ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतमा विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न देशहरुमा हुने भ्रष्टचारको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संस्थाहरुले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कहरुका आधारमा नेपाललाई अति नै भष्ट्रचार हुने देशहरु मध्येमा परिएको छ भने दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्येमा यसबाट नेपाली राज्य व्यवस्था विश्वकै भ्रष्टहरु मध्येमा गनिन पुगेको छ । यसरी समग्र राज्य र समाज नै भ्रष्टचारको बिगबिगी बाट थिलोथिलो हुन पुगेको छ । 

यहाँ भ्रष्टचार र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरु यसरी व्यापक रुपमा मनाउनुमा यहाँको संस्कृति, संस्कार, प्रचलन र परम्पराहरुको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यहाँको समग्र समाज र सामाजिक चेतना एवं मनोविज्ञान सदाचार र सामान्य जीवनशैली अपनाउने एवं जिउनेलाई हेय र अपमानको दृष्टिले हेर्ने अनि जस्तोसुकै भ्रष्टचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएर भड्किलो एवं ‘उच्च स्तर’ को जीवन स्तर निर्माण गर्नेलाई अदब र सम्मानका दृष्टिले हेर्ने खालको रहेको छ । त्यस प्रकारको सामाजिक पृष्ठभूमिमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टचारजन्य काम कारबाही र गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि जुनसुकै स्थानमा रहेका भ्रष्टचारीहरुले नहिच्किचाइकनै त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने गर्दछन र निर्धकतापूर्वक आरामसँग ऐसआरामका साथ हैकम कायम गर्ने गरेका छन् । 

हार्दिक शुभकामना !

यसरी समग्र राज्य व्यवस्था र सामाजिक जीवन भ्रष्टचारबाट व्यापकरुपमा आक्रान्त बन्न पुग्नुमा सत्तामा बस्ने र सरकार चलाउने तत्वहरुमा जसमा देशको कर्मचारीतन्त्र समेत सामेल भएको हुन्छ, तिनीहरुले निर्माण गर्ने नीति र लिने निर्णयहरुबाटै शुरु हुन्छ । उनीहरुले नीति निर्माण गर्दा र निर्णय लिदाँ भ्रष्टचारका लागि प्रयाप्त छिद्रहरु राखेका हुन्छन् । त्यसरी नीतिगत र निर्णयगत रुपमै भ्रष्टचार भएको र मौलाएको छ । त्यसप्रकारका नीतिगत र निर्णयगत भ्रष्टचारका परिणामहरु सतहमै बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ र देखिएका छन । मुख्य अंग÷निकाय र संयन्त्रहरुको व्यवस्था भएको छ । तिमीहरुमध्ये कार्यपालिका÷सरकार, व्यवस्थापिका÷संसद र न्यायपालिका÷अदालत राज्यका मुख्य अंग हुन भने विभिन्न आयोगहरु, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय (सेना÷प्रहरी) राज्यका मुख्य संयन्त्रहरु हुन । राज्यका अंग र संयन्त्रहरुमा र सार्वजनिक रुपले जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुनुपर्ने स्थान एवं पदमा बसेका व्यक्ति र निकायहरुमा हुने वा तिनीहर मार्फत गरिने भ्रष्टचारको निरीक्षण र भ्रष्टचारमा जिम्मेवार वा संलग्नहरलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको समेत पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

राज्यका मुख्य अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट स्वतन्त्र राख्ने र कुनै एक अंगले गलत काम गरेमा अर्कोले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम बनाउने भूमिका खेल्ने सिद्धान्त अख्तियार गरिएको भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो काम कारबाही भैरहेको छ । कार्यपालिका (मन्त्रीमण्डल÷सरकार) गठन कार्यमा त जसरी पनि सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका लागि जुनसुकै प्रकारको हत्कण्डा, चालबाजी र खेल खेल्ने गरिएको छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र पदमा टिक्नका लागि ६–६ वटा (आधा दर्जन) सम्म उपप्रधानमन्त्रीको जमात खडा गर्नुलाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका (संसद) सदस्य हुन र बनाउका लागि ठूलो धनराशीको लेनदेन हुने गरेको सार्वजनिक रुपमा जानाकारीमा आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले देशको सर्वोच्च विधायिका सदस्य जस्तो गरीमामय (माननीय) सदस्यको पदलाई व्यापरिक मोलतोलको बस्तु बनाएका छन । जस मार्फत विभिन्न नीहित स्वार्थ प्रेरित तत्वहरु संसद सदस्यका रुपमा त्यहाँ पुग्न सफल भएका छन् । 

