२३ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५४ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणमा निस्कदै छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट बिहान भारतको राजधानी नयाँदिल्ली जाँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पौने एघार बजे अवतरण गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका र मन्त्रीहरुलाई हैदरावाद हाउसमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यहरुलाई ताजमानसिंह होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रमणको पहिलो दिन आज ओली केही साना कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनेछन् । दिल्ली पुगेलगत्तै उनी ताज होटेलमा भारतीय उद्योगी व्यावसायीहरुसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । साँझ पाँच बजे नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने र साँझ साढे सात बजे ओलीको सम्मानमा भारतस्थित नेपाली दूतावासले इम्पेरियल होटलमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्रम ओलीले शनिबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग विहान ९ बजे भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यहाँ गार्ड अफ अनर ग्रहण गरेपछि १० बजे राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैदिन समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राष्ट्रपति भवन हैदरावाद हाउसमा भेटघाट हुनेछ । भेटघाटको क्रममा दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरी संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यसैबीच, एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले भारत भ्रमणको विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रवादी तथा क्रान्तिकारी तप्काबाट विरोध र खबरदारीको स्वर चुलिएको छ । महाकाली सन्धीका बेला भारतलाई दह्रो साथ दिएका केपी ओली अहिले नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।
०५२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख छ । तर, २२ वर्ष बित्दासम्म डीपीआरको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन पटक्कै ईच्छा नेखाएको भारतको ध्यान यतिबेला ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामाथि केन्द्रित छ । यो परियोजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै ठूलो महत्व दिँदै आएका छन् ।
यसअघि विश्व बैंकसमेतको लगानीमा बनाउन लागिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा एमालेकै विरोधका कारण रद्द भएको थियो । विश्व बैंकले ०५२ सालमा यसमा हात झिकेपछि यहाँ भारतीय कम्पनी प्रवेश गरेको हो । पश्चिमा लगानीकर्तालाई हटाएपछि अहिले अरुण तेस्रो परियोजना भारतीय एसजेभिएनको हातमा पुगेको छ । र, यो आयोजनाको उद्घाटन यसपालि भारतले दिल्लीमा केपी ओलीकै हातबाट गराउँदैछ । मोदी र ओलीले यसको संयुक्त उदघाटन दिल्लीबाटै गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाको लागत १०४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । बुट प्रणाली अन्तर्गत बन्ने यो आयोजना निर्माता एसजेभीएनमा भारत सरकारको ७४.५ प्रतिशत र हिमाञ्चल राज्य सरकारको २५.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र एसजेभीएनवीच सम्झौता भएको छ ।
महाकालीदेखि अरुण तेस्रो हुँदै उच्च कोशी बाँध परियोजनासम्म भारतले नेपालका नदीनालामाथिको आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ केपी ओलीकै नेतृत्वमा पूरा गर्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’, नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेकपा (विप्लव)का प्रवक्ता प्रकाण्ड र नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा हुन लागेको राष्ट्रघातका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
२०७४ चैत २१ गते चार कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संयुक्त बैठकले गरेका ३ बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै गर्न जारी गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी परस्पर सहमति भएका विषयहरुमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त संघर्ष गर्न सहमत भएको जनाइएको छ ।
वक्तव्यमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यसभन्दा अगाडि नेपाल–भार बीचमा भएका राष्ट्रहित विपरीतका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दै चैत २४ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको भारतको दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने कुराको विरोध गर्दै काठमाडौंमा संयुक्त विरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
वक्तव्यमा चार पार्टीको संयुक्त आयोजनमा अगामी बैशाख ३ गते राष्ट्रियता सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने पनि निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
