काठमाडौं । अहिले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना ‘पीएल्ए’को होइन, ‘पेलिए’को महसुस गरिरहेको छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय सङ्गठन नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र दिन दगुरिरहेको छ । फेरि क्रान्ति गरिने सपना त ती ज्ञापन पत्रहरुमा छैनन् नै । तर आफूहरु हेपिदै र अपमानित हुँदै जीउनु परेको विडम्बनापूर्ण अभिव्यक्तिहरुले ती ज्ञापनपत्रहरु टमक्कै भरिएका भने छन् ।
सिङ्गो देश र जनताको मुक्तिको सपना देखेर बलिदानको विराट् पटाङ्गिनीको बीचमा रहेको ठूलो मौलोको नजिक नजिक ‘असल्ट’ लाइनमा जान तछाड्मछाड् गर्ने यी होनहार युवाहरु ठूलो विस्मयका साथ आफैलाई प्रश्न गरिरहेका छन्– हामी ‘पीएल्ए’का हौं वा ‘पेलिए’का हौं ? ‘हौं’ या ‘होइनौं’ भन्ने सरल र सहज जबाफ छैन उनीहरुका अगाडि ।
‘वाम’ सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली तथा तात्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डले तिब्बत र दिल्लीबाट नेपालमा तछाड्मछाड् रेल घुमाउने बाचा गरिरहँदा अलिकति मात्र पनि हाम्रा मानसपटलका अन्तरकुन्तरमा रहेका संस्मरणका ‘रिल’हरु घुमायौं भने यसको दर्दनाक कथा यसरी सुरु भएको स्मरण हुन्छ ।
दिल्लीमा गोप्य संझौतापछि तात्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष तथा जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डले जनमुक्ति सेनालाई मुक्ति यात्राबाट अलग्याएर ‘लाल छाउनी’ हरुमा कैद गरे । तात्कालीन सात÷सात डिभिजनका छाउनीहरु बनाइए । हतियार सबै कन्टेनरमा थन्क्याइए । ती हतियारको साँचो राख्ने र त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा नेपालस्थित अन्तर्राट्रिय संस्था ‘अनमिन’लाई दिइयो ।
गोप्य सुलह बमोजिम जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा आत्मगत र अन्तर भेदनको अस्त्र चलाइयो । तात्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डले २१ डिभिजन जनमुक्ति सेना बनाउने ढोल पिटे । यसलाई अकाट्य रटानका रुपमा ‘लाल छाउनी’ भित्रको प्रशिक्षणमा घनिभूत रुपमा लगियो । त्यसपछि ती क्याम्प वा ‘लाल छाउनी’ हरुबाट छानीछानी कमाण्डरहरुलाई बाहिर निकालियो, अरु थप १४ डिभिजन जनमुक्ति सेना निर्माण गरिने आश्वासनमा । यहीबाट सुरु भयो जनमुक्ति सेनाको बहिर्गमनको यात्रा ।
एकाध बाहेक जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरुले विश्वासका साथ आदेश पालना गरे त्यतिबेला । उनीहरुले स्वाभाविक सोंचका साथ ‘लाल छाउनी’ छाडे । उनीहरुलाई भनिएको थियो– ‘अब यो सात डिभिजनबाट एक्काईस डिभिजन जनमुक्ति सेना बनाइने छ ।’ आज्ञा शिरोपर ! कमाण्डरहरुले आदेशको पालना गरे । बरु अन्तरमनले गमे– ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्न खुल्ला खालको अरु चौध डिभिजन त चाहियो नै ।’ जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरु सजिलै बहिर्गमित भए ।
जनमुक्ति सेना बिघटन गर्नु थियो । यत्तिले अझैं पनि पुगेन । तात्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण गर्ने संस्था ‘अनमिन’ बाँकी रहेका जनमुक्ति सेनाको कटौती र घटौती गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी ज्यान फालेर अघि बढ्यो । हात रित्ता बनायो । छातीमा फित्ता लगायो । उचाइमा बित्ता लगायो । अन्तिममा त भित्ता लगायो । कुरा आयो– ‘अयोग्य माओवादी लडाकु !’ यो थियो दोस्रो चरणको बहिर्गमन ।
कुरा त कतिसम्म पनि आयो भने ‘ती त नेपाली समाजबाट विद्रोह गरी भागेका भगौडाहरु हुन्’ त्यसैले तिनलाई घरसमाजमा फर्काएर ‘पुनस्र्थापना’ गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई गाउँमा पुनस्र्थापनाका नाममा ‘राहत’ दिएर घर पठाइयो । यो बहिर्गमनको चरणबाट धेरैलाई लाखापाखा लगाइयो । हाल यी अधिकांश पूर्व जनसेना जीवनको उत्तरार्धमा बाध्यताको जञ्जीरले बेरिएर विदेशी भूमिमा हाड र छाला घोटिरहेका छन् ।
‘अयोग्य माओवादी लडाकु’को बहिर्गमनपछि ‘सेना समायोजन’को कुरा आयो । अनमिनको फित्ता र बित्तामा पुगेकाहरुमध्ये पनि केही त फेरि बहिर्गमित भए । उनीहरुलाई कुटनीतिक खेलका साथ रोजाइयो– ‘समायोजन कि घर ?’ स्वाभिमान जनसेनाहरुले बुझिसकेका थिए– ‘बाध्यताको जागीर खाइँदैन ।’ उनीहरुलाई घर पठाइयो । यसपाला भने ‘योग्य’ र ‘अयोग्य’ को कुरा थिएन । बरु खास कुरा थियो मोलमोलाइको । मोटो र दुब्लो जस्तो गरी छानेर मूल्य निर्धारण गरियो । र घरफिर्ति गरियो ।
आज विभिन्न चरणमा योजनाबद्ध रुपमा बहिर्गमित बनाइएका जनसेनाहरुको विचल्ली छ । विपत्ति आइपरेको छ जीवनमा । मुक्तिका लागि बन्दुक बोकेका हातहरुले ज्ञापनपत्र बोकेर सहारा मागिरहेका छन् । ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले ‘वाम’ भनिने सरकारको राज्यसत्ता मागेका छैनन् । बरु माग गरेका छन्– आफूहरुलाई स्वेच्छिक अबकाशप्राप्त जनमुक्ति सेनासरह राज्यले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमै उक्त रकम विनियोजन गरिनुपर्ने, योद्धाहरुको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिइनुपर्ने, बहिर्गमितहरुका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गरिइनुपर्ने र ती सबैलाई देशमा परिवर्तनका लागि गरेको योगदान खुल्ने गरी परिचयपत्र दिइनुपर्ने ।
संयोगको कुरा भनौ, आज तिनका फिल्ड मार्सल तथा सेकेण्ड सुप्रिमो कमरेड पासाङ उर्फ नन्दबहादुर पुन राज्यका संरक्षक उपराष्ट्रपति पदमा आसिन छन् । उनी दोस्रो कर्यकालका लागि पनि चुनिएका छन् । उनले यी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको ज्ञापनपत्र पनि पाएकै हुनुपर्छ । बजेट पनि ठूलै जेट चढेर आउने हल्ला छ । यिनीहरुको माग सम्बोधन होला कि त ? यदि होइन भने उपराष्ट्रपति ज्यु ! जनमुक्ति सेना ‘पीएल्ए’ कि ‘पेलिए’ ?