शोषित उत्पीडित जनताको हित नगर्ने कथित वाम सरकार

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेका यी दुईवटा पार्टीको सरकार बनेपछि नेपाली जनतामा ‘नेपालमा अब कम्युनिष्टहरुको सरकार आयो’ ‘अब नेपाली शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम हुन्छ’ भन्ने आशा र विश्वास बढेको देखिन्छ । चुनावमा भोट दिंदा पनि नेकाभन्दा कम्युनिष्टहरुले राम्रो काम गर्छन् भनेर नै कम्युनिष्ट समर्थक जनताले भोट दिएका हुन् । तर जनताले जे सोचेका र आज्ञा गरेका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा पनि केही गर्न सक्दैनन् । किनभने देशमा साँच्चिकै रुपमा कम्युनिष्टहरुको सरकार आउँथ्यो भने यहाँका शोषित उत्पीडित जनताले चाहे जस्तो हुन्थ्यो । तर यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्रले आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टी भने पनि उनीहरु सच्चा कम्युनिष्ट होइनन् । एमालेले त धेरै पहिलेदेखि नै माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई छोडेको हो । माओवादी केन्द्रले पनि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विस्तारै माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई छोड्दै गयो र अहिले सिद्धान्तहरुलाई पूरै छोडिसकेको छ । त्यसकारण यी दुवै पार्टीले आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टी भने पनि सारमा यिनीहरु कम्युनिष्ट पार्टी होइनन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने काम यिनीहरुले गर्न सक्दैनन् । यिनीहरुले नेपालमा उत्पीडनमा परेका मजदुर, किसानलगायत आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा होइन, यहाँका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको पक्षमा नै काम गर्नेछन् । बढीमा यिनीहरुले मध्यम वर्गलाई केही सहयोग गर्लान् ।

कम्युनिष्टको नामबाट बनेको यो सरकारले भविष्यमा नेपाली श्रमिक वर्गको लागि केही गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि केही गर्न सक्दैन भनेर जे भनियो, त्यो कुनै पूर्वाग्रहको आधारमा भनिएको होइन । उनीहरुको विगतको व्यवहार र भविष्यमा जे गर्छाै भनेर घोषणा गरेका छन्, त्यसको आधारमा निकालिएको निष्कर्ष हो । जस्तो उनीहरुको विगतको कामलाई हेरौं ! एमाले र माओवादी केन्द्र पहिले पनि सरकारमा गएको पार्टी हो । एमालेको तर्पmबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनीहरु सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षीमा हुँदा दुवै अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम गरेनन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पास गराउने यिनै एमालेहरु नै छन् । अप्पर कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने पनि एमाले र माओवादी केन्द्रहरु नै छन् । ‘औद्योगिक व्यवसायी विधेयक ०७३’ पास गरेर ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था लागू गर्ने पनि यिनै एमाले र माओवादी केन्द्र हुन् । जुन विधेयक मजदुरहरुको हित विपरीत छ, आपूm सरकारमा हुँदा राज्यको सम्पत्ति आफ्नो आसेपासे र नलनाताहरुलाई वितरण गर्ने पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधाको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च गर्ने विधेयक ल्याउने आदि कामहरु यिनीहरुले नै गरेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा यिनीहरुले आम शोषित पीडित जनताको हितको विरुद्धमा काम गरेका छन् भन्ने हजारौं उदाहरण दिन सकिन्छ । यसरी उनीहरुको विगतको व्यवहारले अब पनि भविष्यमा आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम गर्दछन् भन्ने कुनै ठाउँ छैन । विगतका गल्तीहरुलाई स्वीकारेर आत्मालोचित हुँदै नयाँ सुधारका कुरा गरेको भए पनि यिनीहरुले भविष्यमा शोषित पीडित जनताको पक्षमा केही काम गर्दछ कि ? भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो केही पनि छैन ।

