यसकारण मोदी भ्रमणको विरोध

प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख ३१

- रामसिंह श्रीस

भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख २८ र २९ गते तेस्रोपटक नेपालको भ्रमण गरेर फर्किनुभएको छ । पहिलोपटक नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा कतैबाट विरोध आएको थिएन । तर यसपालीको तेस्रोपल्टको भ्रमणमा नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागत मात्र भएन नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको विरोध पनि भयो । काठमाडौं, बुटवल, नेपालगञ्ज, कैलालीमा सरकारले ठूलो संख्यामा मोदीको भ्रमणको विरुद्धमा उत्रेका राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता सर्वसाधारण जनतालाई गिरफ्तार ग¥यो । टुंडिखेलमा मोदीको सम्मानमा ‘गार्ड अफ अनर’ भइरहँदा टुंडिखेलको वरिपरिबाट बेलुनबाट विरोधमा कालो झण्डाले फहराइएको थियो । त्यस्तै काठमाडौंको महानगरले मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दा देशैभरि विरोध जुलुसहरु भइरहेका थिए । यो विरोध भारतीय विस्तारवादका प्रमुख प्रतिनिधि नरेन्द्र मोदीको मात्र थिएन, नेपालका उसका दलालहरुको विरुद्धमा पनि थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो तेस्रो भ्रमणमा नेपालमा जुन विरोधहरु आयो, यसका धेरै कारणहरु छन् । यी सबै कारणहरुको बारेमा यस सानो लेखमा सविस्तार चर्चा गर्न सम्भव छैन । तैपनि यो भ्रमणको अवसरमा भएका केही घटनाहरुको संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्याश गरेका छन् । कोशी, गण्डकी, महाकाली राष्ट्रघाती सन्धि जस्तै यो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास पनि राष्ट्रघाती कदम हो । अरुण तेस्रो आर्थिक तथा प्राविधि हिसाबले देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट योजनाहरुमध्ये १ नम्बरमा पर्दछ । त्यसैले यसमा पहिले विश्वबैंकले आँखा गाडेको थियो । नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्दै नेपाल आफैले बनाउनु पर्दछ भन्ने माग राखेका थिए । यो विद्युत परियोजना वास्तावमा नेपाल आफैले बनाउनु पथ्र्याे वा नेपालको हितलाई ध्यान राखेर अरुलाई गराउन दिन पथ्र्याे । तर अहिले जुन सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौताअनुसार त्यसको काम भारतको सतलज कम्पनीले गर्नेछ । त्यहाँ उत्पादित विद्युत सोझै भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत मुजफ्फपुर विद्युत केन्द्रमा लगिनेछ । त्यपछि मात्र भारत सरकारसँगको अर्काे सहमतिअनुसार नेपालतिर पुनः ल्याइने छ । नेपालले ८८ करोड युनिट पाउने छ भने भारतले ३ अर्व ४४ करोड युनिट लैजाने छ । देशमै विद्युत नपुगिरहेको अवस्थामा त्यस प्रकारका उत्कृष्ट र सस्ता विद्युत योजनाहरु नेपाल सरकारले आफै बनाउनुपर्नेमा भारतलाई बेच्ने काम भयो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको कोशी, गण्डकीझैं एउटा कालो इतिहास बनाए । यसलाई नेपालको भावी पिंढीले धिकार्ने नै छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यस्तो प्रकारको जुन राष्ट्रघाती सन्धि गरियो, त्यसको विरोध सशक्त रुपमा ग¥यो । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टीले मात्र होइन अन्य राजनीतिक पार्टीहरु र जनसमुदायहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा सुरक्षाको लागि भन्दै हातहतियारसहित भारतीय सेना लिएर आए । यसले नेपाली सेना र प्रहरी सुरक्षा दिन सक्षम छैनन् भनेर नेपाली सेना र प्रहरी क्षमता र प्रतिष्ठाप्रति प्रश्न उठायो सबभन्दा मुख्य कुरा त यो नेपालको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । के नेपालमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि भनेर नेपाली सेनाको टिम लिएर जान सक्छन् ? कदापि सक्दैनन् । नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको यस प्रकारको भारतीय हस्तक्षेपको स्वाभिमानी नेपालीले सहन सक्दैनन् ।