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको तुलनामा स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकामा नियुक्त हुने न्यायधिशहरु समेत राजनीतिक भागबण्डाका रुपमा बाँडफाँड गरेर नियुक्त गर्ने र हुने गरेका छन् । त्यसको जनस्तर र सरोकारवाला क्षेत्रबाट व्यापकरुपमा आलोचना र विरोध भएतापनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यहाँ सम्मकी न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न भनि बनाईएको न्याय परिषदको गठन प्रक्रियामा नै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा राजनीतिक मुलतः नेका, एमाले र माके निकटका व्यक्तिहरु नै पर्ने गर्छन र पर्दछन् । त्यसप्रकारको निकायको सिफारिसका आधारमा नियुक्त हुने न्यायधिशहरुबाट न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नु स्वतः हाँस्यास्पद कुरा हुन जान्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु त्यसको पराकाष्ठ थियो र हो । 

संवैधानिक आयोगहरु मध्ये अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको विशेष महत्व रहेको छ किनभने त्यसको भूमिका र जिम्मेवारी अन्य आयोगहरुको भन्दा फरक र विशेष प्रकारको छ । त्यसको मुख्य कार्य भनेको राज्य र सार्वजनिक जिम्मेवारी र पदमा बसेका व्यक्तिहरुद्वारा संविधान र कानुनप्रदत्त अधिकारहरुको दुरुपयोग गरि कामकारबाही गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा लिएर देशमा भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र न्युनिकरण गरि सुशासनको प्रत्याभूतिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु हो । तर देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएपछि लोकसेवाको परीक्षा नै पास नगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश हुकुमी शासनका समयमा सरकारको मुख्य सचिव भई प्रतिगामी भूमिका खेलेको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरियो । उनको नियुक्ति माकेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सक्रिय प्रस्ताव र तत्कालीन नेका सभापति सशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको सक्रिय समर्थनमा भएको थियो । उनीहरुको त्यसप्रकारको कार्य निर्लज्जाताको हद थियो । तर लोकमानको नियुक्तिमा प्रस्तावक र समर्थकहरुको निहित स्वार्थ रहेकाले त्यो कार्यका विरुद्धमा व्यापक विरोध र आलोचनाका वाबजुद पनि उनीहरु त्यसबाट पछि हट्न चाहेनन् र हटेनन् । कालान्तरमा लोकमान र उनलाई नियुक्त गर्नेहरुका बिचमा स्वार्थ बाझ्न गएकाले उनका विरुद्धमा कथित महाभियोग लगाउने नौटङ्की गरिएता पनि त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने आट र साहस गर्ने काम भएन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण लोकमानको पदको अवसान भयो । 

सत्ता–राजनीतिको नेतृत्वमा रहेका तत्वहरुले आफ्नो कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि जुनसुकैहरु पनि नाघ्न र उल्लंघन गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति जबरजस्त हुँदै गएको छ र भएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिको प्रकरण हुँदै अगाडि बढेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोगलाई लिन सकिन्छ । आइजीपी हुने दौडमा आफूलाई वरिष्ठ दावी गरेका डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्धामा कार्की सकारात्मक भएको भन्ने अनुमानमा नेका र माके खासगरेर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको निर्णय र पहलकदमीमा हठात एवं हाँस्यास्पद ढंगले महाभियोग ल्याइएको थियो । पछि गएर महाभियोगको सर्वत्र विरोध भएको र देउवा प्रचण्डका लागि ‘सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाचिने’ अवस्था सृजना हुन गएपछि त्यसलाई फिर्ता गरियो । त्यसबाट के प्रमाणित भएको छ भने आफूलाई देश र राज्यको सत्ता–राजनीतिको बागडोर नियन्त्रणमा राखेकोे सम्झने तत्वहरुले कति हदसम्मको उट्पटयाङ र उरण्ठेउलोे ढंगले नौटङ्की मञ्चन गर्न रुचाउँछन भन्ने प्रष्टयाउँछ । नेपाली कांगे्रसले आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ भन्ने गरेको छ भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफूलाई ‘साम्यवादी’ दाबी गर्ने गरेका छन् । यिनीहरु कै मिलेमतोमा जारी गरिएको संविधानमा ‘समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध’ रहने समेत बताइएको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नितान्त जनसरोकारको विषय हो र ती विषयलाई राज्यको दायित्वमा पारेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यस क्षेत्रमा दलाल र माफियाहरुसँग मिलेर व्यापकरुपमा निजीकरणमा लागि परेका छन् । त्यस कार्यमा उनीहरुले लगानीकर्ताको भूमिका निभाएर कानुन समेत आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । देशमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने कामको नेतृत्व नेकाले गरेको थियो भने पछि एमाले त्यही नेकाको नीतिलाई अगाडि बढायो । यसरी एकातिर कमिशन खाएर सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सखाप पार्ने काम भयो भने अर्कातिर त्यसैगरि कथित शिक्षण संस्था र अस्पतालहरु संचालन गर्न दिईएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेशनल मेडिकल कलेजलाई लिन सकिन्छ । त्यसको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए भने अनुमति पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको विशेष पहलमा दिइएको थियो जसलाई वौद्धिक चोरीको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । त्यो कार्यको व्यापक भण्डाफोर र विरोध भएपछि ती तत्वहरु उक्त कलेजको अनुमति पत्र खारेज गर्न बाध्य भएका छन् । 

अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) आपूर्तिको जिम्मा लिएर एकाधिकार चलाउन पाइरहेका सरकारी संस्थान, नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न स्थानहरुमा इन्धन भण्डारण गर्नका लागि भनेर चलन चल्तीको भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिरेको देखाएर राज्यकोषको दोहन गरेको विषय प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष योजनाकार निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का देखिएका छन भने त्यसमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहरा प्रत्यक्ष निर्देशन रहेको सार्वजनिक भएको छ । उनले ति स्थानहरुमा स्थलगत भ्रमण समेत गरेको समाचार आएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत आयल निगमको जग्गा खरिद मामलामा भ्रष्टचार भएको किटान गरेर त्यसमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । तर सम्बन्धित मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी नलिएर आनन्दपूर्कक बसेका छन् । 

नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत हुँदै आएको वार्षिक बजेटहरु नक्कली (फेक बजेट) हुन । ति बजेटहरुमा विकास खर्च भन्दा साधारण (चालु) खर्च मात्रा बढी रहेको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन देशको समग्र राजश्व उठ्तीबाट साधारण खर्चसम्म धान्न पुग्दैन । तर सत्ता राजनीतिको नेतृत्वमा बसेकाहरुले राज्यले उठाउनु पर्ने कर समेत उठाउन आवश्यक मात्र ठान्दैनन बरु माफि मिनाहा नै गर्न तर्फ रुची राख्दै अग्रसर हुन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा.रामशरण महतले पञ्चायतकालीन कानुनका आधारमा कथित राजस्व फस्र्यौट गर्नु रहेको छ । त्यो आयोगका सदस्य सचिव रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतबाट बिना धरौती तारिखमा छोड्न आदेश दिनु हाँस्यास्पद मात्र होइन उदेकलाग्दो नै छ । 

देशको सत्ता राजनीतिको नेतृत्वमा पटक पटक आलोपालो गरी पुग्ने तत्वहरुले राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरु नै कमिशन खाएर कामै गर्न नसक्ने र बदनाम भएका वैदेशिक कम्पनीहरुलाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वरुप माथिल्लो कर्णाली र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । चार हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएको उपल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जम्मा ९ सय मेगावाट क्षमतामा भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई दिइएको छ । त्यो पनि सिधै भारतीय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा जोड्ने अनुमतिसहित । उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म पनि आवश्यक लगानी जुटाउन सकेको छैन । त्यसैगरी १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा नै असफल (डिफल्टर) भइसकेको चिनियाँ कम्पनी गेज्रुवालाई दिएर त्यो आयोजना नै नबने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । अहिले देशमा घटिरहेका राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचारका जघन्य अपराधका घटनाहरुमा आम सर्वसाधारण र सचेत नागरिकहरुबाट व्यापक विरोध र भण्डाफोर हुँदा समेत नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व पार्टी र भातृ संगठनहरु समेत मौनधारण गरेर बसेका छन् । यसको कारण के हो भने यस्ता गतिविधिहरुमा तिनीहरुको नीतिगत, निर्णयगत र व्यक्तिगत समेत संरक्षण, संलग्नता र अग्रसरता रहेको प्रष्टै छ । पछिल्लो समयमा नेपाली काँग्रेसले त भ्रष्टाचारमा सजाय पाइसकेका तत्वहरुलाई समेत जनप्रतिनिधि छनौट हुन पाउने खुलेआम छुट दिनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउन जोड दिएर जग हँसाउन पुगेको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर