्दछन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बच्ने’ व्यवस्था भनिन्छ । उनीहरुको चुनावी घोषणापत्र खसीको टाउको थियो भने सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कुकुरको मासु हो । खसीको टाउको देखाएर पनि दिने त कुकुरकै मासु हो । त्यसकारण, चुनावी घोषणा पत्रमा जे जे भनिए पनि त्यसअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट नआउनु स्वभाविक हो । घोषणापत्रअनुसार बजेट आएन भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले पुँजीपतिवर्ग अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शोषक वर्गलाई नै फाइदा हुने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । यस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु उसको कर्तव्य नै हो । अहिले बहुमतको सरकार बनाएको पार्टी नेकपा (नेकपा) वास्तवमा दलाल नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्गकै स्वार्थ प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखे पनि यसले तिनै शोषक वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यिनीहरुले यो काम आज मात्रै गरेका होइनन् । गत कालमा पनि उनीहरुले यही काम गर्दै आएका छन् । तत्कालिन नेकपा (एमाले) ०४६ सालपछि सरकारमा वा प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन नेकपा (माके) पनि ०६३ साल देखि त्यही अभिमतमा लागेको छ । ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम गरी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरु प्रधानमन्त्री भए । यी नेताहरु पदमा जान राप्रपासँग पनि मिले काङ्ग्रेससँग पनि मिले । यही कालमा नै मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय उद्योगहरु पनि समाप्त भए, महाकाली, पर कर्णाली, बिप्पा र अरुण तेस्रो जस्ता असमान सन्धि तथा सम्झौता पनि भए । यही कालमा सबैभन्दा बढी युवा शक्ति रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन हुन पुग्यो । देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गयो आदि आदि । यसले के कुरा प्रष्ट पार्छ भने यो नेकपा (नेकपा) भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी होइन । कम्युनिस्ट पार्टीले त श्रमिक जनताका पक्षमा काम गर्दछ, तर गत कालमा तिनले यो काम गरेनन् र अब पनि गर्दैनन् ।
त्यसरी नै ०४६ सालदेखि अहिले चलिरहेको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले पनि श्रमिक जनताको पक्षमा काम गर्दैन । त्यसकारण, यो व्यवस्थालाई साच्चि नै जनताको भनेर प्रचार गर्ने पार्टीहरुले कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा आधारभूत कामहरु गर्न सक्दैनन् र गर्न चाहन्नन् पनि । तर जनतालाई झुक्काउन वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निकै राम्रा कुराहरु पनि गर्दछन् । जस्तो चुनावको बेला वृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार बनाउँछौ भन्ने तर अहिले बजेटमा राखेनन् । यिनीहरु जनतालाई झुक्काउन यति सिपालु छन् कि अब अर्को चुनाव आउनु भन्दा अगाडि केही रकम अवश्य बढाउने छन् ।
यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाएको कुरा खुब चर्चामा आएको छ । तर वास्तवमा सिन्डिकेटमा मुख्यतः पुँजीपतिहरुकै स्वार्थ टक्कराएको थियो । यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने नयाँ पुँजीपतिहरुलाई पुराना पुँजीपतिहरुले लगानी गर्न दिएका थिएनन् । अहिले सरकारको नयाँ पुँजीपतिहरुलाई साथ छ । यस प्रकारको सिन्डिकेट अरु क्षेत्रमा पनि तोडिदै लगिने भनिएको छ किनभने नयाँ पुँजीपति वर्गलाई पनि ठाउँ दिनै छ । यो सिन्डिकेट प्रणाली तोडेर आम सर्वसाधारण जनता र यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुलाई केही पनि सुविधा बढेको छैन । यो मामिलामा सरकार आम श्रमिक जनताको पक्षमा होइन कि नयाँ पुँजीपति वर्गको पक्षमा लागेको मात्र हो ।
चुनावका समयमा यो सरकारले जति राम्रा राम्रा सपना बाँडे पनि व्यवहारमा उसले सबभन्दा पहिले जनतालाई महङ्गी दिएको छ । सिंहदरबारको भ्रष्टचार गाउँगाउँ पु¥याएको छ । जनताको भेला हुने, विरोध गर्ने, आफ्नो हक अधिकारको लागि सभा जुलुस गर्ने अधिकार खोस्दै छ । विरोध प्रदर्शन, धर्नाको लागि केही सिमित ठाउँ छुट्याउनु, पत्रकारले सत्य तथ्य प्रश्न सोध्यो भनेर टेलिभिजन कार्यक्रम नै बन्द गरेर पत्रकारको हक अधिकार हनन् गर्नु यो सरकारले नेपाली जनतालाई दिएको उपहार हो ।
दिनको सङ्केत बिहानीले दिन्छ भने झैं सरकारको यो छोटो अवधिको क्रियाकलापले अगाडि आउने जनताको समस्याहरुको सङ्केत गरिरहेको छ । समाजवादको नाममा जसरी हिटलर फासीवादी भएर निस्के, त्यसरी नै कतै नेपालमा पनि समाजवादको नाममा फाँसीवादतिर जाँदै त छैन भनि शङ्का उठ्न्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले उनीहरुको जनविरोधी, राष्ट्रहित विरोधी सबै क्रियाकलापको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नु आम नेपाली जनताको आजको कार्यभार हो ।