नेपालको भारतसँगको अर्काे ठूलो समस्या भनेको सीमा समस्या र डुबानको समस्या हो । आज भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमा दिनदिनै मिच्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यस्तै वर्षायाममा नेपालको दक्षिण सिमाना नजिकका भूमि भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँधका कारणले डुबानमा पर्दछन् । यो समस्याको बारेमा मोदी एक शब्द पनि बोलेनन् । नेपालको तर्पmबाट पनि सरकारले यस विषयमा कुनै कुरा राखेको पाइएन । छापामा सीमा समस्या समाधान गर्न प्रचण्डले आग्रह गरे भनिएको छ । दुई देशको सरकारको बीचमा सीमा अतिक्रमण र डुबानको बारेमा ठोस कुरा नभएपछि प्रचण्डको आग्रहको कुनै अर्थ छैन । यसभन्दा अघिल्लो भ्रमणमा मोदीले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि निकै ठूला ठूला आश्वासन दिएर गए पनि आफ्नो अनुकूलको संविधान बनेन भनेर नेपाललाई नाकाबन्दी नै लगाए । यसले मोदीको मुखमा एउटा र पेटमा अर्काे कुरा छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अहिले प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदा आफ्नो हातमा पार्ने र नेपाललाई भारतको अधिनमा राख्ने अर्काे शब्दमा सिक्किम बनाउने बाहेक अर्काे उद्देश्य छैन ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदामाथि भारतले जुन एकाधिकार जमाउँदै आएको छ, त्यो भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको भन्दा पनि सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहनका लागि देशै बेच्न पछि नपर्ने दलाल तत्वहरुकाे भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले स्वाधीनताको लडाइँमा हामीले सबभन्दा पहिले नेपालका यिनै भारतीय विस्तारवादी दलालहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय विस्तारवादको अगाडि लम्पसार परेको कुरा अरुण तेस्रोजस्ता जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पनु र यसअघि गरिएको असमान र राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुले प्रष्ट पारिसक्यो । यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उघारियो ।

तर समस्या केपी ओलीमा मात्र होइन, अहिलेको मुख्य समस्या नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नै हो । ०४६ सालदेखि ने.कां. र एमाले ०६२ देखि नेकपा (माके) पनि राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्ने दलहरु हुन् । ०४६ सालपछिका सबै असमान सन्धि सम्झौता यिनै पार्टीहरुको पहलमा भएको छ । यी तीन वटा पार्टीहरुले भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । निश्चय नै मधेसवादी दलहरुको र अन्य कतिपय दलहरु पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको दलाली गर्दछन् । तर ती पार्टीहरु केन्द्रीय राज्यसत्ताको केन्द्र भागमा छैनन् । त्यसकारण पनि मुख्य दोष नेका, एमाले र नेकपा (माके) मा नै जान्छ ।

अन्तमा, हामीले नेपालको राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि संघर्ष गर्दा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मात्र होइन तिनको नेपालको दलालहरुको विरुको संघर्षलाई तीव्र पार्नु पर्दछ र भारतीय आम शोषित पीडित जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध बढाउनु पर्दछ । मोदी भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गको एउटा पात्र हुन भने के पी ओली भारतीय विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शासकहरुको चाकडी र दलाली गर्ने अर्काे पात्र मात्र छन् । भोलि मोदीको ठाउँमा अर्काे विस्तारवादी पात्र मात्र हुन् । भोलि मोदीको ठाउँमा अर्काे विस्तारवादी पात्र आउन सक्छ, त्यस्तै नेपालमा पनि अहिलेको ओलीको ठाउँमा अर्काे पात्र आउन सक्छ । त्यसकारण हामीले एकातिर साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासकहरु र नेपालमा तिनका दलालहरुको विरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्नुपर्दछ भने अर्काेतिर आम देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरुको बीचमा एकता कायम गराउन सक्नुपर्दछ । त्यो अवस्थामा मात्रै नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनसक्छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरु छन् । तिनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि निरन्तर कुनै न कुनै रुपमा संघर्ष गरिरहेका छन् । यही जनमतको कारणले एकातिर भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गले सिक्किममा झै आक्रमण गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर नेपालमा पनि सोझैं लेण्डुपले जस्तै गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । तर नयाँ नयाँ रूप र रंगमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । त्यसको डटेर सामना गर्नु बाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन । दलालहरुको विरुद्ध एकजुट होऔं !