अब उनीहरुले गर्छाै भनेका कुराहरुतिर जाऔं ! सबभन्दा पहिले उनीहरुले यो संविधान (०७२) जारी गर्नुलाई ठूलो उपलब्धि ठानेका छन् । यसलाई लागू गर्नुलाई उनीहरुको मुख्य काम हो भनेर भनिरहेका छन् । त्यो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै” यहाँ सामन्ती निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनियो तर पुँजीवादी समाज र पुँजीपति वर्गले गर्ने विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न भनेर संविधानमा कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसको अर्थ यो हुन्छ सामन्ती, उत्पीडनको अन्त्य गर्ने तर पुँजीवादी उत्पीडनको अन्त्य गर्ने होइन बरु त्यसलाई मलजल गर्ने नै हो । वर्गीय समाजमा जब पुँजीपति वर्ग (शोषक वर्ग)को उत्पीडनलाई अन्त नगर्ने भनेको आम शोषित पीडित जनसमुदाय माथिको उत्पीडनलाई कायम राख्नु नै हो । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको त सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टी हो र त्यसको काम भनेको सबै प्रकारका शोषणको अन्त गर्नु र सर्वहारावर्गको राज्य स्थापना गर्नु हो । एमाले र माओवादी केन्द्रले यो कुरा कतै भनेका छैनन् । त्यसकारण यी पार्टीहरु कम्युनिष्ट पार्टी पनि होइनन् र तिनले आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम पनि गर्दैनन्, यो उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा भनिरहेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’ (नेपाल संविधान धारा ५० उपधारा ३) भनेर भनेका छन् । समाजवाद भनेको त उत्पादनको साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व हो । तर उनीहरुले पुँजीवादी व्यक्तिगत स्वामित्वलाई कायमै राखेर कसरी समाजवादन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्दछन् ? यो राजा महेन्द्रले शोषणरहित समाजको कुरा गरेर आफ्नो निरंकुश राजतन्त्रलाई कायम राख्न प्रयत्न गरेजस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरेर पुँजीवादी व्यवस्था त्यसमा पनि विशेषतः दलाल पुँजीपतिहरुको हालीमुहाली हुने व्यवस्था कायम राख्ने कुरा बाहेक अन्य केही होइन । उनीहरुले विकास र समृद्धिको निकै कुरा गरेका छन् । तर उनीहरुले मजदुर किसानहरुको राज्य व्यवस्था कसरी स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । प्रचण्डले कैयौं भाषणमा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछौ भनेर भने । स्वीट्जरल्याण्ड के समाजवादी मुलुक हो । के त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था छ । एमाले र माकेका नेताहरुले घोषित रुपमै पुँजीवादी मुलुक बनाउँछौं भनेका हुनाले उनीहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने होइन कि पुँजीपतिको हित हुने अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा निश्चित छ । जब सरकार समाजको अत्यन्तै अल्पसंख्यक पुँजीपति र सामन्ती वर्गको स्वार्थको रक्षा लाग्छ, तब आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा कसरी काम हुन्छ । कतिपय सुधारका कामहरु होलान् तर समयमा ७५% पुँजीपतिको स्वार्थमा र २५% श्रमिक जनताको पक्षमा काम हुने कुरा निश्चित छ । स्थायी निर्वाचनमा जितेका एमाले, माकेका नेताहरु जुन प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधि देखाएका छन्, त्यसले उनीहरुले श्रमिक जनताको हितमा काम गर्दैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

विकास निर्माणको काम पुँजीवादीहरुले पनि गर्दछ । कम्युनिष्ट सिद्धान्त र कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म त यसकारणले भयो कि विद्यमान समाजमा भएका वर्गीय अवस्थालाई समाप्त पार्नु हो, शोषणविहीन समाज जसलाई साम्यवादी समाज भनिन्छ, त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि कम्युनिष्ट पार्टी बनेको हो । त्यो दिशामा मालेमावादको सिद्धान्तबाट विचलित भएका पार्टीहरुले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले ओली सरकारले ५ वर्ष शासन त गर्ला तर नेपालका आम शोषित पीडित जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन ।