चीनले सन् २०१५ अफ्रिकासम्म विकास लिएर जाने ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणा अघि सारेपछि त्यसलाई चुनौति दिन भारत र जापानले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा जापानको ३० अर्ब अमेरिकी डलर र भारतको १० अर्ब अमेरिकी डलरको संयुक्त लगानीमा आफ्रिकासम्म पुग्नका लागि एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोरको सुरुवात गर्ने सहमति बनेको हो ।
एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर
दोस्रो विश्वयुद्धअघि चीनले जापानी साम्राज्यका विरुद्ध ठूलो संघर्ष गरेको थियो । त्यसबेला माओको नेतृत्वमा रहेको सेना र च्याङ काईसेकको नेतृत्वमा रहेको सेनाले एक भएर जापानी साम्राज्यको सेनालाई पराजित गरेको थियो । त्यसबेला विकासका दृष्टिले निकै पछि रहेको चीन आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनिसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत पनि अहिले विकासको गतिमा निकै अघि बढिसकेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक विकाससँगै विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो नेटवर्क स्थापित गर्नका लागि ‘वान रोड वान बेल्ट’ को अवधारणा सुरु गरेको छ ।
जसमा विश्वका ठूला देखि साना राष्ट्र समेत सामेल छन् । तर त्यसमा छिमेकी मुलुक भारत भने सामेल भएको छैन । किनकी उसले आफूलाई चीनको प्रतिस्पर्धी ठान्ने गरेको छ । उसलाई टक्कर दिनका लागि भारत र जापानले नयाँ अवधारणा ल्याएका छन्, एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर । जसरी चीनले एसिया हुँदै अफ्रिकासम्म आफ्ना आर्थिक कार्यक्रम लिएर जाने नीति लिएको छ, त्यसैलाई नक्कल गर्दै भारत र जापान पनि अफ्रिकासम्म लगानी विच्छ्याउन खोजेका हुन् ।
चीनको वान रोड वान बेल्टको अवधारणालाई टक्कर दिने बाटो खोजिरहेका दुवै मुलुक भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमा सहमत बनेका हुन् । भारत र जापानको ४० अरब अमेरिकी डलर बराबरको यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्यभ नेको अफ्रिकी देशमा विकास साझेदारी गर्नु हो । जापानको ३० र भारतको १० अरब अमेरिकी डलर रहने यो परियोजना स्थानीय भौतिक निर्माण र विकासमा लगाइनेछ । चीनले पछिल्ला केही समयदेखि अफ्रिकी मुलुकमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला जापान र भारतपनि विकासको एजेण्डा लिएर अफ्रिकासम्म जान खोजेका हुन् ।
चीनको ओबिओआर एक वैश्विक परियोजना हो, तर भारत र जापान विकासको एक अलग वैकल्पिक मोडल खडा गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । चीनको ओबिओआर टप–डाउन मोडेलको परियोजना हो । जसमा चीनले नै युरोपदेखि मध्यपूर्व र अफ्रिकासम्म कस्तो प्रकारको लगानी गर्ने र कस्तो आधारभूत ढाँचा तयार पार्ने भन्ने योजना आफैले प्रस्तुत गरेको छ । तर भारत र जापानको मोडेल ‘बटम–अप’ मोडेल हुनेछ । यसमा उनीहरुले अफ्रिकी देशहरुसँग के आवश्यक छ भन्ने कुरा सोध्ने र आर्थिक विकासलाई बढावा दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जापान र भारतबीच महत्वपूर्ण साझेदारी बनेपनि चीनविरुद्ध जापान कडा रुपमा प्रस्तुत भएको समयमा भारत पछि हट्ने आशंका जापानी सञ्चारमाध्यमहरुमा व्यक्त गरिएको छ ।
अफ्रिकामा लगानीका लागि पछिल्लो समयमा चीन अग्रसर बनेको छ । त्यसलाई टक्कर दिनका लागि जापान र भारत पनि अफ्रिका पस्ने योजनामा जुटेका हुन् । अफ्रिकामा आधारभूत ढाँचाको विकासको आवश्यकता छ । अफ्रिकाका कतिपय देशले राम्रो आर्थिक विकास गरिरहेपनि धेरैजसो मुलुकहरु विकासको गतिमा धेरै पछि परेका छन् । सोही कारण चीनले अफ्रिकामा ठूलो लगानी गरेको छ । अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरुले सरकारी सहयोगको रकम लगानी गरिरहेका छन् ।
भारत र जापानले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै स्थानीय क्षमताको विकासका लागि लगानी गर्न वैककल्पिक मोडेल लिएर जाने योजना बनाएका हुन् । भारतमा पछिल्ला समयमा अफ्रिकी मुलका नागरिकमाथि लगातार आक्रमण भएकाम घटनाहरु बाहिर आउने गरेका छन् । भारत अफ्रिकी देशमा आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ ।
त्यति मात्रै होइन सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको भारतको अहिलेसम्मको चिनारी भनेको विकासका लागि सहयोग लिने देशका रुपमा रहेको छ । हालै भएको जापानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि उसले जापानकै सहयोगमा बुलेट ट्रेन निर्माणको शिलान्यास गरेको हो । तर ऊ अब यसमा परिवर्तन गर्दै आफूलाई विकासका लागि आर्थिक लगानी गर्ने राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ । जापान प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अघि रहेको छ र ऊ सँग संसाधनको विकास पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सोही कारण भारत र जापान द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ भूराजनीतिक समीकरण बनाएर अघि बढ्ने प्रयासमा जुटेका हुन् ।
यसका पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीन बढ्दो प्रभाव हो । दुवै देश चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न चाहन्छन् । चीन र जापानबीच प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका टापुको विषयलाई लिएर र चीन र भारतबीच सीमालाई लिएर पटक पटक विवाद चल्ने गरेको छ । यस्तोमा पनि उनीहरुले एक अर्कालाई साथ दिँदै आएका छन् । यसकारण उनीहरुको यो परियोजना चीनको ओबिओआरलाई चुनौति पनि हो ।
