काठमाडौं . सरकारले संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका तयार पार्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत संयोजक रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री बस्नेतले संविधान परिकल्पना गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलभन्दा ठूलो नहुने गरी १५ वटा मन्त्रालय केन्द्रमा रहने प्रस्ताव तयार गरेका छन् । तर, मन्त्रालयको संख्या र नाममा भने केहीहेरफेर हुन सक्ने उनले जनाएका छन् ।
समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयसँगै कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।
प्रदेशमा भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश गृहमन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन् । तर, समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी तयार पारेको प्रस्ताव पास भए केन्द्रमा मनत्रालयको संख्या आधा घट्नेछ । ३१ बाट १५ मन्त्रालय बनाउँदा केही मन्त्रालय एकआपसमा गाभिने छन् । समितिले हालका उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार र आपूर्ति मन्त्रालय गरी चारवटा मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव तयार परेको छ ।
यस्तै, शिक्षा र सञ्चार मन्त्रालयलाई शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण र विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि नै संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि मापदण्ड पनि तयार पारेको छ ।
संविधानमा प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनेछन् ।