‘साझेदारी गर गुटबन्दी होइन’
एसियाली क्षेत्रमा चीनको विपरित खेमामा रहेका जापान र भारतले नयाँ परियोजना अघि बढाउन खोजेका छन् । यसको प्रमुख उद्देश्य अफ्रिकी मुलुकको आमूल परिवर्तन र विकासका लागि काम गर्नुभन्दा पनि पहिले चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणासँग समानान्तर परियोजना अघि बढाउनु हो । चीनको यो बृहत्तर परियोजनाबाट बाहिर बस्नुको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि उनीहरुबीच कुनै न कुनै योजना आवश्यक थियो । त्यसैकारण ‘एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ को विकास भएको हो । चीनले जापान र भारतको बढ्दो सम्बन्ध यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताका लागि सहायक हुने तर यस प्रकारको साझेदारी काम गर्नका लागि गर्न र गुटबन्दी नगर्न आग्रह गरेको छ ।
भारत र जापानबीच १५ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, जसमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग बलियो बनाउने सहमति समेत रहेको छ । जुन स्थानमा चीन आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्न चाँहदैन । चिनियाँ विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनिइङले भनेकी छन्, ‘हामी यसको सम्मान गर्दछौं, किनकी देशका टकराव विना संवादका लागि खडा हुन आवश्यक छ र गठजोडको उद्देश्य काम गर्नका लागि हुनुपर्दछ ।’ चीनले भारतलाई जापानले युएस–२ एम्फिबियस विमान बेच्ने जापानको योजनाबारे भने कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । जापानले कुनै अन्य देशलाई रक्षा उपकरण बेच्न लागेको यो पहिलो कदम हो ।
यद्यपि चीनले यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताका लागि अनुकुल हुन्जेलसम्म यस्ता सम्बन्धको स्वागत गर्ने बताएको छ । यी सबै परिघटनाकाबीच दुई देशबीचको एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोरलाई भने उसले चीनको ओबिओआरको जवाफका रुपमा हेरेको छ । चीन र जापानबीच सेन्काकुलगायतका टापुका विषयमा विवाद रहेको छ । दुवैले यस्ता टापुलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । जसका कारण बेलाबेलामा विवाद चल्ने गरेको छ । यता भारतसँग हालै ७३ दिनसम्म डोकलाम विवाद चलेको थियो । चीन र भुटानबीचको विवादित क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सेना खटाएपछि उत्पन्न विवाद भारतले सेना फिर्ता गरेसँगै टुंगिएको छ । यद्यपि त्यसको स्थायी समाधान भएको छैन । सोही कारण पनि चीनले जापान र चीनका गतिविधिहरुलाई सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्ने गरेको छ ।
विश्व राजनीतिकै केन्द्र बनेको एसियाली राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध पनि जटिल अवस्थाका बिचबाट अघि बढिरहेको छ । एसियाली क्षेत्रमा चीन सर्वशक्तिमान राष्ट्रका रुपमा उदाएको छ । उत्तर कोरियाले आफूलाई एक परमाणु शक्ति राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरेको छ । बढ्दो शक्ति र हैसियतकैबीच एक अर्को राष्ट्रले सुरक्षा ग्यारेन्टी पनि खोजिरहेका छन् । उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमका कारण जापान र दक्षिण कोरिया एक ठाउँमा उभिएका छन् भने, चीनले पनि उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको विरोध गर्न थालेको छ । जापान भारतसँग सुरक्षा सम्बन्धमा सुधार चाहन्छ । तर जापान भारतसँग सम्पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ ।
जापान टाइम्सले लेखेको छ, ‘दुवै देशबीच असैन्य परमाणु सहयोग सम्झौता छ र यही सम्झौताअनुसार जापानले भारतलाई परमाणु शक्ति प्रविधि दिन सक्छ । यद्यपि आलोचकहरुले भारतले विगतमा पनि परमाणु परीक्षण गरेर अहिलेसम्म पनि परमाणु अप्रसार सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यस्तोमा जापानले उपलब्ध गराउने परमाणु प्रविधिको सैन्य प्रयोगको आशंका कायम रहनेछ ।’ एसियाली राष्ट्रको सबल अर्थतन्त्रलाई सामूहिक हितका लागि प्रयोग गर्ने र विकासका गतिमा पछि परेका राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्ने कुरालाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
तर पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियामा नै रहेका राष्ट्रहरुसँगको सामूहिक हितमा काम गर्ने सन्दर्भमा भारत असफल बनेको छ । पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई कारण देखाउँदै भारत अनुपस्थित भएपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन एक वर्षदेख हुन सकेको छैन । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुसँगै क्षेत्रीय संगठनहरुलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सहयोगी बन्नु आवश्यक छ ।
भारत र जापानाले अफ्रिकी मुलुकको आधारभूत विकासका लागि भूमिका खेल्न खोज्नु राम्रो विषय भएपनि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनलाई घेर्नका लागि मात्रै यो योजना अघि सारिएको हो भने त्यसले सही परिणाम दिन सक्दैन । सबै राष्ट्रहरुबीच विश्वास र आपसी सहयोगको स्तरमा सम्बन्ध विकास गर्नु पर्नेमा एक अर्कोविरुद्ध गुटबन्दी गर्न खोजिएको हो भने चाँही त्यसले द्वन्द्वलाई नै निम्ता दिन सक्छ । तसर्थ यस प्रकारका परियोजना क्षेत्रीय सद्भाव र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति र विकासका लागि बनाइनुपर्दछ ।
